FEMA के तहत तलाशी के दौरान ED पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकती है: हाईकोर्ट ने खारिज की मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999' (FEMA) के तहत तलाशी ले रहा प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अधिकारी स्थानीय पुलिस को यह बता सकता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। अधिकारी ऐसा तब भी कर सकता है, भले ही FEMA में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) की धारा 66 जैसा कोई प्रावधान न हो।कोर्ट ने माना कि ऐसी सूचना के आधार पर दर्ज की गई FIR, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (मूल अपराध) के तौर पर मान्य हो सकती है। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने...

अगर आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो भारतीय नागरिकता लें: BCCI के नियम को चुनौती देने वाले OCI कार्ड धारकों से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले को चुनौती देने वाली 12 युवा क्रिकेटरों (जो OCI कार्ड धारक हैं) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में मौखिक रूप से कहा कि अगर ये युवा खिलाड़ी भारत के लिए खेलने के लिए 'इतने ही बेताब' हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करके भारत का नागरिक बन जाना चाहिए।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने OCI कार्ड धारक केविन कार्तिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गौर किया कि केंद्र सरकार को इस मामले...

नागरिकता आवेदन पर फैसला आने तक बांग्लादेशी महिला को निर्वासित न करें: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराई गई बांग्लादेशी महिला ओइशे बिस्वास को भारतीय नागरिकता के आवेदन पर फैसला होने तक बांग्लादेश निर्वासित नहीं किया जाए। महिला ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने यह निर्देश महिला की अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज करने के साथ दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM), बनगांव के आदेश के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR रद्द की, इस्तांबुल कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय होने के दावे से जुड़ा था मामला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। यह मामला एक टेलीविजन कार्यक्रम में कथित तौर पर किए गए उस गलत दावे से जुड़ा था, जिसमें तुर्किये के इस्तांबुल स्थित कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बताया गया था।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मालवीय और गोस्वामी की ओर से दायर आपराधिक याचिकाओं को मंजूर करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 192...

RSS रूट मार्च को मद्रास हाईकोर्ट की मंजूरी का रास्ता साफ, पुलिस 19 अक्टूबर तक देगी अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट को तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने बताया कि पुलिस आयोजकों की ओर से दिए गए आवेदन और अन्य विवरणों पर विचार करने के बाद सोमवार (19 अक्टूबर) तक मार्च की अनुमति दे देगी।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रूट मार्च 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पुलिस आवश्यक बदलाव कर...

2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र , भले ही उन्हें बाद में नियमित किया गया हो: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ PGIMER, चंडीगढ़ द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। कर्मचारियों को 1994 में वर्क-चार्ज मोर्टार मेट के रूप में नियुक्त किया गया और केवल 2016 में नियमित किया गया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना लागू होने से पहले नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का हकदार है, भले ही उस तारीख के बाद नियमितीकरण हुआ हो।...

Twisha Sharma Dowry Death Case: एमपी हाईकोर्ट ने गिरीबाला सिंह की ज़मानत अर्ज़ी पर अंतिम सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की दहेज हत्या के मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की नियमित ज़मानत अर्ज़ी पर अंतिम सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया।सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि त्विशा शर्मा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले की कार्यवाही को मध्य प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की मांग...

बॉम्बे हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र में साल भर होने वाले सभी त्योहारों पर सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू रहेगा

यह देखते हुए कि आने वाली पीढ़ियों का स्वस्थ रहना जरूरी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का उसका पिछला आदेश केवल गणपति उत्सव तक सीमित नहीं है। यह प्रतिबंध महाराष्ट्र में साल भर मनाए जाने वाले सभी धार्मिक त्योहारों पर लागू होगा।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 22 सितंबर का उनका आदेश, जिसमें पटाखे फोड़ने, तेज...

ACP विवेक भगत के खिलाफ मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस FIR की जांच पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया, जिसे दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज कराया। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ACP ने उसका यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने महिला पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पत्रकार ने FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले को दशहरा की छुट्टियों के बाद तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।पत्रकार पर आरोप है कि उसने और उसके...

फ्री लीगल एड उपलब्ध होना, पसंद के वकील के जरिए SLP दाखिल करने की इच्छा रखने वाले दोषी को पैरोल देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होने के आधार पर उस दोषी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता जो अपनी दोषसिद्धि (conviction) को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के वकील के जरिए चुनौती देना चाहता है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि कैदी का सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दाखिल करके कानूनी उपाय खोजने का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। इसे केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता कि जेल में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है या वहां से याचिका दाखिल की जा सकती है।कोर्ट ने बताया कि...

टेबल टेनिस फेडरेशन की मान्यता निलंबित करना प्रथम दृष्टया मनमाना: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) की राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले को प्रथम दृष्टया मनमाना बताया।जस्टिस अमित महाजन ने महासंघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।याचिका में केंद्र सरकार के 12 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत महासंघ की मान्यता निलंबित कर दी गई। विवादित आदेश में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को निर्देश दिया गया कि वह खेल के संचालन के लिए एक अंतरिम व्यवस्था बनाए, जिसमें तदर्थ समिति का गठन भी...

दिल्ली में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने पर फॉर्म-6 भरने की अनुमति, झूठा घोषणा-पत्र देने की आशंका को हाईकोर्ट ने बताया गलतफहमी

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा किया।हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मतदाता भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सुझाव के अनुसार फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने यह आशंका भी गलतफहमी करार दी कि फॉर्म-6 जमा करने पर उन्हें गलत घोषणा करने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित आवेदनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की...

दिल्ली दंगों का मामला: हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को अकादमिक कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटेन जाने की दी अनुमति, वापसी पर 48 घंटे में पासपोर्ट जमा करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी नताशा नरवाल को अकादमिक कॉन्फ्रेंस और शोध कार्य के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी।जस्टिस अमित बंसल ने उन्हें 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक ब्रिटेन की यात्रा करने की इजाजत दी। कोर्ट ने इसके लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका और हरियाणा में रहने वाले उनके भाई की जमानत सुनिश्चित करने की शर्त रखी है। कोर्ट ने नताशा नरवाल और उनके भाई को ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह हलफनामा देने का निर्देश दिया कि वह भारत लौट आएंगी और ब्रिटेन में शरण लेने के लिए...

मिर्जापुर: द मूवी से शूरवीर गाना हटाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का किया निपटारा, आर्मी वेलफेयर फंड में ₹50,000 देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' संगीत रचना के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।फिल्म के निर्माता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गाने को फिल्म से हटा दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा सुलझ चुका है, इसलिए अब किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने निर्माता की ओर से दी गई जानकारी को स्वीकार किया कि 17 सितंबर से फिल्म में यह गाना नहीं बजाया जा रहा...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एक्ट्रेस के वकील, एडवोकेट प्रवीण आनंद से कहा कि वे पर्सनैलिटी राइट्स के मुद्दे पर संबंधित फैसलों और अन्य रिसर्च सामग्री का एक संकलन कोर्ट में पेश करें।शुरुआत में ही कोर्ट ने वकील आनंद से पूछा कि पर्सनैलिटी राइट्स के दायरे में क्या-क्या चीजें आती हैं।आनंद ने जवाब दिया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा, छवि, या उनके...

14 साल से अलग रहना, पत्नी और बेटे के प्रति पति की बेरुखी क्रूरता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक बरकरार रखी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महिला को क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक का आदेश बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि 14 साल से अधिक समय तक पति-पत्नी का अलग रहना और पति का अपनी पत्नी व बेटे के प्रति उदासीन रवैया यह दर्शाता है कि उनके वैवाहिक संबंध इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब उनका साथ रहना संभव नहीं है। जस्टिस मधुरेश प्रसाद और जस्टिस पार्थ प्रतिम रॉय की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का स्वतंत्र आधार नहीं है। हालांकि, यदि वैवाहिक संबंध लंबे समय से...

वैध अनुमति के बिना फैक्ट्री चलाना अपराध, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिना कारण बताओ नोटिस दिए तत्काल बंद करा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वैध अनुमति के बिना फैक्ट्री चलाना अपराध है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तत्काल फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अवैध रूप से फैक्ट्री चलाने वाले संचालक को नोटिस न दिए जाने से उसके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता।इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने एक स्टील फैक्ट्री की याचिका खारिज की, जिसमें बिना कारण बताओ नोटिस दिए फैक्ट्री बंद करने के आदेश को...

'लव जिहाद' का आरोप रिकॉर्ड से साबित नहीं, लेकिन आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को इस्लाम में धर्मांतरित करने के किसी प्रयास का रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से खुलासा नहीं होता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को 'लव जिहाद' के रूप में पेश करने का आरोप उपलब्ध सामग्री से समर्थित नहीं है और इस शब्द को किसी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने पुलिस कांस्टेबल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, गलत पहचान बताने, मारपीट, गलत तरीके से बंधक बनाने और सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के आरोपों से जुड़ी आपराधिक...

बरी होने के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील के लिए हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 378(1)(a) के तहत किसी आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ सेशंस कोर्ट में दायर अपील के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 378 में संशोधन से केवल अपील का मंच बदला है, अपील करने का मूल अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है।जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले तीन आरोपियों की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में पुणे सेशंस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बरी...

समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने वाले संविदा कर्मचारियों को काम की समानता साबित करनी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविदा कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे यह साबित करें कि वे नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समान काम कर रहे थे। हालांकि, काम की प्रकृति, गुणवत्ता, जिम्मेदारियों और संवेदनशीलता में समानता साबित करने का दायित्व कर्मचारियों पर ही होगा।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), झांसी के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने के श्रम आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा...