बुजुर्ग मां, बहन को अस्वस्थ दिमाग के साथ छोड़ने की उम्मीद करना क्रूरता के बराबर है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक को बरकरार रखा है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दंपति को दिए गए तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसके पति से लगभग 75 साल की अपनी बूढ़ी मां और उसकी अस्वस्थ दिमाग की बहन को छोड़ने की उम्मीद करना "क्रूरता" है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर ने कहा, 'यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि जब कोई शादी करता है तो वह अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का एक हिस्सा दोनों की भलाई के लिए और दो बच्चों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आत्मसमर्पण करता है।...

काली मिर्च स्प्रे एक खतरनाक हथियार, निजी रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब जीवन के लिए कोई आसन्न खतरा या खतरा नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सी. कृष्णैया चेट्टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पर मिर्च स्प्रे का उपयोग करने का आरोप है, जिस पर अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ याचिकाकर्ताओं की संपत्ति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और कहा, "दूसरी याचिकाकर्ता निजी बचाव के रूप में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रथम...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी, उसने बालिग होने पर पीड़िता से शादी करने का वचन दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो बलात्कार के एक आरोपी को जमानत दे दी, जब उसने और नाबालिग पीड़ित लड़की के अभिभावक ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें आरोपी को वयस्क होने पर पीड़िता से तुरंत शादी करने के लिए सहमत होना था।जस्टिस राजेंद्र बादामिकर की सिंगल जज बेंच ने लोकेश कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन पर आईपीसी की धारा 376 (2) (n) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5 (L), 5 (n), 5 (j) (2), 6, 20 और 21 के तहत आरोप लगाए गए थे। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी और पीड़िता को...

इंदौर लोकसभा चुनाव | मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 'स्थानापन्न' उम्मीदवार, जिसका नामांकन खारिज कर दिया गया था, को 'स्वीकृत' उम्मीदवार मानने की याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल जज बेंच के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए 'स्थानापन्न उम्मीदवार' को 'अनुमोदित उम्मीदवार' द्वारा नाम वापस लिए जाने के कारण 'अनुमोदित उम्मीदवार' नहीं माना जा सकता है। सिंगल जज बेंच ने फैसले में कहा था कि यदि स्थानापन्न उम्मीदवार के फॉर्म पर केवल एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तो 'अनुमोदित उम्मीदवार' के फॉर्म को स्वीकार करने पर,...

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन खारिज करने के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, चुनाव याचिका ही एकमात्र उपाय: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी उम्मीदवार के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्वीकार किया हो तो उसके खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी और ऐसे उम्मीदवार के लिए उपाय चुनाव याचिका दायर करना है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने वीएस मंजूनाथ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो एक कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में पढ़ाते हैं। उन्होंने इलेक्‍शन रिटर्निंग ऑफिसर और चित्रदुर्ग (एससी), लोकायुक्त की ओर से 05.04.2024 को दायर आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनका नमांकन...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनियमितताओं के आरोपों को साक्ष्य के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्रक्रिया के दरमियान केवल अनियमितता का आरोप लगाकर, यह दिखाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसके साथ पक्षपात हुआ है। न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को केवल दोषी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका या संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पण‌ियां 1998 से लंबित एक रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए की। न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की याचिकाओं पर विचार करने का उसका क्षेत्राधिकार सीमित है।...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने Congress लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने युवा कांग्रेस (Congress) नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश न होने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग की गई। बुद्धिराजा हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।याचिका में कहा गया कि बुद्धिराजा पर 2018 में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1984 (Public Property Act 1984) की धारा 3-ए के तहत...

अधिकारी के पीठ पीछे दुर्व्यवहार की जांच के आधार पर बर्खास्तगी आदेश PNJ का उल्लंघन: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट की जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और अन्य बनाम वीरेंद्र के मामले में सिविल रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि समाप्ति आदेश, जो जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें अधिकारी की पीठ पीछे निश्चित प्रकृति का दुर्व्यवहार पाया गया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।मामले की पृष्ठभूमिवीरेंद्र (प्रतिवादी) को 29.06.2016 के ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय जेल में वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 2 साल की अवधि के लिए...

स्थायी लोक अदालत बीमा जैसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों का फैसला कर सकती है, जो किसी अपराध से संबंधित नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दोहराया कि स्थायी लोक अदालतों के पास बीमा दावों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार है।इस मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने जोर देकर कहा,"स्थायी लोक अदालत को ऐसे विवाद का फैसला करने का अधिकार है, जो पक्षों के बीच सुलह समझौते से नहीं सुलझाया जा सका और विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है। ऐसा अधिकार स्थायी लोक अदालत को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे हवाई, सड़क या जलमार्ग से यात्री या माल की ढुलाई के लिए परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं, किसी...

वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार न करना कर्तव्य की उपेक्षा के समान: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट की जज जस्टिस आर.एन. मंजुला की एकल पीठ ने सी. चंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (तिरुनेलवेली) लिमिटेड एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार न करना कर्तव्य की उपेक्षा के समान है।मामले की पृष्ठभूमिसी. चंद्रन (याचिकाकर्ता) को 1989 में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (तिरुनेलवेली) लिमिटेड एवं अन्य (प्रतिवादी) में ट्रेड्समैन के रूप में नियुक्त किया गया और वे 30.06.2022 को विशेष ग्रेड ट्रेड्समैन के रूप...

दिल्ली हाइकोर्ट ने Arms Act के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की, आरोपी को पुलिस कल्याण कोष और वकीलों के निकायों को 50 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

शस्त्र अधिनियम 1959 (Arms Act, 1959) के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस कल्याण कोष और तीन जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों में जमा करने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने को कहा।जस्टिस अमित महाजन ने Arms Act की धारा 25 के तहत अपराध के लिए प्रीतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनाए गए।वहीं इस तथ्य को देखते हुए कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया और राज्य मशीनरी को हरकत में लाया गया,...

दिल्ली हाइकोर्ट ने निजी मंदिर संपत्ति विवाद में भगवान हनुमान को पक्षकार बनाने वाले वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त व्यक्ति ने निजी भूमि पर बने मंदिर के विवाद से संबंधित अपील में भगवान हनुमान को पक्षकार (अपीलकर्ता) बनाया और उसमें पूजा करने का अधिकार मांगा।जस्टिस सी हरि शंकर ने टिप्पणी की,"मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बनेंगे। हालांकि शुक्र है कि यह ईश्वरीय शक्ति का मामला प्रतीत होता है।"अदालत ने अंकित मिश्रा की अपील को तुरंत खारिज कर दिया और उसे सूरज मलिक को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया संपत्ति सूरज मलिक की...

नाबालिगों को सिर्फ़ अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के बजाय 'वर्चुअल टच' के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों को सिर्फ़ अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के बजाय 'वर्चुअल टच' के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि उभरती अवधारणा को उनके कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि नाबालिगों को ऑनलाइन बातचीत को सुरक्षित तरीके से करने और साइबरस्पेस में छिपे संभावित जोखिमों को पहचानने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,"परंपरागत रूप से नाबालिगों को नुकसान से बचाने के प्रयासों में उन्हें भौतिक क्षेत्र में...

कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए लेनदार को उकसाने वाला मानना, उचित तरीके से पैसे मांगने वाले व्यक्ति के वैध हितों को नुकसान पहुंचा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एफआईआर खारिज की, जो कथित तौर पर मृतक पर उधार दिए गए पैसे वापस करने के लिए दबाव बना रहा था।एफआईआर खारिज करते हुए जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"जहां कोई व्यक्ति अपने कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और लेनदार को उसके आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना जाता है, ऐसे हर मामले में उचित तरीके से अपना पैसा मांगने वाले व्यक्ति के वैध हितों को नुकसान पहुंचेगा।"अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत...

आपराधिक मामले में मेरठ एमएलए के खिलाफ 100+ NBW का निष्पादन न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, 'खतरनाक मिसाल कायम की'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 1995 के मामले में मेरठ के विधायक रफीक अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि समाजवादी पार्टी (SP) के नेता 1997 और 2015 के बीच 100 से अधिक गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहे।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा,"मौजूदा विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट का निष्पादन न करना और उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देना एक खतरनाक और गंभीर मिसाल कायम करता है।"न्यायालय ने कहा कि गंभीर आपराधिक...

NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को रिहा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NewsClick के एचआर अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया। चक्रवर्ती न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,''इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने में अभियोजन पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने, साथ ही...

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग: आरोपी की हिरासत में मौत की जांच CBI से कराने की मांग

सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में आरोपी की मां, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है, उसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में उसने कथित हिरासत में मौत की CBI जांच और दोबारा पोस्टमार्टम जांच की मांग की।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने पुलिस लॉक-अप में...

विभागीय जांच को इस अनुमान के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि आरोपी पुलिसकर्मी गवाहों को धमकाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम संत राम के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि जांच को केवल एक कथित धारणा के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि आरोपी एक पुलिस कर्मी होने के नाते गवाहों को धमकी देगा और जांच आयोजित करने से शिकायतकर्ता को आघात होगा।मामले की पृष्ठभूमि: संत राम को 2006 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, नई दिल्ली में तैनात थे, तब 2017 में एक...

घरेलू जांच की वैधता पर न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस अरिंदम मुखर्जी शामिल ने CSB बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल के आदेश को अधिकार क्षेत्र से अधिक होने के आधार पर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: कोलकाता स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (अधिकरण) के समक्ष कैथोलिक सीरियन बैंक लि बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक संदर्भ में। उनके कामगार श्री सीतांग्शु भूषण मजूमदार के...

'केवल अयोग्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ाए जा रहे छात्रों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं': पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यूनतम यूजीसी योग्यता के बिना प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया

यह देखते हुए कि "एक कॉलेज में शिक्षण एक जिम्मेदार नौकरी है", पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उन प्रोफेसरों को राहत देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के बिना पढ़ा रहे हैं।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "यदि किसी व्यक्ति के पास यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता यानी नेट/पीएचडी नहीं है, तो कोई केवल उन छात्रों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है जिन्हें ऐसे अयोग्य...