गुजरात हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ वैवाहिक मामले में आगे बढ़ने के लिए पत्नी द्वारा नियुक्त वकील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी रद्द की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसे एक महिला ने अपने पति के खिलाफ वैवाहिक मामले को आगे बढ़ाने के लिए लगाया था। अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी और उसकी मां को भी राहत दी।यह देखते हुए कि तीनों महिलाओं के लिए कोई इरादा नहीं था, जस्टिस दिव्येश ए जोशी की सिंगल जज बेंच ने कहा, "आरोपी नंबर 1 सास है, आरोपी नंबर 2 मृतक की पत्नी है, जबकि आरोपी नंबर 3 पेशे से वकील है, जो आरोपी नंबर 2 के कानूनी उपाय की देखभाल कर रहा है।...

गलत प्रथाएं दलील के कानून को नहीं बदल सकतीं: गुजरात हाईकोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें अधिकारियों द्वारा कथित "कृषि भूमि" को "अतिरिक्त भूमि" घोषित किया गया था, गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को मौखिक टिप्पणी की कि "वकालत के कानून" को किसी भी "गलत प्रथाओं" से नहीं बदला जा सकता है।हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि अपीलकर्ताओं द्वारा एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष दायर रिट याचिका में उल्लिखित आधारों का हिस्सा कुछ तथ्यात्मक कथन हैं। चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ सिंगल जज बेंच की पीठ के 20 फरवरी...

न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की जांच के लिए अभियुक्तों के वॉइस सैंपल मांगने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास अपराध की जांच के लिए अभियुक्तों सहित व्यक्तियों को वॉइस सैंपल देने का आदेश देने का अधिकार है।रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए जस्टिस गीता गोपी की एकल न्यायाधीश पीठ ने 16 जुलाई को अपने निर्णय में कहा,"न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को उसकी वॉइस सैंपल देने का आदेश देने का अधिकार है, ऐसा आदेश किसी अभियुक्त के विरुद्ध भी दिया जा सकता है जो अपराध की जांच के उद्देश्य से...

घरेलू हिंसा और क्रूरता साबित करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता के दावों को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया है तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। साथ ही "पारिवारिक मामलों" में ऐसे सभी दस्तावेज उनकी प्रासंगिकता की परवाह किए बिना या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित किए जाने पर भी स्वीकार्य हो जाते हैं।हाईकोर्ट ने फैसले में ऐसी रिकॉर्डिंग की प्रासंगिकता पर जोर दिया, भले ही वे पति और ससुराल वालों की जानकारी के...

Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने जोन बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को सूरत स्थित गेमिंग जोन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राजकोट में TRP गेम जोन में आग लगने के बाद अधिकारियों द्वारा इसे बंद करने के खिलाफ़ याचिका दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार और सूरत नगर निगम सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 12 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ता- 'लेट्स जंप ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड' ने तर्क दिया कि सूरत में...

गुजरात हाईकोर्ट ने PASA Detention के खिलाफ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम (PASA) के तहत उनकी निरोध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अजहरी के इस दावे के बावजूद कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, डिटेंषन आदेश वैध था।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने कहा,"जैसा कि चर्चा की गई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर नहीं दिए जाने के तर्कों...

राजकोट गेमिंग जोन फायर | युवा एम्यूजमेंट राइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना फायदेमंद होगा: गुजरात हाईकोर्ट

राजकोट में इस साल की शुरुआत में एक गेमिंग जोन में लगी आग से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मनोरंजन के लिए सवारियों (एम्यूजमेंट राइड्स) और गेमिंग जोन का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा से संबंधित मॉडल नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया, खासकर “युवा लोगों” के बीच। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में गेम जोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत के बाद हाईकोर्ट...

अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अल्पसंख्यक संस्थानों में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भी प्रशासन के संस्थान के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार में चयन के बुनियादी सिद्धांतों जैसे पारदर्शिता और एकरूपता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में 2021 के संशोधनों को चुनौती दी गई।...

Indian Succession Act- ज़मानत केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक, वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वसीयत के निष्पादकों को प्रोबेट जारी करने के लिए ज़मानत और बांड प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यकता केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने कहा,"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए ज़मानत प्रस्तुत करने का प्रावधान केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के मामले में प्रदान किया गया, न कि वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए।"उपर्युक्त निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 299...

SC/ST कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समिति के गठन को चुनौती देने वाली जिग्नेश मेवाणी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी की उस याचिका पर राज्य सरकार का रुख पूछा जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का गठन तीन साल से अधिक समय से नहीं किया गया था।जस्टिस संगीता के. विशेन की सिंगल जज बेंच ने मामले में पेश सहायक सरकारी वकील से 'निर्देश' लेने को कहा और इसे एक अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट ने कहा "कृपया निर्देश लें। यह आपका...

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग ज़ोन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में आग लगने के संबंध में राज्य में सभी गेमिंग ज़ोन के संचालन पर रोक लगाने वाले पहले के निर्देश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।4 जुलाई को पारित आदेश में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"27.05.2024 के आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि...

धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने के विरुद्ध धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत रिस ज्यूडिकेटा और बार की दलील पर मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली धारा 16 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी।आदेश 2 नियम 2 दावों और राहतों से संबंधित रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को संबोधित करता है, जिन्हें पहले के मुकदमे में शामिल किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया।इसके अलावा...

जमानत की शर्त के तहत आरोपी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना मानवाधिकारों के हनन का कारण बन सकता है, झूठे आरोपों की गुंजाइश दे सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की शर्त के तहत शिकायत, मानवाधिकारों का हनन और झूठे आरोप लग सकते हैं।उन्होंने कहा,“यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करने की ऐसी शर्तें कई शिकायतों को आमंत्रित करेंगी, जो मानवाधिकारों के हनन का कारण भी बन सकती हैं और झूठे आरोपों की गुंजाइश दे सकती हैं, जिससे कार्यवाही की बहुलता और असत्यापित पहलू हो सकते हैं।”जस्टिस गीता गोपी ने कहा,"कई बार दावों और प्रतिदावों की प्रामाणिकता के बारे में पहलू को...

गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक बेरोजगारी के बावजूद पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने का प्रयास करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, व्यापक बेरोजगारी के बीच इस निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने 17 अगस्त, 2023 को पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डीजीपी-रैंक के अधिकारी की नियुक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि उस समय बोर्ड का गठन नहीं हुआ था।चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कांस्टेबलों और निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उदासीन दृष्टिकोण के...

गुजरात हाईकोर्ट ने जीपीसीसी कार्यालय पर कथित पथराव की घटना में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद के पालडी इलाके में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) कार्यालय पर पथराव के मामले में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी। कार्यकर्ता - हर्ष परमार, विमल पंसारा, मनीष ठाकोर, संजय बारोट और मुकेश दतनिया - शुरू में निचली अदालत से जमानत हासिल करने में विफल रहे और बाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा, "पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और इस मामले में प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने के साथ-साथ मामले के तथ्यों, आरोपों की...

केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

पैसे के भुगतान से संबंधित विवाद में दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा,"प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता अंतराल अवधि के दौरान क्या कर रहा था। उसने उस अवधि के दौरान कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की और चुप क्यों रहा। यदि आवेदकों की ओर से समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उसके पास अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर करके...

अनजान महिला से नाम और पता पूछना अनुचित, प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अनजान महिला से नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछना अनुचित हो सकता है, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354ए के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता।यह टिप्पणी जस्टिस निरजर देसाई ने गांधीनगर के व्यक्ति समीर रॉय से जुड़े मामले में की, जिस पर अनजान महिला से ये सवाल पूछने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस देसाई ने कहा,“यह अनुचित कार्य हो सकता है लेकिन यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस विचार पर है कि यदि IPC की धारा 354 को पढ़ा जाए तो...

गुजरात हाईकोर्ट ने Arms Act मामले में कथित जांच चूक के लिए आलोचना का शिकार हुए पूर्व पुलिस अधिकारी के अनिवार्य रिटायरमेंट आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी पर लगाए गए अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पलट दिया। उक्त आदेश में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में गंभीर चूक को उजागर किया गया।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस मौना एम. भट्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की जांच के संबंध में निचली अदालत की टिप्पणियों के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू करना गुमराह करने वाला था।खंडपीठ ने कहा,"अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने यह मान लिया कि निचली अदालत द्वारा निर्णय में दर्ज की गई टिप्पणियां केवल याचिकाकर्ता...

भाइयों को पिता के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है, बहनों के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य: गुजरात हाईकोर्ट का पैतृक संपत्ति के संबंध में जालसाजी का आरोप खारिज करने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में 81 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने से इनकार किया। उक्त व्यकित पर उसकी बुजुर्ग बहन ने आरोप लगाया कि उसने 1975 से अपनी पैतृक संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए उसके हस्ताक्षरों की जालसाजी की है।जस्टिस डी ए जोशी ने भारत में भाइयों की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा,"मैं पक्षकारों के बीच चल रही दीवानी कार्यवाही के बारे में जानता हूं और यह भी कि आवेदक अब लगभग 81 वर्ष की आयु का सीनियर सिटीजन है। लेकिन जो बात मुझे अंतर्निहित शक्तियों का...

वडोदरा में नाव पलटने की घटना: गुजरात हाईकोर्ट ने उचित क्षतिपूर्ति की मांग वाली जनहित याचिका में ठेकेदार और स्कूल को पक्षकार बनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी में हरनी झील में नाव पलटने के मामले में दायर एक आवेदन पर झील में गतिविधियों के प्रशासन का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदार मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट्स और वहां पिकनिक का आयोजन करने वाले न्यू सनराइज स्कूल को स्वतः संज्ञान रिट याचिका में पक्षकार बनाया है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने एक सिविल आवेदन पर यह आदेश जारी किया। वडोदरा की हरनी झील में नाव पलटने के बाद पिकनिक पर गए कम से कम 12 बच्चे और दो शिक्षक डूब गए।स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ...