न्यायालय के समय के बाद/छुट्टियों के दिन दायर की गई अत्यावश्यक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने से पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी की आवश्यकता होती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 मई) को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें न्यायालय की छुट्टियों के दौरान या नियमित न्यायालय समय के बाद दायर किए गए अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई।सर्कुलर में दिनेशभाई भगवानभाई बंभानिया एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में पहले पारित न्यायिक निर्देशों का उल्लेख है।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी परिपत्र में आगे कहा गया,"मुझे माननीय चीफ जस्टिस द्वारा यह अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया कि न्यायालय की छुट्टियों के दिन या न्यायालय समय के बाद...

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में विध्वंस अभियान को बरकरार रखा, पुनर्वास के लिए याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में राज्य प्रशासन द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान को बरकरार रखा।अदालत 18 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 28 अप्रैल को चंदोला झील क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए विध्वंस अभियान को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन घोषित करने की मांग की गई थी। संरचनाओं के विध्वंस के मामले में पुन: निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था और यह प्रार्थना की गई थी कि उत्तरदाताओं...

गुजरात हाईकोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोपी BSF अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक व्यक्ति की जमानत याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने 'राष्ट्र के कल्याण के खिलाफ गंभीर अपराध' में उसकी सक्रिय संलिप्तता का आरोप लगाया है।अदालत ने आगे कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा जमानत देने के लिए कोई नया आधार नहीं दिखाया गया है। जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस बात की 'प्रबल आशंका' जताई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और...

पति की प्रेमिका पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाने के लिए 'रिश्तेदार' नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने विवाहित व्यक्ति की कथित प्रेमिका के खिलाफ क्रूरता की FIR खारिज करते हुए दोहराया कि जिस महिला को पति की प्रेमिका बताया गया, उसे शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत आरोप लगाने के लिए "रिश्तेदार" के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता के पति की "प्रेमिका" है। इस आरोप के अलावा कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के पति के साथ संबंध में थी, उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया।जस्टिस जे.सी. दोषी ने अपने आदेश में...

इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च 'राज्य' नहीं, कर्मचारी रिट याचिका दायर नहीं कर सकते: गुजरात हाईकोर्ट

इंस्ट‌िटयूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने एक व्यक्ति की इंजीनियर के रूप में सर्विस समाप्त कर दी थी, जिसके खिलाफ उसने रिट पीटिशन दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल में याचिका खारिज करने के उस फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह आधार दिया कि संस्थान एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है और केवल इसलिए कि यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, इसे 'राज्य' नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि...

गुजरात हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को पत्रकार महेश लांगा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो पत्रकार के खिलाफ दर्ज दो धोखाधड़ी FIR के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई, जिन्हें पूर्ववर्ती अपराध बताया गया।संदर्भ के लिए एक सेशन कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR में लांगा को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने यह देखते हुए जमानत दी थी कि FIR की सामग्री के अनुसार पक्षों के बीच...

NEET-UG 2025 | दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन आवेदन न करने से पोर्टल दोबारा खोलने का कोई अधिकार नहीं बनता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 की अभ्यर्थी द्वारा दाखिल की गई याचिका खारिज की, जिसमें आवेदन पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता आवश्यक दस्तावेज़ समयसीमा के भीतर न मिलने के कारण आवेदन नहीं कर सकी थी।इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पोर्टल को दोबारा खोलने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की, केवल इसलिए कि वह आवश्यक दस्तावेज़ समय पर अपलोड नहीं कर पाई, यह उसे यह अधिकार नहीं देता कि वह अधिकारियों को पोर्टल दोबारा खोलने का निर्देश दिलवा सके।जस्टिस निर्जर एस. देसाई ने...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015-2022 तक के कुछ अभिलेखों को नष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया; पक्षकारों को समय-सीमा से पहले प्रतियां एकत्र करने की सलाह दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों और वकीलों को औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें गुजरात हाईकोर्ट नियम 1993 के अध्याय XV, नियम 162 से 169A(I) और (II) के तहत न्यायिक अभिलेखों के प्रस्तावित विनाश के बारे में सूचित किया गया।गुजरात हाईकोर्ट नियम के नियम 169A(II) के अनुसार हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि अपीलीय या मूल साइड स्टाम्प क्रमांकित मुख्य मामलों के कागजात साथ ही इसके आई.ए. जिनका 01.01.2015 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान पंजीकरण से इनकार करने के कारण निपटारा किया गया या जिन्हें चूक के...

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 276 दिनों की देरी से अपील दाखिल करने और वैधानिक स्थानीय निकायों को रिट आदेशों के कार्यान्वयन से रोकने पर फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने एक रिट आदेश के खिलाफ 276 दिनों की देरी से अपील दाखिल करने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के साथ एक पक्ष के रूप में मामले में जोड़ा गया हो, तब वह मूक दर्शक बनकर न तो कोई हलफनामा दाखिल करे और न ही अपना पक्ष रखे यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार किसी कार्यवाही को चुनौती नहीं देना चाहती है तो वह संबंधित वैधानिक स्थानीय निकायों को उस निर्णय के अनुपालन से नहीं रोक सकती और न ही उन्हें उस...

गुजरात हाईकोर्ट ने वक्फ संशोधन, UCC के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल) को राज्य से उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें पालनपुर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा एक मुस्लिम निकाय के संयोजक को वक्फ संशोधन विधेयक जो 8 अप्रैल को कानून के रूप में लागू हुआ और समान नागरिक संहिता के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति देने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी गई।याचिका में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के निर्णय को रद्द करने और अलग रखने तथा प्रतिवादी को 15 अप्रैल को...

माता-पिता की कस्टडी लड़ाई में बच्चा अक्सर अनजाने में शिकार बनता है, कोर्ट को दोनों पक्षों के दावों का मूल्यांकन सावधानी से करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता की उस याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि पहले फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों की सहमति से बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी गई।मुख्य बिंदुजस्टिस संजीव जे ठाकोर ने कहा कि बच्चों को उनके माता-पिता के प्रेम, देखभाल और सुरक्षा का अधिकार है। कोर्ट को हमेशा बच्चे के हित को सर्वोपरि मानते हुए फैसला करना चाहिए।कोर्ट ने वॉशिंगटन के पूर्व सहायक सचिव वेड हॉर्न के कथन का उल्लेख किया,"बच्चों को उन फैसलों का शिकार नहीं बनना चाहिए, जो...

2002 दंगे: गुजरात हाईकोर्ट ने तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के आरोपी छह व्यक्तियों को बरी करने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 में सेशंस कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश बरकरार रखा, जिसमें 2002 में अदालत ने यह फैसला देते हुए कहा कि मामले में कोई पहचान परेड नहीं कराई गई थी और गवाही के दौरान पहली बार छह साल बाद आरोपियों की पहचान कराई गई।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पहचान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी देखा कि इस मामले की जांच स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों के बयान पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश उच्चायोग को भेजे गए गुमनाम फैक्स संदेश के आधार पर शुरू की गई, जिसमें उत्तरदाताओं के नाम आरोपियों...

BREAKING | गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अस्थायी जमानत बढ़ाई, निर्णायक जज ने मेडिकल आधार को पर्याप्त माना

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी, जो 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए थे और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस ए.एस. सुपेहिया – जो आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने वाले तीसरे जज थे, क्योंकि इससे पहले आज एक डिवीजन बेंच ने इस पर विभाजित फैसला सुनाया था – ने अपने आदेश में कहा, "इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित संबंधित आदेशों के समग्र मूल्यांकन, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में दृष्टिकोण और असहमति वाला...

आसाराम दुष्कर्म के दोषी, अस्थायी जमानत की जरूरत नहीं साबित हुई: जस्टिस संदीप भट्ट

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत याचिका पर दिए गए विभाजित फैसले में, जस्टिस संदीप भट्ट ने अपने असहमति वाले निर्णय में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आसाराम केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने में रुचि रखते हैं, बिना "समय अवधि का ठीक से उपयोग किए"। जस्टिस भट्ट ने आगे कहा कि हालांकि अदालत इस बात से अवगत है कि आवेदक 86 वर्ष के हैं, लेकिन उन्होंने यह भी टिप्पणी की, "लेकिन हम इस तथ्य से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू द्वारा मांगी गई अस्थायी जमानत पर फैसला सुनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थायी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्हें 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय द्वारा 2023 में दोषी ठहराया गया और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष जनवरी में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस इलेश जे वोरा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा,"इस पहलू पर हमारे विचार अलग-अलग हैं। मैं तीन महीने की मोहलत देने के मूड में हूं। मेरे भाई...

बलात्कार मामले में 6 महीने की अस्थायी जमानत के लिए आसाराम बापू ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की, फैसला सुरक्षित

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 मार्च) को आसाराम बापू द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने छह महीने की अस्थायी जमानत की मांग की थी। आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में एक सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में उन्हें मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला...

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा को 'गोपनीय' सरकारी दस्तावेजों की चोरी के आरोप में अग्रिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मार्च) को पत्रकार महेश लांगा को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर एक एफआईआर में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) से संबंधित "अत्यंत गोपनीय सरकारी दस्तावेज" प्राप्त किए।हालांकि, लांगा इस समय एक जीएसटी धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। हाईकोर्ट पहले उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका है।जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने आदेश सुनाते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लांगा सरकारी कर्मचारी नहीं...

अनुकंपा नियुक्ति का 'उद्देश्य' मृतक कर्मचारी के परिजनों को राहत देना, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट अनुकंपा नियुक्ति संबं‌धित एक फैसले में अनुकंपा नियुक्ति के "पवित्र इरादे" को रेखांकित किया और माना कि इसका उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिजनों को राहत देना है, साथ ही एक वादी पर तथ्यों को छिपाने के लिए जुर्माना लगाने से परहेज किया, क्योंकि उसने पाया कि उसका इरादा केवल अपने पति की मृत्यु के बाद एलआईसी में अपने बेटे की नियुक्ति सुनिश्चित करना था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि वादी ने अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई तथ्य नहीं बताया था, और न्यायालय ने "प्रथम दृष्टया"...

गुजरात हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन घोटाले में BJP मंत्री पुरुषोत्तमभाई सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तमभाई ओधवजी सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित कर दिया। सोलंकी पर नीति के अनुसार निविदा जारी किए बिना विभिन्न व्यक्तियों को मछलियों के प्रजनन के लिए बांध आवंटित करने और इस तरह कथित रूप से 400 करोड़ रुपये के "अवैध वित्तीय लाभ" प्राप्त करने का आरोप है।हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने सोलंकी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही तब की, जब बचाव पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता से आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई। इसने कहा कि बिना...

NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत की कठोरता मध्यवर्ती मात्रा के मामलों में लागू नहीं होगी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि NDPS Act के तहत जमानत की कठोरता उस स्थिति में लागू नहीं होगी, जब विचाराधीन प्रतिबंधित पदार्थ मध्यवर्ती मात्रा का हो। न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों से बरामद की गई मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है न कि कमर्शियल मात्रा जिस पर अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोरता लागू होती है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने फिरदौस अहमद पेयर बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें कोडीन की 100 मिली लीटर की 10 बोतलों की...