गुजरात हाईकोर्ट ने गिर में खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) शर्तों का कथित रूप से पालन न करने के कारण गिर शेरों और मनुष्यों के लिए खतरे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"हम ध्यान दें कि कलेक्टर को दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर एडवोकेट द्वारा तैयार की गई इस प्रकार की याचिका वह भी एडवोकेट द्वारा जनहित याचिका की प्रकृति में सुनवाई योग्य नहीं है।"जनहित याचिका 31 जनवरी, 2024 की तारीख...

गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और रईस के निर्माताओं के खिलाफ 101 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को शामिल करने का फैसला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और हिंदी फिल्म रईस के निर्माताओं के खिलाफ आठ साल पुराने मानहानि के मुकदमे में वादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी।जनवरी 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अब्दुल लतीफ पर आधारित है।मानहानि का मुकदमा मूल रूप से 2016 में लतीफ के बेटे मुस्ताक अब्दुल लतीफ शेख द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने मुकदमा...

कर्मचारियों को सेवा लाभों को प्रभावित करने वाले फैसलों के बारे में तुरंत सूचित करने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने जिला अदालत से ग्रेड-1 स्टेनोग्राफर के रूप में सेवानिवृत्त हुए अपीलकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के फैसले को संप्रेषित करने में लगभग तीन साल की देरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।कहा कि "हम इस तरह से टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं कि पूरे मुद्दे को उत्तरदाताओं द्वारा निपटाया गया है। उत्तरदाताओं की ओर से 07.10.2014 के पत्र को संप्रेषित करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, और इसे वर्ष 2017 में क्यों...

छात्रों से लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क दान का हिस्सा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि छात्रों के जरिए लिया गया प्रवेश शुल्क ट्रस्ट के कोष दान का हिस्सा है। जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस निरल आर. मेहता की पीठ ने कहा है कि दान प्रवेश पाने में भौतिक लाभ के लिए दिया गया है; इसे धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान नहीं माना जा सकता है, और अपीलकर्ता लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, लेकिन मामले के तथ्यों में, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति में, परिस्थितियों में ऐसा दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने छात्रों से लिए गए प्रवेश शुल्क को ट्रस्ट के...

राजकोट अग्निकांड: गुजरात हाईकोर्ट ने TRP गेम जोन के खिलाफ विध्वंस आदेश के क्रियान्वयन में एक साल की देरी पर राज्य सरकार से किया सवाल

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजकोट में TRP गेम जोन अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप मई में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि अवैध ढांचे के खिलाफ विध्वंस आदेश का क्रियान्वयन लगभग एक साल से क्यों नहीं किया गया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ को सौंपे गए हलफनामे के जवाब में ये टिप्पणी आई, जो आग लगने के एक दिन बाद 26 मई को शुरू की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही है।गुजरात सरकार ने गुरुवार को आग लगने के संबंध में अपनी...

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी को आठ सप्ताह की पैरोल दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी कालीमहमद उर्फ ​​कलीम मुल्ला मोहम्मद हबीब करीमी को आठ सप्ताह की पैरोल दी है। उसकी सजा माफी की अर्जी अभी भी लंबित है।जस्टिस निरजर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सजा माफी की अर्जी लंबे समय से लंबित है। राज्य को अर्जी पर फैसला लेने के लिए और समय की आवश्यकता है।जस्टिस देसाई ने कहा,"इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता का छूट का मामला लंबे समय से लंबित है और एपीपी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर...

अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं तो वकील भी इससे मुक्त नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ़ मुक़दमा रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के वकील और सोशल एक्टिविस्ट मेहुल बोगरा के खिलाफ़ ड्यूटी रद्द करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निर्जर देसाई ने टिप्पणी की,"अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं है तो अभियोजन भी इससे मुक्त नहीं है।"बोगरा ने अपनी खिलाफ शिकायत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। मुहम्मद ने BRTS कॉरिडोर में चल रहे पुलिस स्टिकर और काली फिल्म लगे वाहनों को रोकने के संबंध में एफआईआर दर्ज की।गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस देसाई ने सवाल उठाते हुए कहा,"हर बार ऐसी...

BREAKING| गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'महाराज' को रिलीज की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' की ओटीटी रिलीज पर लगाई गई रोक हटा दी है।जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी। यह फिल्म पहले 18 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। स्थगन आदेश एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इसलिए इसकी रिलीज रोक दी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस...

कथित भूमि अतिक्रमण के खिलाफ 10 साल की देरी से जारी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे यूसुफ पठान

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) द्वारा 10 साल की देरी से जारी भूमि अतिक्रमण नोटिस के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।6 जून को दिए गए नोटिस में पठान को 15 दिनों के भीतर तंदलजा में वीएमसी के स्वामित्व वाले भूखंड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।पठान ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2012 में भूमि के लिए आवेदन किया था और 2014 में निगम द्वारा अलग प्रस्ताव पेश किया गया।उन्होंने हाल ही में TMC सांसद के रूप में अपने चुनाव...

गुजरात हाईकोर्ट ने रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले 'महाराज' फिल्म देखने का फैसला किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई से पहले एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' देखने का फैसला किया।फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक को बढ़ाते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की पीठ ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी की कि वह न्याय के हित में फिल्म देख रही है। यह यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए सुझावों के अनुरूप है।गौरतलब है कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित...

राजकोट गेमिंग जोन में आग | गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक जांच के आदेश दिए, राज्यव्यापी स्कूल सुरक्षा निरीक्षण और नगर निगम अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने की घटना की तथ्य-खोजी जांच करने के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। जांच का उद्देश्य टीआरपी गेमिंग जोन की स्थापना के समय से कार्यरत नगर आयुक्तों सहित राजकोट नगर निगम के अधिकारियों की दोषीता की पहचान करना है।चीफ ज‌स्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जांच गहन होनी चाहिए और दोषी या लापरवाह पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को परिणाम भुगतने...

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर राज्य सरकार की खिंचाई की, जवाबदेही और अग्नि सुरक्षा उपायों की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से सुनवाई करते हुए राजकोट टीआरपी गेम जोन में हुई दुखद आग की घटना पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस आग में कई लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी ने सुनवाई की अध्यक्षता की और घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जताया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्तों पर जमकर निशाना साधा और पिछले महीने हुई राजकोट आग की घटना में भारी लापरवाही का आरोप लगाया।न्यायालय ने ऐसी घटनाओं के लिए केवल ठेकेदारों को दोषी ठहराने की सरकार की...

गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान के बेटे की फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म "महाराज" की रिलीज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को जस्टिस संगीता के. विशेन द्वारा जारी अंतरिम आदेश के तहत रोक दिया गया।न्यायालय ने यशराज फिल्म्स, नेटफ्लिक्स इंडिया और अन्य संबंधित लोगों को भी नोटिस जारी किया।कहा गया,"प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 18.06.2024 को दिया जाएगा।जस्टिस विशन ने 13 जून को निर्देश दिया कि अगली...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व ISRO अधिकारी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की, पाकिस्तानी महिला को अंतरिक्ष केंद्र की तस्वीरें भेजने का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व तकनीकी अधिकारी कल्पेश तुरी को जमानत देने से इनकार किया। तुरी पर संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से संबंधित तस्वीरें पाकिस्तानी महिला को भेजने के आरोप में साइबर आतंकवाद का आरोप है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने तुरी की जमानत दूसरी बार खारिज करते हुए कहा कि अपराध की सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभियोजन पक्ष द्वारा कई गवाहों की जांच पहले ही की जा चुकी है।कोर्ट ने कहा, "इसलिए पिछली जमानत याचिका दायर करने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव...

[धारा 349 सीआरपीसी] न्यायालय साक्ष्य प्रस्तुत करने से अस्पष्ट रूप से इनकार करने पर गवाह को अधिकतम 7 दिन के कारावास की सजा दे सकता है: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करने में कथित रूप से विफल रहने के कारण सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।न्यायालय ने पाया कि धारा 349 सीआरपीसी के अनुसार न्यायालय कारणों को दर्ज करने के बाद किसी गवाह को अधिकतम सात दिन के साधारण कारावास की सजा दे सकता है, जब तक कि इस बीच गवाह दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत न कर दे।जस्टिस एसवी पिंटो ने मामले की अध्यक्षता करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 349 के तहत ऐसी दोषसिद्धि के लिए...

मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, बशर्ते कि अभिसाक्षी स्वस्थ दिमाग का और सत्यनिष्ठ हो, हालांकि पुष्टि के लिए प्रयास करना विवेकपूर्ण होगा: गुजरात हाईकोर्ट

हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने एक हत्या के मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान की पुष्टि के लिए प्रयास करना समझदारी है। जस्टिस इलेश जे वोहरा और ज‌स्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, "मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यदि अभिसाक्षी घोषणा करने के लिए स्वस्थ स्थिति में है और यदि यह सत्य पाया जाता है। न्यायालय विवेक के आधार पर मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान की पुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि, यदि...

इरादे या जानकारी के अभाव में जाली मुद्रा का उपयोग आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध नहीं बनता: ​​गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में जाली मुद्रा मामले में छह व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मनःस्थिति (Mens Rea) या गलत काम करने का इरादा या ज्ञान न होने के कारण, जाली या जाली मुद्रा नोटों का उपयोग मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 489(बी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है।अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कच्छ-भुज द्वारा दर्ज 9 जनवरी, 1998 के बरी करने के फैसले और...

आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने डकैती के आरोपी को बरी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया।इस प्रावधान में डकैती या लूटपाट के समय हथियार का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है।जस्टिस निशा एम. ठाकोर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"मैंने रिकॉर्ड और कार्यवाही, खास तौर पर मुद्दमल की सूची और एक्सएच.19 और एक्सएच.21 में आरोपियों की गिरफ्तारी के पंचनामा को बारीकी से देखा, चाकू या...

राजकोट गेमिंग जोन आग | गुजरात हाईकोर्ट ने लापरवाही के लिए राज्य नगर निगम को फटकार लगाई; आयुक्तों से जवाबदेही की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के बाद राज्य नगर निगमों की जवाबदेही की कमी और समय-समय पर अग्नि सुरक्षा जांच न करने के लिए कड़ी आलोचना की है। यह सुनवाई जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन एम देसाई की खंडपीठ के समक्ष हुई।न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार, गृह विभाग में संयुक्त सचिव (कानून और व्यवस्था) हर्षित पी. ​​गोसावी, आईएएस ने न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत हलफनामा दायर किया, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के बाद किए गए बचाव कार्यों...

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों को जहर देने के मामले में पिता की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी; झूठी गवाही के लिए पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने चाय, बिस्कुट और पानी में जहर देकर अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या करने के दोषी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस विमल के. व्यास की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने बिना किसी उद्देश्य, कारण या उकसावे के जघन्य अपराध किया गया।खंडपीठ ने कहा,"इस प्रकार, साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन पर हम इस दृढ़ राय के हैं कि अपीलकर्ता ने बिना किसी उद्देश्य, कारण या किसी भी प्रकार के उकसावे के अपने नाबालिग बच्चों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया। बच्चों को...