सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नोटिस की तामील से संबंधित प्रावधान GST Act के तहत सेवा पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेवा के भेजने और प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 (GST Act) की धारा 169 के तहत की गई सेवा पर लागू नहीं होते हैं।राज्य/केंद्रीय GST Act की धारा 169(1) के तहत प्रदान किए गए सेवा के छह तरीके हैं: (1) सीधे या मैसेंजर द्वारा देना, (2) स्पीड पोस्ट आदि द्वारा पावती के साथ भेजना, (3) ईमेल द्वारा संचार भेजना, (4) कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराना, (5) एक अखबार में प्रकाशन द्वारा और (6)...

मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान को लेकर याचिका पर एमपी हाईकोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी जिले के स्लीमनाबाद स्थित एक कब्रिस्तान से जुड़े विवाद में अहम अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। अदालत मुस्लिम समुदाय के लिए उक्त भूमि को विशेष कब्रिस्तान घोषित किए जाने और दफन के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2026 को होगी और तब तक संबंधित भूमि, जो कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में है,...

'सुस्त न्याय' पर सख्त टिप्पणी: चालान के स्तर पर ही कमजोर मामलों को छांटें आपराधिक अदालतें- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का संदेश

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने आपराधिक न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आपराधिक अदालतें पुलिस रिपोर्टों की मात्र औपचारिक स्वीकृति करने वाली संस्था नहीं हैं। अदालतों का दायित्व है कि वे चालान पेश होते ही यह परखें कि मामला ठोस और संगठित तथ्यों पर आधारित है या फिर ऐसा टूटा-फूटा अभियोजन है जो अंततः गिरने के लिए ही बना है।जस्टिस राहुल भारती ने यह टिप्पणी एक लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले को रद्द करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कमजोर और तथ्यहीन मुकदमे ही...

उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन पर सवाल: हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने इस मामले में राज्य की उस नीति पर सवाल उठाया है, जिसके तहत कई राजस्व जिलों को मिलाकर सीमित संख्या में जिला उपभोक्ता आयोगों का गठन किया गया।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज खंडपीठ ने 22 दिसंबर, 2025 को याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत यह है कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों को स्वतंत्र और पूर्णतः कार्यशील जिला उपभोक्ता...

कब्जा सौंपे बिना लीज़ रेंट नहीं वसूल सकता NOIDA: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) उस भूमि पर लीज़ रेंट वसूलने का अधिकार नहीं रखती, जिसका वास्तविक कब्जा अभी तक आवंटी को नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि बिना कब्जा सौंपे लीज़ रेंट की मांग करना कानूनन अस्थिर है। ऐसे मामलों में आवंटी को 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ दिया जाना चाहिए।जस्टिस प्रकाश पडिया ने आलूर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट के...

ED जांच के दौरान गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए गए व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किए जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिर्फ गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए गए व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBWs) जारी नहीं किए जा सकते, जब तक कि उस व्यक्ति पर गैर-जमानती अपराध का आरोप साबित न हो जाए।जस्टिस अमित शर्मा ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा UK के बिजनेसमैन सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी किए गए NBWs को रद्द कर दिया।ED ने इस आधार पर NBWs जारी करने की मांग की थी कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के...

1947 के PoJK विस्थापितों को ST दर्जा और PSP प्रमाणपत्र देने की मांग पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) से विस्थापित हुए लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा और पहाड़ी भाषी समुदाय (PSP) के प्रमाणपत्र जारी किए जाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।यह जनहित याचिका जम्मू-कश्मीर एक्शन कमेटी की ओर से उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह द्वारा दायर की गई।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने की।याचिका में कहा गया कि वर्ष 2024 में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के...

फोन पर 'जातिसूचक' गाली-गलौज किए जाने पर SC/ST Act के प्रावधान लागू नहीं होते: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जहां जाति के आधार पर गालियां कथित तौर पर टेलीफोन पर दी जाती हैं और सार्वजनिक रूप से नहीं, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधान पहली नज़र में लागू नहीं होंगे, जिससे विशेष कानून के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।यह टिप्पणी जस्टिस जय सेनगुप्ता ने SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराधों के साथ-साथ अन्य जमानती अपराधों के आरोप वाली FIR के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए...

भरण-पोषण आदेशों को लागू करने के लिए फैमिली कोर्ट के पास LOC जारी करने की शक्ति नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत पारित आदेश को लागू करते समय लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की शक्ति नहीं है, जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण आदेश न्यायिक आदेशों के माध्यम से लागू होने वाला सिविल दायित्व बनाते हैं। यदि कोई पक्ष डिफ़ॉल्ट करता है तो उपलब्ध उपाय संपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी वारंट जारी करने, या सिविल कारावास के माध्यम से आदेश को...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हमले का जवाब देने में नाकाम रहने वाले कांस्टेबल की बर्खास्तगी बहाल की

यह मानते हुए कि सार्वजनिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी वाले पुलिसकर्मी आतंकवादी हिंसा का सामना करने पर अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस गार्डों का आतंकवादी हमले का जवाब देने में नाकाम रहना और एक भी गोली चलाए बिना सर्विस हथियार सरेंडर करना एक गंभीर कायरता का काम है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स को नैतिक बदनामी होती है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट का फैसला रद्द किया और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की बर्खास्तगी...

दोषी को तब तक सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक वह 'पुरुषत्व के ढलने' के करीब न हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर में मौत की सज़ा कम की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साढ़े पांच साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी वीरेंद्र उर्फ ​​भोलू की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया। उसे कम से कम 30 साल की सज़ा बिना किसी छूट के काटनी होगी और पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सेक्शन 201, 120-B IPC के तहत दोषी ठहराई गई दोषी की मां को यह देखते हुए बरी कर दिया कि "कमला देवी की एकमात्र गलती यह थी कि वह अपने राजा-बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता के तहत सज़ा नहीं दी...

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया आदेश उस तरीके के लिए समस्याग्रस्त है जिसमें उसने 'लोक सेवक' शब्द की पाठ्य व्याख्या का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया और तुच्छ बना दिया।संक्षेप में, अदालत ने नोट किया कि एक मौजूदा विधायक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर "लोक सेवक" के रूप में योग्य नहीं है। इस तर्क पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5...

शादी का झूठा वादा करके महिलाओं का यौन शोषण एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति, इसे शुरुआत में ही खत्म किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शादी का झूठा वादा करके महिलाओं का यौन शोषण करने और बाद में शादी से इनकार करने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, जिसे शुरुआत में ही खत्म किया जाना चाहिए।यह टिप्पणी जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने की, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिसमें धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना आदि) भी शामिल है, उसके तहत आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।संक्षेप में मामलाआरोपी प्रशांत पाल पर पीड़िता के साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध...

कानून से टकराव वाले नाबालिग की प्राइवेसी, बरी करने के आदेश की कॉपी मांगने वाले पीड़ित के अनुरोध से ज़्यादा ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा आरोपी को बरी करने के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (JJ Act), जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"जहां कानून में अपील का कोई अधिकार नहीं है, वहां चुनौती देने के उद्देश्य से आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मांगने का...

अगर कट-ऑफ तारीख तक कोई ऑप्शन नहीं चुना जाता है तो कर्मचारी को CPF से ज़्यादा फ़ायदेमंद GPF-कम-पेंशन स्कीम में बदला हुआ माना जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि फ़ायदेमंद पेंशन स्कीम में बदलना बिना किसी साफ़ ऑप्शन के भी मंज़ूर है। 01.01.1986 से पहले नियुक्त कर्मचारी को CPF स्कीम से ज़्यादा फ़ायदेमंद GPF-कम-पेंशन स्कीम में बदला हुआ माना जाएगा, अगर तय कट-ऑफ तारीख तक CPF में बने रहने का कोई पॉज़िटिव ऑप्शन नहीं चुना गया।मामले के तथ्यकर्मचारी केंद्रीय विद्यालय में योग टीचर था, जिसे 1981 में नियुक्त किया गया। वह मार्च 2019 में रिटायर हुआ। उसने शुरू में...

FIR रजिस्ट्रेशन के लिए मजिस्ट्रेट का CrPC की धारा 156 (3) के तहत आदेश, संभावित आरोपी की अपील पर रिवीजन के लिए खुला नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक संभावित आरोपी के पास मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देने वाले आदेश को रिवीजन याचिका के ज़रिए चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस चवन प्रकाश की बेंच ने इस तरह आपराधिक रिवीजन याचिका यह देखते हुए खारिज कर दिया कि CrPC की धारा 156 (3) के तहत पारित आदेश एक इंटरलोक्यूटरी आदेश है और इसे CrPC की धारा 397(2) के तहत रिवीजन में चुनौती नहीं दी जा सकती है।इसमें कहा गया कि CrPC की धारा 156(3) के चरण में...

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के राज्य के बाहर पढ़ने वाले बच्चों को स्टेट कोटा से बाहर रखा जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बोनाफाइड हिमाचली स्टूडेंट्स द्वारा दायर रिट याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया, जिन्हें स्टेट कोटा के तहत MBBS/BDS एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना गया।कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता हिमाचली हैं और उन्होंने NEET क्वालिफाई किया, लेकिन वे स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता की राज्य के बाहर प्राइवेट नौकरी के कारण अपनी स्कूली शिक्षा का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश के बाहर पूरा किया।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:“प्राइवेट कर्मचारियों के संबंध...

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद यूपी पुलिस भेजेगी आपराधिक मामलों में सरकारी वकीलों को ईमेल से निर्देश, 'पैरोकार' सिस्टम होगा खत्म

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक ज़रूरी सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी ज़िला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों को ज़मानत और अन्य आपराधिक मामलों में निर्देश इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजें।यह कदम 9 दिसंबर को हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए उठाया गया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने यह निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा मैनुअल सिस्टम के तहत, आपराधिक मामलों में पुलिस स्टेशनों से निर्देश मिलने में काफी देरी...

असम पंचायत नियमों का नियम 47(1) सिर्फ़ बाज़ार सेटलमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बोली की सीमा तय करता है, सबसे कम सही दर तय नहीं करता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि असम पंचायत (वित्तीय) नियम, 2002 का नियम 47(1) सिर्फ़ बाज़ारों के सेटलमेंट के लिए ऊपरी सीमा तय करता है और कानूनी योजना में किसी न्यूनतम या "सबसे कम सही" बोली की शर्त को पढ़ने की अनुमति नहीं देता है।कोर्ट ने आगे कहा कि टेंडर से जुड़े आंकड़ों से निकाले गए प्रशासनिक नोटिस या अनुमानों का इस्तेमाल नियम 47(1) में ऐसी शर्तें जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता, जो नियम में खुद नहीं दी गईं।जस्टिस देवाशीष बरुआ ने नियम 47(1) के दायरे की जांच करते हुए कहा,"ऊपर बताए गए नियम को देखने...

HSVP प्लॉट के देरी से अलॉटमेंट के लिए विस्थापितों से 'मौजूदा कीमत' नहीं वसूल सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹3 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP, पहले HUDA) ज़मीन से विस्थापित लोगों को अलॉट किए गए प्लॉट के लिए मौजूदा रिज़र्व कीमत नहीं वसूल सकता, जब अलॉटमेंट में देरी खुद अथॉरिटी की वजह से हुई हो। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि राजीव मनचंदा बनाम HUDA मामले में फुल बेंच के फैसले के अनुसार 11% ब्याज लगाना "उचित ब्याज" नहीं है और निर्देश दिया कि इसके बजाय 5.5% ब्याज लिया जाए।कोर्ट विस्थापितों को अलॉट किए गए प्लॉट की कीमत तय करने, ब्याज और पेमेंट के तरीके से जुड़े...