फैसला सुनाए जाने के बाद भी अनजाने में हुई त्रुटियों, गलत बयानी को ठीक करने के लिए समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अदालत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक बार निर्णय सुनाया जाता है या एक आदेश दिया जाता है, अदालत "फंक्टस ऑफिसियो" बन जाती है, जिसका अर्थ है कि यह मामले पर नियंत्रण खो देती है, और निर्णय या आदेश अंतिम हो जाता है, हालांकि, समीक्षा का सिद्धांत इस नियम के अपवाद के रूप में खड़ा है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "कानून का सामान्य नियम यह है कि एक बार निर्णय सुनाए जाने या आदेश दिए जाने के बाद, अदालत फंक्टस ऑफिशियो बन जाती है,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अमलाई कोल साइडिंग का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन को बोर्ड द्वारा सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन करने के बाद अमलाई कोल साइडिंग का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। 25.04.2024 को न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था और शहडोल जिले के अमलाई क्षेत्र में आगे की कोल साइडिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ अमलाई कोल साइडिंग संचालन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर फैसला...

केवल प्रशासनिक गलती के कारण उम्मीदवार को एमडी सीट देने से इनकार करना गलत: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक दोष और अकुशलता के कारण किसी उम्मीदवार को एमडी सीट (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) देने से मना करना अन्यायपूर्ण होगा और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि उपलब्ध रिक्तियों को भरना सार्वजनिक स्वास्थ्य और संस्थागत दक्षता के सर्वोत्तम हित में है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा याचिकाकर्ता की उस याचिका पर विचार कर रहे थे जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 1) को प्रतिवादी संख्या 3 के संस्थान (पोस्ट ग्रेजुएट...

क्या शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए हाल ही में एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगी और यह तय करेगी कि गर्भगृह और लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं। एक खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा 'अत्यधिक संवेदनशील' है, क्योंकि यह मंदिर और साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा से संबंधित है।जजों ने कहा, "हम राज्य सरकार को पूर्व...

सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं विचारणीय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला अब भी प्रभावी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण पर भरोसा करते हुए कहा है कि सेवा मामलों पर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने प्रताप सिंह बिष्ट बनाम शिक्षा निदेशालय, सरकार के निदेशक, एनसीटी दिल्ली एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा, "इससे पता चलता है कि सेवा मामले को जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई योग्य माना जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे को बहस योग्य मुद्दे के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उचित मामले में...

निर्माण स्थल पर सुरक्षा सावधानियां और चेतावनी संकेत सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य, उनकी अनुपस्थिति में लापरवाही के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने निर्माण स्थल पर चेतावनी संकेत न लगाने के कारण घातक दुर्घटना होने के लिए ठेकेदार के आपराधिक दायित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि कंपनी के मालिक का कर्तव्य था कि वह चेतावनी संकेत सहित सभी सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करे। सुरक्षा उपायों में लापरवाही जो सीधे घातक दुर्घटना में योगदान देती है, आईपीसी की धारा 304-ए के तहत आपराधिक अपराध बन सकती हैयह घटना मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि अदालत मुकदमे में प्रगति के बिना आरोपी को जेल में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या किसी अभियुक्त को उसके मुकदमे में किसी प्रगति के बिना जेल में रखा जा सकता है। यह निर्णय सुमा भास्करन (सुमा अनिल) द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध दायर विविध आपराधिक मामला संख्या 27895/2024 के जवाब में आया। सुमा भास्करन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई एसी-I, नई दिल्ली में पंजीकृत अपराध संख्या...

विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधित मामलों में प्रशासनिक तात्कालिकता साबित करने का भार नियोक्ता पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित एक मामले में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान किसी भी रोजगार और संविदात्मक व्यवस्था पर वरीयता रखते हैं। न्यायालय ने कहा कि विकलांग कर्मचारियों को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता न हो, और ऐसी अत्यावश्यकता साबित करने का भार नियोक्ता पर होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने रेखांकित किया कि विकलांग कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण आदेश में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCW प्रमुख पर ट्वीट को लेकर एफआईआर को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 06 नवंबर को तय की।मोइत्रा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती...

शारीरिक विशेषता के आधार पर भेदभाव: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1 सेमी कम ऊंचाई का हवाला देकर भूविज्ञानी पद से वंचित की गई महिला को राहत प्रदान की

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय में फरजंद अली की पीठ ने भूविज्ञानी का पद पाने के लिए संघर्ष कर रही एक महिला को राहत प्रदान की, जिसे उसने योग्यता के आधार पर प्राप्त किया था लेकिन सरकार ने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे कुछ दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम सीमा से 1 सेमी छोटा माना गया था।न्यायालय ने माना कि जब पद के लिए सेवा नियमों में ऊंचाई के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया तो कुछ गैर-अनिवार्य निर्देशों के आधार पर एक मेधावी उम्मीदवार को अस्वीकार करना शारीरिक...

यदि दुर्घटना सड़कों के खाइयों को बंद करने में विफलता के परिणामस्वरूप हुई है तो NHAI के अधिकारी धारा 28 के तहत सद्भावना खंड के तहत संरक्षित नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

सिवनी में NH-7 पर खाई में गिरने वाले दुर्घटना पीड़ित द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या उसके अधिकारियों ने राजमार्ग के रखरखाव के लिए प्रथम दृष्टया सद्भावना में काम नहीं किया।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राजमार्ग के रखरखाव का मतलब है कि NHAI राजमार्ग को मोटर वाहन योग्य स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि NHAI को कोई राजमार्ग मोटर वाहन योग्य या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा सेवा समाप्ति आदेश के खिलाफ रिट की विचारणीयता को बरकरार रखा

हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7-ए के तहत मान्यता प्राप्त एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा पारित समाप्ति आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा।सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग करते हुए, चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता के टर्मिनेशन आदेश के खिलाफ जिला विद्यालय...

धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने के विरुद्ध धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत रिस ज्यूडिकेटा और बार की दलील पर मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली धारा 16 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी।आदेश 2 नियम 2 दावों और राहतों से संबंधित रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को संबोधित करता है, जिन्हें पहले के मुकदमे में शामिल किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया।इसके अलावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति दी, कहा- 'विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की जरूरत होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक सप्ताह में डिजिटल कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंजूर दी।जस्टिस नीना बंसल ने कहा "यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार की मान्यता में, याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त कानूनी बैठकें करने की अनुमति दी जाए, जब तक कि वह जेल तक सीमित नहीं...

शिक्षा में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका, परीक्षार्थियों के दस्तावेज समय पर पूरे होने को सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के 45 छात्रों के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे, ताकि वे अपनी सुधार और कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकें।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल ने मौजूदा मामले में बहुत लापरवाही बरती और अदालत छात्रों को शैक्षणिक वर्ष का नुकसान झेलने की अनुमति नहीं दे सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्कूलों को यह याद दिलाने के लिए "मजबूर" था,...

S.34 Drugs & Cosmetics Act| अपराध के समय कंपनी की वास्तविक जिम्मेदारी का सबूत दोषी ठहराने के लिए महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आपराधिक शिकायत खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति 1940 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आ सकता।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने स्पष्ट किया कि यह साबित करना आवश्यक है कि संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दायित्व उस व्यक्ति के आचरण कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होगा न कि केवल कंपनी में किसी पद या पद पर होने के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के RSS में शामिल होने पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की

RSS में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारत संघ द्वारा जारी पिछले कार्यालय ज्ञापनों पर कड़ी फटकार लगाई, जिसमें संगठन को प्रतिबंधित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था।इंदौर में बैठी पीठ ने कहा,“RSS जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन की स्वैच्छिक सदस्यता, राजनीतिक प्रकृति के अलावा धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी, शैक्षिक जैसी अन्य गतिविधियों के लिए कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं की जा सकती।...

जमानत, सजा के निलंबन के मामलों में पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया कि वे जमानत, अंतरिम जमानत, पैरोल, सजा के निलंबन, फरलो और उनके निरस्तीकरण से संबंधित मामलों में अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें।सर्कुलर में कहा गया,"अंतरिम जमानत, जमानत, सजा के निलंबन, पैरोल, फरलो और उसके निरस्तीकरण जैसे सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट और जवाब दाखिल...

पैनल वकील का बकाया भुगतान करें या कठोर दंड का सामना करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत संघ की ओर से पेश हुए एक सीनियर पैनल वकील को 13.21 लाख रुपये से अधिक की निर्विवाद स्वीकार्य राशि का भुगतान करे और यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो कठोर दंड लगाया जाएगा।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"बकाया बकाया राशि 13,21,780 रुपये है। वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार प्रतिवादियों को इस निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 08 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के...

[POCSO] महिला अधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण पीड़िता का बयान दर्ज करने का इंतजार करने वाले पुलिसकर्मी पर दायित्व बांधना सुरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों के तहत बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराध के संबंध में पीड़िता और उसकी मां को अगले दिन बयान देने के लिए कहने वाले पुलिस अधिकारी पर आपराधिक दायित्व डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई महिला अधिकारी नहीं है।अदालत ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी अधिनियम की धारा 21 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी है, अगर वह अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अपराध को रिकॉर्ड नहीं करता है, इस मामले में, जानबूझकर या जानबूझकर चूक नहीं हुई...