मानसिक रूप से कमजोर आरोपी को रिहा करने से पहले सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरा है या नहीं, यह देखना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक आरोपी व्यक्ति मानसिक मंदता से पीड़ित है और उसे बरी करने का फैसला करता है, तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे आरोपी को समाज में रिहा करना सुरक्षित है।यह तर्क दिया गया कि हालांकि ऐसे व्यक्ति पारंपरिक अर्थों में आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं, फिर भी वे उचित पर्यवेक्षण या देखभाल के तहत नहीं रखे जाने पर भी समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। CrPC की धारा 330 का उल्लेख करते हुए, जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने...

'आचरण न्यायालय की अंतरात्मा को विचलित करने वाला है': दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में देरी और पुनः अपील दायर करने के लिए माफ़ी मांगने वाले आवेदनों को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की पीठ ने कहा कि इस मामले में अपीलकर्ताओं का आचरण न्यायालय की अंतरात्मा को बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने न तो प्रतिवादियों को वर्तमान अपील दायर करने के बारे में सूचित किया और न ही न्यायालय को इसके बारे में बताया, जबकि उसी मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली प्रतिवादियों की अपीलें कई बार सूचीबद्ध और सुनी जा चुकी थीं। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की स्पष्ट रूप से ईमानदारी की कमी के कारण अपील दायर करने और फिर से दायर करने में देरी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'सामाजिक-आर्थिक मानदंड' के आधार पर बोनस अंक देने वाली हरियाणा सरकार की भर्ती अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की वर्ष 2019 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें ग्रुप बी और सी पदों के लिए भर्ती में "सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव" के लिए 10 बोनस अंक दिए जाने की बात कही गई थी। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने कहा,"हमें लगता है कि बोनस अंक दिए जाने के कारण चयन प्रक्रिया "दूषित" हो गई है। यदि चयन प्रक्रिया से बोनस अंक हटा दिए जाते, तो योग्य उम्मीदवारों का चयन...

“प्रयागराज मेडिकल माफियाओं के कब्जे में है”: स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की दयनीय स्थिति को देखते हुए कहा कि मेडिकल माफिया और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच सांठगांठ है, जिसके कारण गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की निजी सुविधाओं का सहारा लेने को मजबूर हैं। उपभोक्ता फोरम में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा अपने निजी अस्पताल में मरीज का इलाज करने के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,“प्रयागराज मेडिकल माफियाओं के चंगुल में है।...

IPC की धारा 498 | झूठे आरोप समाज में निराशा फैलाते हैं, असली पीड़ितों के प्रति भी संदेह उत्पन्न करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की धारा 498A से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में झूठे आरोप समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे समाज में निराशा (Cynicism) फैलाते हैं और यहां तक कि असली पीड़ितों के प्रति भी संदेह उत्पन्न कर देते हैं।जस्टिस गिरीश कठपालिया उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो एक पति और उसके परिवार वालों द्वारा उनके खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR रद्द करने के लिए दायर की गई।यह FIR पिछले वर्ष IPC की धारा 498ए (क्रूरता) 406...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संस्था और यूनिवर्सिटी शब्दों के बीच अंतर का आरोप लगाने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत संस्था और यूनिवर्सिटी शब्दों के बीच अंतर का आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने संस्कृति यूनिवर्सिटी से अलग-अलग वर्षों में फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएट की डिग्री और साइंस (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की, जो उनके अनुसार उत्तर प्रदेश अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि यू.पी. प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 के तहत...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग ढहने की घटना 'चिंता का विषय; NHAI ने कुछ चूकें स्वीकार कीं

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) ने मलप्पुरम जिले में हाल ही में एलिवेटेड नेशनल हाईवे- 66 के ढहने के मद्देनजर सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।न्यायालय ने कहा, “श्री बिदन चंद्रन, NHAI के विद्वान स्थायी वकील ने माना कि कुछ स्थानों पर NHAI की ओर से राजमार्ग के निर्माण के संबंध में कुछ खामियां थीं...।”जस्टिस देवन रामचंद्रन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद वह रिपोर्ट प्रस्तुत करे।विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस रद्द करने से किया इनकार, 'पेपर कठिन' होने के आधार पर दी गई थी चुनौती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से 5 वर्षीय स्नातक विधि पाठ्यक्रम के लिए आयोजित विधि प्रवेश परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसे बहुत कठिन होने के आधार पर चुनौती दी गई थी। शेक्सपियर की उक्ति 'क्या मनुष्य कभी संतुष्ट होता है?' को उद्धृत करते हुए न्यायालय ने कहा, प्रश्न "अभी तक किसी समाधान या व्यवहार्य उत्तर तक नहीं पहुंच सका।"चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "तर्क को मानते हुए, कुछ प्रश्न कठिन या कठोर थे, फिर भी चूंकि विचाराधीन प्रवेश परीक्षा एक...

जस्टिस अभय एस ओक: सर्वश्रेष्ठ जजों में से एक, न्यायिक स्वतंत्रता के दुर्लभ प्रतीक

कभी-कभी हम चाहते हैं कि कुछ न्यायाधीशों को कभी सेवानिवृत्त न होना पड़े। जस्टिस अभय एस ओक ऐसे ही न्यायाधीशों में से एक हैं। निर्भीक, स्वतंत्र, कानून के शासन के प्रति निष्ठावान, सत्ता को जवाबदेह ठहराने में संकोच न करने वाले और हमेशा संविधान को कायम रखने वाले जस्टिस ओक एक ऐसे न्यायिक सितारे हैं जिन्होंने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को तब भी बढ़ाया जब वह विभिन्न विश्वसनीयता चुनौतियों का सामना कर रही थी।इस लेखक ने जस्टिस ए एस ओक के बारे में पहली बार 2013 में सुना था, जब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के...

वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर पेटेंट अस्वीकार करना अवैध: कोलकाता हाईकोर्ट

कोलकाता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी आविष्कार को केवल नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर वह भी बिना किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य के पेटेंट देने से इनकार करना कानूनन टिकाऊ नहीं है।यह टिप्पणी जस्टिस रवि किशन कपूर ने ITC लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें ऐसे हीटर असेंबली के पेटेंट की मांग की गई थी, जो एरोसोल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था।पेटेंट कंट्रोलर ने इस आविष्कार को जन स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर विशेष रूप से ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का हवाला...

कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन में पुलिस से झड़प करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध बल प्रयोग पर लगाई रोक

कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन शिक्षकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें, जो राज्य शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़पों में शामिल थे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों (Show Cause Notices) पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए।यह आदेश जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने CAA-NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 8 लोगों के खिलाफ दंगा और गैरकानूनी सभा का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में CAA-NRC के कार्यान्वयन के विरोध में 2019 में दंगा करने और गैरकानूनी सभा में भाग लेने के आरोपी आठ लोगों के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी आरोपियों ने CAA-NRC के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध करने की साजिश रची और प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद मौके पर गैरकानूनी सभा बनाकर इकट्ठा हुए और सार्वजनिक संपत्तियों पर पत्थर, सोडा की बोतलें आदि फेंकी।एकल जज जस्टिस मोहम्मद नवाज ने अथौला जोकाटे और अन्य द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी और उनके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों को EWS आरक्षण देने से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 में आयोजित सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने वाले एकल जज का आदेश बरकरार रखा है। एकल जज ने 2020 में आयोजित भर्ती के उम्मीदवारों को लाभ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा (EWS के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अधिनियमन से पहले शुरू की गई।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने माना था कि यद्यपि भर्ती की प्रक्रिया 103वें संविधान संशोधन के बाद शुरू हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक...

HPPCL इंजीनियर की 'रहस्यमयी' मौत | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामला CBI को सौंपा, DGP ने SIT जांच पर जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की 'रहस्यमयी' मौत की जांच को 'असाधारण' स्थिति मानते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया।जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने नेगी की पत्नी द्वारा जांच ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। एकल जज ने केंद्रीय एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य कैडर का कोई भी अधिकारी उसके द्वारा गठित SIT का हिस्सा न हो।अपने 71-पृष्ठ के आदेश में न्यायालय...

बिना सोचे-समझे एक ही तरह के आदेश पारित करने वाले DRT अधिकारी को 'ट्रेनिंग देने पर विचार करे' वित्त मंत्रालय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, (DRT) लखनऊ द्वारा बिना सोचे-समझे मामलों में पारित किए जा रहे इसी तरह के आदेशों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वित्त मंत्रालय को अधिकारियों को ट्रेनिंग देने पर विचार करना चाहिए, जिससे DRT सुचारू रूप से काम कर सके।याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के लिए उनका आवेदन खारिज करने वाले DRT के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य थी, लेकिन यह तर्क दिया गया कि हालांकि अंतरिम राहत देने के समर्थन में कारण दिए गए, लेकिन उन्हें गलत तरीके से...

एक बार घरेलू हिंसा और CrPC की नई कार्यवाही शुरू हो जाए तो उन्हीं दावों के लिए लोक अदालत का अवार्ड अमल में नहीं लाया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी पक्ष ने समझौते के आधार पर लोक अदालत से अवार्ड प्राप्त कर लिया तो वह फिर से उसी विषय पर मुकदमा शुरू कर और साथ ही उस अवार्ड को लागू करने की कोशिश नहीं कर सकता।जस्टिस संजय धर ने कहा,“एक बार जब घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) और धारा 125 CrPC के तहत नई कार्यवाहियां शुरू कर दी जाती हैं और उसमें अंतरिम भरण-पोषण स्वीकृत हो जाता है तो पहले वाला अवार्ड उन्हीं दावों के लिए अमल योग्य नहीं रहता। उपाय या तो अवार्ड को लागू कराना है या पहले की...

सार्वजनिक स्थल पर महिला की मर्यादा भंग करना गंभीर अपराध, चाहे IPC की धारा 354 के तहत सजा का प्रावधान कुछ भी हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला की सार्वजनिक स्थल पर मर्यादा भंग करने का अपराध समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत दी जाने वाली सजा एक वर्ष से पांच वर्ष तक की हो।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,"इस तरह के मामलों में जैसे कि वर्तमान मामला है, जहां आरोप है कि दशहरा कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थल पर 8-10 युवकों के समूह जिनमें तीन याचिकाकर्ता भी शामिल थे, ने शिकायतकर्ता...

ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून की मांग वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

ऑनलाइन जुए के मुद्दे और युवाओं पर इसके प्रभाव से संबंधित जनहित याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।निवर्तमान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"नोटिस जारी किया गया। अमित सेठ, एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।"अदालत ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून...

वैधानिक बंदरगाह बकाया को सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य दावों पर वितरण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 64 के तहत बनाए गए सर्वोच्च ग्रहणाधिकार के आधार पर वैधानिक बंदरगाह शुल्क सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी दावों पर वरीयता प्राप्त करते हैं और ऐसे दावों को सुरक्षित दावों के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षित लेनदारों से पहले भी प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दायर कई आवेदनों को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि जीओएल ऑफशोर लिमिटेड (परिसमापन...

मासिक धर्म के कारण होने वाली एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के तहत बीएससी (नर्सिंग) में एडमिशन नहीं दिया गया जबकि वह योग्य थी। उसे उस समय भारी मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर अनफिट घोषित किया गया।जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा,“याचिकाकर्ता जैसी किसी भी लड़की की स्वास्थ्य स्थिति विशेषकर जब हीमोग्लोबिन स्तर मासिक धर्म के भारी रक्तस्राव के कारण कम पाया गया हो, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। मासिक धर्म को किसी भी लड़की की शिक्षा के लिए बाधा के...