Chhattisgarh Liquor Scam | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में दर्ज FIR में दो आरोपियों की गिरफ्तारी 'अवैध' घोषित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह रायपुर के पूर्व मेयर के भाई और व्यवसायी अनवर ढेबर तथा पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में कथित ₹2,000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी हैं।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा तथा जस्टिस मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने मेरठ (उत्तर प्रदेश) में उनके खिलाफ दर्ज FIR में उन्हें जमानत दी। खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के आधार के बारे में कोई कॉलम नहीं था तथा उन्हें न तो...

हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर पर पारदर्शिता की चिंता, कॉलेजियम प्रक्रिया जांच के दायरे में

भारत में हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की प्रक्रिया, जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों द्वारा शासित होती है, इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सवालों का सामना करना जारी रखती है। लेखक द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हाल ही में दायर एक आवेदन में इन महत्वपूर्ण न्यायिक आंदोलनों के पीछे की नीतियों और विशिष्ट कारणों को समझने में जनता की बढ़ती रुचि को उजागर किया गया है।23 अप्रैल, 2025 की तारीख वाले आरटीआई आवेदन में कर्नाटक हाईकोर्ट के चार विशिष्ट न्यायाधीशों -...

दूसरी शादी कर चुके और दूसरी पत्नी के साथ रह रहे पिता को बच्चे की देखभाल देना बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा ‌हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बेटे की कस्टडी उसकी ऑस्ट्रेलियाई मां को सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि बच्चे की कस्टडी उस पिता को देना जो दूसरी शादी कर चुका है और दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है, बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है। विशेष रूप से, ऑस्ट्रेलियाई न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी मां को दी थी, जबकि पिता को केवल मुलाकात का अधिकार दिया गया था।ज‌स्टिस राजेश भारद्वाज ने कहा, "प्रतिवादी पिता, जो दूसरी शादी कर चुका है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है, के पास...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 273.5 करोड़ रुपये जीएसटी जुर्माने के खिलाफ पतंजलि की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के तीन संयंत्रों के खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया है, भले ही उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई हो। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा,“वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के तहत, जो व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73/74 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, वे धारा 122(1) की इक्कीस उप-धाराओं और उप-धारा 122(2) और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज की बर्खास्तगी बरकरार रखी, परिवीक्षा अवधि के दरमियान उनकी ईमानदारी 'संदिग्ध' पाई गई थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के एक सिविल जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिनकी ईमानदारी उनके परिवीक्षा अवधि के दौरान कई शिकायतें मिलने के बाद "संदिग्ध" पाई गई थी। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने बर्खास्त न्यायाधीश की इस दलील को खारिज कर दिया कि दो साल की परिवीक्षा अवधि और एक साल की विस्तारित अवधि पूरी होने के बाद तथा कैडर में उपलब्ध रिक्तियों की पृष्ठभूमि में, उनकी सेवा को "पुष्टि की गई मानी जानी चाहिए।"चीफ जस्टिस नागू ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा,"यदि याचिकाकर्ता के खराब...

काफ्का मीट्स कोड: मुकदमेबाजी और न्याय वितरण में एआई का एक कानूनी और आर्थिक विश्लेषण

कृपया रुकें केडी डेविला द्वारा निर्देशित 2020 की एक लघु फिल्म है जिसे 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु फीचर के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म एक सामान्य व्यक्ति की काफ्का जैसी कहानी बताती है, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसके बारे में वह नहीं जानता, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई जेल का प्रबंधन करता है, जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी शामिल है। अनिवार्य रूप से हताशा की कहानी और एक अनियंत्रित, खराब प्रशिक्षित एआई सिस्टम का नकारात्मक पक्ष। यह फिल्म कानूनी क्षेत्र...

राष्ट्रपति पद का संदर्भ-बेकार की बातें

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ कोई असामान्य बात नहीं है। संविधान में इसके लिए प्रावधान है। अब तक ऐसे 14 संदर्भ हो चुके हैं। हालांकि, 13 मई, 2025 को नवीनतम संदर्भ का संदर्भ और पृष्ठभूमि तथा जिन प्रश्नों पर न्यायालय की राय मांगी गई है, वह काफी पेचीदा और परेशान करने वाला है। 14 प्रश्नों को संदर्भित किया गया है। उनमें से कई के उत्तर संविधान, संविधान सभा की बहसों और पहले के निर्णयों में स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध हैं। संवैधानिक स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। यह धारणा बनाई गई है कि...

एक कानूनी चेशायर बिल्ली का नाम 'सम्मानजनक बरी' रखा गया

'बाइज्ज़त बरी' की अवधारणा को आपराधिक कानून के मूल और प्रक्रियात्मक क़ानूनों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष सुनवाई के आदर्श को खोखले वादे से मूर्त वास्तविकता में बदला जा सके।इस साल 9 मई को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका प्रसाद बनाम सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य (2025 लाइव लॉ (SC) 559) में हत्या के आरोपी छह व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिसमें पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को गलत तरीके से संभालने पर गहरी निराशा व्यक्त की गई, साथ ही साथ गवाहों की चिंताजनक...

अस्पताल नाबालिग बलात्कार पीड़ितों से जुड़े MTP मामलों में निदान के लिए पहचान प्रमाण पर जोर नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अस्पताल, अदालतों द्वारा आदेशित गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (एमटीपी) के मामलों में निदान उद्देश्यों या अल्ट्रासाउंड के लिए नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की पहचान प्रमाण पर जोर नहीं दे सकते। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को इस बात के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशील और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।न्यायालय ने कहा कि एक बार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के लिए प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन की 'कुंज गलियों' और पूज्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के आसपास के मंदिरों के प्रस्तावित विध्वंस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।पंकज सारस्वत द्वारा 2023 में दायर याचिका में अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के दौरान वृंदावन के पारंपरिक चरित्र ('स्वरूप') में कोई बदलाव न करें।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा,...

महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत एक ही मंदिर के लिए दो अलग-अलग ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन करना मान्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की योजना के तहत एक ही मंदिर के लिए दो अलग-अलग ट्रस्ट रजिस्टर करना मान्य नहीं है।जस्टिस माधव जे. जामदार की पीठ ने कहा कि यदि एक ही ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में दो अलग-अलग पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाती है तो पब्लिक ट्रस्ट के प्रशासन में असंख्य समस्याएं होंगी। एक ही संपत्ति वाले एक ही मंदिर के संबंध में दो अलग-अलग और अलग-अलग पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देना उक्त अधिनियम की योजना के तहत नहीं है।इस मामले में पीठ...

'अत्यधिक असुरक्षित युवा, गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं': राजस्थान हाईकोर्ट ने आश्रय गृहों को छोड़ने के बाद CCL की कठिनाइयों पर सुनवाई की

राजस्‍‌थान हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता के कारण सहायता अनुदान प्राप्त न होने से उनके सामने आ रही गंभीर चुनौतियों के बारे में बालिका गृह, अलवर में रहने वाले बच्चों से प्राप्त पत्र का संज्ञान लेते हुए एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका दर्ज की, जिसमें कहा गया कि संस्थागत देखभाल से स्वतंत्र जीवन में संक्रमण हर उस बच्चे के लिए एक कमजोर चरण था, जिसने अपना बचपन आश्रय गृहों में बिताया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने फैसला सुनाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक निवेश, जागरूकता और जवाबदेही की...

केरल हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन की याचिका निस्तारित की, कहा- यह सरकार को तय करना है

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की पहचान, आपराधिक पृष्ठभूमि और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया।याचिका में आरोप लगाया गया था कि केरल में आने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिकों का आपराधिक इतिहास है और उनके पास फर्जी पहचान पत्र हैं।शुक्रवार (30 मई) को मामले पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से जानकारी के स्रोत और उस डेटा के बारे में पूछा, जिस पर वह...

यदि लीज डीड में परिणाम दिए गए हैं तो लीज अनुबंध के उल्लंघन में बंधक स्वतः शून्य नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि यदि लीज डीड में परिणाम प्रदान किए गए हैं तो लीज अनुबंध के उल्लंघन में बंधक स्वतः ही शून्य नहीं हो जाता है। जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस एमएम सथाये की खंडपीठ ने पाया कि “यूबीआई के पक्ष में लीज्ड प्लॉट का बंधक बनाने की बीआई की कार्रवाई MIDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना थी और इस प्रकार लीज डीड के खंड 2(टी) का उल्लंघन है। हालांकि MIDC ने कारण बताओ नोटिस जारी करके लीज डीड के खंड 4 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की,...

UAPA की धारा 13 के तहत जमानत देने पर वैधानिक रोक नहीं क्योंकि धारा 43-डी(5) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होते: जेएंके हाईकोर्ट

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए माना कि यूएपीए की धारा 13 के तहत जमानत देने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 43-डी (5) के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंध अध्याय IV और VI के बाहर आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। जस्टिस संजीव कुमार और ज‌स्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने फैसले में कहा, “.. हालांकि धारा 13 के तहत अपराध धारा 43-डी (5) के दायरे में नहीं आता है, फिर भी, जमानत देने के लिए उठने...

हाईकोर्ट ने मेघालय बॉक्सिंग एसोसिएशन को भविष्य में सेलेक्शन के लिए ओपन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में मेघालय बॉक्सिंग एसोसिएशन को भविष्य में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए ओपन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस एच.एस. थांगह्यू एक आर्मी बॉक्सर (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता को राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन ट्रायल और अन्य बॉक्सिंग स्पर्धाओं में भाग लेने की अनुमति न देने के मेघालय बॉक्सिंग एसोसिएशन (MBA) के कदम की आलोचना की गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील...

COVID-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई: दिल्ली हाईकोर्ट ने सैंपल कलेक्शन नीति पर केंद्र से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कि अगली COVID-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, केंद्र सरकार से यह जानकारी मांगी कि सैंपल संग्रहण, सैंपल संग्रहण केंद्रों और सैंपल परिवहन के लिए नीति पर क्या निर्णय लिया गया।जस्टिस अनीश दयाल ने 28 मई को पारित आदेश में कहा कि यह मामला अत्यावश्यकता रखता है, क्योंकि "COVID-19 के सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्टें समुदाय में सामने आ रही हैं।पीठ ने कहा,“आज की तारीख में स्थिति को देखते हुए यह अपेक्षित है कि उत्तरदाता तत्काल कदम उठाएं ताकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर...

सरकारी अस्पताल में बाढ़: बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC महाराष्ट्र सरकार से मानसून के दौरान निवारक उपाय करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को शहर में नागरिक-संचालित किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल में फिर से बाढ़ न आए यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का आदेश दिया।जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मुंबई के परेल क्षेत्र में नागरिक-संचालित प्रमुख अस्पताल केईएम अस्पताल में अचानक आई बाढ़ के कारण मेडिकल सुविधाओं के बारे में चिंता जताई, जिसमें मरीजों के टखने तक गहरे पानी में बैठे होने की खबरें थीं।खंडपीठ ने 29 मई के अपने आदेश में...

घातक रेल दुर्घटना के बाद मृतक के पास टिकट न होना मुआवजे के दावे को गलत नहीं ठहरा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि घातक घटना के बाद मृत व्यक्ति को ट्रेन यात्रा टिकट की अनुपस्थिति, मुआवजे के दावे की वैधता को नकार नहीं सकती है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि दावे की वैधता को खारिज नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब यात्रा से पहले टिकट खरीद के विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों। अदालत ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाले एक परिवार को राहत दी, जिसमें उनके बेटे की मौत के कारण वैधानिक मुआवजे के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। उनका...

आर्थिक अपराधों में जेल अनिवार्य नहीं, गंभीर आरोप न होने पर ज़मानत देने पर रोक नहीं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि सभी आर्थिक अपराधों में जेल आदर्श नहीं होना चाहिए, खासकर जब आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कर चोरी के एक मामले में राहत दी।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, 'सभी आर्थिक अपराधों को एक समूह में वर्गीकृत करना और उस आधार पर जमानत से इनकार करना उचित नहीं है. जमानत प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय, अपराधों की गंभीरता एक पहलू है जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक मामले में उत्पन्न तथ्यों और परिस्थितियों से गंभीरता को इकट्ठा किया जाना...