गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य के पास 'शेर को परेशान' करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ 16 साल पुराना मामला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की वन सीमा के "बाहर" एक शेर को भोजन करते समय कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज 2009 के मामले को खारिज कर दिया है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल शेर को परेशान करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित शिकार के दायरे में नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हालांकि ऐसा आचरण अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन यह असंवेदनशीलता और लापरवाही का संकेत देता है; हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए...

गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए संशोधित SOP जारी किया, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 'प्रतीक्षा कक्ष' की व्यवस्था की गई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मामलों की वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की, जिससे ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों के लिए एक "प्रतीक्षा कक्ष" उपलब्ध हो सकेगा। संशोधित SOP में कहा गया है कि प्रतिभागियों को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण करना होगा, अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करना होगा और ऑनलाइन कार्यवाही में किसी सभ्य वातावरण वाले स्थान से भाग लेना होगा, न कि किसी वाहन से। इसमें आगे कहा...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने आसाराम बापू के वकील के इस बयान पर गौर करने के बाद कि वह अस्थायी ज़मानत की अवधि और बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे, उनकी अस्थायी ज़मानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी। हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि मेडिकल आधार पर अस्थायी ज़मानत की अवधि बढ़ाने की आगे की...

'अपमानजनक अभियान': गुजरात हाईकोर्ट ने जजों पर 'घृणास्पद हमले' के लिए वकील को 3 महीने की जेल दी और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील को हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ "झूठे" और "निंदनीय" आरोप लगाने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया और उसे तीन महीने के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्चानी की खंडपीठ ने अवमाननाकर्ता, जो हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की अन्य अदालतों में कार्यरत एक वकील है, के खिलाफ पिछले कई वर्षों (2011 से शुरू) में स्वतः संज्ञान से दायर अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि कार्यवाही के दौरान...

'हिरासत में रहते हुए गवाहों को प्रभावित किया, कई पुराने कृत्य': गुजरात हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश लांगा को जमानत देने से मना किया

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के अपराध सहित दो एफआईआर से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पत्रकार महेश लांगा की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि उनके कई पुराने कृत्य हैं और हिरासत में रहते हुए उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया था। संदर्भ के लिए, एक सत्र न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में लांगा को अग्रिम ज़मानत दे दी थी। न्यायालय ने यह देखते हुए ज़मानत दी थी कि एफआईआर की सामग्री...

गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी को 'अवैध' रूप से हिरासत में रखने के लिए वडोदरा जेल प्राधिकरण की आलोचना की, सभी दोषियों के लिए सजा अवधि की पुनर्गणना का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (एक अगस्त) को वडोदरा जेल प्राधिकरण को एक दोषी को दो महीने आठ दिन तक "अवैध" हिरासत में रखने और दोषी को मिलने वाली सजा की अवधि की गणना में हुई त्रुटि को सुधारने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से और दोषी के मौलिक अधिकारों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए काम किया। महात्मा गांधी के इस कथन का हवाला देते हुए कि, "खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देना", हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर मिलने के...

'किसी भी वर्ग के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की कमी पर स्टेट यूसीसी पैनल के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर विचार करने के लिए गठित समिति के गठन के खिलाफ एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समिति का गठन एक कार्यकारी आदेश के जरिए किया गया था और किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, सदस्यों का चयन पूर्णतः राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने आगे कहा कि केवल समिति गठित करने से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी वर्ग के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, जबकि उनके लिए समिति के समक्ष समान नागरिक संहिता पर अपने विचार प्रस्तुत करने...

गुजरात में 261 अवैध धार्मिक ढांचे हटाए गए, 28 स्थानांतरित, 98 नियमित किए गए: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

गुजरात हाईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा बुधवार (30 जुलाई) को सूचित किया गया था कि 261 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है, 28 को स्थानांतरित कर दिया गया है और जबकि 98 को नियमित कर दिया गया है, यह कहते हुए कि प्रक्रिया निरंतर है राज्य इस संबंध में सभी संभव कदम उठाना जारी रखेगा।सुनवाई के दौरान मामले में पेश वकील पीआर अभिचंदानी ने अदालत को सूचित किया कि संयुक्त सचिव द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचों को हटाने के संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने कहा...

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्नों का 'विशेष रूप से उल्लेख' सुनिश्चित करें: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य बोर्ड से कहा

हाईकोर्ट ने गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड (GSHSB) को निर्देश दिया है कि वह अब यह सुनिश्चित करे कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्रश्नों से पहले दिए गए निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि दृष्टिबाधित छात्रों को कौन से प्रश्न हल करने हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बेसिक गणित विषय के लिए अस्पष्ट निर्देश दिए गए थे - प्रश्नपत्र में कुछ स्थानों पर यह उल्लेख किया गया था कि प्रश्न दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हैं।उनका तर्क था कि निर्देशों में यह...

कोई TIP नहीं, गवाह आरोपियों की निश्चित पहचान नहीं कर सका: गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के मामले में 3 लोगों को बरी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को तीन लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें 2006 में आणंद सेशन कोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के सिलसिले में दंगा करने और गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के लिए दोषी ठहराया था।हाईकोर्ट ने पाया कि कोई पहचान परेड नहीं कराई गई और इसके अभाव में आरोपियों की कटघरे में पहचान संदिग्ध थी। न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह ने आरोपियों की पहचान कैसे की, यह नहीं बताया गया और न ही गवाह ने 100 से अधिक लोगों की भीड़ में देखे गए प्रत्येक आरोपी की भूमिका का उल्लेख...

गिर नेशनल पार्क में अनधिकृत व्यावसायिक आतिथ्य | गुजरात हाईकोर्ट ने ताज रिसॉर्ट के खिलाफ 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 28 अगस्त तक गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित टाटा समूह के ताज होटल रिसॉर्ट को सील करने सहित किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"13.04.2015 के आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना, जिसमें संशोधन आवेदक द्वारा संचालित परिसर को सील करने का निर्देश दिया गया था, इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि संशोधन आवेदक (मुख्य मामले में प्रतिवादी संख्या 67) के विरुद्ध अगली सुनवाई की तारीख...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2025-26 तक लॉ ग्रेजुएट्स को एकबारगी नामांकन देने पर BCI की सराहना की

गुजरात हाईकोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सूचित किया कि उसने "एक बार की विशेष राहत" देने का निर्णय लिया है, जो कि केवल उन ग्रांट-इन-एड लॉ कॉलेजों के एलएल.बी. पास छात्रों तक सीमित होगी जिनका उल्लेख कुछ विधि स्नातकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में किया गया है। इन छात्रों को 2025-2026 शैक्षणिक सत्र तक नामांकन प्रमाणपत्र (Enrolment Certificate) प्रदान किया जाएगा।कोर्ट ने BCI द्वारा इस सकारात्मक कदम की सराहना की और कहा कि बार काउंसिल ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों को स्वीकार करते हुए यह उचित फैसला...

'जो नागरिक कानून का सम्मान नहीं करता, वह राहत का हकदार नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने में दखल से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के रंगवाला छल्ला इलाके में स्थित आवासीय इकाइयों को तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा, और सील तोड़कर उस संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास कोई वैध विकास स्वीकृति नहीं थी।कोर्ट ने यह भी नोट किया कि संबंधित संपत्ति संरक्षित स्मारक के 300 मीटर दायरे में स्थित है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का मामला GRUDA-2022 की धारा 8(2) के अंतर्गत आता है, जहां अवैध निर्माण को...

गुजरात हाईकोर्ट ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण कर श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए पैनल को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को अदालत द्वारा नियुक्त समिति को राज्य में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि श्रमिकों की चिकित्सा स्थिति का आकलन किया जा सके और "व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों" का आकलन किया जा सके।अदालत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों - जैसे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और शोर से होने वाली श्रवण हानि (NIHL) - जिन्हें व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम बताया गया है, से संबंधित एक...

हाईकोर्ट की नंबर प्लेट होने से नहीं मिलेगा छूट का फायदा: रॉन्ग साइड चलने पर गुजरात हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को सड़क पर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे वाहन पर हाईकोर्ट की नंबर प्लेट या स्टिकर ही क्यों न हो, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी हिचक के कार्रवाई की जाए।चीफ जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने 2017 की जनहित याचिका से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह टिप्पणी की। अदालत उस खबर से नाराज़ थी, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट की नंबर प्लेट लगी...

बीयर मग के साथ वीडियो कॉल पर आए वकील को कोर्ट ने माफ किया, कहा– ये सिर्फ गलती थी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 जुलाई) को बीयर मग से पीते हुए वीडियो कॉल पर उपस्थित होने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर तन्ना के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वाचनी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"रजिस्ट्री द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से और तथ्यों की समग्र सराहना और बिना शर्त माफी के हलफनामे को पढ़ने पर हम पाते हैं कि अवमानना कार्य एक त्रुटि के माध्यम से किया गया था और श्री तन्ना का इस अदालत की महिमा को जानबूझकर कम करने का कोई...

बाथरूम से वीडियो कॉल पर पेश हुआ शख्स, गुजरात हाईकोर्ट ने दी समाज सेवा की सजा

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले महीने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शौचालय सीट पर बैठे पकड़े गए एक व्यक्ति को 15 दिनों के लिए सामुदायिक सेवा करने का मंगलवार को निर्देश दिया।यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही अदालत की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपये जमा कर दिए थे, उनकी बिना शर्त माफी और सामुदायिक सेवा करने की इच्छा को देखते हुए, अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उनके कार्यों ने,...

बहू से पति और ससुर की जमानत के लिए पैसे जुटाने को कहना दहेज नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

दहेज हत्या के आरोपी एक महिला के ससुराल वालों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य मामले में ज़मानत के लिए आवेदन करने हेतु कानूनी खर्च के लिए उससे पैसे की मांग करना दहेज नहीं माना जाएगा और इसे "दहेज की अवैध मांग" से संबंधित उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की। राज्य की अपील में सत्र न्यायालय द्वारा 2013 में दिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपियों - ससुर, सास, ननद और देवर (प्रतिवादी संख्या 1 से 4) - को भारतीय दंड संहिता...

फ‌र्टिलिटी सेंटर की धोखाधड़ी | व्यक्ति ने कहा-IVF के जरिए पैदा बच्‍चा उसका नहीं; गुजरात हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 जुलाई) को पुलिस को एक फर्टिलिटी अस्पताल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। व्यक्ति ने दावा किया था कि डीएनए परीक्षण से पता चला है कि वह आईवीएफ प्रक्रिया से उसके और उसकी पत्नी के बच्चे का जैविक पिता नहीं है। याचिका में फर्टिलिटी अस्पताल के खिलाफ "धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी" का आरोप लगाया गया है।पक्षों की सुनवाई के बाद, जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने अपने आदेश में कहा, "यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा...

"सिर्फ़ 'गलत आदेश' पारित होने के कारण जज के ख़िलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती", गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (9 जुलाई) को कथित कदाचार, भ्रष्ट आचरण और कर्तव्यहीनता के लिए सेवा से बर्खास्त एक न्यायिक अधिकारी को बहाल कर दिया। इस मामले में, अधिकारी ने कथित तौर पर एक पक्ष को ज़ब्त किए गए तेल टैंकरों को उनके मालिकों को सौंपने के लिए मजबूर किया था, जिन पर हाई-स्पीड डीज़ल चोरी का मामला दर्ज किया गया था।न्यायालय ने इसे अनुचित और गैरकानूनी करार दिया। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जब तक कदाचार के स्पष्ट आरोप न हों, न्यायिक अधिकारी द्वारा "केवल इस आधार पर" कि कोई गलत आदेश पारित...