तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिजली खरीद में अनियमितताओं की जांच के खिलाफ पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली खरीद के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि गठित एक सदस्यीय आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विपरीत है।उन्होंने...

सरकारी मामलों में एक भाषा के इस्तेमाल का कोई सार्वभौमिक फॉर्मूला नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी पत्राचार में कन्नड़ के अनिवार्य इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार को सभी स्तरों पर सरकारी पत्राचार कन्नड़ भाषा में करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंदा की खंडपीठ ने कहा, "कन्नड़ भाषा, जो राज्य की स्थानीय भाषा है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों को कन्नड़ भाषा का उपयोग करने का निर्देश देकर वर्तमान जनहित याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा।"गुरुनाथ वडे नामक...

झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से दुकाने ध्वस्त करने के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही दुकान मालिक की मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी स्वामित्व वाली इमारत को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें पांच दुकानें थीं। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य की मनमानी कार्रवाई के कारण दुकान मालिक को हुई मानसिक पीड़ा और पीड़ा के लिए 25,000 रूपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।इस मामले की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"यह स्थापित है कि ऐसी परिस्थिति में दुकानों को ध्वस्त करने में प्राधिकरण की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध मनमानी और...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य भर में दस YSRCP पार्टी ऑफिस के खिलाफ जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य भर में 10 YSRCP पार्टी ऑफिस को जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर रोक लगा दी। 24 जून को कडप्पा, गुंटूर, राजेश्वरी नगर, नेल्लोर, राजमहेंद्रवरम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, अनंतपुर और कुरनूल जिलों के नगर निगमों ने अर्ध-निर्मित YSRCP पार्टी कार्यालयों पर विध्वंस नोटिस जारी किए।इसके बाद 26 जून को हाईकोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें मनमाना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की गई।उसी दिन न्यायालय ने ऐसी ही याचिका पर सुनवाई...

धारा 311 सीआरपीसी | नए गवाहों की जांच करने, नए दस्तावेज जमा करने की याचिका को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुमति दी जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बाद में दायर की गई याचिका, जिसमें किसी गवाह की फिर से जांच करने किसी नए गवाह की जांच करने या नए दस्तावेज मंगाने की मांग की गई हो उसे न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इसका इस्तेमाल सबूतों की कमी को पूरा करने, किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाने या फिर से सुनवाई के बहाने के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा:"न्यायालय द्वारा धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए...

BREAKING | मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने 8.36 एकड़ भूमि के अवैध कब्जे से जुड़े कथित धन शोधन मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी।झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया।उन्होंने पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए नया आवेदन दायर किया था, जिसमें मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया था।यह मामला 2023 में बढ़गाँव क्षेत्र के एक भूमि राजस्व निरीक्षक भानु...

अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना मौलिक अधिकार, कोई भी वयस्कों की विवाह संबंधी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।यह घटनाक्रम जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे से कानूनी रूप से विवाह किया और उन्हें अपने रिश्तेदारों से धमकियों की आशंका है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसी को भी स्वतंत्र वयस्कों की विवाह संबंधी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं दिया...

राहुल गांधी के चुनाव के खिलाफ याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के विरुद्ध हाईकोर्ट के 2016 के निर्देश पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से संबंधित उच्च न्यायालय के 2016 के निर्णय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की वेकेशन बेंच ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का अवलोकन किया, जिसमें याचिकाकर्ता (अशोक पांडे) के वकील के...

नेशनल पार्क, वाइडलाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों में डंप किया जा रहा था प्लास्टिक कचरा, वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की

वकील ने राज्य के वन क्षेत्रों, नेशनल पार्क, वाइडलाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में कचरा और प्लास्टिक कचरे की डंपिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया।याचिकाकर्ता पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और वन क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में अधिकारियों की निष्क्रियता से व्यथित है।चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस वी जी अरुण की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। सरकारी वकील ने राज्य सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख, वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और केरल वन विकास निगम...

केरल हाईकोर्ट ने कंवर्जन थैरेपी कराने के दबाव का सामना कर रही ट्रांसवुमन को पेश करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल में ट्रांसवुमन को कंवर्जन थैरेपी (Conversion Therapy) करवाने का दबाव बनाया जा रहा है।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने सोमवार को एलिडा रुबिएल को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच उस पर कोई सर्जरी नहीं की जानी चाहिए।याचिका एलिडा की दोस्त ने दायर की। याचिका में कहा गया कि ट्रांसवुमन की पहचान उजागर होने के बाद उसके परिवार ने उसे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर VHP की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज की। उक्त याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साधु के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की,"यह पुरानी कहानी है...हमें और बेहतर काम करना है, हमें उम्मीद है कि आपको (याचिकाकर्ता के वकील...

अभियोजन पक्ष द्वारा किसी और पर संदेह जताने से ही समन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता का मानना ​​है कि कोई और भी अपराध का दोषी हो सकता है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा:"इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता का मानना ​​है कि कोई और भी अपराध का दोषी हो सकता है। इसके बजाय यह...

किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक गरीब व्यक्ति, जो भुगतान किए गए उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होना चाहिए।पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास...

सत्ता में बैठे लोग मीडिया के बिना सब कुछ छिपा सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों को चित्रित करने में “अनदेखी” के लिए समाचार प्रमुख को अंतरिम संरक्षण दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चौथा स्तंभ, यानी मीडिया, आज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर मीडिया न होता, तो सत्ता में बैठे लोग जनता से सब कुछ छिपा लेते। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ सुवर्णा न्यूज चैनल के समाचार एवं कार्यक्रम प्रमुख अजीत हनुमक्कनवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन पर 9 मई को प्रसारित एक शो में भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल करके कथित रूप से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए धारा 505(2) आईपीसी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण का कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ समाचार चैनल 'पावर टीवी' का संचालन करने वाली मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगली सुनवाई तक प्रसारण से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने एच एम रमेश गौड़ा और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "इस निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि यून‌ियन ऑफ इंडिया द्वारा 09.02.2024 के अंतिम कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कार्यवाही शुरू की गई है, प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या...

सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के आधुनिक युग में सार्वजनिक कार्यालय में रखे गए संपत्ति रजिस्टर के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्यालय में रखा गया संपत्ति रजिस्टर गोपनीय नहीं है या आपराधिक व्यवहार नियम केरल 1982 के नियम 225 के अनुसार प्रकटीकरण से संरक्षित की जाने वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।याचिकाकर्ता ने न्यायालय में आपराधिक मुकदमे में पेश की गई संपत्ति के संबंध में संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह न्यायालय के कार्यालय में रखा गया रजिस्टर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BEML की ग्रुप-सी भर्ती अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाई, कंपनी को रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा 27.09.2023 को जारी की गई भर्ती अधिसूचना को स्थगित रखा है, जिसमें ग्रुप-सी पद पर भर्ती के लिए कहा गया था। ज‌स्टिस के एस हेमलेखा की एकल पीठ ने कहा, "यह न्यायालय विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में विवादित अधिसूचना (27-09-2023) को आज से एक महीने की अवधि के लिए स्थगित रखना उचित समझता है।"इसके अलावा, इसने बीईएमएल लिमिटेड को अधिसूचना के तहत रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है। अनुबंध श्रमिकों के संघ ने...

उत्तर प्रदेश आवास विकास अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें एक जनवरी, 2014 तक अंतिम रूप नहीं दिए गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 द्वारा शासित होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें 01.01.2014 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, भूस्वामियों को मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए 2013 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 55 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965, बोर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पाया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए एक्ट) की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्णय/पुरस्कारों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य है। जस्टिस विश्वजीत पालित यूनियन ऑफ इंडिया/अपीलकर्ता द्वारा एलए अधिनियम की धारा 54 के तहत दायर अपील पर विचार कर रहे थे। निष्पादन न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में निष्पादन चरण के दौरान अपीलकर्ता का नाम शामिल किया गया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक अपील में, न्यायालय ने अपीलकर्ता की...

बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामी को यह साबित करना होगा कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यह साबित करने का भार कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग है बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों पर है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि जब तक भूमि मालिक उन पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तब तक संदर्भ न्यायालय द्वारा कोई वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि:यह मामला 1997 में अधिसूचित क्षेत्र समिति कुपवाड़ा के कार्य से उत्पन्न हुआ, जब इसने टाउन हॉल परियोजना...