Sec.219 CrPC: समेकित डिमांड नोटिस देने पर अनादरित चेक मामलों में शुल्क लागू नहीं – जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि समेकित लीगल नोटिस जारी किया गया हो और कार्रवाई का कारण एक ही लेनदेन से उत्पन्न होता है तो कई अनादरित चेकों के लिए एक ही शिकायत सुनवाई योग्य है।अदालत ने माना कि मांग की सूचना की सेवा की तारीख से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रतिवादी के पक्ष में सभी चार चेकों के लिए कार्रवाई का एक ही कारण उत्पन्न हुआ। अदालत ने कहा कि चेक जारी करने के समय या उसके अनादर पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई...

पुलिस बल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण हत्या के आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सकी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Govt की इस बात पर आलोचना की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हत्या के आरोपी (अंडरट्रायल कैदी) को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं है।अप्रैल 2024 में एडिशनल सेशन जज ने देवरिया जिला जेल के जेल अधीक्षक को आरोपी आवेदक (कयामुद्दीन) को इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि, जेल अधीक्षक ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण उपलब्ध बल की कमी का हवाला देते हुए इलाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक बल...

महाराष्ट्र, हरियाणा की मतदाता सूची के लिए Congress नेता की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला होगा: ECI ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की आपूर्ति की मांग करने वाले उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस ज्योति सिंह ने ECI के वकील की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया कि 27 दिसंबर को सुरजेवाला के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार और तीन महीने से अधिक समय...

बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्टों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री न हो, इसके लिए बेतरतीब छापेमारी करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NCB और CBI को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को निर्देश दिया है कि वे उन मेडिकल स्टोर/केमिस्ट पर अचानक छापेमारी करें जो बिना किसी योग्य चिकित्सक के वैध पर्चे के प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा, "हम सीबीआई/एनसीबी को प्रभावी कदम उठाने/यादृच्छिक छापेमारी करने का निर्देश देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दवा, जो कानून के अनुसार, खुदरा विक्रेताओं/केमिस्टों द्वारा बिना किसी योग्य...

S.15A SC/ST Act| शिकायतकर्ता को SMS, व्हाट्सएप के जरिए जमानत की सुनवाई के बारे में बताया जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो।उन्होंने पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित...

सांसदों को लोकसभा सत्र में भाग लेने से छूट देने के लिए समिति गठित की गई: केंद्र ने अमृतपाल की याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार (25 फरवरी) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि सांसदों को सदन के सत्र में भाग लेने से छूट देने के लिए समिति गठित की गई, जिसमें 14 सदस्य हैं।यह दलील राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका में दी गई, जिसमें उन्होंने लोकसभा सत्र में भाग लेने की मांग की है। अमृतपाल ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे उन्हें लोकसभा महासचिव द्वारा जारी समन का पालन करते हुए संसदीय...

डीमैट एकाउंट के लिए पैन-आधार लिंकेज संवैधानिक रूप से वैध, उड़ीसा हाईकोर्ट ने आधार के अनिवार्य उपयोग के खिलाफ पूर्व सांसद की याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद तथागत सतपथी की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डीमैट एकाउंट के संचालन के उद्देश्य से आधार को परामनेंट एकाउंट नंबर (PAN) से अनिवार्य रूप से जोड़ने की आवश्यकता को चुनौती दी थी। उपर्युक्त आवश्यकता को संवैधानिक और 'निजता के अधिकार' पर एक उचित प्रतिबंध मानते हुए डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -“आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत पैन और डीमैट खातों के साथ आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना पुट्टस्वामी में निर्धारित संवैधानिक...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को गुमराह करने के लिए तथ्यों को छिपाने के लिए अनिवार्य रूप से रिटायर SBI कर्मचारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

अनिवार्य रूप से रिटायर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने न्यायालय को उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में धोखा देने के इरादे से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए 25,000 का जुर्माना लगाया।उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने न केवल याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार किया, बल्कि कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों को मजबूत करते हुए साफ-सुथरे हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने...

NDPS Act | बिना आरोप-पत्र के 60 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत गैरकानूनी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि NDPS के आरोपी को बिना आरोप-पत्र दाखिल किए न्यायिक हिरासत में रखने की अवधि FSL रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करती है, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने पुलिस महानिदेशक जयपुर को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि NDPS मामलों में FSL रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के भीतर प्राप्त की जाए।जस्टिस अनिल कुमार उपमन NDPS आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष के मामले के...

POCSO Act | महिला जननांग के साथ पुरुष लिंग का संपर्क 'पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' माना जाता है, योनि में प्रवेश जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि योनि में प्रवेश किए बिना लेबिया मेजोरा या वल्वा के भीतर पुरुष जननांग का प्रवेश, POCSO अधिनियम की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, “… लेबिया मेजोरा या वल्वा के भीतर पुरुष जननांग अंग का प्रवेश, वीर्य के किसी उत्सर्जन के साथ या उसके बिना या यहां तक ​​कि पीड़ित के निजी अंग में पूरी तरह से, आंशिक रूप से या थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास भी POCSO अधिनियम के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध माना जाएगा।”जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस...

अगर शादी का वादा करते समय किसी पुरुष का इरादा किसी लड़की को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाना है, तो उसकी सहमति अमान्य हो जाती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

जब शादी का वादा झूठा हो और वादा करते समय वादा करने वाले की मंशा वादा निभाने की न होकर उसे धोखा देकर यौन संबंध बनाने के लिए राजी करने की हो, तो यह 'तथ्य की गलत धारणा' है और यह लड़की की सहमति को 'नुकसान पहुंचाता' है, यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की बलात्कार की सजा को बरकरार रखते हुए कही। स‌िंगल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने आरोपी की इस दलील पर गौर किया कि पीड़िता का एकतरफा प्रेम संबंध था और इसलिए पीड़िता की उससे शादी करने की इच्छा पर उन्होंने यौन...

पेसै लेकर पुलिस सुरक्षा देना अनुचित, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब डीजीपी से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपेक्षित भुगतान करने पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की सुरक्षा नीति की आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों के लिए पुलिस सुरक्षा प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से अनुचित है, क्योंकि वे इसे वहन कर सकते हैं। जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा, "आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों के लिए पुलिस सुरक्षा प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से अनुचित है, क्योंकि वे इसे वहन कर सकते हैं, क्योंकि इससे दो-स्तरीय न्याय प्रणाली बनती है जो कमजोर लोगों की...

न्यायालयों को न्याय और समानता के आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि परिसीमा अवधि किसी विशेष पक्ष को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है लेकिन जब कानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालयों को न्याय और समानता के आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने कैलासम पी नामक व्यक्ति द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि...

एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा- पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए, कानून मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उसे एक करोड़ फीस दी जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लखनऊ के एक एडवोकेट ने याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को उन्हें फीस और खर्च के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। उनका दावा है कि उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को "निरादर, अपमान, यातना और निष्कासन" से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले दायर किए थे।अपनी रिट याचिका में एडवोकेट अशोक पांडे ने भारत के राष्ट्रपति को उनके प्रतिनिधित्व (28 फरवरी, 2024 को भेजा गया) की...

दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना UP Police द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर हाईकोर्ट ने अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए प्रोटोकॉल के अनुपालन पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा कि क्या एक खंडपीठ के 2019 के फैसले के अनुसार अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ किसी प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का यूपी पुलिस द्वारा पालन किया जाए।न्यायालय ने संदीप कुमार बनाम राज्य मामले में खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि उचित...

Probation Of Offenders Act| उड़ीसा हाईकोर्ट ने 1991 में धोखे से यौन संबंध बनाने के आरोपी को रिहा किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा है, जिसे एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का दोषी ठहराया गया था, जिसमें उसे धोखे से यह विश्वास दिलाया गया था कि वह उसका कानूनी रूप से विवाहित पति है और उसके बाद, गोलियां देकर गर्भपात का कारण बना।जस्टिस बिरजा प्रसन्ना सतपथी की एकल पीठ ने हालांकि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिहा कर दिया कि अपराध वर्ष 1991 का है और दोषी अब 63 साल का है। "वर्ष 1991 की घटना को...

प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं की जा सकती यदि निर्धारिती ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक देरी के कारण अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है, जब निर्धारिती ने पूर्व-जमा सहित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने कहा, "अपील को केवल प्रक्रियात्मक देरी के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने का प्रयास किया है, जिसमें कर देयता का 10% पूर्व जमा करना और विवादित कर राशि के लिए अतिरिक्त भुगतान शामिल है। इस मामले में, नोटिस को सामान्य पोर्टल के अतिरिक्त नोटिस कॉलम में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत हर जिले में सभी विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (Special Juvenile Police Units) में रिक्त पदों को भरने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिका एक वकील- अल्फा फिरिस दयाल द्वारा दायर की गई है। दिल्ली पुलिस से रिक्त पदों को भरने के बाद प्रत्येक जिले में...

मानहानि का निर्धारण करने के लिए 'X' थ्रेड पर संवादी ट्वीट्स का आकलन नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि X प्लेटफॉर्म (पूर्व में ट्विटर) पर एक संवादात्मक थ्रेड में ट्वीट्स की प्रकृति में कही गई बातों का मानहानि के दावे का निर्धारण करने के लिए अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, 'न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि माध्यम (X) की प्रकृति आकस्मिक और तेज गति से चलने वाली है, संवादात्मक है और 140 अक्षरों के ट्वीट (या उससे भी अधिक) का विस्तृत विश्लेषण अनुपातहीन हो सकता है' कोर्ट ने कहा "महत्वपूर्ण रूप से, पाठक द्वारा अवशोषण और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट से UAPA मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट से UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा दायर जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"ASJ -03, पटियाला हाउस कोर्ट से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा किया जाए।"राशिद के वकील ने विधायक की दूसरी नियमित जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली। यह तब हुआ जब राशिद ने दावा किया कि NIA...