भारतीय मेडिकल कानून में प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि मरीज की स्वायत्तता को सहमति का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए?

विश्वास से पारदर्शिता तक भारत में कई पीढ़ियों से डॉक्टर-मरीज का रिश्ता अंतर्निहित विश्वास पर आधारित रहा है, जो चिकित्सा प्राधिकरण के प्रति सम्मान की परंपरा में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे चिकित्सा तकनीकें उन्नत होती गईं और मरीज अधिक जागरूक होते गए, कानून अब किनारे पर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पेशेवर विवेक के प्रति सम्मान के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे एक कानूनी सिद्धांत में विकसित हो गया है जो रोगी की स्वायत्तता को नैदानिक ​​अभ्यास के केंद्र में रखता है। जब कानून ने चिकित्सा के आगे...

फ़ैक्टरी एक्ट के तहत लॉन्ड्री सेवाएं “विनिर्माण प्रक्रिया” के रूप में योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

श्रम और रोज़गार कानूनों से संबंधित एक हालिया घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट (“एससीआई”) ने गोवा राज्य और अन्य बनाम नमिता त्रिपाठी मामले में इस बात पर विचार किया कि क्या फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 (“अधिनियम”) की धारा 2(के) के अनुसार कपड़ों की सफ़ाई, धुलाई और ड्राई क्लीनिंग से जुड़ा 'लॉन्ड्री व्यवसाय' 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। साथ ही, क्या ऐसा कोई सेट-अप जिसमें दस या उससे ज़्यादा कर्मचारी हों और जो बिजली का इस्तेमाल करते हों, अधिनियम के तहत फ़ैक्टरी के रूप में योग्य...

Breaking | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री के इस बयान से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 और 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।धारा 152 उन कार्यों को दंडनीय बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। धारा 192 अलग-अलग धार्मिक,...

सरकारी अस्पताल की खामियों पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में विशेषकर मलेरकोटला जिले में कथित रूप से बिगड़ते मेडिकल बुनियादी ढांचे को गंभीरता से लिया है।मलेरकोटला में सरकारी अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाओं, कर्मचारियों की कमी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के आरोपों के बीच, अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से विस्तृत हलफनामा मांगा है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "जहां तक मेडिकल बुनियादी ढांचे का संबंध है, जिला मलेरकोटला में चीजें सुधार नहीं दिख रही हैं। राज्य के वकील को इस संबंध...

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 'बड़े' मामले लंबित होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में किशोर न्याय बोर्डों के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित रहने और किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया है।चीफ़ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 16 (2) के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति से जवाब मांगा है। यह याचिका आईप्रोबोनो इंडिया लीगल...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹1000 की घूस मांगने वाले अफसर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नियमित फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 1000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एक जूनियर इंजीनियर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।सरकारी अधिकारी, एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने एक नियमित इलेक्ट्रिक कनेक्शन ट्रांसफर आवेदन से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 1,000 रुपये की मांग की थी। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित होने पर सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता में आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है। कोर्ट...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी को कोमा में पड़े पति का अभिभावक नियुक्त किया, बैंक खाते खोलने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पत्नी को उसके पति डॉ. अनिल कुमार एचवी का अभिभावक नियुक्त किया है और उसे डॉ. कुमार के बैंक खातों को इस तरह संचालित करने की अनुमति दी है जैसे कि वह खाते का संचालन कर रहे हों, क्योंकि वह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और नौ महीने से कोमा की स्थिति में हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने संध्या अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और कहा, "याचिकाकर्ता के पति की स्थिति के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता डॉ. अनिल कुमार एचवी की पत्नी को खाते को संचालित करने की अनुमति देना...

पंजाब जेल सुरक्षा | हाईकोर्ट ने जेल सुरक्षा उपायों पर तत्काल प्रस्ताव के लिए कहा, मुख्य सचिव का हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तत्काल प्रयास करने और पंजाब की जेलों में सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय करने का निर्देश दिया है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव के जवाब के अनुसार, सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं और जेलों में लगाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव के हलफनामे में कहा गया है कि वी-कवच जैमर की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने 09 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में दी है। उन्होंने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'रसना' के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ पिरोज खंबाटा की याचिका पर एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रसना समूह के अध्यक्ष और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के राजदूत पिरोज खंबाटा के पक्ष में फ्रैंचाइजी इंडिया ब्रांड्स लिमिटेड के खिलाफ उनकी याचिका पर अंतरिम रोक जारी की।पैन एशिया फ्रैंचाइज़ी समाधान प्रदाता को ट्रेडमार्क 'रसना' का उल्लंघन करने से रोक दिया गया है – वर्ष 1972 से एक शीतल पेय केंद्रित ब्रांड, या 'रसना बज़' नाम के तहत फ्रैंचाइज़िंग आउटलेट। पिरुज का दावा है कि उनकी कंपनी ने फ्रैंचाइज़ी इंडिया के साथ एक फ्रैंचाइज़ी वितरण समझौता किया था, लेकिन बाद में...

जब पार्टी अंग्रेजी और उर्दू समझ सकती है, तो क्षेत्रीय भाषा में अधिग्रहण नोटिस प्रकाशित नहीं होने पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि अधिनियम की धारा 4 के अनुसार क्षेत्रीय भाषा में अधिग्रहण अधिसूचना प्रकाशित करने में केवल विफलता पूरी कार्यवाही को समाप्त नहीं करती है यदि प्रभावित पक्ष को आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना का नोटिस है और उक्त अधिसूचना पर आपत्ति भी दर्ज की गई है।अपीलकर्ता ने अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी थी कि नोटिस को दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करने की आवश्यकता थी, जिनमें से कम से कम, एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और आगे आधिकारिक राजपत्र में भी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईडीबीआई बैंक को साइबर अपराध के पीड़ित को 58 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, ग्राहकों का डेटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

डिजिटल धोखाधड़ी के एक पीड़ित को राहत प्रदान करते हुए, जिसने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के कारण अपने आईडीबीआई बैंक खाते से 58 लाख रुपये गंवा दिए थे, राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वह 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र में आरबीआई द्वारा "शून्य देयता" निर्देश के मद्देनजर ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करे। परिपत्र के अनुसार, किसी के बैंक खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में, यदि धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर की जाती है, तो ऐसे ग्राहक की "शून्य देयता"...

ट्रेडमिल और अन्य जिम उपकरण AP VAT Act की धारा 60 के तहत 'खेल के सामान' के रूप में योग्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ट्रेडमिल, डंबल, रोटेटर और फिट-किट एक्सरसाइज किट को किसी एक विशेष खेल से नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी खिलाड़ियों द्वारा शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार ये “खेल के सामान” की श्रेणी में आते हैं। जिम उपकरणों के एक डीलर की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसने तर्क दिया था कि ऐसे उपकरण खेल के उपकरणों से संबंधित हैं, जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस बी.वी.एल.एन. चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया,“भारोत्तोलन उपकरण, भारोत्तोलन के खेल...

विचाराधीन कैदी को पासपोर्ट जारी करने/पुनः जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि विचाराधीन कैदी को पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष पासपोर्ट जारी करने, पुनः जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति लेनी होगी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा, "पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों और अधिनियम, 1967 की धारा 22 के तहत जारी अधिसूचना को सरलता से पढ़ने पर यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सभी मामलों में, जिनमें आपराधिक कार्यवाही लंबित है और पासपोर्ट अधिनियम,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से सुनवाई पुनः शुरू करने और पानी व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।अब यह मामला 17 सितंबर को...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार बीमा अधिनियम की धारा 39(7) के तहत नामित व्यक्ति द्वारा दावा किए गए अधिकारों पर प्रभावी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 बीमा अधिनियम, 1938 पर प्रभावी है, क्योंकि पूर्व के तहत उत्तराधिकारी को गारंटीकृत अधिकार, बाद के अधिनियम के तहत नामित व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों से पराजित नहीं किए जा सकते। मृतक की बेटी के अधिकारों के विरुद्ध अपनी मृत बेटी की बीमा राशि पर मां-नामांकित व्यक्ति के दावे से निपटते हुए, ज‌स्टिस पंकज भाटिया ने कहा,"बीमा अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दोनों प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा...

लिस पेंडेंस का संचालन कब बंद होता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 की फिर से जांच की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 पर पुनर्विचार करते हुए उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है, जिनके तहत लिस पेंडेंस का संचालन बंद हो जाता है। ज‌स्टिस शर्मिला यू देशमुख की पीठ ने कहा,"बिक्री या समर्पण के माध्यम से हस्तांतरण के बाद, अचल संपत्तियां अब वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं और जो बचता है वह खातों और संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर धन का दावा है। हस्तांतरण के बाद, मुकदमे का स्वरूप खातों के लिए मुकदमे में बदल गया या सबसे अच्छे रूप में एक धन का दावा बन गया, जिस पर लिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता से उचित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (14 मई) को राष्ट्रीय राजधानी में तिहाड़ जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले को उजागर करने वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दिया, जो तिहाड़ जेल सहित दिल्ली की जेलों की निगरानी करने वाली संबंधित प्राधिकारी नहीं है।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता आनंद मिश्रा से कहा कि वे दिल्ली सरकार या तिहाड़ जेल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य प्राधिकारी से संपर्क करें।शुरू में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माण गतिविधियों में लापरवाही के कारण मौतों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्यों में लापरवाही के कारण मौतें हो रही हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एडवोकेट संसार पाल सिंह द्वारा दायर याचिका खारिज की, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे।सिंह ने कहा कि नियम, विनियम, अधिसूचना और आदेश लागू होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालन के कारण शहर में लोग “मारे” जा रहे हैं और “घायल” हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि...

SDO को प्रशासनिक स्तर पर भूमिधर अधिकार घोषित करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उप-जिला अधिकारी (SDO) को प्रशासनिक स्तर पर किसी व्यक्ति को भूमिधर अधिकार देने की शक्ति प्राप्त नहीं है।जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की एकल पीठ ने यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने एसडीओ के समक्ष दायर प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने और पूर्ण भूमिधर अधिकार देने के लिए रिट ऑफ मैंडमस की मांग की थी।कोर्ट ने कहा,"ध्यान से पढ़ने पर साफ होता है कि धारा 131A, 131B (जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950) और धारा 76...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को याचिकाकर्ता की मांग पर खारिज की।यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी।जस्टिस अत्ताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-1 की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह मामला पहले भी दो बार उठ चुका है और याचिकाकर्ता के पास कोई नया या ठोस साक्ष्य नहीं...