शिक्षित वादी को मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए, वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शिक्षित वादी को अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए और वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि न्यायालय को वादी की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“शिक्षित शहरी वादी इस नियम के समान संरक्षण का दावा नहीं कर सकता, जैसा कि अशिक्षित देहाती वादी को दिया जाता है, क्योंकि जहां अशिक्षित वादी पूरी तरह से अपने वकील पर निर्भर करता है और अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखने में विफल रहता है, तो यह समझ में आता है, लेकिन जहां अशिक्षित वादी ऐसा करता है, वहां यह समझ में नहीं आता।”

न्यायालय ने कहा,

“शिक्षित वादी के मामले में वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। एक शिक्षित वादी से अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखने की अपेक्षा की जाती है।”

जस्टिस कठपालिया ने एक गैर सरकारी संगठन- जन चेतना जागृति एवं शैक्षिक विकास मंच, इसके अध्यक्ष और सचिव द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें धन वसूली के फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में एक वर्ष से अधिक की देरी के लिए माफी मांगी गई।

अपीलकर्ताओं के अनुसार संबंधित देरी 562 दिनों की थी रजिस्ट्री का रुख यह था कि देरी 565 दिनों की थी।

आवेदन खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि अपील दायर करने में 565 दिनों की भारी देरी के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा दिया गया। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि उनके पूर्व वकील ने उन्हें अंधेरे में रखा।

इसने कहा कि वकील की गलती के कारण वादी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह एक व्यापक नियम नहीं हो सकता।

न्यायालय ने कहा कि उक्त नियम का संरक्षण जो एक अशिक्षित आम आदमी को दिया जा सकता है, उसे एक शिक्षित वादी या कॉर्पोरेट इकाई या सरकारी निकायों को नहीं दिया जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

"वकील नियुक्त करने से वादी यह दावा नहीं कर सकता कि उस पर मामले पर नज़र रखने का कोई दायित्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां आवेदक वकील के पेशेवर कदाचार को इस तरह की देरी के लिए जिम्मेदार ठहराता है, वह वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है तो उसके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता।"

न्यायालय ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं था, जहां अपीलकर्ताओं को उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण समय पर अपील दायर करने से रोका गया। उन्हें उनके खिलाफ लंबित धन वसूली मुकदमे पर नज़र रखनी चाहिए। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं ने मामले पर नज़र न रखने का विकल्प चुना और यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनके वकील ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम दलीलें पेश करें।

न्यायालय इस बात को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त होने और लगभग डेढ़ साल का अतिरिक्त समय बीत जाने के बाद वर्तमान प्रतिवादी के पक्ष में विवादित डिक्री को अंतिम और बाध्यकारी मानने की उचित उम्मीद पैदा हुई।

न्यायालय ने कहा,

"अगर अब अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है तो यह न्याय का उपहास होगा, जिससे सफल वादी को अपील में कार्यवाही के एक और दौर से गुजरना पड़ेगा।"

टाइटल: जन चेतना जागृति अवोम शैक्षनिक विकास मंच एवं अन्य बनाम श्री आनंद राज झावर मेसर्स आरआर एग्रोटेक के एकमात्र मालिक