'जो नागरिक कानून का सम्मान नहीं करता, वह राहत का हकदार नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने में दखल से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के रंगवाला छल्ला इलाके में स्थित आवासीय इकाइयों को तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा, और सील तोड़कर उस संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास कोई वैध विकास स्वीकृति नहीं थी।कोर्ट ने यह भी नोट किया कि संबंधित संपत्ति संरक्षित स्मारक के 300 मीटर दायरे में स्थित है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का मामला GRUDA-2022 की धारा 8(2) के अंतर्गत आता है, जहां अवैध निर्माण को...

गुजरात हाईकोर्ट ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण कर श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए पैनल को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को अदालत द्वारा नियुक्त समिति को राज्य में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि श्रमिकों की चिकित्सा स्थिति का आकलन किया जा सके और "व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों" का आकलन किया जा सके।अदालत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों - जैसे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और शोर से होने वाली श्रवण हानि (NIHL) - जिन्हें व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम बताया गया है, से संबंधित एक...

हाईकोर्ट की नंबर प्लेट होने से नहीं मिलेगा छूट का फायदा: रॉन्ग साइड चलने पर गुजरात हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को सड़क पर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे वाहन पर हाईकोर्ट की नंबर प्लेट या स्टिकर ही क्यों न हो, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी हिचक के कार्रवाई की जाए।चीफ जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने 2017 की जनहित याचिका से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह टिप्पणी की। अदालत उस खबर से नाराज़ थी, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट की नंबर प्लेट लगी...

बीयर मग के साथ वीडियो कॉल पर आए वकील को कोर्ट ने माफ किया, कहा– ये सिर्फ गलती थी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 जुलाई) को बीयर मग से पीते हुए वीडियो कॉल पर उपस्थित होने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर तन्ना के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वाचनी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"रजिस्ट्री द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से और तथ्यों की समग्र सराहना और बिना शर्त माफी के हलफनामे को पढ़ने पर हम पाते हैं कि अवमानना कार्य एक त्रुटि के माध्यम से किया गया था और श्री तन्ना का इस अदालत की महिमा को जानबूझकर कम करने का कोई...

बाथरूम से वीडियो कॉल पर पेश हुआ शख्स, गुजरात हाईकोर्ट ने दी समाज सेवा की सजा

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले महीने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शौचालय सीट पर बैठे पकड़े गए एक व्यक्ति को 15 दिनों के लिए सामुदायिक सेवा करने का मंगलवार को निर्देश दिया।यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही अदालत की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपये जमा कर दिए थे, उनकी बिना शर्त माफी और सामुदायिक सेवा करने की इच्छा को देखते हुए, अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उनके कार्यों ने,...

बहू से पति और ससुर की जमानत के लिए पैसे जुटाने को कहना दहेज नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

दहेज हत्या के आरोपी एक महिला के ससुराल वालों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य मामले में ज़मानत के लिए आवेदन करने हेतु कानूनी खर्च के लिए उससे पैसे की मांग करना दहेज नहीं माना जाएगा और इसे "दहेज की अवैध मांग" से संबंधित उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की। राज्य की अपील में सत्र न्यायालय द्वारा 2013 में दिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपियों - ससुर, सास, ननद और देवर (प्रतिवादी संख्या 1 से 4) - को भारतीय दंड संहिता...

फ‌र्टिलिटी सेंटर की धोखाधड़ी | व्यक्ति ने कहा-IVF के जरिए पैदा बच्‍चा उसका नहीं; गुजरात हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 जुलाई) को पुलिस को एक फर्टिलिटी अस्पताल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। व्यक्ति ने दावा किया था कि डीएनए परीक्षण से पता चला है कि वह आईवीएफ प्रक्रिया से उसके और उसकी पत्नी के बच्चे का जैविक पिता नहीं है। याचिका में फर्टिलिटी अस्पताल के खिलाफ "धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी" का आरोप लगाया गया है।पक्षों की सुनवाई के बाद, जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने अपने आदेश में कहा, "यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा...

"सिर्फ़ 'गलत आदेश' पारित होने के कारण जज के ख़िलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती", गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (9 जुलाई) को कथित कदाचार, भ्रष्ट आचरण और कर्तव्यहीनता के लिए सेवा से बर्खास्त एक न्यायिक अधिकारी को बहाल कर दिया। इस मामले में, अधिकारी ने कथित तौर पर एक पक्ष को ज़ब्त किए गए तेल टैंकरों को उनके मालिकों को सौंपने के लिए मजबूर किया था, जिन पर हाई-स्पीड डीज़ल चोरी का मामला दर्ज किया गया था।न्यायालय ने इसे अनुचित और गैरकानूनी करार दिया। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जब तक कदाचार के स्पष्ट आरोप न हों, न्यायिक अधिकारी द्वारा "केवल इस आधार पर" कि कोई गलत आदेश पारित...

गुजरात हाईकोर्ट ने BCI से कहा, "बिना निरीक्षण शुल्क वाले कॉलेजों के छात्रों का नामांकन प्रमाण पत्र रोकने पर दोबारा सोचें"

नामांकन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने से असंतुष्ट गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के विधि स्नातकों की याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि बीसीआई की कार्रवाई अनुचित है और उसे उन नामांकन प्रमाणपत्रों पर पुनर्विचार करने और उचित रूप से निर्णय लेने के लिए कहा गया है जिनमें संस्थानों ने पूर्वव्यापी मान्यता के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया है।इसमें कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक छात्र के लॉ कॉलेज, विशेष रूप से अनुदान प्राप्त कॉलेजों से स्नातक करने के बाद और जहां छात्र को...

दहेज उत्पीड़न नहीं, परिवार में छोटी-मोटी कलह: पत्नी के खुद को आग लगाने और दहेज उत्पीड़न मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने पति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति और उसके परिजनों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, जिसमें पत्नी ने खुद को आग लगाने के बाद आत्महत्या कर ली थी।ट्रायल कोर्ट ने 2014 में पति और उसके परिजनों को बरी कर दिया था, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए (क्रूरता), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 304बी (दहेज हत्या) और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के मृत्यु पूर्व बयान में दहेज की...

छोटी-मोटी पारिवारिक कलह दहेज उत्पीड़न नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने पति को दहेज उत्पीड़न के मामले में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, मामले में पत्नी ने खुद को आग लगा ली थी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति और उसके परिजनों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पत्नी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ट्रायल कोर्ट ने 2014 में पति और उसके परिजनों को बरी कर दिया था, जिन पर आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 304बी (दहेज हत्या) और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के मरने से पहले दिए गए बयान में कथित दहेज की मांग के...

आसाराम बापू की बलात्कार मामले में हाईकोर्ट ने अस्थायी जमानत 1 माह और बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 जुलाई) को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी। आसाराम बापू 2013 के बलात्कार मामले में गांधीनगर सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।अदालत ने आसाराम बापू के वकील द्वारा दिए गए इस बयान पर ध्यान दिया कि वह आगे अस्थायी जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे और स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी जमानत के विस्तार की कोई और प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।कोर्ट ने 27 जून को उनकी अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई थी।...

VC पर बीयर मग के साथ दिखे सीनियर वकील पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, वकील ने मांगी बिना शर्त माफी

गुजरात हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की, जब वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बीयर मग से पीते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।यह घटना 26 जून को जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ के समक्ष हुई थी और इसका वीडियो क्लिप व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वचानी की खंडपीठ ने इस व्यवहार को चौंकाने वाला और निंदनीय करार देते हुए कहा कि इसका न्यायिक प्रणाली और विधि के शासन...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजली के तार से करंट लगने से मरने वाले 18 वर्षीय युवक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 18 वर्षीय एक लड़के की मां को 6 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया था, जिसकी मृत्यु बिजली के तारों के कारण हुई थी, जो पेड़ों से उलझ गए थे, जिसके नीचे मृतक मवेशियों को चराने के लिए घास काटने के लिए खड़ा था। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने अपने आदेश में कहा:“यहां यह ध्यान रखना उचित है कि यह बिजली बोर्ड का कर्तव्य है कि वह देखे कि बिजली के तार पेड़ों को न छुएं और इसके लिए बोर्ड को उचित कदम उठाने होंगे। वर्तमान मामले में, बोर्ड की ओर से...

गुजरात हाईकोर्ट ने UIDAI को बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे पांच आरोपियों के आधार विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को राज्य सरकार को पांच व्यक्तियों के आधार कार्ड विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन पर 15,000 रुपये के बदले जाली 100 रियाल के नोटों के कथित आदान-प्रदान से संबंधित मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है।अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें अदालत को प्रतिवादी अधिकारियों को जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई आधार कार्ड धारकों के...

गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने और '300 साल पुरानी' दरगाह को ध्वस्त करने के लिए जूनागढ़ नगर आयुक्त को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने जूनागढ़ के नगर आयुक्त और वरिष्ठ नगर नियोजक को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अधिकारियों ने हजरत जोक अलीशा दरगाह को ध्वस्त करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार की नीति की “अवहेलना” की है। दरगाह 300 साल पुरानी बताई जाती है। जस्टिस एएस. सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी ने कहा,“इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 19.04.2024 की नीति की अवहेलना की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए...

अमेरिका जाते समय लापता 9 भारतीयों का सुराग नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने बंद की जनहित याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को उस जनहित याचिका (PIL) की कार्यवाही समाप्त कर दी, जो 9 भारतीय नागरिकों की गुमशुदगी को लेकर दायर की गई थी। ये सभी दिसंबर, 2022 में डोमिनिका से अमेरिका की ओर रवाना हुए थे और तभी से लापता हैं। कोर्ट को सूचित किया गया कि भारतीय दूतावासों और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के सीनियर वकील यतीन ओझा ने बताया कि इस मामले में अब और कुछ नहीं किया जा सकता।...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी अस्थायी जमानत 30 जून को समाप्त होने वाली थी।जस्टिस ईलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने कहा,"दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। मौजूदा मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए विशेष रूप से NALSA का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के चलते हम अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक...

सुनिश्चित करें कि मुस्लिम दुकानदार हिंदू इलाकों में दुकान खोल सकें: गुजरात हाईकोर्ट राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा के दो मुस्लिम दुकानदारों की उस शिकायत पर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पड़ोसी लोग उन्हें उनकी खुद की व्यावसायिक संपत्ति में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, जबकि उनके पक्ष में पहले ही न्यायिक आदेश पारित हो चुके हैं।जस्टिस हसमुख डी. सूथार की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे।मामले में याचिकाकर्ता ओनाली ढोलकावाला और इकबाल टिनवाला ने कहा कि वे विवादित संपत्ति के मालिक हैं और उसे...

सूरत बलात्कार मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए 'मानवीय आधार' पर अस्थायी जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए नारायण साईं को 'मानवीय आधार' पर अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए पांच दिन की अस्थायी जमानत दी। ऐसा आसाराम की चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य पर विचार करने के बाद किया गया कि पिता और पुत्र व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल पाए थे।आसाराम बापू, जिन्हें राजस्थान में एक अलग बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वर्तमान में भी अस्थायी जमानत पर हैं।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल...