बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के माता-पिता सड़कों पर रहने और भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर: बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया गया

बॉम्बे हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में अब मृतक आरोपी के माता-पिता सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है और यहां तक ​​कि उन्हें अपना घर छोड़कर फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को बताया गया कि मृतक के माता-पिता जो कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए, कल्याण चले गए हैं, क्योंकि बदलापुर के ग्रामीणों ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया।मृतक की मां ने अदालत...

अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी राज्य सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है। मामले में फैसला देते हुए राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम श्री भगवान दास टोडी महाविद्यालय की प्रबंध समिति के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें खंडपीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोपी डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DSP रैंक के यूपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाई। उक्त अधिकारी पर IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप है।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मामले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई।धारा 69 BNS के तहत आरोपी खान ने इस साल की शुरुआत में PHD स्कॉलर के तौर पर संस्थान में एडमिशन पाने के बाद कथित तौर पर पीड़िता का शोषण किया।पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार खान ने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने वाली नाबालिग बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे छोड़ा नहीं जाए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को नाबालिग लड़की के माता-पिता की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया, जिसे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, ताकि वे उसे छोड़ न दें। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने बाल संरक्षण समिति जैसे संबंधित अधिकारियों को लड़की की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि उसे सभी चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं प्रदान करना...

पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले गवाहों के बयानों को रद्द करने की याचिका पर फैसला लेने के लिए देखा जा सकता है: बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट से POCSO मामले में कहा

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार (19 दिसंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए गवाहों के बयान, जो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं, उनको हाईकोर्ट अपराध रद्द करने की याचिका पर फैसला लेने के लिए देख सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना पूर्व सीएम की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इसे 7 जनवरी, 2025 को...

भूमि संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत होने पर स्वामित्व के बावजूद पेड़ों को काटने का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत भूमि का वैध स्वामी है तो भी वह ऐसी भूमि पर पेड़ों को नहीं काट सकता।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"यदि यह मान लिया जाए कि वादी वाद भूमि के स्वामी हैं तो भी उन्हें पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसके संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 में धारा 35 सुप्रा को शामिल किया गया।"2008 में...

जस्टिस एसके यादव के बयानों का समर्थन करने के लिए सीएम योगी को बर्खास्त करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के हालिया विवादास्पद बयानों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करने की मांग की गई।पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सीएम के बयान भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए अपमानजनक हैं।इसमें तर्क दिया गया कि जस्टिस यादव को सीएम आदित्यनाथ द्वारा दिया गया समर्थन पद की शपथ का घोर...

07 फरवरी को होंगे सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 07 फरवरी, 2025 को होंगे।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के साथ-साथ चुनाव शीघ्रता से कराने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की।न्यायालय ने आदेश दिया,"दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 07 फरवरी 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा...

2020 दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा, कहा- 'ट्रायल के क्रूसिबल में सबूतों को फिल्टर किया जाएगा'

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।जस्टिस अनीश दयाल ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ मलिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 427 (शरारत जिससे पचास रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाना), 435 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा एक सौ या (कृषि उपज के मामले में) दस रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शरारत) के...

PMLA के तहत अपराध अलग है, एक ही अदालत में होने पर भी विधेय अपराध के साथ संयुक्त सुनवाई नहीं हो सकती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि PMLA के तहत मुकदमा 'प्रतिपादित अपराध' के मुकदमे से अलग और अलग है और इसलिए आरोपी एक साथ या संयुक्त सुनवाई की मांग नहीं कर सकता, भले ही दोनों मुकदमे एक ही अदालत में लंबित हों।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि पीएमएलए के तहत सुनवाई के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए संयुक्त या एक साथ सुनवाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। अदालत ने यह भी कहा कि विशेष अदालत के लिए मुकदमे को जारी रखने में कोई बाधा नहीं थी, भले ही एक प्रतिपादित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग पर जनहित याचिका में 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर दायर जनहित याचिका के संबंध में बृहस्पतिवार को 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किए।सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने आज कहा, ''पक्षकारों को कारण बताने दीजिए कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। अदालत द्वारा पहले भी कई आदेश जारी किए जाने के बावजूद, राज्य भर में राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तस्वीर वाले बैनर और...

संभल हिंसा | पीड़ित व्यक्ति जांच आयोग से संपर्क कर सकता है: 'पुलिस अत्याचार' के खिलाफ जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगवार को संभल हिंसा के दौरान कथित पुलिस अत्याचारों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पहले ही न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है, जो वर्तमान में मामले को देख रहा है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि प्रासंगिक तथ्यों से परिचित कोई भी व्यक्ति जांच आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निकाय को माउंट आबू के लिए संशोधित क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2030 के तहत लंबित निर्माण आवेदनों पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

माउंट आबू के लिए संशोधित जोनल मास्टर प्लान 2030 के 11 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित होने के मद्देनजर, राजस्थान हाईकोर्ट ने संशोधित मास्टर प्लान के तहत माउंट आबू में निर्माण के लिए लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और नगर निगम बोर्ड, माउंट आबू को उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने को कहा। “ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक सप्ताह की अवधि के भीतर जोनल...

मोबाइल टावर अचल संपत्ति नहीं, वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरटेल की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मोबाइल टावर चल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने आगे कहा कि दूरसंचार टावर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के दायरे से बाहर हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को निर्धारित करता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए विचार करने योग्य नहीं हैं। धारा 17 (5) में अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कराधीन व्यक्ति...

कंपनी के बैंक लॉकर से बरामद आभूषण किसी निदेशक के नहीं माने जा सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा जब्ती की आलोचना की

आयकर अधिकारियों की कार्रवाई को "मनमाना, अवैध" बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाशी अभियान के दौरान बैंक लॉकर से जब्त कंपनी के आभूषणों को छोड़ने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के अनुसार, तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए स्टॉक को जब्त करने पर रोक है, तथा अधिकारी के पास उपलब्ध एकमात्र अधिकार व्यापार के ऐसे स्टॉक का नोट बनाना और सूची बनाना है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता कंपनी के स्टॉक को जब्त करने में...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का समय बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा साले सहित उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट दाखिल करने को टाल दिया।यह घटनाक्रम MUDA मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग करने वाली याचिका के बाद सामने आया है।सिद्धारमैया और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शुरू में अंतरिम रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया...

छूट प्राप्त आय पर खर्च की गणना अपर्याप्त होने पर ही लागू होगा IT Rules का Rule 8D: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 8D का उपयोग, आयकर अधिनियम की धारा 14A के तहत खर्च की अस्वीकृति की गणना के लिए, तभी किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि छूट प्राप्त आय अर्जित करने से संबंधित खर्च की निर्धारणकर्ता (Assessee) द्वारा की गई गणना अपर्याप्त है।नियम 8D छूट प्राप्त आय के संबंध में व्यय निर्धारित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इस मामले में, निर्धारिती ने ₹8,55,88,493/- की लाभांश राशि के रूप में आय अर्जित की थी, जिसे अधिनियम की धारा 10(34) के तहत छूट प्राप्त थी।...

अल्पीनो हेल्थ फूड्स ने ओट्स के खिलाफ "अपमानजनक" विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बेंगलुरु स्थित ब्रांड अल्पिनो हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट से एक अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उसे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से खाद्य पदार्थों की श्रेणी के रूप में “ओट्स” का अपमान करने वाले अपने विज्ञापनों को प्रकाशित या साझा करने से रोक दिया गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुकदमे में वादी मैरिको लिमिटेड से जवाब मांगा।अल्पिनो का कहना है कि मैरिको ने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी निवेश के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को NOC देने से इनकार करने के ED के फैसले को रद्द कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के डिजिटल उद्यम टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार करने के प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को रद्द कर दिया है।यह देखते हुए कि एनओसी से इनकार करने में किसी भी स्पष्ट या तर्कसंगत कारणों का अभाव था, जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि विदेशी मुद्रा के ओवरवैल्यूएशन या दुरुपयोग के पिछले आरोप, जिसके लिए कोई कार्यवाही शुरू...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद, पति और उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण पत्नी को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में वैवाहिक विवाद और पति तथा उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण महिला की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी।प्रस्तुतियों और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा,"यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि याचिकाकर्ता के अपने पति के साथ विवाद के कारण जिसके कारण उसने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अपराध...