भूमि विवादों में केवल सीमांकन मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए यदि रिपोर्ट अनियमित तो पूरे मुकदमे को वापस लेने की आवश्यकता नहीं: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्थानीय आयुक्त की सीमांकन रिपोर्ट अनियमित पाई जाती है, तो केवल रिपोर्ट को नए सिरे से सीमांकन के लिए वापस भेजा जाना चाहिए। पूरे मुकदमे को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,"यदि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में कोई अनियमितता थी, यानि लागू निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, तो हाईकोर्ट के लिए उचित तरीका या तो एक नया आयोग जारी करना था या मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना था, लेकिन स्थानीय आयुक्त की ओर से किसी भी...

पट्टेदार अधिभोगी की परिभाषा में शामिल, वह ईपीएफ अंशदान जमा करने के लिए बाध्य: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि एक पट्टेदार (Lessee) जिसका फैक्ट्री के संचालन पर नियंत्रण था, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत "अधिभोगी" (Occupier) की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए वह कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को वैधानिक निधि में काटने और जमा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"इसलिए, याचिकाकर्ता अधिभोगी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, और वह, एक अधिभोगी होने के नाते, अंशदान को काटने और उसे वैधानिक निधि में जमा करने के लिए बाध्य था।...

जब राज्य नीति के तहत दावा स्वीकार्य है तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति को कमजोर आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को तुच्छ या अप्रासंगिक आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जबकि यह राज्य सरकार की लाभकारी नीति के तहत स्वीकार्य था। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने माना,"एक बार जब चिकित्सा दावा राज्य की लाभकारी नीति के संदर्भ में स्वीकार्य हो जाता है, तो उसे तुच्छ आधार या अप्रासंगिक कारकों के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए"।क्या है मामला?याचिकाकर्ता ईश्वर दास एक सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल शिक्षक हैं। सितंबर 2016 में...

बीपीएल अंक देने के लिए वैध बीपीएल प्रमाण पत्र ही पर्याप्त; अलग से आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं : HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें ज‌स्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा शामिल थे, उन्होंने माना कि भर्ती में बीपीएल अंक देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध बीपीएल प्रमाण पत्र पर्याप्त है; अलग से आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनुचित है। मामले की पृष्ठभूमिहिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ( HPSEBL) ने जूनियर टी-मेट/जूनियर हेल्पर (सब-स्टेशन/पावर हाउस) के पद के लिए विज्ञापन संख्या 1/2018 जारी किया। याचिकाकर्ता ने सामान्य (बीपीएल) श्रेणी के तहत आवेदन किया था। उन्होंने...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी की मौत मामले में FIR की जांच पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए बोकारो स्टील प्लांट के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर रोक लगा दी। यह FIR प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत के सिलसिले में दर्ज की गई थी।यह FIR बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इन-चार्ज और कार्यपालक निदेशक (P&A) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 117(2) (गंभीर चोट पहुंचाना), 109 (हत्या का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तरों को चुनौती देने वाली आधारहीन याचिकाओं के खिलाफ दी चेतावनी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तरों या मूल्यांकन विधियों को चुनौती देने वाली योग्यताहीन याचिकाएं दायर करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की।यह घटनाक्रम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करके और स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर की सामग्री का गलत इस्तेमाल करके...

बूढ़े मां-बाप को उनकी इच्छा के विरुद्ध बेटे और बहू को अपने घर में रहने की अनुमति देने के ‌लिए मजबूर नहीं किया जा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में कहा कि अगर बेटे और बहू को माता-पिता अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं तो इससे उन दोनों के पक्ष में किसी अधिकार का निर्माण नहीं। इस प्रकार बेटा और बहू अपने माता-पिता को उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें उक्त घर में रहने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सिंगल जज जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर ने कहा कि अगर बेटे और बहू के बीच कुछ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, तो बहू उस घर में, जिसका स्वामित्व सास-ससुर के पास है, रहने का कोई अधिकार नहीं मांग सकती।जज ने 18 जून...

नई OBC सूची पर रोक के बावजूद भर्ती जारी रखने को लेकर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर तत्काळ सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका राज्य सरकार द्वारा OBC-A और OBC-B श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को लेकर दाखिल की गई, जबकि अदालत पहले ही सरकार की उन अधिसूचनाओं पर रोक लगा चुकी है, जिनके आधार पर नई OBC श्रेणियों की पहचान की जा रही थी।सीनियर एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने मामले का उल्लेख करते हुए अदालत से निवेदन किया कि इसे इस सप्ताह ही सुना जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अदालत के आदेश की अवहेलना करते...

विदेशी न्यायाधिकरण में केस रिकॉर्ड रखने की अव्यवस्थित प्रणाली पर असम सरकार को फटकार: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) के सदस्यों और अधीक्षकों के लिए केस रिकॉर्ड के समुचित रख-रखाव पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने पर विचार करे।यह आदेश जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस मालस्री नंदी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें नागांव स्थित विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित किए जाने की राय को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"केस नंबर FT 2451/2011 की फाइलें जिस अव्यवस्थित ढंग से रखी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के 'सरासर दुरुपयोग' के लिए पुलिस अधिकारियों को पेश होने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को व्यक्ति के खिलाफ बार-बार और मनमाने ढंग से लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसका कथित तौर पर उसे जेल में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था।गैंगस्टर एक्ट को 'कानून का सरासर दुरुपयोग' करार देते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को उनके 'कदाचार और लापरवाही' के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का...

ISIS पर आशंका जताने मात्र से IPC की धारा 153 के तहत उकसावे का मामला नहीं बनता: पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी राहत

पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के जीतने पर किसी क्षेत्र में ISIS जैसे आतंकी संगठन का आधार बनने की आशंका व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 के तहत 'उकसावे' (Provocative Speech) की श्रेणी में नहीं आता।जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अररिया द्वारा संज्ञान लेकर समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। उन पर IPC की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व...

कोर्ट में वर्दी में पेश हों पुलिसकर्मी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साधारण कपड़ों में पहुंचे इंस्पेक्टर को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान निर्धारित वर्दी के बजाय सामान्य सिविल कपड़ों में पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई।जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस अधिकारियों को न्यायिक कार्यवाही के दौरान अदालत की गरिमा बनाए रखते हुए निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना चाहिए।कोर्ट ने टिप्पणी की,"पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय के समक्ष निर्धारित वर्दी में उपस्थित हों। किसी पुलिसकर्मी द्वारा कोर्ट में सामान्य नागरिक...

सूरत बलात्कार मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए 'मानवीय आधार' पर अस्थायी जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए नारायण साईं को 'मानवीय आधार' पर अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए पांच दिन की अस्थायी जमानत दी। ऐसा आसाराम की चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य पर विचार करने के बाद किया गया कि पिता और पुत्र व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल पाए थे।आसाराम बापू, जिन्हें राजस्थान में एक अलग बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वर्तमान में भी अस्थायी जमानत पर हैं।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल...

कैडिला बनाम रोश - मुकदमेबाजी की आशंका मात्र वाद के लिए पर्याप्त कारण नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमेबाजी की आशंका मात्र के आधार पर, बिना किसी ठोस या आसन्न क्षति के, सिविल कानून के तहत वाद नहीं चलाया जा सकता। कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर वाद को खारिज करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वादी द्वारा मांगी गई राहतें विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41(बी) के तहत वर्जित थीं, और वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किए जाने योग्य था।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अभय आहूजा ने कहा कि रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड...

BNSS के तहत भरण-पोषण, 'नाबालिग' शब्द की लुप्ति, एक बड़ा बदलाव

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के अध्याय IX के तहत पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान किया गया, जिसे सामाजिक कल्याण प्रावधान कहा गया है और यह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के दायरे से बाहर है।'फुजलुनबी बनाम के खादर वली और अन्य' (1980) 4 SCC 125 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि उक्त प्रावधान को लागू करने से न्यायालय पर मानवीय दायित्व के विरुद्ध भरण-पोषण या इसके समकक्ष को लागू करने के लिए जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष डिजाइन का आरोप लगता है, जो सामाजिक कल्याण...

बिना वजह बैंक अकाउंट को फ्रीज करना चिंता का विषय, व्यापार और व्यक्तियों पर भारी वित्तीय असर: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा यांत्रिक (मैकेनिकल) तरीके से बिना उचित कारण के बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ ने कहा कि यह एक बढ़ती हुई समस्या है, जिससे भारतीय व्यापारिक संस्थाओं और व्यक्तियों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने बैंक अकाउंट के फ्रीज किए जाने के विरुद्ध पहले आवेदन और फिर पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जो दोनों ही खारिज कर दी...

MP हाईकोर्ट ने खारिज की बच्चे की कस्टडी के लिए दायर ‌पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका; CPC की धारा 13 के तहत वैकल्पिक उपाय सुझाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ में अमेरिका में रहने वाले एक पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। पिता ने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की थी। जस्टिस आनंद पाठक और ज‌स्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की पीठ ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या विदेशी न्यायालय की ओर से पारित आदेश, जिसमें मां को बच्चे को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, नाबालिग की कस्टडी को गैरकानूनी ठहराएगा।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास CPC की धारा 13 और 14 के रूप में एक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- संविधान झुग्गीवासियों का रक्षक, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और जीवन के बुनियादी मानकों के साथ जीने का समान अधिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि भारत का संविधान एक 'जीवंत ढांचा' है, साथ ही कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत संरक्षण दिया जाता है। हाईकोर्ट ने विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन (DCPR) 2034 के विनियमन 17(3)(डी)(2) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो DCPR 2034 के तहत 'खुले स्थान' के रूप में आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किए गए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।जस्टिस अमित बोरकर और ज‌स्टिस सोमशेखर सुंदरसन...

सहायक आयुक्त मदुरै में वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते: मुरुगन सम्‍मेलन के लिए अनिवार्य पास पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में मुरुगन कॉन्फ्रेंस ऑफ मदुरै के आयोजन में लगाई गई शर्त को संशोधित किया है, जिसके तहत सम्मेलन में आने वाले सभी वाहनों को मदुरै में प्रवेश के लिए पास प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा कि सहायक आयुक्त ऐसा कठोर निषेधाज्ञा पारित नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिकारी का पूरे शहर पर नियंत्रण नहीं था। न्यायालय ने यह भी कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं था।न्यायालय ने कहा,“एक बार जब...

अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर का उपयोग होमस्टे या हॉस्टल के रूप में नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उचित पंजीकरण और अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति के बिना आवसीय परिसर को होम स्टे या पेइंग गेस्ट के रूप में संचालित करना अवैध है। ऐसे व्यवसाय को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मौजूदा मामले में ऐसे परिसर में रहने वाले 8 अतिथियों को एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने की पेशकश की।जस्टिस मौना एम भट्ट ने कहा,“प्रतिवादी निगम के हलफनामे में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कि परिसर का उपयोग होम स्टे या पीजी हॉस्टल के रूप में करने के लिए संबंधित...