हाईकोर्ट ने असम सरकार से गुवाहाटी में आउटडोर विज्ञापन को विनियमित करने वाले 2017 दिशानिर्देशों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार से 'गुवाहाटी आउटडोर विज्ञापन नीति दिशानिर्देश, 2017' के संशोधित संस्करण के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

चीफ जस्टिस (कार्यवाहक) लानुसुंगकुम जमीर और जस्टिस मानस रंजन पाठक की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने अभी तक अंतिम 'गुवाहाटी आउटडोर विज्ञापन पुलिस दिशानिर्देश, 2017' को अधिसूचित नहीं किया है।

वर्तमान याचिकाकर्ता ने इससे पहले वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें गुवाहाटी की सड़कों और डिवाइडरों पर अंधाधुंध तरीके से होर्डिंग और बिलबोर्ड लगाने का आरोप लगाया गया था। आगे आरोप लगाया गया था कि गुवाहाटी में होर्डिंग और बिलबोर्ड लगाने के संबंध में कोई उचित दिशा-निर्देश नहीं हैं।

उक्त जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान, गुवाहाटी नगर निगम ने आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 'गुवाहाटी आउटडोर विज्ञापन पुलिस दिशानिर्देश, 2017' (नीति दिशानिर्देश 2017) के नाम से एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की। उक्त जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि नीति दिशानिर्देश, 2017 के किसी भी प्रावधान के खिलाफ किसी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

तदनुसार, उक्त जनहित याचिका का निपटारा 07 मई, 2018 को किया गया, जिसमें गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) को निर्देश दिया गया कि वह नीति दिशानिर्देश, 2017 की मसौदा अधिसूचना को राज्य सरकार को उसके उचित विचार और अंतिम अधिसूचना के लिए तुरंत अग्रेषित करे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि अंतिम अधिसूचना आदेश की तिथि से छह सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से प्रकाशित की जाएगी।

वर्तमान जनहित याचिका यह आरोप लगाते हुए दायर की गई थी कि सात साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक अंतिम नीति दिशानिर्देश, 2017 को अधिसूचित नहीं किया है। गुवाहाटी नगर निगम और गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त गुवाहाटी आउटडोर विज्ञापन नीति दिशानिर्देश, 2017 को बाद में संशोधित किया गया था।

हालांकि, उक्त संशोधित दिशानिर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। विद्वान अपर महाधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने निर्देश दिया कि असम के महाधिवक्ता गुवाहाटी आउटडोर विज्ञापन नीति दिशानिर्देश, 2017 के संशोधित संस्करण के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।