पड़ोसियों, रिश्तेदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियां अपराधी की पैरोल से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकतीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्थानीय निवासियों या रिश्तेदारों द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति पैरोल से इनकार करने का एकमात्र निर्णायक आधार नहीं हो सकती।जस्टिस रंजन शर्मा ने कहा,"स्थानीय निवासियों/रिश्तेदारों द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति पैरोल से इनकार करने का एकमात्र निर्णायक आधार नहीं हो सकती। स्थानीय निवासियों/रिश्तेदारों द्वारा उठाई गई ऐसी आपत्ति को प्रासंगिक विचारों यानी सामग्री-इनपुट-रिपोर्ट-तथ्यों को पूरी तरह से दरकिनार करके "पूर्व-प्रभुत्व और अधिक महत्व" नहीं दिया जा सकता और...

लाइव टीवी डिबेट के दौरान 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RJD प्रवक्ता को राहत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि लाइव टीवी डिबेट में 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्टूडेंट प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।भारती पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत कथित तौर पर समाचार चैनलों इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित लाइव डिबेट के दौरान मनुस्मृति के कुछ पन्ने फाड़ने का आरोप लगाया...

[अनुकंपा नियुक्ति] कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू कानून, नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से परे लागू होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक दशक पुराने मामले में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति से राहत प्रदान करते हुए कहा कि ऐसी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली नीति संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर लागू होनी चाहिए, न कि ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि पर।जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) द्वारा एकल जज के उस निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी...

यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत से इनकार करने की एक खतरनाक मिसाल

'X बनाम राजस्थान राज्य' के एक हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में ट्रायल शुरू होने के बाद जमानत आवेदनों पर विचार करने से बचना चाहिए।इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट (हाईकोर्ट) द्वारा आरोपी को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 376-डी और धारा 342 के तहत आरोप लगाए गए थे। सह-आरोपी को जमानत देने के पहले के आदेश पर भरोसा करते हुए और साथ ही...

साकेत गोखले की हाईकोर्ट में याचिका, लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने और मुआवजा देने के लिए कहने वाला आदेश वापस लिया जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगने और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने के लिए कहा गया।गोखले ने पिछले साल 01 जुलाई को समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने राहत मांगने में देरी के लिए गोखले की याचिका पर पुरी से जवाब मांगा। यह आवेदन 2021 में दायर मानहानि के मुकदमे में दायर किया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्विन टनल परियोजना में ₹16.6 करोड़ की 'धोखाधड़ीपूर्ण' बैंक गारंटी के आरोप वाली PIL पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा ठाणे और बोरिवली के बीच ट्विन ट्यूब रोड टनल के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी से स्वीकृत बैंक गारंटी से जुड़े कथित घोटाले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करने की अपील की गई थी। यह परियोजना लगभग 16,600.40 करोड़ रुपये की है।MEIL ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने MEIL से जुड़े किसी भी लंबित विवाद का खुलासा न करके तथ्यों को छिपाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक के डिजिटल अरेस्ट के मामले में अधिकारियों को तलब किया, कहा-अगर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन काम नहीं करती है तो जनता से माफ़ी मांगें

'डिजिटल अरेस्ट' की शिकार 70 वर्षीय महिला, जिसने धोखाधड़ी में 32 लाख रुपये गंवा दिए थे, उसकी और से दायर एक याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि 'साइबर धोखाधड़ी' के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर '1930' 'प्रभावी ढंग से' काम नहीं कर रहा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को या तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल-फ्री नंबर 1930 काम करे या फिर नागरिकों से यह कहें कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते।सुनवाई के दरमियान...

असली माता-पिता की अनुमति के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकते सौतेले माता-पिता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि बच्चे के जैविक माता-पिता गोद लेने के लिए सहमति न दें। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी) गोद लेने के कानूनी निहितार्थों के कारण गोद लेने के लिए जैविक माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को कम नहीं कर सकती।इस प्रकार जस्टिस सी.एस. डायस ने कहा कि जैविक माता-पिता के अपने बच्चे की हिरासत पर मौलिक और वैधानिक अधिकार को CARA द्वारा माफ या शिथिल...

'बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते': जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक झपड़ों के बीच स्टूडेंट अशांति का प्रबंधन करे सरकार- हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले के बीच झड़पों के कारण हुई हाल की अशांति पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की कि यह या तो पुलिस की खुफिया विफलता या मंत्री द्वारा ऐसी खुफिया रिपोर्टों की अवहेलना के कारण हुआ है। उन्होंने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अशांति से निपटने के लिए उपाय किए जाएं और भविष्य में ऐसी टकराव की स्थिति को रोका जाए।उन्होंने कहा,"दोनों पक्षों को कुछ अनुशासन...

राज्य सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण के लिए BJP नेता विक्रम पावस्कर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया: बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्‍य लोक अभियोजक

बॉम्बे हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ 'घृणास्पद भाषण' के दो मामलों में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर के खिलाफ 'मुकदमा चलाने' की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर के बयान को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने जजों को सूचित किया कि महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना)...

ड्रग माफिया के जहरीले दांत स्कूली बच्चों तक पहुंच गए: केरल हाईकोर्ट ने NDPS मामले में शामिल आरोपी की जमानत रद्द करने की पुष्टि की

केरल हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी की जमानत रद्द करने के विशेष न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो जमानत पर रहते हुए एक अन्य NDPS मामले में शामिल हो गया था।जस्टिस वी. जी. अरुण ने टिप्पणी की कि ड्रग्स स्कूली बच्चों तक पहुंच गए हैं। न्यायालय ने कहा कि अगर NDPS Act के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जिसने कथित तौर पर उसी अपराध को अंजाम देकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, खुलेआम घूमने दिया जाता है तो यह समाज के लिए खतरा...

मोदी-ट्रंप कार्टून | 'आनंद विकटन' पत्रिका की वेबसाइट पर से प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्टून के लिए तमिल साप्ताहिक पत्रिका "आनंद विकटन" की वेबसाइट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने सरकार को वेबसाइट पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और पत्रिका से कार्टून वाले पृष्ठ को अस्थायी रूप से हटाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि कार्टून देश की संप्रभुता पर आघात पहुंचाता है।इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 'शंकर पार्वती छाप बीड़ी' की बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें शंकर पार्वती छाप नाम और शैली के साथ बीड़ी ब्रांड के विपणन और बिक्री के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता आदर्श कुमार को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया।याचिकाकर्ता का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए प्रतिवादी नंबर 4 को ऐसा करने से रोका...

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पेपर लीक मामले में आठ आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ग्रेड II शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में IPC राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2022 के तहत आरोपित सभी आठ आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि वर्तमान मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित रैकेट का प्रकटीकरण है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को नष्ट करना है। यह माना गया कि कई...

जब जमानत रद्द करना एक उपलब्ध उपाय है तो निवारक निरोध को शॉर्टकट विधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत रद्द करने की मांग न करना और इसके बजाय अभियुक्त को सलाखों के पीछे डालने के लिए शॉर्टकट के रूप में निवारक निरोध का उपयोग करना कानूनी रूप से संधारणीय नहीं है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि यदि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद राज्य के लिए हानिकारक कृत्यों में शामिल था तो अभियोजन पक्ष को जमानत रद्द करने की मांग करने का पूरा अधिकार है। हालांकि अदालत ने कहा कि अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेजने के लिए शॉर्टकट विधि अपनाई गई।अदालत ने...

किसी को यह कहना कि डॉ. अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया, अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एक अन्य व्यक्ति से कहा था कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया है। कोर्ट ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुयायी से यह पूछना कि वह नेता के नाम का 'उपयोग' क्यों कर रहा है, जबकि वे उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सकते, और यह कहना कि ऐसे अनुयायियों के कारण उनका (अंबेडकर का) नाम बदनाम हुआ है और ऐसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान 'कम' हुआ है, अपराध नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के डिप्लोमैटिक एरिया में रेस्तरां के खिलाफ मोती महल के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो लोकप्रिय मोती महल रेस्तरां श्रृंखलाओं का मालिक है, ने शहर के चाणक्यपुरी में मालचा मार्ग क्षेत्र में मोती महल डीलक्स नाम से चल रहे एक रेस्तरां के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया।जस्टिस अमित बंसल ने मोती महल के मुकदमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई 21 मई को तय की। कोर्ट ने मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NHAI की याचिका पर कहा- जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गईं, उन्हें मुआवजे में देरी के कारण राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को रोका नहीं जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण रोका नहीं जाना चाहिए। न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि पर बिना किसी बाधा के कब्जा सुनिश्चित करे।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय महत्व की तत्काल परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से पूरा होना, जो पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को रिहा करने से किया इनकार

एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की रिहाई का आदेश देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की हेबस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी।वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अपनी रिहाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।गौरतलब है कि वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।इस मुद्दे पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह वास्तव में दयनीय है। यह भयावह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे नहीं कर रहे हैं।"न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को...