पुलिस नागरिकों या लोक सेवकों को उनकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में राज्य में पुलिस विभाग की 'दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता' को चिन्हित किया कि सभी को पुलिस द्वारा निर्देशित कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए या पुलिस की मदद करनी चाहिए।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक या लोक सेवक को उनकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और पुलिस की मदद करने से इनकार करना सभी स्थितियों में अपराध नहीं माना जाएगा।खंडपीठ ने 9 मई को पारित अपने आदेश में टिप्पणी की,"यह बहुत...

पारदर्शी बैग में नशीली दवाओं की खोज मात्र से यह साबित नहीं होता कि पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थ रखा था: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कोई अभियुक्त यदि इस आधार पर अपने झूठे आरोप का दावा करता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति पारदर्शी बैग में प्रतिबंधित पदार्थ नहीं ले जाएगा, क्योंकि ऐसी दृश्यता से पता लगाना निश्चित है और इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान की अवहेलना है, तो उसी समय, यह तर्क पुलिस पर भी लागू होना चाहिए।वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित NDPS Act के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"यदि आरोप यह है कि पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थ रखकर याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया है तो यह भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीलामी क्रेता को उसकी 'मनमानी' कार्रवाई पर क्षतिपूर्ति करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया निर्देश वापस लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सफल बोलीदाता (नीलामी क्रेता) को क्षतिपूर्ति करने के लिए दिए गए अपने निर्देश को वापस ले लिया, जिसमें बोलीदाता से बयाना राशि स्वीकार करने के बावजूद, नीलामी की गई संपत्ति को चूककर्ता उधारकर्ता (मूल उधारकर्ता) को वापस करने की कथित 'मनमानी' कार्रवाई की गई थी।बता दें, 9 अप्रैल को न्यायालय ने सौरभ सिंह चौहान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने SARFAESI Act के तहत विचाराधीन संपत्ति के लिए सफलतापूर्वक बोली...

अपमानजनक ट्वीट पर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं न्यूजलॉन्ड्री की महिला पत्रकार, दायर किया मानहानि का मुकदमा

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री की नौ महिला कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक्स पर उनके खिलाफ यौन अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट किए थे।मानहानि मामले में मित्रा से सार्वजनिक माफी मांगने और कथित मानहानि के लिए हर्जाने व मुआवजे के तौर पर दो करोड़ रुपये देने की मांग की गई है। अंतरिम में, मुकदमा अय्यर के एक्स हैंडल से आक्षेपित पदों को हटाने या हटाने की मांग करता है। महिला पत्रकारों में...

2001 हमले की बरसी पर संसद में प्रदर्शन क्यों किया?: 2023 सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी से दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को 13 दिसंबर, 2023 को हुए संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने आरोपी के वकीलों और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आरोपियों के वकीलों से सवाल किया कि विशिष्ट तारीख और स्थल का चयन क्यों किया गया जबकि विरोध प्रदर्शन के लिए अन्य निर्धारित...

JEE-Mains: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कोर कार्ड में हेराफेरी के आरोपों की जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब (NCFL) के निदेशक से दो अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में दिए गए आदेश की जांच में तेजी लाने को कहा, जिसमें JEE (Mains)-2025 में उनके स्कोर कार्ड में हेराफेरी का आरोप लगाया गया।जस्टिस विकास महाजन ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें बताया गया कि सेंटर फोरेंसिक साइंस लैब (CFSL), जिसे शुरू में जांच का आदेश दिया गया था, के पास जांच करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे।दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मिले पत्र में कहा गया कि कंप्यूटर इमरजेंसी...

जेल से नशा तस्करी में जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य की जेलों से नशा तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के लिए रेंज स्तर और कमिश्नरेट स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने पुलिस और जेल अधिकारियों के बीच अशुद्ध गठजोड़ पर चिंता जताई और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एसएसपी ने अमृतसर सेंट्रल जेल से नशा तस्करी के मामलों में जेल अधिकारियों से पूछताछ को बहुत हल्के में लिया।कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जेल से तस्करी के मामलों...

ईसाई कानून के तहत शादी करने से व्यक्ति हिंदू अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है, एससी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई व्यक्ति भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत स्वेच्छा से विवाह करने के लिए खुद को प्रस्तुत करता है तो उसे उसके बाद ईसाई माना जाएगा और उसका मूल धर्म स्वतः ही त्याग दिया जाएगा।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने इस प्रकार माना कि कन्याकुमारी के थेरूर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष एससी समुदाय के लिए आरक्षित पद को धारण करने के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। इस प्रकार उन्हें हिंदू अनुसूचित जाति पालन की अपनी मूल सामाजिक...

पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के हकदार: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में राज्य सेवा में शामिल शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं और उनके शामिल होने से पहले की सेवा अवधि को ग्रेच्युटी गणना में गिना जाना चाहिए। पृष्ठभूमिशिवनाथ सिंह कुशवाह सबसे पहले 2008 में शिक्षाकर्मी ग्रेड II के रूप में शिक्षण सेवा...

रिटायरमेंट स्पीच में MP हाईकोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आलोचना की, ट्रांसफर को बताया "दुरभावनापूर्ण"

जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें 2023 में उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में "दुर्भावना" और उन्हें "परेशान" करने के साधन के रूप में ट्रान्सफर कर दिया गया था।02 जून को अपनी रिटायरमेंट से पहले आयोजित विदाई समारोह के दौरान हाईकोर्ट के जजों और बार के सदस्यों को संबोधित करते हुए, जस्टिस रमण ने कहा, 'ऐसा लगता है कि मेरा तबादला आदेश गलत इरादे से और मुझे परेशान करने के लिए जारी किया गया है. मुझे स्पष्ट कारणों से मेरे गृह राज्य से ट्रान्सफर कर दिया गया था। मैं उनके...

सरकार की आलोचना करना आतंकवाद नहीं, राजनीतिक विरोध करना गैरकानूनी नहीं: सफ़ूरा जरगर ने कोर्ट में कहा

2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी सफूरा जरगर ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दलीलें दीं, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच की जा रही UAPA मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई।जरगर फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर है। एडवोकेट शाहरुख आलम ने कड़कड़डूमा अदालत के एडिसनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकार को शर्मिंदा करना न तो आतंकवादी अपराध है और न ही किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध है। उन्होंने कहा, 'अगर मैं सरकार को शर्मिंदा भी करूं...

जन औषधि केंद्रों के स्थान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जनता की भलाई को संरक्षित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुत्तूर तालुक के कुम्बरा गांव में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत एक केंद्र संचालित करने के लिए एक महिला उद्यमी को दी गई अंतिम मंजूरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एक महिला उद्यमी सविनया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक अन्य महिला शीला जी भट को केंद्र संचालित करने के लिए दी गई अंतिम मंजूरी पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।केंद्र या सेंटर कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा की उपलब्धता सुनिश्चित...

राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया।याचिका में निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि केस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की और ट्रायल कोर्ट से डिजिटल रूप में रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया।चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने एक मलयालम न्यूज चैनल 24 न्यूज पर झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाते हुए कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र...

एक बार जब कर्मचारी शपथ लेकर गवाही दे देता है, तो दावों को गलत साबित करने का भार नियोक्ता पर आ जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के मनोज जैन की एकल पीठ ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अस्पताल ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सफाई कर्मचारी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने श्रम न्यायालय से सहमति जताते हुए फैसला सुनाया कि कर्मचारी 240 दिनों से अधिक समय से लगातार नौकरी पर था और उसे अनुचित तरीके से नौकरी से निकाला गया। हालांकि, न्यायालय ने उसे बहाल करने के बजाय केवल मुआवजा देने का आदेश दिया।पृष्ठभूमिसंगीता मई 2007 से दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल...

कांस्टेबल ने 4 दिन तक जब्त अफीम अवैध रूप से रखी अपने पास, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी पुलिस कांस्टेबल की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, जिसने एक वाहन से बरामद की गई अफीम को चार दिन तक अवैध रूप से अपने पास रखा।जस्टिस फर्जंद अली ने इस मामले को कानून लागू करने वाली एजेंसी के सदस्यों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों का एक अनोखा उदाहरण करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत किसी भी प्रकार का प्राधिकरण या लाइसेंस होने के बावजूद मादक पदार्थ का कब्जे में होना स्वयं में एक अपराध है।याचिकाकर्ता कांस्टेबल और उसका सहकर्मी...

Motor Vehicles Act | 'उत्खननकर्ता' धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 09.05.2025 को माना कि एक उत्खनन मशीन, जो एक "यांत्रिक रूप से चालित मशीन" है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("1988 अधिनियम") की धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आती है। धारा 2(28) के अनुसार 'मोटर वाहन' या 'वाहन' का अर्थ है "कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है, चाहे प्रणोदन की शक्ति बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित की जाती हो और इसमें एक चेसिस शामिल है, जिस पर कोई बॉडी नहीं लगी है और एक ट्रेलर; लेकिन इसमें स्थिर रेल पर...

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को 'शहीद' का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करता है जो विशेष रूप से कार्यपालिका के लिए आरक्षित है ।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उचित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा। साथ ही कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है तो उस पर विचार किया...

मेंटल होम में प्रवेश के लिए 20 लाख रुपये: P&H हाईकोर्ट ने प्रशासन से अत्यधिक शुल्क संरचना पर विचार करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में प्रवेश के लिए ली जा रही 20 लाख रुपये की अत्यधिक सुरक्षा राशि पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने अधिकारियों से कहा है कि वे भारी शुल्क ढांचे पर "अपने विचार" रखें, क्योंकि यह "केवल धन की कमी के कारण योग्य मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को भी उक्त मानसिक रोग गृह में प्रवेश से वंचित करता है।"चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"इसलिए, यूटी प्रशासन को 20 लाख रुपये की...

NEET-PG 2025: MP हाईकोर्ट ने नौ विदेशी मेडिकल स्नातकों को इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने पर निर्णय लंबित रहने तक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (19 मई) को विदेशी विश्वविद्यालयों से से MBBS कर चुके उम्‍मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें उन्होंने इंटर्नशिप अवधि को दो से तीन साल करने के आदेश का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में नौ याचिकाकर्ता विदेशी स्नातकों को 15 जून को होने वाली 2025 की NEET -PG परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3...

स्मरणोत्सव या व्यावसायीकरण? "ऑपरेशन सिंदूर" पर जंग

जबकि भारत युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, भारतीय ट्रेडमार्क उद्योग को एक अजीबोगरीब पंजीकरण मिला है जिसने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है। 7 मई, 2025 को, भारतीय सशस्त्र बलों ने रात के अंधेरे में एक सैन्य अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन सिंदूर" कहा गया, जो पहलगाम हमले का जवाब था जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी।इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन सिंदूर" नाम देने के...