कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमा-ए-हिंद

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण और सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर 11 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली फिल्म “उदयपुर फाइल्स” की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका में फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को भी चुनौती दी गई।यह प्रस्तुत किया गया कि फिल्म का ट्रेलर ऐसे संवादों और उदाहरणों से भरा हुआ है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इसमें...

'अनुचित प्रभाव, निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट वकील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला ट्रांसफर किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले को दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आरोपी व्यक्ति उसी न्यायालय में वकील हैं, जहां याचिका दायर की गई तथा जिला कोर्ट के वकीलों ने उनके खिलाफ ब्रीफ स्वीकार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा अनुचित प्रभाव या शत्रुतापूर्ण वातावरण के निर्माण के कारण अनिच्छा के कारण प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त करने में वादी की असमर्थता, विशेष रूप से जहां आरोपी उसी न्यायालय में अभ्यास करने वाला वकील है, निष्पक्ष सुनवाई के...

2020 दिल्ली दंगे मामले में केस डायरी सुरक्षित रखने की देवांगना कलीता की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को देवांगना कलिता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।कलिता ने 6 नवंबर, 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और दिल्ली पुलिस को 'राज्य बनाम राज्य बनाम भारत मामले' की जांच के संबंध में बनाई गई पुस्तिकाओं 9989 और 9990 को फिर से बनाने और संरक्षित करने का निर्देश दिया था। थाना-जाफराबाद में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2020 में फैजान और अन्य। पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रविंदर...

नशे की ओर खतरनाक झुकाव चिंताजनक, तैयार ड्रग वाले मामलों में सख्ती जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन रखने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया, जो 3 साल से अधिक समय से हिरासत में था, यह देखते हुए कि नशीली दवाओं के खतरे, विशेष रूप से निर्मित दवाओं से जुड़े होने पर, "अत्यंत सख्ती" से निपटा जाना चाहिए।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "यह गहरी चिंता के साथ है कि यह न्यायालय हमारे समाज को त्रस्त करने वाले नशीली दवाओं के खतरे पर न्यायिक नोटिस लेता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और राष्ट्र के तानेबाने के लिए एक घातक खतरा...

अन्य त्योहारों के लिए भी ऐसे ही मांगें उठेंगी: बंबई हाईकोर्ट ने पर्युषण पर्व पर पशु वध रोकने के BMC के फैसले पर पुनर्विचार को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की, 'मुंबई जैसे शहर में अगर पर्यूषण पर्व के नौ दिन के लिए बूचड़खाने बंद हैं तो गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा या नवरात्रि आदि जैसे अन्य त्योहार मनाने वाले सभी लोग अदालत आएंगे और इसी तरह की प्रार्थना करेंगे। 'पर्यूषण पर्व' के मद्देनजर 9 दिनों की अवधि के लिए पुणे और नाशिक।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मुंबई, पुणे और नासिक में नगर...

'इतने ताकतवर होकर भी रिपोर्ट नहीं दिला पाए?' कर्नाटक हाईकोर्ट का तेजस्वी सूर्या से सवाल

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की याचिका पर सोमवार को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL), राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जो अगले सप्ताह के एक सप्ताह बाद जवाब दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप बीएमआरसीएल से इतना भी नहीं करवा सकते?"जिस पर सूर्या के वकील ने जवाब दिया, "अधिकतम हम उन्हें लिख सकते हैं, यहां तक कि जनता भी उनके पीछे है, हम सीधे बीएमआरसीएल के...

राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्क कंपनी Celebi की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्क कंपनी Celebi की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया...

केंद्र के प्रस्ताव लंबित रखने पर एडवोकेट राजेश दातार ने वापस ली जजशिप के लिए दी गई सहमति

बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेश दातार ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बनने के लिए अपना सहमति फॉर्म वापस ले लिया, जिसे उन्होंने अप्रैल 2024 में भरा था।दातार को 24 सितंबर, 2024 को भारत के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित चार अधिवक्ताओं में से दातार का नाम सूची में सबसे ऊपर दिखाई दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि उक्त...

नौकरी और वेतन पहले ही जा चुका, अगर दोबारा परीक्षा देने से रोका गया तो होगी दोहरी सजा: कलकत्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की दलील

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती घोटाले में फंसे उम्मीदवारों को दोबारा TET परीक्षा देने से रोकना दोहरी सज़ा देने जैसा होगा, क्योंकि उनकी नौकरी और वेतन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जा चुका है।सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा कि आरोपी उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते बल्कि सिर्फ यह कहा कि उन्हें उम्र में छूट नहीं मिलेगी।उन्होंने कहा,"जिनकी नौकरी जा चुकी है और जिनसे...

महिला वकीलों की शिकायतों पर POSH कानून लागू नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, 2013 (POSH Act) का प्रावधान महिला वकीलों द्वारा अन्य वकीलों के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि बार काउंसिल और वकीलों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी (Employer-Employee) संबंध नहीं है।चीफ जस्टिस आलोक आराध्ये और जस्टिस संदीप मर्ने की खंडपीठ ने साफ कहा,"POSH कानून तभी लागू होता है जब नियोक्ता-कर्मचारी का रिश्ता हो। वकील और बार काउंसिल के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है।...

किसी व्यक्ति को 'गुंडा' कहना, बिना किसी औचित्य के 'गुंडा राज' का आरोप लगाना मानहानि के बराबर: HP हाईकोर्ट ने समाचार पत्र के मुख्य संपादक को दोषी ठहराया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति को “गुंडा” कहना और उस पर शांति भंग करने और बिना किसी औचित्य या आधार के “गुंडाराज” फैलाने का आरोप लगाना भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय मानहानि है। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा, “शैलो थिएटर पीपल के सदस्य होने के नाते किसी व्यक्ति को बिना किसी औचित्य के गुंडा कहना और गुंडाराज फैलाना, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जा सकता है।”पृष्ठभूमिशिकायतकर्ता गोपाल चंद ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ग्राम पंचायत के...

एपी हाईकोर्ट ने IPC की धारा 306 के तहत पति की दोषसिद्धि को पलट दिया, कहा- पत्नी की नैतिकता पर सवाल उठाने का एक भी मामला आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत एक दोषसिद्धि को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतका की पिटाई करना और वैवाहिक बेवफाई के आरोप में केवल मौखिक अपमान करना, आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के लिए किसी सकारात्मक कार्य के बिना, आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाता है। वर्तमान मामले में, मृतका के पति और देवर ने उसकी निष्ठा पर संदेह करते हुए, उसकी मृत्यु से एक रात पहले कथित तौर पर उसका अपमान किया और उसे पीटा, जिससे उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना...

क्षतिपूर्ति का दावा करने में ठेकेदार के बजाय नियोक्ता को तरजीह देने वाले अनुबंध खंड को यदि ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है तो इसे जानबूझकर शामिल किया गया माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने माना कि अनुबंध के खंड जो क्षतिपूर्ति का दावा करने में ठेकेदार पर नियोक्ता को लाभ देते हैं, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष या अनुबंध के गठन या निष्पादन के समय प्रश्नगत नहीं किए जाते हैं, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रश्नगत नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पार्टियों ने जानबूझकर अनुबंध में ऐसे खंड शामिल किए हैं। तथ्यवर्तमान याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 34 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट का विजय मदनलाल फैसला अपराध से प्राप्त आय के विदेशी प्राप्तकर्ताओं को लेनदेन की मात्र संविदात्मक वैधता के आधार पर जांच से छूट नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपराध की आय के विदेशी प्राप्तकर्ताओं को केवल लेन-देन की 'अनुबंधात्मक वैधता' के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच से छूट नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार जस्टिस रविंदर डुडेजा ने पिछले 17 वर्षों से हांगकांग में रहने वाले अमृत पाल सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।तथ्यों के अनुसार, सिंह की कंपनी को भारतीय फर्जी संस्थाओं से 2,880,210 अमेरिकी डॉलर (लगभग 20.75 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी वाली विदेशी बाहरी...

Railway Act | आश्रित के कानून उत्तराधिकारी मुआवजे के हकदार, भले ही मृतक के आश्रित की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मृतक यात्री के आश्रित का कानूनी प्रतिनिधि रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजा पाने का हकदार है, भले ही कार्यवाही के दौरान आश्रित की मृत्यु हो जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा मुआवजा मृतक आश्रित की संपत्ति का हिस्सा होता है और उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता। जस्टिस एनजे जमादार श्रीमती सोनल वैभव सावंत द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रहे थे, जिनके पिता महादेव तांबे (अब मृत) ने मूल रूप से रेलवे दावा न्यायाधिकरण से रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के तहत मुआवजे की मांग की थी, जो 2011 में...

बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला: मात्र पिछड़ी जाति की मां से पालन-पोषण होने पर भी जातीय उत्पीड़न न झेलने पर आरक्षण का लाभ नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी अंतरजातीय विवाह से जन्मे बच्चे ने अपनी पिछड़ी जाति के माता-पिता के साथ रहते हुए भी कोई सामाजिक भेदभाव या अपमान का सामना नहीं किया है तो उसे उस जाति के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने सुजल मंगल बिरवडकर की याचिका खारिज की। याचिका में जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के 15 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चांभार (अनुसूचित जाति)...

CCS Pension Rules| पुरानी योजना के तहत बिना सेवा में व्यवधान के स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को मनमाने ढंग से पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि किसी कर्मचारी को पुरानी योजना के तहत मनमाने ढंग से पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता, जब उसका स्थानांतरण उचित माध्यम से और सेवा में किसी भी तरह के व्यवधान के बिना हुआ हो। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"इस मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अन्य शर्त भी पूरी की, क्योंकि उसे 15.11.2002 से उचित माध्यम से उधारकर्ता नियोक्ता के पास स्थानांतरित किया गया था, जब 1999 की योजना अभी भी लागू थी। उसका आमेलन सेवा में किसी व्यवधान के बिना हुआ था और इस तरह, तकनीकी...

निर्माण अनुमति की अर्जी लंबित रखने पर बिल्डर को देरी का दोष नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रद्दीकरण कार्रवाई को किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) द्वारा निर्माण की अनुमति की अर्जी लंबित रखी गई हो तो बिल्डर को पट्टा करार में निर्धारित समय सीमा में फ्लैट न बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस प्रकाश पडिया की एकल पीठ ने काइनेटिक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा पट्टा रद्द करने की कार्रवाई खारिज की।अदालत ने कहा,“जब विकास प्राधिकरण ने निर्माण की अनुमति देने की अर्जी को अपने पास लंबित रखा तो यह नहीं कहा जा सकता कि...

जब तक ट्रायल कोर्ट तय नहीं कर लेता कि जांच में गड़बड़ी है या नहीं, तब तक हाईकोर्ट दोबारा जांच का आदेश नहीं दे सकता: J&K हाईकोर्ट

जम्‍मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें कथित हमले और कपड़े उतारने के मामले में आरोपों की पुनः जांच या परिवर्तन की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष मौजूदा उपायों का उपयोग करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने का पर्याप्त अवसर था, और जब तक कोई स्पष्ट त्रुटि या न्याय का हनन साबित नहीं हो जाता, तब तक रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जा...

ब्रिटिश नागरिक बने पिता सिर्फ एक महीने में चल बसे, अंतिम संस्कार के लिए बेटे को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सरकार को NOC जारी करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय मूल के व्यक्ति के पार्थिव शरीर को यूके से भारत लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करे। उक्त व्यक्ति की अप्रैल 2025 में ब्रिटेन में मृत्यु हो गई थी मात्र एक माह पहले ही उसने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी।जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने विदेश मंत्रालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के बेटे को NOC देने से इनकार किया गया था।याचिकाकर्ता भाया लाल भगरिया ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता ने मौत से एक माह पहले...