बेंगलुरु भगदड़: IPS विकास कुमार के निलंबन को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा– 'RCB के सेवक की तरह किया काम'

बेंगलुरु में भगदड़ की घटना को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास के निलंबन को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के संबंधित पुलिसकर्मियों ने आरसीबी के 'सेवक' की तरह काम किया और उनके कार्यों से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।सीनियर एडवोकेट पीएस राजगोपाल (राज्य सरकार के लिए) ने प्रस्तुत किया कि आईपीएल फाइनल शुरू होने से पहले ही, आरसीबी ने पुलिस अधिकारियों को अपने प्रस्तावित जीत के जश्न को रेखांकित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, और बाद में, अधिकारियों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने UAPA और राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा,"UAPA अपने वर्तमान स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है... चुनौती विफल।"जजों के समक्ष अनिल बाबूरा बेले नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका विचाराधीन थी, जिन्हें 10 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एल्गार परिषद मामले के...

PSU ठेकों में SC/ST ठेकेदारों को आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा शर्तों की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें पेट्रोलियम परिवहन अनुबंधों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) बोलीदाताओं को आरक्षण और रियायतें प्रदान की गई हैं, यह मानते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई केवल सार्वजनिक रोजगार तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने मैसर्स पाटिल रोडलाइन्स और अन्य ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बल्क पीओएल (पेट्रोलियम,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व‍िप्रो को कर्मचारी को बदनाम करने वाले टर्मिनेशन लेटर पर ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विप्रो लिमिटेड के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी के चरित्र के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को उसके बर्खास्तगी पत्र से हटा दिया है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कर्मचारी की प्रतिष्ठा को नुकसान, भावनात्मक कठिनाई और उसकी पेशेवर विश्वसनीयता के नुकसान के निवारण के लिए कर्मचारी के पक्ष में 2 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया। अदालत ने कहा, "इसके अलावा, किसी भी मानहानिकारक सामग्री से रहित वादी को एक नया टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप, जहां तक मानहानिकारक सामग्री का...

दो दिनों में प्रमाणन पर फैसला लेंगे: योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म पर CBFC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' नामक फिल्म के निर्माताओं द्वारा प्रमाणन के लिए दायर याचिका पर दो कार्यदिवसों के भीतर फैसला करेगा।फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने CBFC के सीनियर वकील अभय खांडेपारकर का बयान दर्ज किया कि वे दो कार्यदिवसों के भीतर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक साथी को मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी किया। यह याचिका महिला अर्शिया टक्कर द्वारा दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि मरीज के समलैंगिक साथी को मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाए ताकि वह आपातकालीन मेडिकल स्थितियों में मरीज की ओर से निर्णय ले सके और सहमति दे सके।जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय...

पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने जिला अस्पतालों में बुनियादी मेडिकल अवसंरचना पर राज्यों की नीतियों की जानकारी मांगी

जिला अस्पतालों में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी पर चिंता जताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से बुनियादी मेडिकल अवसंरचना पर अपनी नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"प्रत्येक जिला अस्पताल में बुनियादी चिकित्सा अवसंरचना के संबंध में राज्य की मेडिकल नीति क्या है?"यह देखते हुए कि जिला अस्पताल मलेरकोटला में MRI और सीटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं खरीदी गई,...

हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी जांच अधिकारियों को केस डायरी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया

दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि अब से सभी जांच अधिकारी न्यायिक जांच के लिए मामले की केस डायरी प्रस्तुत करेंगे।यह तब हुआ जब जस्टिस गिरीश कठपालिया ने एक अन्य मामले में यह टिप्पणी की कि जांच अधिकारी केस डायरी वाली मूल जांच फ़ाइल नहीं लाए हैं।न्यायालय ने कहा,"जांच फ़ाइल की केवल फोटोकॉपी ही लाई गई। जांच को प्रमाणित करने के लिए केस डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ हफ़्तों में यह देखा गया है कि जाँच अधिकारी केस डायरी प्रस्तुत नहीं करते हैं।"इसके बाद...

CBI धारा 91 CrPC के तहत संदिग्ध अपराध आय का डिमांड ड्राफ्ट नहीं मांग सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 91 जो पुलिस को जांच के लिए वांछित 'किसी भी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु' को प्रस्तुत करने का अधिकार देती है, उसका इस्तेमाल अपराध की आय होने का संदेह होने वाली राशि का डिमांड ड्राफ्ट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"अपराध की संदिग्ध आय को सुरक्षित/कुर्क करने के लिए स्थापित साधन और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपराध की आय होने का संदेह होने वाली राशि का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश, दस्तावेज़ या अन्य वस्तु की परिभाषा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर पर यौन शोषण का मामला मनमाने ढंग से दर्ज करने पर महिला पर 20,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला मनमाने और लापरवाह तरीके से दर्ज करने पर 20,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस स्वरना कंता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि महिला ने खुद यह स्वीकार किया कि उसने यह शिकायत कुछ गलतफहमी के चलते दर्ज कराई थी, जबकि वह लंबे समय से आरोपी के साथ रिश्ते में थी।कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया को इस तरह लापरवाही से या बिना गंभीर विचार किए नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि महिला उस वक्त कुछ मेडिकल और भावनात्मक चुनौतियों...

ई-कॉमर्स डिलीवरी राइडर्स द्वारा यातायात उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी कर्मियों द्वारा यातायात उल्लंघन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध की।यह जनहित याचिका वकील शशांक श्री त्रिपाठी ने दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय...

कर्मचारी की 'ईमानदारी' पर सवाल उठाने वाला बर्खास्तगी आदेश, जिसमें कलंक शामिल हो, उसकी जांच की आवश्यकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन श्रमिक एवं कर्मशाला कर्मचारी स्थायी आदेश, 1965 के खंड 8(iii) और (iv) के तहत संदिग्ध निष्ठा के आधार पर बर्खास्तगी का कोई भी आदेश बिना किसी जांच के पारित नहीं किया जा सकता। आदेशों के खंड 8(iii) में यह प्रावधान था कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को तभी स्थायी किया जा सकता है जब वह निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और नियुक्ति प्राधिकारी उसकी निर्विवाद निष्ठा से संतुष्ट हो।आदेशों के खंड 8(iv) में यह प्रावधान था कि ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को कोई...

प्रवेश प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने IIT काउंसलिंग से पहले 12वीं कक्षा के अंक सुधारने के लिए समय मांगने वाली छात्र की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्देश देने की मांग की थी कि उसे पूरक परीक्षाओं के माध्यम से 12वीं कक्षा में अपने अंकों में सुधार करने और आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। उसने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उसे जेईई मेन्स परीक्षा के अनुसार चयन के बाद आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए अनंतिम आवंटन सुनिश्चित करने हेतु अपनी प्रगति रिपोर्ट कार्ड जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर और समय...

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत आरक्षण जनसंख्या के आधार पर श्रेणी में हिस्सेदारी के आधार पर: J&K हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम के तहत किसी समुदाय के आरक्षण का प्रतिशत उस समुदाय की जनसंख्या हिस्सेदारी पर आधारित है। इस प्रकार, न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी, यह देखते हुए कि मूल अधिनियम की धारा 3 को किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी।ज‌स्टिस संजीव कुमार और ज‌स्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 3 की व्याख्या पर...

'सारे तर्कों को झुठलाता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 में मान्यता प्राप्त संस्थानों को 2023-24 और 2024-25 सत्रों के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई) को एक अंतरिम आदेश में उन पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों पर वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के शैक्षणिक सत्र संचालित करने पर रोक लगा दी, जिन्हें राज्य पैरामेडिकल परिषद द्वारा वर्ष 2025 में मान्यता प्रदान की गई थी। यह देखते हुए कि 2023-24 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान, जबकि वे स्वयं 2025 में अस्तित्व में आए थे, तर्क से परे हैं, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की पीठ ने अपने आदेश में...

स्पष्ट कानूनी प्रावधान न होने पर भी कलेक्टर अपने प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के पास प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा करने का अंतर्निहित (inherent) अधिकार होता है, भले ही कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान न हो — बशर्ते वह निर्णय प्रशासनिक हो, न कि अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial)। यह टिप्पणी जस्टिस रोहित डब्ल्यू. जोशी (औरंगाबाद खंडपीठ) ने एक मामले में की, जिसमें उन्होंने सरस्वतीबाई गंगागौड़ अनंतवार के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दाखिल एक रिट याचिका खारिज कर दी। यह याचिका महाराष्ट्र सरकार के एक निर्णय को चुनौती देती थी जो CL-III देशी शराब अनुज्ञप्ति...

न्यायिक संस्था का विकास हो सकता है लेकिन उसकी सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता सदैव बनी रहनी चाहिए: जस्टिस विभु बाखरू ने दिल्ली हाईकोर्ट से ली विदाई

जस्टिस विभु बाखरू ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से विदाई ली, क्योंकि उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।अपने विदाई भाषण में जस्टिस बाखरू ने कहा कि न्यायिक संस्थाएं समय के साथ विकसित होती हैं, लेकिन उनकी मूल आत्मा ईमानदारी, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता सदैव अडिग रहनी चाहिए।“संस्था विकसित होती है लेकिन इसके मूल में जो ईमानदारी, स्वतंत्रता और संवेदनशीलता है, वह स्थिर रहनी चाहिए। मैंने अपने तरीके से इन मूल्यों को जीने का प्रयास किया है। मैं इस न्यायालय से कई सबक और स्मृतियां लेकर जा...

शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी गायब होने के चौंकाने वाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की को लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई और...

NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर नहीं कर सके: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ था और अपीलीय न्यायालय को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (ओ) के तहत अपील का उपाय प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ताओं...

MP हाईकोर्ट ने योग संस्थान के पूर्व कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न की FIR में देरी के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया, पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक राष्ट्रीय योग संस्थान के पूर्व कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में देरी करके "पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अमानवीय और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार" के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, अदालत ने पूर्व कुलपति को महिला को उसके वेतन और प्रतिष्ठा की हानि, पीड़ा और भावनात्मक कष्ट के लिए 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।ऐसा...