धारा 306 आईपीसी | आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को साबि‌त करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य जरूरी, केवल उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नहींः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक फैक्ट्री सुपरवाइजर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने आरोपी की ओर से आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के अपर्याप्त सबूत पाए और कहा कि घटना के समय सकारात्मक कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न के आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराते हैं।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा, "यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आत्महत्या के लिए...

राजकोट अग्निकांड की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी टीआरपी गेम जोन के मालिक के बराबर

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि यह 'अस्थायी राय' है कि राजकोट नगर निगम के संबंधित आयुक्त इस साल की शुरुआत में टीआरपी गेम जोन आग में जान गंवाने वाले प्रत्येक पीड़ित के आश्रितों को 10,000 रुपये का भुगतान करें।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत के बाद उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका सहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के...

गुजरात हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने माफीनामा छापा

गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के बाद समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपने अहमदाबाद एडिशन में माफीनामा प्रकाशित किया। हाईकोर्ट ने उन्हें एक आदलती मामले में जजों की टिप्पणियों को गलत तरीके से रिपोर्ट करने के लिए फटकार लगाई थी।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने गुरुवार को माफीनामा प्रकाशित न करने की स्थिति में दोनों समाचार पत्रों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी करने की चेतावनी दी थी। समाचार पत्रों ने आज अपने पहले पन्ने पर...

भूमि हड़पने के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा गया: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया

2023 में एक संपत्ति पर कथित रूप से गलत कब्जे के लिए "अवैध हिरासत" के खिलाफ 65 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्कालीन अहमदाबाद जिला कलेक्टर से यह बताने के लिए कहा कि उनके खिलाफ "कर्तव्य में लापरवाही" के लिए कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए, यह देखते हुए कि अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "गुजरात भूमि...

एमवी एक्ट | नियमों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा, राज्य को परिवहन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों से भविष्य की योजना बनाने को कहा, ताकि कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में निर्दोष नागरिकों को परेशान न किया जाए।न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें जो जानबूझकर किसी भी कानून के तहत नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं।जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ...

S.135(1A) Electricity Act | आपूर्ति लाइन की बहाली निर्धारित राशि या बिजली चार्ज के जमा या भुगतान पर सशर्त: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने निर्धारित बिजली चार्ज की गणना को चुनौती देने वाली लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बिजली आपूर्ति की बहाली विद्युत अधिनियम, (Electricity Act) 2003 की धारा 135 (1ए) के अनुसार निर्धारित राशि के भुगतान पर निर्भर होनी चाहिए।न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित चार्ज का पूरा भुगतान किए बिना बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सिस्टम में हेरफेर किया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"धारा 135 की उपधारा (1ए) के तीसरे...

आर्बिट्रेशन मामलों में मध्यस्‍थता: गुजरात हाईकोर्ट ने भारत का पहला मेड-आर्ब सेंटर शुरू किया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने 15 अगस्त, 2024 को गुजरात हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में देश के पहले मेड-आर्ब केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया।उद्घाटन ध्वजारोहण समारोह के बाद हुआ और इसमें हाईकोर्ट के जज, मेड-आर्ब के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थ और अन्य कानूनी दिग्गज शामिल हुए।मेड-आर्ब केंद्र को विवादों के निपटारे की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां मध्यस्थता विवाद समाधान का चुना हुआ तरीका रहा है। मई 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस विक्रम नाथ की देखरेख...

गुजरात हाईकोर्ट ने ट्रेन की टक्कर से एशियाई शेरों की मौत को रोकने में विफल रहने पर वन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य के निकट ट्रेन की टक्कर से एशियाई शेरों की मौत को रोकने के उद्देश्य से न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के लिए राज्य वन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एमिकस क्यूरी एडवोकेट धर्मेश देवनानी द्वारा अमरेली के निकट यात्री ट्रेनों के कारण दो शेरों की मौत का विवरण प्रस्तुत करने के बाद यह कदम उठाया गया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पूर्व...

कोर्ट कार्यवाही पर 'झूठी और विकृत' रिपोर्ट के लिए 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायालय की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए समाचार पत्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने पाया कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों ने गलत धारणा दी कि सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ उसकी अंतिम राय थीं।न्यायालय ने समाचार पत्रों से सुनवाई के "झूठे और विकृत" विवरण को प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू न करने का कारण बताने को कहा।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ गुजरात...

छात्र द्वारा विदेश में स्कूल में बिताए गए समय को 10 साल की आवासीय अवधि की गणना करते समय बाहर नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

हाल के एक फैसले में, गुजरात हाईकोर्ट ने एक छात्र को राहत देते हुए मामलातदार को एक छात्र तिलक कुमार मिश्रा को एक अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें गुजरात राज्य में 10 साल के निरंतर निवास के न्यूनतम मानदंड को माफ कर दिया गया है, जिसके दौरान छात्र अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल तक अबू धाबी में रहा था।जस्टिस सुनीता के विशेन ने पिछले निर्णयों और प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए कहा, "केवल इसलिए कि छात्र बोर्डिंग छात्र के रूप में गुजरात राज्य के बाहर एक स्कूल में...

पति के स्वस्थ और सक्षम रहने पर पत्नी को CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव का पूर्ण अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक सक्षम, सक्षम पति से CrPC की धारा 125 के तहत एक पत्नी का रखरखाव का अधिकार पूर्ण है, बशर्ते कोई अयोग्य कारक न हो।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बेरोजगारी, खराब व्यावसायिक परिस्थितियों, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों या चिकित्सा व्यय के कारण रखरखाव का भुगतान करने में असमर्थता का पति का दावा इस अधिकार से इनकार करने के लिए अपर्याप्त है। जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'कई मामलों में पति द्वारा यह दलील दी जाती है कि उसके पास...

गुजरात हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ वैवाहिक मामले में आगे बढ़ने के लिए पत्नी द्वारा नियुक्त वकील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी रद्द की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसे एक महिला ने अपने पति के खिलाफ वैवाहिक मामले को आगे बढ़ाने के लिए लगाया था। अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी और उसकी मां को भी राहत दी।यह देखते हुए कि तीनों महिलाओं के लिए कोई इरादा नहीं था, जस्टिस दिव्येश ए जोशी की सिंगल जज बेंच ने कहा, "आरोपी नंबर 1 सास है, आरोपी नंबर 2 मृतक की पत्नी है, जबकि आरोपी नंबर 3 पेशे से वकील है, जो आरोपी नंबर 2 के कानूनी उपाय की देखभाल कर रहा है।...

गलत प्रथाएं दलील के कानून को नहीं बदल सकतीं: गुजरात हाईकोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें अधिकारियों द्वारा कथित "कृषि भूमि" को "अतिरिक्त भूमि" घोषित किया गया था, गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को मौखिक टिप्पणी की कि "वकालत के कानून" को किसी भी "गलत प्रथाओं" से नहीं बदला जा सकता है।हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि अपीलकर्ताओं द्वारा एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष दायर रिट याचिका में उल्लिखित आधारों का हिस्सा कुछ तथ्यात्मक कथन हैं। चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ सिंगल जज बेंच की पीठ के 20 फरवरी...

न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की जांच के लिए अभियुक्तों के वॉइस सैंपल मांगने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास अपराध की जांच के लिए अभियुक्तों सहित व्यक्तियों को वॉइस सैंपल देने का आदेश देने का अधिकार है।रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए जस्टिस गीता गोपी की एकल न्यायाधीश पीठ ने 16 जुलाई को अपने निर्णय में कहा,"न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को उसकी वॉइस सैंपल देने का आदेश देने का अधिकार है, ऐसा आदेश किसी अभियुक्त के विरुद्ध भी दिया जा सकता है जो अपराध की जांच के उद्देश्य से...

घरेलू हिंसा और क्रूरता साबित करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता के दावों को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया है तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। साथ ही "पारिवारिक मामलों" में ऐसे सभी दस्तावेज उनकी प्रासंगिकता की परवाह किए बिना या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित किए जाने पर भी स्वीकार्य हो जाते हैं।हाईकोर्ट ने फैसले में ऐसी रिकॉर्डिंग की प्रासंगिकता पर जोर दिया, भले ही वे पति और ससुराल वालों की जानकारी के...

Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने जोन बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को सूरत स्थित गेमिंग जोन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राजकोट में TRP गेम जोन में आग लगने के बाद अधिकारियों द्वारा इसे बंद करने के खिलाफ़ याचिका दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार और सूरत नगर निगम सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 12 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ता- 'लेट्स जंप ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड' ने तर्क दिया कि सूरत में...

गुजरात हाईकोर्ट ने PASA Detention के खिलाफ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम (PASA) के तहत उनकी निरोध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अजहरी के इस दावे के बावजूद कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, डिटेंषन आदेश वैध था।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने कहा,"जैसा कि चर्चा की गई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर नहीं दिए जाने के तर्कों...

राजकोट गेमिंग जोन फायर | युवा एम्यूजमेंट राइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना फायदेमंद होगा: गुजरात हाईकोर्ट

राजकोट में इस साल की शुरुआत में एक गेमिंग जोन में लगी आग से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मनोरंजन के लिए सवारियों (एम्यूजमेंट राइड्स) और गेमिंग जोन का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा से संबंधित मॉडल नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया, खासकर “युवा लोगों” के बीच। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में गेम जोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत के बाद हाईकोर्ट...

अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अल्पसंख्यक संस्थानों में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भी प्रशासन के संस्थान के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार में चयन के बुनियादी सिद्धांतों जैसे पारदर्शिता और एकरूपता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में 2021 के संशोधनों को चुनौती दी गई।...

Indian Succession Act- ज़मानत केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक, वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वसीयत के निष्पादकों को प्रोबेट जारी करने के लिए ज़मानत और बांड प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यकता केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने कहा,"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए ज़मानत प्रस्तुत करने का प्रावधान केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के मामले में प्रदान किया गया, न कि वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए।"उपर्युक्त निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 299...