मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतकर्मी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया; कहा- उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को एक पंचायतकर्मी के बर्खास्तगी आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, निष्कासन/ बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता को न तो लिखित बयान दाखिल करने का अवसर दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को बचाव में लिखित बयान दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का मौका दिया गया (हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनका याचिकाकर्ता की ओर से...

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध की मांग खारिज, P&H हाईकोर्ट ने कहा-हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत उपाय मौजूद

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (20 जून) को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सभी ऑनलाइन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों को विज्ञापन देने और/या सट्टेबाजी और दांव लगाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकने की मांग की गई थी। याचिका में इन गतिविधियों को सार्वजनिक जुआ अधिनियम का उल्लंघन बताया गया था।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"चूंकि याचिका में व्यक्त शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त वैधानिक ढांचे मौजूद हैं,...

किसी भी विदेशी की बात सुने बिना उसकी आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस सी. जयचंद्रन ने एक रिट याचिका में फैसला सुनाते हुए तीन नेपाली नागरिकों के खिलाफ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए आंदोलन प्रतिबंध आदेशों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं को सुने बिना...

मेडिकल कॉलेज की मान्यता से पहले उसमें किया गया शिक्षण कार्य पात्रता के लिए शिक्षण अनुभव में नहीं गिना जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने माना कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10ए के तहत किसी मेडिकल कॉलेज की औपचारिक मान्यता या स्थापना से पहले अर्जित शिक्षण अनुभव को वैधानिक भर्ती नियमों के अनुसार सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से वैध नहीं माना जा सकता। खंडपीठ में चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा शामिल थे।क्या है मामला?याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000-2001 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने जुलाई 2016 में हिमाचल प्रदेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस कांस्टेबल को बरी किया, जिसकी निगरानी से दो विचाराधीन कैदी भाग गए थे

राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 223 (IPC) के तहत आरोपित एक पुलिस कांस्टेबल को बरी कर दिया। उन्हें दो विचाराधीन कैदियों के जेल से फरार होने के बाद आरोपित किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जब एक पुलिस अधिकारी को सुरक्षा के साथ-साथ वायरलेस ऑपरेशन में भाग लेने जैसे दोहरे और एक साथ काम करने की जिम्‍मेदारी सौंपी जाती है तो निगरानी बिना किसी गलती के हो, ऐसी अपेक्षाओं को और मैनपॉवर और बुनियादी ढांचे की व्यावहारिक सीमाओं को दूसरे के आमने-सामने रखकर देखा जाना चाहिए।धारा 223, IPC क्या है?धारा 223, IPC का...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया, जानकारी देने में देरी पर हुई थी कार्यवाही

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में कार्यरत एग्यीक्यूटेंट क्लर्क के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार रखी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी को समय पर न भेजने के कारण की गई थी।मामला जून 2016 का है, जब याचिकाकर्ता को महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और अन्य संवेदनशील वर्गों से संबंधित अपराधों के मामलों का त्रैमासिक विवरण (1 अप्रैल से 30 जून 2016 तक) हाईकोर्ट को भेजना था। याचिकाकर्ता ने 2 जुलाई 2016 को जानकारी भेज दी थी...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता पर नहीं थोपी जा सकती अनचाही' गर्भावस्था: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की को 29 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति

यह देखते हुए कि वह बलात्कार पीड़िता को उसके अनचाहे गर्भ को धारण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत उसके लगभग 29 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की अनुमति दी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस सचिन देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि लड़की को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करके राज्य उसके जीवन का मार्ग निर्धारित करने के अधिकार को छीन रहा है।जजों ने 17 जून को पारित आदेश में कहा,"यह न्यायालय पीड़िता को उसकी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

विक्रेताओं द्वारा शराब की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें (i) 01.04.2025 से 15.06.2025 तक अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के आरोप के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा/या की गई छापेमारी...

धोखाधड़ी के लाभार्थी को सार्वजनिक धन से सहायता नहीं मिल सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 25 हजार से अधिक समूह सी और डी गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 'वजीफा' देने से रोक दिया, जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौकरियों के लिए नकद भर्ती घोटाले के मद्देनजर रद्द कर दी गई थीं।जस्टिस अमृता सिन्हा ने इन कर्मचारियों को 25,000 रुपये और 20,000 रुपये का भत्ता देने के राज्य के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं।वर्तमान सुनवाई में न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को इन कर्मचारियों को सितंबर, 2025 तक कोई और ऐसा भुगतान करने...

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पत्नी को पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी के लिए अपने पति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथा एक ऐसे समाज के लिए अच्छी नहीं है जो महिलाओं की मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और एक प्रकार का पुरुष वर्चस्ववाद है।अदालत ने कहा कि पति से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगने पर जोर देना उस समाज के लिए अच्छा नहीं है जो महिला मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। यह प्रथा पुरुष वर्चस्ववाद से कम नहीं है। प्राधिकरण के जोर देने पर आश्चर्य जताते हुए जस्टिस...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक दृष्टिकोण पर दिया जोर, गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए NDPS आरोपी को 60 दिन की अंतरिम जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS (मादक पदार्थ कानून) मामले के आरोपी को नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए 60 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की। आरोपी की पत्नी कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है और परिवार में उसकी देखरेख और चिकित्सकीय सहायता के लिए कोई और मौजूद नहीं है।जस्टिस फर्जंद अली की एकल पीठ ने कहा कि भले ही यह आधार नियमित जमानत के लिए पर्याप्त न हो लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए वैध व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी जमानत दी जा...

'भावनाओं को ठेस पहुंचाना', मुक्त भाषण को सीमित करने वाला एक विकासशील आधार

भारतीय न्यायालय मुक्त अभिव्यक्ति पर एक अलिखित नियम को तेजी से लागू कर रहे हैं: आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। एक के बाद एक कई मामलों में, न्यायाधीशों ने कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं, बल्कि 'भावनाओं' को ठेस पहुंचाने के लिए बोलने वालों को चुप कराने या दंडित करने के लिए कदम उठाया है। नया न्यायिक रुझान? यह उभरता हुआ 'भावना मानक' संविधान में कहीं नहीं है, फिर भी इसे चुपचाप बेंच से कानून में लिखा जा रहा है।यह अब मुक्त भाषण पर मंडराता हुआ एक...

एल्गोरिदम के युग में मानवाधिकार: वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में एआई पर पुनर्विचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के वादों को अक्सर सार्वभौमिक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की क्षमता है। हालांकि, वास्तविकता उससे कहीं अधिक गंभीर हो सकती है जो दिखाई देती है। केवल वे राष्ट्र और संस्थान ही हैं जिनके पास एआई तकनीकों पर शोध, विकास और तैनाती के लिए संसाधन हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य इस तकनीकी क्रांति से बाहर रहकर हाशिये पर रह जाते हैं। लेखक सवाल करते हैं कि क्या एआई, एक परिवर्तनकारी संसाधन के रूप में,...

विदेशी संस्थाओं को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं जीरो -रेटेड सप्लाई; CGST एक्ट की धारा 54 के तहत अप्रयुक्त ITC की वापसी के लिए करदाता पात्र: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी संस्थाओं को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं शून्य-रेटेड आपूर्ति हैं; करदाता सीजीएसटी की धारा 54 के तहत अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के लिए पात्र है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि करदाता विदेशी प्राप्तकर्ता की एजेंसी नहीं है और दोनों स्वतंत्र और अलग-अलग व्यक्ति हैं। इस प्रकार, धारा 2(6) की शर्त (v) मामले में पूरी तरह से संतुष्ट है। करदाता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी...

'सरकार आदर्श नियोक्ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती': उड़ीसा हाईकोर्ट ने न्यायपालिका आवेदक के खिलाफ 'अनुचित' निषेध आदेश को खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) न्यायालय के एक कर्मचारी को सरकारी सेवा से स्थायी रूप से वंचित कर दिया है, क्योंकि उसने सिविल जज के पद के लिए आवेदन किया था और अपने तत्कालीन नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त किए बिना ही ओडिशा न्यायिक सेवा (ओजेएस) में उसका चयन हो गया था। आक्षेपित आदेश में एक त्रुटि पाई गई, क्योंकि 'स्थायी निषेध आदेश' पारित करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने कहा “वैधानिक शक्ति...

"प्राधिकार का दुरुपयोग": जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने निवारक निरोध आदेश को रद्द किया, "गलत डोजियर" के लिए डीएम, एसएसपी कठुआ को फटकार लगाई

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया, और इस कार्रवाई को "निवारक हिरासत की आड़ में दंडात्मक उपाय" बताया। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, कठुआ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), कठुआ दोनों को "पद का दुरुपयोग" और "कानून में दुर्भावना" के लिए फटकार लगाई।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा कि एसएसपी कठुआ के डोजियर में याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आसन्न खतरा बताए जाने के बावजूद, निवारक हिरासत आदेश "चार महीने की अनुचित देरी" के बाद पारित किया गया था।अदालत ने कहा कि...

बीमा पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद रद्द कर दी गई हो तो पॉलिसी रद्द करने की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद ही उसे रद्द कर दिया गया था और यदि बीमाधारक को पॉलिसी रद्द होने के तथ्य की जानकारी थी, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी रद्द करने का अलग से नोटिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बीमा पॉलिसी तैयार होने के तुरंत बाद ही रद्द कर दी गई थी और पॉलिसी की ग्राहक प्रति बीमा कंपनी के पास रह गई थी। ऐसे मामले में, न्यायालय ने माना कि यह कहा जा सकता है कि पॉलिसी रद्द होने के तथ्य की जानकारी...

लोकल ट्रेनों में मौतों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'स्थिति चिंताजनक'; मुंबई लोकल में स्वचालित दरवाजे लगाने का सुझाव ‌‌दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुझाव दिया कि सेंट्रल रेलवे मुंबई लोकल ट्रेनों में स्वचालित बंद दरवाजे लगाने पर विचार करे, ताकि यात्रियों को गिरने और मरने से बचाया जा सके, इस दुखद घटना को कोर्ट ने "चिंताजनक" बताया। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच, भीड़भाड़ और चलती ट्रेनों से गिरने के कारण रेल यात्रियों की बार-बार होने वाली मौतों से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने 9 जून को एक गंभीर घटना का संज्ञान लिया, जब ठाणे जिले के मुंब्रा के पास चलती लोकल से 13...

राजस्थान लघु खनिज नियम | राजस्थान हाईकोर्ट ने नियम 16(2) के तहत LOI के विस्तार के लिए लगाए गए जुर्माने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(2) के प्रावधान 3 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार नियम को संवैधानिक और वैधानिक रूप से वैध मान लिया गया तो राज्य द्वारा इसके अनुपालन में की गई किसी भी कार्रवाई को केवल कठिनाई या असुविधा के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। प्रावधान में जारी किए गए आशय पत्र (एलओआई) को एलओआई जारी करने की तिथि से ऐसी विस्तारित अवधि के लिए हर महीने वार्षिक डेड रेंट के 10% की दर से जुर्माना अदा करने की शर्त पर विस्तारित...

सीपीसी की धारा 47 के तहत पारित आदेश को कब डिक्री माना जा सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने समझाया

राजस्थान ‌हाईकोर्ट ने कहा सीपीसी की धारा 47 के तहत पारित आदेश को कब डिक्री माना जा सकता है? राजस्थान उच्च न्यायालय ने समझाया सीपीसी की धारा 47 के तहत न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को सीपीसी के आदेश XXI नियम 58, 97 और 99 के साथ पढ़ा जाए तो उन्हें डिक्री माना जाएगा और उन पर सीपीसी की धारा 96 के तहत अपील की जा सकती है।धारा 47 सीपीसी डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है। आदेश XXI नियम 58 संपत्ति की कुर्की के दावों या आपत्तियों के न्यायनिर्णयन से...