CrPc की धारा 116(2) के तहत जांच समन ट्रायल के समान तरीके से की जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 116(2) में प्रावधान है कि धारा 116 के तहत जांच में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और ट्रायल का संचालन जितना संभव हो सके समन ट्रायल के तरीके से किया जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि ऐसी जांच में समन ट्रायल के अनिवार्य तत्वों का पालन किया जाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा,“धारा 116(2) में प्रावधान है कि CrPC की धारा 116 के तहत जांच, समन मामलों में सुनवाई करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए निर्धारित तरीके से यथासंभव की जाएगी। इस संदर्भ में जितना संभव...

हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों की लापरवाही संविधान का मखौल उड़ाती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ZEE News उर्दू के ब्यूरो प्रमुख की हिरासत रद्द की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को ZEE News उर्दू के ब्यूरो प्रमुख तालिब हुसैन की निवारक हिरासत रद्द की।कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यांत्रिक हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई लापरवाही भारत के संविधान का मखौल उड़ाती है।निवारक निरोध शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए तथा अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने में संवैधानिकता की अवहेलना पर अफसोस जताते हुए जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा,“यह न्यायालय निवारक निरोध...

सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट IPC की धारा 499 के तहत साइबर मानहानि के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयानों या पोस्ट के माध्यम से मानहानि साइबर मानहानि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार आईपीसी की धारा 499 के लागू होने को उचित ठहराया गया, जो मानहानि से संबंधित है।मामले के तथ्यों में न्यायालय ने कहा कि फेसबुक पोस्ट को छोड़कर भी याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 509 और केपी अधिनियम की धारा 120 (O) के तहत वास्तविक शिकायतकर्ता के पिता को दो अपमानजनक पोस्टकार्ड भेजने के लिए उत्तरदायी है।अपमानजनक फेसबुक पोस्ट से निपटने के लिए कानून में कमी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में आरोपी को पुलिस के समर्थन पर हैरानी जताई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले पर हैरानी व्यक्त की, जहां जांच के दौरान पुलिस के आचरण ने आरोपी को समर्थन दिखाया।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ ने सामूहिक बलात्कार और अन्य आरोपों में शामिल एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा,"यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि एक तरफ लड़की के साथ बलात्कार न केवल जघन्य अपराध है बल्कि यह अभियोक्ता की भावनाओं और आत्मसम्मान पर भी हमला है। साथ ही पुलिस आरोपी व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समय आ गया है, जब पुलिस को...

'केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी अपने ही सांसद के खिलाफ काम कर रही है?' : Emergency फिल्म विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBFC से रिलीज पर फैसला लेने को कहा

घटनाओं के दिलचस्प मोड़ में विवादास्पद फिल्म Emergency के सह-निर्माताओं ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि BJP सांसद कंगना रनौत अभिनीत फिल्म को BJP के इशारे पर रिलीज होने से रोका जा रहा है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) सत्तारूढ़ पार्टी (BJP) के इशारे पर अपने "समग्र हितों" की रक्षा के लिए काम कर रहा है, क्योंकि फिल्म को "सिख विरोधी" के रूप में देखा जा रहा है।ज़ी स्टूडियोज़ की ओर से दलील देते हुए सीनियर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे जा रहे सात हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर जिलों में 2016-2017 के दौरान लक्षित हत्याओं की श्रृंखला का आरोप लगाते हुए UAPA मामलों में जोहल द्वारा दायर जमानत अपील खारिज की।NIA का मामला यह था कि जोहल और अन्य आरोपियों की संलिप्तता वाली घटनाएं विशेष रूप से पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने के...

दिल्ली प्रवासियों की है, किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते प्रवासियों की है। ऐसे में किसी भी विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।"न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड...

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 29A, कॉर्पोरेट देनदार (CD) की कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में समाधान योजना प्रस्तुत करने से कुछ वर्गों के व्यक्तियों को बाहर करती है। इसमें सीडी के प्रमोटर या निलंबित निदेशक सहित अन्य शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ किसी अनुपयुक्त व्यक्ति जैसे कि डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर के समाधान योजना प्रस्तुत करने और सीडी (जो पहले से ही सीआईआरपी के अंतर्गत है) के प्रबंधन में वापस लौटने के जोखिम को समाप्त करना है।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC द्वारा संचालित अस्पताल को फर्जी डॉक्टर मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार ट्रस्टियों को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉक्टर और ट्रस्ट के ट्रस्टियों को जमानत दी, जिन्होंने मुंबई के मुलुंड इलाके में स्थित बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अस्पताल को फर्जी डॉक्टर मुहैया कराए थे। इस मामले मे 2018 से मई 2023 तक कथित तौर पर 149 लोगों की मौत हो गई थी।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने डॉ. सुशान जाधव, बीरेंद्र यादव और दीपक जैन को जमानत दी। इन सभी पर हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी आदि के आरोप हैं।शिकायतकर्ता के अनुसार उसे एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उसका भाई...

एसोसिएशन के सदस्य द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान न करना अनुचित, इससे अन्य सदस्यों का कल्याण बाधित होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें उसके दोषी सदस्य से बकाया रखरखाव शुल्क वसूलने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने मेसर्स शांगरीला फ्लैट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर अपील स्वीकार की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने 70 वर्षीय कैप्टन मोहन प्रभु द्वारा दायर अपील स्वीकार की थी तथा ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया था।एसोसिएशन ने मुकदमे की तिथि से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से...

विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत विधेय अपराध माना जा सकता है, जब अपराध की आय भारत में आती हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी देश के कानून के तहत विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत 'विनिर्दिष्ट अपराध' माना जा सकता है बशर्ते उसका सीमापार प्रभाव हो और अपराध से अर्जित धन भारत की यात्रा पर लगा हो।PMLA और अनुसूची के भाग सी के तहत विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन करते हुए, जस्टिस विकास महाजन ने कहा: “यदि उस देश के कानूनों के तहत किसी विदेशी देश में कोई अपराध किया गया है, तो उसे एक विधेय अपराध माना जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध पीएमएलए के भाग सी के तहत निर्दिष्ट किसी भी अपराध से मेल खाता हो...

सर्विस बॉन्ड रोजगार का अनुबंध नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग्यता के बाद बॉन्ड अवधि को पांच/तीन साल से घटाकर एक वर्ष करने के ESIC के फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के सामान्य आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली के रोहिणी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) डेंटल कॉलेज और अस्पताल के फैसले को बरकरार रखा।ईएसआईसी ने संशोधित नीति के अनुसार योग्यता प्राप्त करने के बाद सेवा बांड अवधि को पांच/तीन साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया था।जस्टिस गिरीश कठपालिया की सिंगल जज बेंच ने पाया कि सेवा बांड के अनुसार, ईएसआईसी सेवा के कार्यकाल को तीन/पांच वर्ष से घटाकर...

GST की मांग पर NCLT का आदेश प्रभावी, भले ही राज्य को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का आदेश माल और सेवा कर (GST) की मांग पर प्रबल होता है, भले ही राज्य सरकार को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो। जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन. की खंडपीठ ने कहा "विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के लिए...

जांच अधिकारी को BNSS की धारा 183 के तहत किसी विशेष गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है कि वह उस गवाह को प्रायोजित करे, जिसका बयान वे BNSS की धारा 183 [स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग] के तहत दर्ज करना चाहते हैं और एक आईओ को उक्त प्रावधान के तहत किसी भी गवाह का बयान दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।BNSS की धारा 183 CrPC 1973 की धारा 164 के लगभग समरूप है, जो स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने से भी संबंधित है। जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की,...

मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध की आय से संबंधित हर गतिविधि शामिल, जो अर्थव्यवस्था में धन को एकीकृत करने के अंतिम कार्य तक सीमित नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 की व्यापक पहुंच है और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से निपटने की कोई भी गतिविधि या प्रक्रिया शामिल होगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अपराध अर्थव्यवस्था में दागी धन को एकीकृत करने के अंतिम कार्य तक सीमित नहीं था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवागनानम ने कहा कि धारा 3 के शब्दों को केवल इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि परिभाषा में 'और' शब्द का उपयोग किया गया है। अदालत ने कहा कि यदि...

HMA की धारा 12 के तहत 'भौतिक तथ्य' में ऐसा कोई भी तथ्य शामिल, जिसके उजागर होने पर दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के लिए सहमत नहीं होता: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 12 के तहत विवाह को शून्यकरणीय घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य में ऐसा कोई भी तथ्य शामिल होगा, जो विवाह के लिए दी गई सहमति से संबंधित होगा और जिसके प्रकट होने पर दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के लिए सहमत नहीं होगा।इसने आगे कहा कि ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्ति के चरित्र से संबंधित होना चाहिए।धारा 12 हिंदू विवाह अधिनियम शून्यकरणीय विवाहों से संबंधित है। धारा 12(1)(सी) में कहा गया कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद...

नाबालिग बच्चे की मां को कस्टडी देने में अडल्ट्री कोई बाधा नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री करने वाली मां के लिए नाबालिग बच्चे की कस्टडी पाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह अभी भी अपने बच्चों को मातृवत प्यार देने में सक्षम है।न्यायालय ने पति को याचिका के लंबित रहने के दौरान पत्नी के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि मामले को वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"किसी भी साथी द्वारा किसी वैध वैवाहिक संबंध में लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करना, जिसमें अडल्ट्री की झलक हो...

धार्मिक भावनाओं के आधार पर सरकारी या वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय शेत्र (शेत्र) द्वारा दायर सिविल रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में गैर-मुमकिन पहाड़ के नियमितीकरण का दावा किया गया, जो कि वन भूमि थी, उनके पक्ष में दावा किया गया कि भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ की सदियों पुरानी मूर्तियां भूमि से निकली थीं। इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार, भूमि पवित्र स्थान है, जिस पर निर्माण करके मूर्तियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि निराधार...

DV Act की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सख्ती से आपराधिक नहीं, मजिस्ट्रेट को अपने आदेशों को रद्द करने से रोकना लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (DV Act) से महिलाओं के संरक्षण की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में पूरी तरह से आपराधिक नहीं है। नतीजतन, मजिस्ट्रेट को अपने स्वयं के आदेशों को रद्द करने या रद्द करने से रोकने वाली रोक इन मामलों में लागू नहीं होती है।अधिनियम के तहत कार्यवाही की प्रकृति पर अपनी घोषणा में, जस्टिस संजय धर ने जोर देकर कहा कि मजिस्ट्रेट के पास आरोपी पक्षों के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ने का अधिकार है, अगर उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ...

सक्षम अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में आरोपी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी की रिहाई की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जो सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा पारित आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में है और जिसकी नियमित जमानत याचिका भी संबंधित निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने एक व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने तर्क दिया कि एक व्यक्ति की न्यायिक हिरासत अवैध थी क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारियों ने "CrPC की...