शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी गायब होने के चौंकाने वाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की को लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई और...

NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर नहीं कर सके: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ था और अपीलीय न्यायालय को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (ओ) के तहत अपील का उपाय प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ताओं...

MP हाईकोर्ट ने योग संस्थान के पूर्व कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न की FIR में देरी के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया, पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक राष्ट्रीय योग संस्थान के पूर्व कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में देरी करके "पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अमानवीय और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार" के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, अदालत ने पूर्व कुलपति को महिला को उसके वेतन और प्रतिष्ठा की हानि, पीड़ा और भावनात्मक कष्ट के लिए 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।ऐसा...

वकील पर FIR रद्द करने की मांग: पंजाब-हरियाणा बार एसोसिएशन ने डीजीपी से की अपील

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक चंडीगढ़ को पत्र लिखकर अपने मुवक्किल के साथ कथित तौर पर मामला दर्ज कराने में कथित रूप से विफल रहने के आरोपी एक वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।गुरविंदर सिंह द्वारा दायर शिकायत के आधार पर वकील पंकज चांदगोठिया के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसोसिएशन के सचिव गंगनदीप जम्मू ने उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के संबंध में "गहरी चिंता और मजबूत आपत्ति" व्यक्त की, जो प्रथम दृष्टया तुच्छ, निराधार और प्रेरित...

"पत्नी कोई चीज़ नहीं है": ओडिशा हाईकोर्ट ने पति की बेवजह याचिका खारिज की, ₹25,000 का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों वाले आदेश में एक व्यक्ति की आलोचना की है जिसने अपनी पत्नी और बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए एक तुच्छ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि पत्नी ने कुछ वैवाहिक विवादों के कारण अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ दी थी।भविष्य में इस तरह के कष्टप्रद मुकदमे को हतोत्साहित करने के लिए, चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर लागत के रूप में पच्चीस हजार रुपये लगाए और कहा,"पति पत्नी को अपनी आज्ञा के अनुसार कार्य...

'विवाह केंद्र' प्रकरण के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के 'अप्रिय' आचरण पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में कुछ वकीलों की 'अप्रिय' गतिविधियों के संबंध में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की। यह स्वतः संज्ञान जनहित याचिका हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों (8 जुलाई) के बाद शुरू की गई थी, जिसमें दो वकीलों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपने चैंबर को अस्थायी 'विवाह केंद्र' में बदल दिया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने 8 जुलाई, 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए,...

बंगाली बोलने के कारण किसी को निर्वासित नहीं किया जा सकता': बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने पर राज्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम जिले के बंगाली प्रवासी परिवार की गिरफ्तारी और निर्वासन के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से हलफनामे मांगे हैं। यह मामला उनके रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आधारित है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने हलफनामे मांगे, जब उन्हें बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिकाएँ दायर की गईं। इन समानांतर कार्यवाहियों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दबा दिया।याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि...

नियमित भर्ती लंबित रहने तक लोक अभियोजकों के पदों पर एडहॉक नियुक्तियां करें: दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह नियमित भर्ती लंबित रहने तक आपराधिक न्यायालयों में अतिरिक्त लोक अभियोजकों या सहायक लोक अभियोजकों के पदों पर एडहॉक नियुक्तियां करने के लिए कदम उठाए।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार चार सप्ताह के भीतर चाहे वह सीधी भर्ती के माध्यम से हो या एडहॉक पदोन्नति के माध्यम से एडहॉक नियुक्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए।न्यायालय ने कहा,"हमें आशा और विश्वास है कि 05.01.2024 के कार्यालय...

आपराधिक मामलों में फोरेंसिक लैब के अनावश्यक संदर्भों से बचने के लिए SOP तैयार करें: हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और दिल्ली सरकार को फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) के अनावश्यक संदर्भों से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने डॉक्टर द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा कथित रूप से असावधानीपूर्वक और अंधाधुंध संदर्भों के कारण FSL में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले की जांच कर रहे अधिकारी के मोबाइल लोकेशन का खुलासा करने के निर्देश को चुनौती देने वाली NCB की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें एक ड्रग्स मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने प्रतिवादी, जिसने बीएनएसएस की धारा 94 के तहत जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन आईडी चार्ट और मोबाइल डेटा को संरक्षित और प्रकट करने की मांग की थी, को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।प्रतिवादी को कथित...

AI Deepfakes पर नकेल कस रहा है डेनमार्क, Meta दे रहा डीपफेक बनाने के लिए डिवाइस

सारांश: लेख का सार इस प्रकार है: यह लेख एआई के युग में विनियमन और नवाचार के बीच बढ़ते तनाव की पड़ताल करता है। जहां डेनमार्क डीपफेक के दुरुपयोग से निपटने के लिए व्यक्तियों को अपने चेहरे की विशेषताओं और आवाज़ का कॉपीराइट रखने की अनुमति देने वाला एक क्रांतिकारी कानून पेश कर रहा है, वहीं मेटा भी "एआई ट्विन" नामक एक उपकरण लॉन्च कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को स्वयं के डिजिटल क्लोन बनाने में सक्षम बनाता है। यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे ये परस्पर विरोधी विकास तेज़ी से विकसित हो रहे डिजिटल...

'शादी में दिए गए उपहार आमतौर पर दहेज के रूप में नहीं लिए जाते': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण और दहेज मामले में रिश्तेदारों को राहत दी

यह देखते हुए कि विवाह समारोहों में दिए गए उपहारों को आमतौर पर दहेज के रूप में नहीं लिया जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज तीन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह देखते हुए कि यह मामला बाद में विचाराधीन हो सकता है और इसलिए इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है, जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने राज्य और सूचना देने वाले पक्ष से इस मामले में प्रति-शपथपत्र मांगा।सह-आरोपी फ़राज़ अथर, जो धर्म से मुस्लिम...

जमानती अपराधों में पासपोर्ट समर्पण को जमानत की शर्त नहीं बनाया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अनुसार, ज़मानती अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत देने की शर्त के रूप में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता। संदर्भ के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(1) में प्रावधान है कि ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी जाएगी यदि उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है और वह ज़मानत देने के लिए तैयार है।जस्टिस के सुजाना ने कहा,"इस प्रावधान की भाषा अनिवार्य है और ज़मानत का पूर्ण और...

पंजाब पुलिस पर हमला मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच SIT पर लगाए आरोपियों को बचाने के आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्नल द्वारा लगाए गए पंजाब पुलिस पर हमले के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया।यह आदेश कोर्ट ने तब दिया, जब उसे यह प्रतीत हुआ कि इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ऐसे कुतर्क और कमजोरियां बना रही है, जिनसे आरोपी पुलिस अधिकारियों को संदेह का लाभ मिल सके।कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ जो नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके सशस्त्र सहयोगियों ने बिना किसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में बिना केस डायरी के पेश होने वाले जांच अधिकारी की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति जमानत दे दी। साथ ही बिना उचित केस फ़ाइल और डायरी के अदालत में पेश होने वाले जांच अधिकारी के आचरण की कड़ी निंदा की।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"सबसे पहले यह बेहद निंदनीय है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करने के लिए जांच अधिकारी मूल पुलिस फ़ाइल या केस डायरी के बिना पेश हुआ। केस डायरी ही जांच की प्रामाणिकता होती है।"अदालत भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302, 212 और 120बी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए...

वैवाहिक वेबसाइट पर दी गई स्वयं-घोषित जानकारी को आय का प्रमाण नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक पोर्टल पर दी गई कोई भी 'स्वयं-घोषित जानकारी', यदि बिना सत्यापन या पुष्टिकारक साक्ष्य के हो, तो उसे विश्वसनीय या स्वीकार्य आय के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस स्वरना कांत शर्मा ने स्पष्ट किया कि कानून की अदालत किसी व्यक्ति द्वारा matrimonial वेबसाइट पर किए गए दावे पर भरोसा नहीं कर सकती।कोर्ट ने पत्नी की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।फैमिली कोर्ट ने पति को यह निर्देश दिया था कि वह याचिका दायर करने की तारीख से 31...

घरेलू हिंसा कानून में गुज़ारे भत्ते के लिए पहली या दूसरी शादी में कोई भेद नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गुज़ारे भत्ते के अधिकार के संदर्भ में घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) पहली या दूसरी शादी में कोई अंतर नहीं करता।जस्टिस स्वरना कांत शर्मा ने एक गुज़ारा भत्ता विवाद की सुनवाई करते हुए पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी की यह दूसरी शादी थी और उसके पहले विवाह से दो बच्चे हैं।कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति को पत्नी को 1,00,000 प्रति माह बढ़ा हुआ गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया।पति की ओर से यह तर्क दिया गया,उसकी...

पूर्व अवैध गिरफ्तारी' की प्रक्रियात्मक त्रुटियां सुधारे जाने के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी आरोपी की पहले की गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक त्रुटियां थीं और उन्हें सुधार दिया गया तो उस आरोपी की दोबारा गिरफ्तारी पर न तो कोई वैधानिक और न ही कोई न्यायिक रोक है।जस्टिस स्वरना कांत शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से की गई कोई भी त्रुटि चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, आरोपी को भविष्य में उसी मामले में गिरफ्तारी से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती।न्यायालय ने कहा,“अगर ऐसा माना जाए कि एक बार गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक त्रुटि हो जाए तो आरोपी को...

2016 फोर्स्ड एविक्‍शन केस | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक 28 जुलाई तक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद मोहम्मद आज़म खान और अन्य से जुड़े 2016 के जबरन बेदखली मामले की समेकित सुनवाई में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक (28 जुलाई तक) बढ़ा दी। ज‌स्टिस समीर जैन की पीठ ने रोक इसलिए बढ़ा दी क्योंकि राज्य सरकार ने निर्देश प्राप्त करने और संबंधित संकलन प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।पीठ ने आवेदकों को अपनी याचिकाओं में 'पूरी कार्यवाही' रद्द करने के अनुरोध को हटाने के लिए एक संशोधन आवेदन दायर करने का भी निर्देश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जियो और रिलायंस को दी अंतरिम राहत, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नकली FMCG उत्पादों को सूची से हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करके FMCG क्षेत्र में नकली उत्पाद बेचने वाले 21 विक्रेताओं के पेजों को अस्थायी रूप से सूची से हटाने का आदेश दिया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि यह विवाद खाद्य उत्पादों से जुड़ा है। ब्रांड नाम के दुरुपयोग से उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में "अधिक सतर्क और कठोर दृष्टिकोण" अपनाया जाना चाहिए।आदेश में कहा गया,"चूंकि वर्तमान विवाद खाद्य उत्पाद, यानी पोहा से जुड़ा...