78 बार स्थगन कोई ठोस सुनवाई नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने लंबे समय तक कारावास का हवाला देते हुए NDPS आरोपी को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत एक मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी यह देखते हुए कि मुकदमे में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई, मामले को लगभग 78 बार स्थगित किया गया, जिसके कारण लंबे समय तक कारावास और मामले में शीघ्र सुनवाई की उम्मीद कम हो गई है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा कि संबंधित अदालत के समक्ष कई NDPS मामले लंबित हैं, जिनका तत्काल निपटान किया जाना आवश्यक है।जस्टिस गीता गोपी ने कहा,“मुकदमे के रोजनामा ​​से पता चलता है कि मामला अभियोजन पक्ष के लिए 30.04.2022 को खोला गया।...

NDPS Act| गुजरात हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय से जेल में बंद व्यक्ति को जमानत दी, कहा- 29 गवाहों में से केवल 2 की ही जांच हुई

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को साढ़े तीन साल की लंबी सजा के मद्देनजर नियमित जमानत दी और यह देखते हुए कि 29 गवाहों में से केवल दो की ही जांच की गई, जबकि निचली अदालत ने ऐसे गवाहों की जांच के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया।जस्टिस गीता गोपी ने अपने आदेश में कहा,"सिटी सिविल जज, स्पेशल कोर्ट की रिपोर्ट मांगी गई और दिनांक 09.12.2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि मामले में लगभग 29 गवाह हैं और दो गवाहों की जांच की गई थी। जज ने गवाहों की जांच के लिए कोई समयबद्ध...

MV Act | नाबालिग के शरीर के ऊपरी हिस्से में लकवा मार जाने के कारण वह बचपन में ही मृत हो गया, न्यायाधिकरण ने दिव्यांगता को 50% मानकर गलती की: गुजरात हाईकोर्ट

सड़क दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त हो गए 5 वर्षीय लड़के को ब्याज सहित 13,09,240 रुपये का मुआवजा देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल - जिसने 2 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया था, लड़के के शरीर के ऊपरी हिस्से में लकवा मार जाने के कारण होने वाले प्रभाव को समझने में विफल रहा, जिसके कारण वह बचपन में ही मृत हो गया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि लड़के का सामान्य जीवन दुख में बदल गया और 50% शारीरिक दिव्यांगता जो आंकी गई, वह वास्तव में 100% कार्यात्मक...

एमवी एक्ट | ट्रिब्यूनल का रवैया असंवेदनशील, दावे को खारिज करने के लिए छोटी-छोटी विसंगतियां पाई गईं: गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजा खारिज करने के आदेश को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें एक दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने "समग्र दृष्टिकोण अपनाने" के बजाय मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावेदार की याचिका को खारिज करने के लिए छोटी-मोटी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर "असंवेदनशील दृष्टिकोण" अपनाया है, जबकि उसे सड़क दुर्घटना के पीड़ित को उचित...

गुजरात हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट महेश लंगा की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (17 फरवरी) को पत्रकार महेश लंगा की याचिका खारिज की, जिसमें गांधीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल करने का आरोप है।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने आदेश सुनाते हुए कहा आवेदन खारिज किया जाता है।FIR BNS धारा 316(5), 303(2), 306, 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए), 8, 12, 13(1)(ए), 13(2) के तहत दर्ज की गई।गुरुवार को सुनवाई के दौरान लंगा...

अदालतों को जुर्माना लगाने का अधिकार हालांकि यह असहनीय नहीं होना चाहिए; रजिस्ट्री की ओर से जुर्माना जमा करने पर जोर देना वादी के अपील के अधिकार का हनन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायालयों को ओछे मुकदमों पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, हालांकि ऐसा तार्किक रूप से किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से एक वादी पर लगाए गए 25 हजार के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में देखा कि ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि पुनर्विचार याचिका "परेशान करने वाली या झूठी" थी। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि जिला न्यायालय की रजिस्ट्री जुर्माना जमा करने पर जोर दे रही थी, जिससे...

Hindu Marriage Act | विवाह और तलाक को अमान्य करने के लिए संयुक्त याचिका पर कोई रोक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी की पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें क्रूरता का आरोप लगाते हुए विवाह और तलाक को अमान्य करने के लिए उसके पति का संयुक्त मुकदमा खारिज करने के लिए उसके आदेश VII नियम 11 CPC आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह देखते हुए आवेदन खारिज किया था कि इस तरह का मुकदमा या संयुक्त याचिका दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।अदालत ने आगे कहा कि शिकायत अस्वीकार करने के लिए पत्नी के आवेदन की जांच करते समय फैमिली कोर्ट को तथ्यों पर विस्तार से...

न्यायालय को गुमराह किया गया, न तो वादी और न ही राज्य के वकील द्वारा सही तथ्य दिखाए गए: गुजरात हाईकोर्ट गलत विभाग को पक्षकार बनाए जाने पर हैरान

रिटायर सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के विस्तार के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने यह देखते हुए अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया विभाग गलत था और न्यायालय को गुमराह किया गया। वादी के वकील द्वारा इस बारे में सूचित नहीं किया गया और यहां तक कि राज्य के वकील भी ऐसा करने में विफल रहे।यह देखते हुए कि कर्मचारी वास्तव में सरदार सर्वोवर नर्मदा निगम लिमिटेड में सेवारत थे, न कि नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग में, जिसे प्रतिवादी के...

वडोदरा नौका दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा मोटर वाहन अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार गिना जाएगा: राज्य सरकार

राज्य सरकार ने शुक्रवार (7 फरवरी) को गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया कि वडोदरा में जनवरी 2024 में हरनी झील नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 12 बच्चों और 2 शिक्षकों सहित पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे की गणना मोटर वाहन अधिनियम के तहत निहित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ घटना से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और जहां पीड़ितों ने परियोजना को चलाने में लापरवाही के लिए ठेकेदार फर्म मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट्स से मुआवजे की मांग...

गुजरात हाईकोर्ट ने अंबाजी तीर्थयात्रा विकास परियोजना में विस्थापन के आरोप पर जारी किया नोटिस

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बनासकांठा में स्थित अंबाजी तीर्थयात्रा के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की लागत से अंबाजी एकीकृत विकास और गलियारा परियोजना में आने वाली भूमि से प्रस्तावित विस्थापन का आरोप लगाया गया है।याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक आवास की पेशकश किए बिना पांच दिनों के भीतर विषय भूमि को खाली करने के लिए मामलातदार दंता द्वारा जारी बेदखली के नोटिस को चुनौती दी है, जो याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संविधान के...

गुजरात हाईकोर्ट ने GST धोखाधड़ी के कथित मामले में पत्रकार महेश लांगा को नियमित जमानत देने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 फरवरी) को GST धोखाधड़ी के कथित मामले में पत्रकार महेश लांगा की नियमित जमानत याचिका खारिज की, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाना और राजकोट पुलिस द्वारा दर्ज दस्तावेजों की जालसाजी शामिल है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा,"याचिका खारिज की जाती है।"न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें राज्य ने तर्क दिया कि लंगा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेजों की चोरी के लिए...

अदालती कार्यवाही के वीडियो एक निश्चित समय के बाद यूट्यूब से हटा दिए जाएं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार (5 फरवरी) को कहा कि अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक विशिष्ट अवधि के बाद यूट्यूब से हटाना आवश्यक है।जस्टिस ए एस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस बारे में विवेकाधिकार प्रधान न्यायाधीश के पास है। यह कहा: "हमारी राय है कि अदालत की कार्यवाही के वीडियो को एक विशिष्ट अवधि के बाद यूट्यूब से हटाने की आवश्यकता है, हालांकि, हम इसे चिएग जस्टिस के विवेक पर छोड़ते हैं। रजिस्ट्री को इस संबंध में चीफ़ जस्टिस को अवगत...

द्वारका विध्वंस: गुजरात हाईकोर्ट ने कथित धार्मिक संरचनाओं को बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को बेयट द्वारका में कुछ कथित धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने से बचाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज किया।याचिकाओं में तीन दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को हटाने के निर्देश देने वाले नोटिस को चुनौती दी गई, जिसके विफल होने पर उन्हें ध्वस्त करने का संकेत दिया गया।जस्टिस मौना एम भट्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा,"मैंने सब कुछ पर विचार किया। भूमि के उपयोग के संबंध में सभी पक्षों द्वारा भरोसा किए गए सभी निर्णय वर्तमान याचिकाओं पर किसी विचार की आवश्यकता...

अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक भर्ती को विनियमित करने का अधिकार राज्य को देने मात्र से अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं होता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में 2021 के संशोधनों को बरकरार रखते हुए, जिसने राज्य को भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के संबंध में नियम बनाने की अनुमति दी, कहा कि प्रावधानों की भाषा यह नहीं दर्शाती है कि राज्य के पास नियम बनाने की अनियंत्रित या असीमित शक्ति है। कोर्ट ने आगे जोर दिया कि हालांकि विनियमन करने की राज्य की शक्ति अप्रतिबंधित नहीं है, लेकिन केवल सक्षम प्रावधानों द्वारा शक्ति प्रदान करने को भारत के...

पत्रकार महेश लांगा ने गोपनीय दस्तावेजों की चोरी संबंधी एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की, कहा- उन पर लगे आरोप हर मायने में अटकलबाजी; गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पत्रकार महेश लांगा ने गुरुवार (30 जनवरी) को गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि गांधीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के लिए दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें उन पर "अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज" हासिल करने का आरोप है, "हर मायने में अटकलबाजी" है। कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली लांगा की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।लांगा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा,"उनके खिलाफ मामला यह है कि उनके पास ये...

गुजरात सरकार ने पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका का विरोध किया, कहा- वह एक प्रभावशाली व्यक्ति, उनके खिलाफ एक और एफआईआर

गुजरात सरकार ने क‌थित जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा की नियमित जमानत का विरोध किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को गुजरात ‌हाईकोर्ट को बताया कि लांगा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेजों की चोरी के लिए एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लांगा के खिलाफ जीएसटी धोखाधड़ी का मामला राजकोट पुलिस ने दर्ज किया है।मंगलवार को सुनवाई के दरमियान अतिरिक्त...

गुजरात हाईकोर्ट ने 70% स्थायी विकलांगता वाली महिला को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करने का राज्य को निर्देश देने का आदेश रद्द कर दिया

एक सरकारी प्रस्ताव में प्रदान किए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जांच करने के बाद, गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 70% स्थायी विकलांगता वाली महिला को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।अदालत ने यह नोट करने के बाद कहा कि भूमिका को उन कार्यों को करने के लिए शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है जिसमें शिशुओं, बच्चों और मां की देखभाल शामिल है। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की...

Dwarka Demolition: गुजरात हाईकोर्ट ने कथित धार्मिक संरचनाओं को कठोर कार्रवाई से बचाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी) को बेत द्वारका में स्थित कुछ कथित धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर आदेश सुरक्षित रखा।पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस मोउना एम भट्ट ने कहा, "पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। पहले दी गई यथास्थिति अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।"याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा जारी किए गए नोटिस कानूनी प्रक्रिया के बिना हैं, नोटिस प्रकृति में अस्पष्ट हैं और...

पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें उन्होंने कथित भ्रष्टाचार,आपराधिक साजिश और चोरी के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल करने का आरोप हैमामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस भट्ट ने मौखिक रूप से कहा,"मेरे सामने नहीं।"याचिका में गांधीनगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 316(5), 303(2), 306, 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए), 8, 12,...

वीज़ा धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया: गुजरात हाईकोर्ट ने उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की

गुजरात हाईकोर्टने हाल ही में पुलिस उपायुक्त (DCP) को वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और मामले में सह-आरोपी के साथ विशेष व्यवहार किया।याचिका में पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद को आईपीसी की धारा 406, 420 और 114 के तहत दर्ज FIR में सह-आरोपी को 'विशेष व्यवहार' देने के लिए आनंद नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के खिलाफ कानूनी/विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की...