समझौता डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, पार्टी केवल सहमति डिक्री को उस अदालत के समक्ष चुनौती दे सकती है, जिसने इसे पारित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

समझौता डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होने के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के डिक्री से बचने की मांग करने वाले पक्ष को इसे जारी करने वाली अदालत के समक्ष चुनौती देनी चाहिए, जिससे अंतर्निहित समझौते की अमान्यता साबित हो सके।

पुलवामा में राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित समझौता डिक्री से जुड़ी तीन संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस एम.ए. चौधरी ने एलआर साधना राय बनाम राजिंदर सिंह और अन्य के माध्यम से पुष्पा देवी भगत (मृत) का रिपोर्ट की गई और दोहराया गया,

“समझौता डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, इसलिए इस तरह की डिक्री से बचने के लिए एक पक्ष के पास एकमात्र विकल्प यह होगा कि वह उसी अदालत के समक्ष सहमति डिक्री को चुनौती दे। यह साबित करे कि डिक्री के लिए आधार बनाने वाला समझौता अमान्य था।”

यह याचिका मुश्ताक अहमद भट (याचिकाकर्ता) और उनकी पत्नी शीराज़ा अख़्तर (प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुई। दो बेटियों के साथ विवाहित दंपति को आपसी मतभेदों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई कानूनी लड़ाइयां हुईं।

शीराज़ा ने भरण-पोषण की मांग करते हुए धारा 488 CrPC के तहत याचिका दायर की।

अंतरिम भरण-पोषण राशि तो दी गई लेकिन बाद में मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को तलाक देने के अलावा 7 लाख रुपये का भुगतान करने 10 मरला जमीन ट्रांसफर करने और बच्चों के लिए 3,500 रुपये मासिक देने पर सहमति जताई। हालांकि मुश्ताक ने बाद में लोक अदालत के फैसले को चुनौती दी और दावा किया कि यह गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

मुश्ताक ने तर्क दिया कि लोक अदालत का फैसला अवैध था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे जबरदस्ती और गलत बयानी के माध्यम से हासिल किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इसका प्रवर्तन कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि फैसले की शर्तें अनुचित और उनकी सहमति से परे थीं।

प्रतिवादियों ने कहा कि याचिकाकर्ता जानबूझकर भरण-पोषण दायित्वों से बच रहा है, जिससे उसकी पत्नी और नाबालिग बेटियां आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला आपसी सहमति का परिणाम था और गिरफ्तारी जैसे जबरदस्ती के उपाय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित थे।

मामले का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद जस्टिस चौधरी ने पाया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 के तहत लोक अदालतों द्वारा पारित अवार्ड सिविल कोर्ट के आदेशों के समतुल्य हैं। उन्होंने कहा कि आपसी समझौतों पर आधारित ऐसे अवार्ड अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

“जब लोक अदालत किसी मुकदमे के पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करती है तो समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए लोक अदालत का ऐसा प्रत्येक अवार्ड सिविल न्यायालय का आदेश माना जाएगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।”

अदालत ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार कानूनी चुनौतियों को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाता है, क्योंकि उसके वकील के स्पष्ट बयान ने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता समझौते की शर्तों से पूरी तरह अवगत था और उसने सहमति व्यक्त की थी।

अदालत ने दर्ज किया,

“मामले की दलीलों से जो पता चलता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता समझौता डीड की सामग्री से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा है जबकि उसके वकील जी.एम.याटू ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि याचिकाकर्ता समझौता डीड की सामग्री से अच्छी तरह वाकिफ है, जिसके लिए वह एक मामूली गवाह और कानूनी सलाहकार भी रहा है।”

गैर-जमानती वारंट जारी करने सहित अवार्ड निष्पादित करने में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाइयों को बरकरार रखते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता द्वारा समझौते के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने में विफलता को देखते हुए ऐसे उपाय वैध थे।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता लोक अदालत के अवार्ड या बाद की निष्पादन कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कोई वैध आधार प्रदान करने में विफल रहा, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: मुश्ताक अहमद भट बनाम शीराज़ा अख्तर