तबलीगी जमात मेहमानों को आश्रय देने वाले भारतीयों पर COVID फैलाने या नियम तोड़ने का सबूत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि COVID-19 वैश्विक महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों को अपने घरों या मस्जिदों में शरण देने के आरोपी 70 भारतीय नागरिकों ने बीमारी फैलाई या सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकियों के आरोप पत्र को रद्द करते हुए उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा, "इन आरोपपत्रों को जारी रखना प्रक्रिया का...

2020 दिल्ली दंगे: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में आरोपमुक्ति याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में आरोपमुक्त करने की मांग करने वाली एक आरोपी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस शालिंदर कौर ने मोहम्मद अली खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। खालिद। अभियोजन पक्ष ने याचिका की विचारणीयता पर दलीलों को संबोधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल किया जाए और इसकी अग्रिम प्रति...

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर "‌चि‌लिंग इफेक्ट" समग्र समाधान नहीं; उचित प्रतिबंध एक "लचीली" अवधारणा, यह तकनीकी ‌विस्तार के साथ विकसित होः केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (18 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट में तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध एक "लचीली" अवधारणा है, जिसे आज के तकनीकी रूप से उन्नत युग में अनुच्छेद 19(1)(ए) के निरंतर विस्तारित दायरे के साथ विकसित होना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "‌चि‌लिंग इफेक्ट" उचित प्रतिबंधों के विरुद्ध एक समग्र समाधान नहीं हो सकता।एसजी जस्टिस एम. नागप्रसन्ना के समक्ष एक्स कॉर्प द्वारा दायर...

पिता की मृत्यु के बाद मां ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक, भले ही बच्चा दादा-दादी के साथ लंबे समय से रह रहा हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद, मां नाबालिग की प्राकृतिक अभिभावक बन जाती है और उसे अंतरिम हिरासत से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट सबूत न हों कि उसकी संरक्षकता बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक होगी। अदालत ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मां को अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया गया था और निर्देश दिया गया था कि बच्चे को उसे सौंप दिया जाए।जस्टिस एसजी चपलगांवकर 25 वर्षीय महिला पार्वती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जिला...

अरावली में पेड़ कटाई मामला: हाईकोर्ट ने याचिका बंद की, हरियाणा सरकार से 10 गुना पेड़ लगाने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ वनीकरण की शर्तों का अनुपालन करे, जिस पर उसे गुरुग्राम में पेड़ काटने की अनुमति दी गई है।अरावली हिल्स के संरक्षित वन क्षेत्र में डीएलएफ द्वारा कथित तौर पर 2,000 पेड़ों की कटाई के बारे में अखबारों की खबरों के आधार पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में यह घटनाक्रम सामने आया है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा, 'चूंकि बाद में यह पाया गया कि पेड़ों की...

सॉलिसिटर जनरल ने जज को 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक' का X हैंडल दिखाया; कहा- सोशल मीडिया को बड़े पैमाने पर हो रहा दुरुपयोग

सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने शुक्रवार (18 जुलाई) को एक दिलचस्प घटनाक्रम में कर्नाटक हाईकोर्ट को 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक' के नाम से एक फ़र्ज़ी अकाउंट दिखाया, जिसे प्लेटफ़ॉर्म X द्वारा सत्यापित किया गया था। यह सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को दर्शाता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा,"हमने 'कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट' के नाम से एक अकाउंट खोला है और ट्विटर (X) ने वह अकाउंट खोला है और यह ट्विटर (X) द्वारा सत्यापित अकाउंट है। अब मैं उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकता...

जज भारी दबाव में काम करते हैं और हम वकीलों की सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं: एमपी हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा

जस्टिस संजीव सचदेवा ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस के पद की शपथ ली, जिन्होंने शुक्रवार (16 जुलाई) को संस्थागत विरासत, न्यायिक जवाबदेही और बार-बेंच सहयोग में निहित एक सामूहिक दृष्टि को रेखांकित करके अपने कार्यकाल के लिए टोन सेट किया।ओवेशन समारोह में उनके संबोधन ने न केवल न्यायपालिका के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों को रेखांकित किया, बल्कि एक अधिक लचीला और उत्तरदायी कानूनी प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक सुधारों को भी रेखांकित किया। अत्यधिक केसलोड के कारण जजों पर...

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 6 जून, 2017 को जारी RBI के "ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की ज़िम्मेदारी सीमित करना" शीर्षक सर्कुलर के तहत अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर है।उपरोक्त सर्कुलर के खंड 12 का हवाला देते हुए जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,"उपरोक्त सर्कुलर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की...

पति पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना और दोस्तों के सामने उसका अपमान करना क्रूरता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और उस पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना, साथ ही उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान करना, पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति का उसके दोस्तों के सामने अपमान करना और उसके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना पति को मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा।जजों ने कहा,"पति अपने परिवार के व्यवसाय का हिस्सा है। अपने कर्मचारियों के साथ...

बचाव पक्ष को सहायता प्रदान करना ज़मानत मांगने का उचित आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में जमानत मंजूर की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में ज़मानत मंजूर करते हुए कहा कि अभियुक्तों को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करना ज़मानत देने का एक वैध आधार हो सकता है।वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह देखते हुए हत्या के प्रयास के अभियुक्त को नियमित ज़मानत प्रदान की कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, अर्थात् एक गवाह, अर्थात् सरकारी डॉक्टर, से पूछताछ की जा चुकी थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जैसा कि आदरणीय कानूनी कहावत है 'सेसेंटे रेशियोने लेजिस, सेसैटिप्सा लेक्स' - जब कानून का कारण समाप्त...

भरण-पोषण मामलों का शीघ्र निपटारा होने के लिए अदालतों का संवेदनशील होना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 125 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 144) के तहत दायर भरण-पोषण के आवेदनों पर निर्णय लेते समय अदालतों द्वारा अधिक संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में 'पीड़ित' पत्नी ही होती है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने गौतमबुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट को महिला (अंजलि सिंह) द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जो 2023 से...

पुलिस को विचाराधीन मामलों में वकीलों से संपर्क करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया की वह पुलिसकर्मियों को न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे के अधीन स्थानों पर जाने और न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से सीधे संपर्क करने से रोकने के लिए राज्यव्यापी दिशानिर्देश बनाएगी।यह दलील जौनपुर के एक गाँव में गाँव सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दी गई। 90 वर्षीय याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर याचिका वापस लेने के लिए उन्हें धमकाने का आरोप...

कैदी से मारपीट के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी जेलर और सिपाही को किया निलंबित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज केंद्रीय कारागार में बंद एक कैदी पर कथित रूप से हिरासत में हमला करने के मामले में मंगलवार को एक कांस्टेबल और एक डिप्टी जेलर को निलंबित करने का आदेश दिया।चीफ़ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में परेशान करने वाले खुलासे के बाद यह आदेश पारित किया। निलंबित अधिकारियों में कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी और उप जेलर नवीन चौहान शामिल हैं। 14 जुलाई की रिपोर्ट में, जिला विधिक सेवा...

कोई समझदार इंसान खुले पैकेट में 2 किलो नशा नहीं ले जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS केस में जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत देते हुए कहा कि एक उचित या विवेकपूर्ण व्यक्ति के लिए पारदर्शी पॉलिथीन बैग में 2 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ खुले में ले जाना बेहद असंभव है।अभियुक्त 2 वर्ष, 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में था और मई 2023 में आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के कुल 13 गवाहों में से केवल 05 गवाहों से पूछताछ की गई। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, "इसके अलावा, यह माना जाता है कि एक विवेकपूर्ण...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ SC/ST Act का मामला किया रद्द

तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 जुलाई) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 2016 के तहत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। उन पर कथित तौर पर एक अनुसूचित जाति समुदाय के सोसाइटी में तोड़फोड़ करने का आरोप था, जिसके परिणामस्वरूप जाति-आधारित गालियां दी गईं। यह एफआईआर 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 427, 506 r/w 34 r/w 198, 120-b और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा (3)(1)(f)(g)(r) और (s) (va) के तहत दर्ज की...

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तय समय में अस्वीकार न करने पर स्वतः प्रभावी मानी जाएगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम, 2022 के तहत, यदि राज्य वैधानिक नोटिस अवधि के भीतर किसी कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को अस्वीकार करने के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो सेवानिवृत्ति स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाती है।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा, 'अगर प्राधिकरण नोटिस में दी गई समयसीमा खत्म होने से पहले सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है तो संबंधित कर्मचारी द्वारा मांगी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस...

'इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना जरूरी': X कॉर्प की याचिका पर केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया द्वारा हमारी लगातार निगरानी की जा रही है, चूंकि डिजिटल परिदृश्य आज कई ऑनलाइन खतरों और हानिकारक सामग्री का सामना कर रहा है, इसलिए इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।अदालत एक्स कॉर्प की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि धारा 79 (3) (B) आईटी अधिनियम सूचना अवरोधक आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और इस तरह के आदेश केवल...

अगर कोर्ट शादी को शुरू से ही रद्द घोषित कर दे, तो भरण-पोषण देने की ज़िम्मेदारी नहीं बनती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के बाद यह विवाह की तारीख का है। ऐसे मामले में, पति पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस मामले में, पार्टियों ने 2015 में शादी कर ली, लेकिन मतभेदों और कलह के कारण पत्नी ने IPC की धारा 498 A, 406, 313, 354 (a) (1), 509, 323, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। बाद में उसने IPC की धारा 451, 323, 34 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज कराई। पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अग्रिम जमानत...

CTET सॉल्वर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार,कहा– धोखाधड़ी से प्रतिभा और शिक्षा प्रणाली को नुकसान

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में अपने स्थान पर शामिल होने के लिए प्रॉक्सी (सॉल्वर) का उपयोग करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई सॉल्वर किसी परीक्षा में किसी के स्थान पर उपस्थित होता है, तो यह शैक्षिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है और समाज के लिए गंभीर निहितार्थ हैंजस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि धोखाधड़ी के ऐसे कृत्य न केवल वास्तविक योग्यता का अवमूल्यन करते हैं, बल्कि बेईमानी की संस्कृति को भी बढ़ावा...

अगर कर्मचारी को नौकरी की तलाश में बर्खास्तगी का 'अपमानजनक' कारण बताने के लिए मजबूर किया जाता है तो नियोक्ता उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामलों में "बाध्यकारी स्व-प्रकाशन" के सिद्धांत की व्याख्या की है और कहा है कि नियोक्ता गोपनीय पत्राचार को ढाल बनाकर मानहानि कानून के तहत दायित्व से बच नहीं सकते। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि यह सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांतों का अपवाद होते हुए भी, मानहानि कानून में एक तर्कसंगत और न्यायसंगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है।न्यायालय ने कहा, "यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता गोपनीय पत्राचार को ढाल बनाकर दायित्व से बच नहीं सकते, जबकि उनके कार्यों से वास्तव में वही...