एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा- पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए, कानून मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उसे एक करोड़ फीस दी जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लखनऊ के एक एडवोकेट ने याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को उन्हें फीस और खर्च के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। उनका दावा है कि उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को "निरादर, अपमान, यातना और निष्कासन" से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले दायर किए थे।

अपनी रिट याचिका में एडवोकेट अशोक पांडे ने भारत के राष्ट्रपति को उनके प्रतिनिधित्व (28 फरवरी, 2024 को भेजा गया) की अस्वीकृति को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने प्रदान की गई कानूनी सेवाओं के लिए एक करोड़ रुपये मांगे थे।

उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति कार्यालय ने उनके अनुरोध को मंत्रालय को भेजा था, लेकिन मंत्रालय ने 26 जुलाई, 2024 को इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एडवोकेट ने ये मामले अपनी इच्छा से दायर किए थे और सरकार ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध नहीं किया था।

अपनी याचिका में पांडे ने तर्क दिया है कि मंत्रालय द्वारा उनके प्रतिनिधित्व को खारिज करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि उनके दावे को खारिज करना मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, खासकर तब जब राष्ट्रपति कार्यालय ने मामले को उसके पास भेजा था।

उन्होंने आगे तर्क दिया, "मंत्रालय का निर्णय भारत के राष्ट्रपति का अपमान है, जो देश के कार्यकारी प्रमुख हैं। मंत्रालय इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं था। राष्ट्रपति सचिवालय को राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।"

हालांकि याचिकाकर्ता-पांडे ने अपनी याचिका में उन सटीक मामलों को निर्दिष्ट नहीं किया है जिनके लिए वह 1 करोड़ का खर्च मांग रहे हैं, उनका दावा है कि एक नागरिक के रूप में, उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मिश्रा को निशाना बनाने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 से 2 अक्टूबर, 2018 तक 45वें CJI के रूप में कार्य किया।

गौरतलब है कि अप्रैल 2018 में, सात राजनीतिक दलों के 71 राज्यसभा सदस्यों ने न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की मांग करने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने बाद में नोटिस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें पर्याप्त योग्यता नहीं है।

पांडे की याचिका में इस बात पर भी निराशा व्यक्त की गई है कि मंत्रालय ने उनके दावे को केवल इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों के पैनल में नहीं थे और सरकार द्वारा उन्हें कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था।

हालांकि उनकी याचिका में उन मामलों का विवरण नहीं है जिनका याचिकाकर्ता उल्लेख कर रहा है, लेकिन 28 फरवरी, 2024 को भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए उनके अभ्यावेदन में कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें सीजेआई मिश्रा के महाभियोग के लिए लाए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने के लिए राज्यसभा के सभापति को निर्देश देने की मांग की गई थी।

उनके अभ्यावेदन में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने मुख्य रूप से उन लोगों के खिलाफ याचिका दायर की जो सीजेआई मिश्रा के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले अग्रणी वकील थे। उनके अभ्यावेदन में बेंचों के गठन के संबंध में रोस्टर तय करने के लिए नियम बनाने के लिए 2018 में दायर की गई उनकी याचिका का भी उल्लेख है।

दरअसल, 2018 में अपनी याचिका में एडवोकेट पांडे ने सीजेआई की एकतरफा शक्ति पर सवाल उठाया था, जिसमें बेंचों का “मनमाने ढंग से” गठन करने और अलग-अलग बेंचों को काम आवंटित करने का अधिकार था। तीन जजों की बेंच ने अप्रैल 2018 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।