दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT-PG में अत्यधिक काउंसलिंग फीस के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया, अंतरिम राहत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट (CLAT-PG) कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित 'अत्यधिक' काउंसलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) से जवाब मांगा।यह याचिका CLAT-PG के अभ्यर्थी जतिन श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कहा कि अत्यधिक...

ओडिशा हाईकोर्ट ने समलैंगिकता के आरोप में ASI के खिलाफ विभागीय कार्रवाई रद्द की, समझौते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लिया संज्ञान

ओडिशा हाईकोर्ट ने सहकर्मी होम गार्ड के साथ कथित जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में आरोपी सहायक उप निरीक्षक (ASI) के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई रद्द की।जस्टिस वी. नरसिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि चूंकि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच स्वेच्छा से समझौता हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के Navtej Singh Johar बनाम भारत संघ फैसले के अनुसार सहमति से बने समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं हैं, इसलिए विभागीय दंड उचित नहीं ठहराया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि4 अगस्त 2016 को ASI ने एक होम गार्ड को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए AIIMS परिसर से होकर नई सीवर लाइन बिछाने के दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एम्स (AIIMS) परिसर से होकर एक नई सीवर लाइन बिछाने के निर्देश दिए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि प्रस्तावित सीवर लाइन AIIMS रिहायशी परिसर से होकर गुज़रे, क्योंकि इसके लिए आवश्यक भूमि और इसमें व्यापक सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है।मामले की पृष्ठभूमियह याचिका शैलेन्द्र भटनागर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और...

चुनाव हलफनामे में दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी देना उम्मीदवार को पद से हटाने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अगर किसी उम्मीदवार का धर्म या संस्कृति बहुविवाह की अनुमति देती है तो वह फॉर्म 26 हलफनामे में अतिरिक्त कॉलम जोड़ सकता है और दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी दे सकता है। ऐसा करने से उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही बाद में चुनाव याचिका के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है।एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने पालघर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गावित के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन को बरकरार रखा, जिसके चुनाव...

सिर्फ जन्मचिह्न के आधार पर मेडिकल रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CAPF अभ्यर्थी की अस्वीकृति रद्द की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट (जम्मू पीठ) ने एक CAPF अभ्यर्थी को जन्म से मौजूद जन्मचिह्न (Port Wine Stain) के कारण मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित करने का निर्णय रद्द कर दिया।जस्टिस एम. ए. चौधरी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि “Port Wine Stain” जैसे जन्मजात चिह्न केवल तभी अयोग्यता का कारण बन सकते हैं, जब कोई ठोस मेडिकल तर्क यह साबित करे कि वह कार्य या ट्रेनिंग में बाधा उत्पन्न करता है।अदालत ने अपने निर्णय में कहा,“यह न्यायालय इस मत पर है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को गलत और मनमाने ढंग से खारिज किया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने घड़ी डिटर्जेंट के विज्ञापनों से Surf Excel के लिए 'अपमानजनक' वाक्यांशों को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर द्वारा जारी विज्ञापनों से सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट के लिए "अपमानजनक" वाक्यांशों को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हालांकि तुलनात्मक विज्ञापन अपने आप में स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं होंगी।न्यायालय ने कहा,"इसलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह न्यायालय प्रथम दृष्टया प्रतिवादी को निम्नलिखित वाक्यांशों को हटाने का निर्देश देने के लिए इच्छुक है, जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक हैं और वादी...

ऑनलाइन गवाही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड और अधिक: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक संचार और सुनवाई के लिए नियम जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में (20 जून) इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग के लिए नियम अधिसूचित किए। इन नियमों का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही में देरी को रोकना है, जो आमतौर पर पक्षकारों, वकीलों, गवाहों या अभियुक्तों की शारीरिक अनुपस्थिति के कारण होती है।यह उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 530 यह प्रावधान करती है कि सभी मुकदमे, जांच व कार्यवाहियां — जिसमें शिकायतकर्ता व गवाहों की जिरह, साक्ष्य दर्ज करना, अपील कार्यवाही व अन्य...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने APSC घोटाले में बर्खास्त 52 अधिकारियों की बहाली का आदेश दिया, कहा- बिना उचित सरकारी आदेश के सेवा से हटाना असंवैधानिक

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को 52 अधिकारियों को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें असम लोक सेवा आयोग (APSC) की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 और 2014 के माध्यम से नियुक्ति के बाद कथित रूप से "कैश फॉर जॉब" घोटाले में शामिल होने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया था। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान (b) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए।जिससे यह बर्खास्तगी टिक नहीं सकती।जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस मालसरी नंदी की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी पर झारखंड हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई, ट्रेनिंग का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने एक शिकायत से उत्पन्न मामले में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया।जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया, मैं यह मानता हूं कि मजिस्ट्रेट इस मामले को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की जानकारी के बिना चला रहे हैं। यह वे मामले हैं, जहां नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर होती है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से संवेदनशील और...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अस्पष्ट और अनिर्णायक जांच रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई सजा को रद्द किया, कहा- दोष साबित न होने पर दंड नहीं दिया जा सकता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टर पर लगाई गई वेतन कटौती की सजा रद्द करते हुए कहा कि अस्पष्ट और अनिर्णायक जांच रिपोर्ट के आधार पर न तो सजा दी जा सकती है और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"जब जांच रिपोर्ट यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है तो उसे दंड देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार की अनिश्चित और अस्पष्ट रिपोर्ट को यह मानने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि याचिकाकर्ता दोषी है,...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया

20 जून को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल के पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2025 लाइव लॉ (एससी) 424) के फैसले के संदर्भ में जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को बाल तस्करी से संबंधित लंबित मुकदमों की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी मांगने और उसके बाद छह महीने के भीतर मुकदमे...

सुनिश्चित करें कि मुस्लिम दुकानदार हिंदू इलाकों में दुकान खोल सकें: गुजरात हाईकोर्ट राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा के दो मुस्लिम दुकानदारों की उस शिकायत पर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पड़ोसी लोग उन्हें उनकी खुद की व्यावसायिक संपत्ति में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, जबकि उनके पक्ष में पहले ही न्यायिक आदेश पारित हो चुके हैं।जस्टिस हसमुख डी. सूथार की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे।मामले में याचिकाकर्ता ओनाली ढोलकावाला और इकबाल टिनवाला ने कहा कि वे विवादित संपत्ति के मालिक हैं और उसे...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान भेजी गई 63 वर्षीय महिला को वापस लाने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 63 वर्षीय महिला को वापस लाने का निर्देश दिया, जिसे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था।हाईकोर्ट ने मामले के "तथ्यों और परिस्थितियों की असाधारण प्रकृति" को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया, क्योंकि याचिकाकर्ता लगभग चार दशकों से भारत में रह रहा था और उसके पास दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) था।हाईकोर्ट ने आदेश की तिथि (6 जून) से दस दिनों के भीतर अनुपालन का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट के लिए मामले को 1 जुलाई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रतन टाटा की वसीयत में उनके शेयरों का उल्लेख न होने पर भ्रम दूर किया

दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के स्वामित्व वाले 'सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध' शेयर किसे मिलेंगे, इस पर भ्रम दूर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया कि ऐसे शेयर रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बीच 'समान रूप से' वितरित किए जाएंगे।बता दे, यह मामला उन शेयर का था, जिन्हें उनकी वसीयत में अन्यथा वितरित नहीं किया गया था।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने 23 फरवरी, 2022 को बनाई गई टाटा की मूल वसीयत की वैधता तय करने के लिए शुरू की गई प्रोबेट कार्यवाही का निपटारा किया और चार...

आरोप तय करने के चरण में एलिबी का टेस्ट नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हमले के मामले में आरोपपत्र रद्द करने से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने घातक हथियारों का उपयोग करके हिंसक हमला करने के आरोपी कई व्यक्तियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा उठाए गए एलिबी (Alibi) के तर्क को रद्द करने की याचिका की आड़ में प्री-ट्रायल स्टेज में टेस्ट नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से इस आधार पर आरोपपत्र रद्द करने का आग्रह किया था कि वे कथित अपराध के स्थान पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे संबंधित समय पर अपनी-अपनी पोस्टिंग पर आधिकारिक ड्यूटी पर...

'अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए NOC4 साल से अधिक समय से अटकी हुई है': दिल्ली हाईकोर्ट ने CARA को 4 सप्ताह के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दंपति की मदद की, जिन्हें CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) की निष्क्रियता के कारण 4 साल से अधिक समय से अपने दत्तक पुत्र को देश वापस ले जाने से रोका गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि दत्तक ग्रहण विलेख 2020 में निष्पादित किया गया था। इसलिए प्राधिकरण को याचिकाकर्ता-दंपति को बच्चे को अपने साथ ले जाने में सक्षम बनाने के लिए तुरंत एक एनओसी जारी करने का निर्देश दिया।पीठ ने कहा कि दत्तक ग्रहण कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संपन्न...

NEET UG 2025 | परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटौती से उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा, दोबारा परीक्षा संभव नहीं: NTA ने MP हाईकोर्ट से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (23 जून) को मेडिकल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि NEET UG2025 परीक्षा के दौरान इंदौर के परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा।उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि परीक्षा केंद्र ने कुप्रबंधन और पावर बैकअप की कमी के कारण बिजली कटौती का अनुभव किया। उम्मीदवार ने आगे दावा किया कि उन्हें आपातकालीन लैंप या मोमबत्तियों का उपयोग करके अपनी परीक्षा पूरी करनी थी। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का...

PMLA के तहत संपत्ति जब्त होने या दूसरी कानूनी कार्यवाही चलने पर भी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार बना रहता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस अमित महाजन की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि अस्थायी कुर्की आदेश में कुछ संपत्तियों का संदर्भ मात्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। इसी तरह, धोखाधड़ी के आरोपों में सीबीआई या ईडी द्वारा समानांतर जांच का लंबित होना मध्यस्थ को विवाद का फैसला करने से नहीं रोकता है। मध्यस्थता की कार्यवाही स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है, तब भी जब विषय वस्तु के कुछ पहलुओं की आपराधिक जांच चल रही हो।पूरा मामला: आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान मध्यस्थ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका, नाबालिगों के लिए जैन अनुष्ठान 'संथारा' पर प्रतिबंध की मांग

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए 'संथारा' की रस्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। संदर्भ के लिए, संथारा एक जैन अनुष्ठान है जिसमें स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार, एक व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि और दुनिया से अलगाव प्राप्त करने के साधन के रूप में धीरे-धीरे भोजन और पानी का सेवन कम करता है।याचिका में कहा गया है कि इस प्रथा में भोजन और पानी से परहेज करने का एक सचेत निर्णय शामिल है जो...

हाईकोर्ट ने जम्मू शहर में अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए, अतिक्रमण विरोधी अभियान के दरमियान सुरक्षा कवर का निर्देश दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों को बहाल करने और पैदल यात्रियों और वाहनों के आवागमन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लंबे समय से लंबित जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दुकानदारों, विक्रेताओं और खाद्य पदार्थों की दुकानों द्वारा अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और शहरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक मार्ग,...