वैधानिक बंदरगाह बकाया को सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य दावों पर वितरण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 64 के तहत बनाए गए सर्वोच्च ग्रहणाधिकार के आधार पर वैधानिक बंदरगाह शुल्क सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी दावों पर वरीयता प्राप्त करते हैं और ऐसे दावों को सुरक्षित दावों के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षित लेनदारों से पहले भी प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दायर कई आवेदनों को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि जीओएल ऑफशोर लिमिटेड (परिसमापन...

मासिक धर्म के कारण होने वाली एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के तहत बीएससी (नर्सिंग) में एडमिशन नहीं दिया गया जबकि वह योग्य थी। उसे उस समय भारी मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर अनफिट घोषित किया गया।जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा,“याचिकाकर्ता जैसी किसी भी लड़की की स्वास्थ्य स्थिति विशेषकर जब हीमोग्लोबिन स्तर मासिक धर्म के भारी रक्तस्राव के कारण कम पाया गया हो, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। मासिक धर्म को किसी भी लड़की की शिक्षा के लिए बाधा के...

भ्रम का सुधार: BNS में 'आतंकवाद' के अपराध की उपयोगिता पर एक विश्लेषण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) का अधिनियमन भारत के कानूनी ढांचे के लिए एक निर्णायक क्षण की शुरुआत करता है, जिसमें धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्यों के अपराध को शामिल किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, यह प्रावधान गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अध्याय IV में निहित धाराओं की एक प्रतिरूप है, जो इसके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में जिज्ञासा जगाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए इस प्रतिकृति का क्या मतलब है, और यह कानूनी अभ्यास को कैसे आकार देगा? यह लेख बीएनएस की धारा 113 की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक के पिता द्वारा चाकू से हमला करने के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक के पिता द्वारा चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी। यह घटना तीनों के बीच हुए झगड़े के दौरान हुई थी।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि आवेदक को प्रथम दृष्टया यह पता नहीं था कि उसके पिता के पास चाकू है। वह पहले ही 18 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है।न्यायालय ने आदेश दिया,आवेदक 24.10.2022 से हिरासत में है और 02.05.2024 तक 1 वर्ष 6 महीने और 9 दिन हिरासत में बिता चुका है। आवेदक को 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर जमानत पर...

महिला और उसके वकील द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए रिट दायर करने से इनकार करने के बाद जांच के आदेश, तलाक के मामले में पति द्वारा गड़बड़ी का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे मामले में जांच के निर्देश दिए, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 1 महिला ने रिट याचिका दायर करने से इनकार किया और संदेह जताया कि उसके पति ने तलाक की कार्यवाही में मदद के लिए किसी और से उसकी शादी का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर की होगी।चूंकि याचिका में याचिकाकर्ता के वकील के रूप में जिस वकील का नाम उल्लेखित किया गया, उसने भी उक्त रिट याचिका दायर करने से इनकार कर दिया। इसलिए जस्टिस विनोद दिवाकर ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश...

Narsinghanand Case | 'जुबैर के ट्वीट नहीं करते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन, जांच से पता चलेगा कि अपराध हुआ या नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

यति नरसिंहानंद के 'विवादास्पद' भाषणों पर उनके ट्वीट ('X' पोस्ट) को लेकर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जुबैर के पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन केवल जांच के माध्यम से ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उनके खिलाफ कोई अपराध, जैसा कि आरोप लगाया गया, बनता है या नहीं।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय ने पाया कि "भीड़ भरे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DJS Mains 2023 के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित), 2023 (DJS Mains) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संशोधित (Revised) मेरिट सह प्रतीक्षा लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने उम्मीदवार मीनाक्षी मीना द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि ओवर-राइटिंग की स्पष्ट त्रुटि थी और सिविल लॉ-I परीक्षा के एक प्रश्न और उत्तर पुस्तिका में मूल रूप से उन्हें दिए गए अंकों में परिवर्तन किया गया।उन्होंने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने होम डेवलपर को सोसायटी में बिजली के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए PSPCL को भूमि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाउसिंग सोसायटी में आवश्यक बिजली बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक होम डेवलपर को पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) को दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह निर्देश डेवलपर द्वारा विनियामक शर्तों का अनुपालन न करने के कारण बिजली कनेक्शन सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर निवासियों द्वारा लंबे समय से उठाई गई शिकायतों के जवाब में दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, केवल उस अंश या सुप्रा भूमि का वह हिस्सा जो...

"देश इसलिए चैन से सोता है, क्योंकि सेना सतर्क रहती है": जासूसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि देश शांति से रहता है क्योंकि सशस्त्र बल सतर्क रहते हैं।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजने के आरोपी मोहसिन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि वह एक गुप्त वित्तीय वाहक के रूप में काम कर रहा था, धन के असतत आंदोलन को उनके मूल स्थान को छिपाने और पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी के प्रसारण में सहायता करने...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में किया बदलाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में ED द्वारा दर्ज प्राथमिकी में ब्रिटिश हथियार विशेषज्ञ क्रिश्चियन जेम्स मिशेल पर लगाई गई जमानत की शर्तों में गुरुवार को संशोधन किया।मिशेल की रिहाई का रास्ता साफ करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने आदेश दिया कि मिशेल को पांच-पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और पांच-पांच लाख रुपये का मुचलका भरने के बजाय अब पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और 10 लाख रुपये की नकद जमानत देनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि मिशेल को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा...

ड्रग मामले में फंसे पंजाब के पुलिसकर्मी को 11 साल बाद जमानत, हाईकोर्ट ने कहा – 100 पेड़ लगाओ

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को सजा निलंबित कर दी और पंजाब के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला को जमानत दे दी, जो 2013 के करोड़ों रुपये के ड्रग रैकेट में कथित सरगना हैं।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "आवेदक को सार्वजनिक स्थान पर स्वदेशी पौधों के 100 पौधे लगाने और 15 दिनों की अवधि के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तस्वीरों के माध्यम से उस संबंध में सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। किसी भी सूचना/अनुपालन रिपोर्ट के अभाव में, जमानत रद्द करने के सवाल पर मामले को...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर में मारे गए युवक की मां को ₹15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

यह देखते हुए कि गिरफ्तारी का अवसर दिए बिना एक व्यक्ति को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी के कृत्य को अनुमति देने के लिए, "अनियंत्रित होने का मतलब प्रभावी रूप से मौत की सजा को वैध बनाना होगा, जो कानून की उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मृतक की मां को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया।आरोप है कि 2012 में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने 22 वर्षीय एक व्यक्ति को उस समय गोली मार दी थी जब वह नाई की दुकान में बैठा था और उसने आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं दिया या उसे गिरफ्तार करने...

भाखड़ा नांगल डैम | हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का फैसला सक्षम प्राधिकरण ने नहीं लिया: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और केंद्र ने यह बात छिपाई कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी आवंटित करने को लेकर उसके साथ कोई सहमति नहीं बन सकी।पंजाब सरकार चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल के समक्ष अपनी अर्जी पर बहस कर रही थी, जिसमें अदालत के 06 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसने भाखड़ा नंगल बांध से हरियाणा के लिए 'अतिरिक्त पानी' छोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। अदालत के 06 मई के आदेश का पालन न करने के लिए एक ग्राम पंचायत द्वारा...

जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस नियुक्त

केंद्र सरकार ने गुरुवार को जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की, जो 24 मई से प्रभावी होगी।गौरतलब है कि निवर्तमान चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत 23 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस संबंध में अधिसूचना में कहा गया है: "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जस्टिस श्री संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है,...

अभूतपूर्व स्थिति में सुरक्षा मंजूरी रद्द करने पर Çelebi को सुनवाई या कारण बताना संभव नहीं: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Çelebi) द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि तुर्की स्थित कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की कार्रवाई "कार्टे ब्लाचे" नहीं है और न्यायिक समीक्षा हमेशा प्रभावित पक्ष के लिए उपलब्ध है।SG तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि अभूतपूर्व स्थिति में जब देश सुरक्षा खतरे का सामना कर रहा है, सरकार के लिए सुनवाई का अवसर देना या सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कारण देना असंभव है। अदालत सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट...

जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक की न्यायिक यात्रा: बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस ओक का सिद्धांतवादी सफर

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा (Early Life and Education)जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक का जन्म 25 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने पहले विज्ञान (Bachelor of Science) में स्नातक की पढ़ाई की और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी (University of Bombay) से कानून में स्नातकोत्तर (Master of Laws - LL.M.) की डिग्री प्राप्त की। यह मजबूत शैक्षणिक आधार उनके न्यायिक जीवन की नींव बना। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 28 जून 1983 को अधिवक्ता (Advocate) के रूप में पंजीकरण कराया और ठाणे जिला न्यायालय (Thane District Court) में अपने...

NDTV के पूर्व प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ LOC जारी रखना निरर्थक : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि NDTV के पूर्व निदेशक और प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा 2019 में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को जारी रखना अब निरर्थक होगा।जस्टिस सचिन दत्ता ने यह टिप्पणी उस समय की, जब CBI ने LOC का बचाव करते हुए कहा कि इसे रॉय दंपत्ति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुला रखा गया।कोर्ट ने कहा,“मैं जुलाई में आपकी बात सुनूंगा। इस मामले में अब कुछ बचा नहीं है... इस LOC को जारी रखना निरर्थक होगा।”रॉय दंपत्ति...

निष्पक्ष जांच आवश्यक : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनके 'X' (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट्स को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। ये पोस्ट्स यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक भाषण से संबंधित थे।हालांकि कोर्ट ने जांच के दौरान जुबैर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच आवश्यक है।कोर्ट ने जुबैर को निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक वह देश छोड़कर न...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम आदेश के तहत स्थगन (स्टे) दे दिया।पूंजा पर इस महीने की शुरुआत में मेंगलुरु के एक मंदिर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कथित हेट स्पीच देने का आरोप है।जस्टिस एस. रचैया की अवकाश पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पूंजा ने 4 मई को दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 353(2) के तहत दर्ज की गई।अदालत ने कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज...

बार काउंसिल चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के चुनाव में वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।यह आवेदन दीपांशु मुद्गल द्वारा एक लंबित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें समय-समय पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला अदालतों की विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनावों के संचालन को लेकर निर्देश दिए गए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि BCD...