गुजरात हाईकोर्ट ने सभी जिलों में शुरू किए फॉर्मल विटनेस डिपोजिशन सेंटर, चीफ जस्टिस ने किया वर्चुअल उद्घाटन

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फॉर्मल विटनेस डिपोजिशन सेंटर (FWDCs) का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह पहल न्यायपालिका में आधुनिकीकरण और सुधार की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।उद्घाटन समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा,"हमने न्यायिक आधुनिकीकरण और सुधार के अपने संकल्प में एक अहम मील का पत्थर हासिल किया है। यह केवल परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के हर नागरिक के लिए तेज़ और न्यायपूर्ण न्याय देने की हमारी प्रतिबद्धता को मज़बूत...

'जीविका के लायक वेतन पाने की हकदार': गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मानने के निर्देश को खारिज किया, वेतन बढ़ाने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (20 अगस्त) को एकल न्यायाधीश के 2024 के उस आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया जिसमें कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (AWHs) को राज्य या केंद्र सरकार में सिविल पदों पर कार्यरत नियमित रूप से चयनित स्थायी कर्मचारियों के समान माना जाएगा। अदालत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के समान मानने और उनके नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के एकल न्यायाधीश के निर्देशों को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 3 सितंबर तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत अवधि बढ़ा दी। आसाराम को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत अगली सुनवाई यानी 3 सितंबर तक बढ़ा दी।अदालत ने यह भी देखा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को एक अलग बलात्कार मामले में उनकी ज़मानत याचिका को सूचीबद्ध किया। इस दौरान उनकी मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया था।समाचार...

तलाशी अभियान नहीं चला सकते: गुजरात हाईकोर्ट ने दाहोद में मनरेगा फंड की गड़बड़ी संबंधी जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (17 अगस्त) को दाहोद ज़िले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MANREGA) के फंड में गड़बड़ी के आरोपों पर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलें केवल अनियंत्रित जांच की मांग कर रही हैं, जबकि किसी अधिकारी के खिलाफ प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाए गए।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह पूरी तरह से भ्रामक जनहित याचिका है, जिसमें केवल सामान्य आरोपों के आधार पर अनिश्चित...

'मुबारात' से तलाक के लिए लिखित समझौता जरूरी नहीं, मुस्लिम दंपति की मौखिक सहमति पर्याप्त: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम कानून के तहत, जब कोई जोड़ा पारस्परिक रूप से अपनी शादी यानी मुबारत को भंग करने का फैसला करता है, तो वे लिखित समझौते के बिना आपसी मौखिक सहमति के माध्यम से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।मुस्लिम कानून के तहत मुबारत की प्रक्रिया पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति के माध्यम से तलाक / अदालत पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 19 अप्रैल के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पारिवारिक मुकदमा इसे बनाए रखने योग्य...

गुजरात हाईकोर्ट ने 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने उन कंपनियों से फर्जी लेनदेन दिखाकर 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। जीएसटी अधिकारियों के वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक ने शुरुआत में आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे दस्तावेजों के आधार पर जाली फर्में बनाईं और उसके बाद, उन फर्मों के साथ फर्जी लेनदेन दिखाए।इसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट...

गुजरात हाईकोर्ट ने ESIC डॉक्टरों के सामूहिक स्थानांतरण को बरकरार रखा, जिसे पति-पत्नी की आस-पास तैनाती संबंधी DOPT दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था

गुजरात हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के लगभग 500 डॉक्टरों के स्थानांतरण संबंधी आदेश को बहाल कर दिया है, जिसे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जीवनसाथी की एक-दूसरे के निकट तैनाती संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द कर दिया था। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने उस स्थानांतरण आदेश में कोई कमी नहीं पाई, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि प्रतिवादी डॉक्टर को उसकी जीवनसाथी की तैनाती के अनुसार समायोजित नहीं किया गया था, और यह...

गुजरात हाईकोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से किया इंकार, 'चैरिटी कमिश्नर को डराने-धमकाने' का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील और एक ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जब राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाकर उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की है, जबकि यह नियुक्ति पहले ही अदालत द्वारा बरकरार रखी जा चुकी है।अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला केवल इस याचिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्थितियों से जुड़ा है, जहां किसी विशेष प्रेसीडिंग ऑफिसर के समक्ष पेश होने वाले लोग, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाकर, उन्हें दबाव में लाने...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य के पास 'शेर को परेशान' करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ 16 साल पुराना मामला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की वन सीमा के "बाहर" एक शेर को भोजन करते समय कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज 2009 के मामले को खारिज कर दिया है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल शेर को परेशान करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित शिकार के दायरे में नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हालांकि ऐसा आचरण अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन यह असंवेदनशीलता और लापरवाही का संकेत देता है; हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए...

गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए संशोधित SOP जारी किया, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 'प्रतीक्षा कक्ष' की व्यवस्था की गई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मामलों की वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की, जिससे ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों के लिए एक "प्रतीक्षा कक्ष" उपलब्ध हो सकेगा। संशोधित SOP में कहा गया है कि प्रतिभागियों को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण करना होगा, अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करना होगा और ऑनलाइन कार्यवाही में किसी सभ्य वातावरण वाले स्थान से भाग लेना होगा, न कि किसी वाहन से। इसमें आगे कहा...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने आसाराम बापू के वकील के इस बयान पर गौर करने के बाद कि वह अस्थायी ज़मानत की अवधि और बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे, उनकी अस्थायी ज़मानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी। हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि मेडिकल आधार पर अस्थायी ज़मानत की अवधि बढ़ाने की आगे की...

'अपमानजनक अभियान': गुजरात हाईकोर्ट ने जजों पर 'घृणास्पद हमले' के लिए वकील को 3 महीने की जेल दी और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील को हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ "झूठे" और "निंदनीय" आरोप लगाने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया और उसे तीन महीने के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्चानी की खंडपीठ ने अवमाननाकर्ता, जो हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की अन्य अदालतों में कार्यरत एक वकील है, के खिलाफ पिछले कई वर्षों (2011 से शुरू) में स्वतः संज्ञान से दायर अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि कार्यवाही के दौरान...

'हिरासत में रहते हुए गवाहों को प्रभावित किया, कई पुराने कृत्य': गुजरात हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश लांगा को जमानत देने से मना किया

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के अपराध सहित दो एफआईआर से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पत्रकार महेश लांगा की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि उनके कई पुराने कृत्य हैं और हिरासत में रहते हुए उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया था। संदर्भ के लिए, एक सत्र न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में लांगा को अग्रिम ज़मानत दे दी थी। न्यायालय ने यह देखते हुए ज़मानत दी थी कि एफआईआर की सामग्री...

गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी को 'अवैध' रूप से हिरासत में रखने के लिए वडोदरा जेल प्राधिकरण की आलोचना की, सभी दोषियों के लिए सजा अवधि की पुनर्गणना का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (एक अगस्त) को वडोदरा जेल प्राधिकरण को एक दोषी को दो महीने आठ दिन तक "अवैध" हिरासत में रखने और दोषी को मिलने वाली सजा की अवधि की गणना में हुई त्रुटि को सुधारने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से और दोषी के मौलिक अधिकारों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए काम किया। महात्मा गांधी के इस कथन का हवाला देते हुए कि, "खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देना", हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर मिलने के...

'किसी भी वर्ग के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की कमी पर स्टेट यूसीसी पैनल के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर विचार करने के लिए गठित समिति के गठन के खिलाफ एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समिति का गठन एक कार्यकारी आदेश के जरिए किया गया था और किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, सदस्यों का चयन पूर्णतः राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने आगे कहा कि केवल समिति गठित करने से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी वर्ग के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, जबकि उनके लिए समिति के समक्ष समान नागरिक संहिता पर अपने विचार प्रस्तुत करने...

गुजरात में 261 अवैध धार्मिक ढांचे हटाए गए, 28 स्थानांतरित, 98 नियमित किए गए: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

गुजरात हाईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा बुधवार (30 जुलाई) को सूचित किया गया था कि 261 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है, 28 को स्थानांतरित कर दिया गया है और जबकि 98 को नियमित कर दिया गया है, यह कहते हुए कि प्रक्रिया निरंतर है राज्य इस संबंध में सभी संभव कदम उठाना जारी रखेगा।सुनवाई के दौरान मामले में पेश वकील पीआर अभिचंदानी ने अदालत को सूचित किया कि संयुक्त सचिव द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचों को हटाने के संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने कहा...

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्नों का 'विशेष रूप से उल्लेख' सुनिश्चित करें: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य बोर्ड से कहा

हाईकोर्ट ने गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड (GSHSB) को निर्देश दिया है कि वह अब यह सुनिश्चित करे कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्रश्नों से पहले दिए गए निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि दृष्टिबाधित छात्रों को कौन से प्रश्न हल करने हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बेसिक गणित विषय के लिए अस्पष्ट निर्देश दिए गए थे - प्रश्नपत्र में कुछ स्थानों पर यह उल्लेख किया गया था कि प्रश्न दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हैं।उनका तर्क था कि निर्देशों में यह...

कोई TIP नहीं, गवाह आरोपियों की निश्चित पहचान नहीं कर सका: गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के मामले में 3 लोगों को बरी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को तीन लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें 2006 में आणंद सेशन कोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के सिलसिले में दंगा करने और गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के लिए दोषी ठहराया था।हाईकोर्ट ने पाया कि कोई पहचान परेड नहीं कराई गई और इसके अभाव में आरोपियों की कटघरे में पहचान संदिग्ध थी। न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह ने आरोपियों की पहचान कैसे की, यह नहीं बताया गया और न ही गवाह ने 100 से अधिक लोगों की भीड़ में देखे गए प्रत्येक आरोपी की भूमिका का उल्लेख...

गिर नेशनल पार्क में अनधिकृत व्यावसायिक आतिथ्य | गुजरात हाईकोर्ट ने ताज रिसॉर्ट के खिलाफ 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 28 अगस्त तक गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित टाटा समूह के ताज होटल रिसॉर्ट को सील करने सहित किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"13.04.2015 के आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना, जिसमें संशोधन आवेदक द्वारा संचालित परिसर को सील करने का निर्देश दिया गया था, इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि संशोधन आवेदक (मुख्य मामले में प्रतिवादी संख्या 67) के विरुद्ध अगली सुनवाई की तारीख...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2025-26 तक लॉ ग्रेजुएट्स को एकबारगी नामांकन देने पर BCI की सराहना की

गुजरात हाईकोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सूचित किया कि उसने "एक बार की विशेष राहत" देने का निर्णय लिया है, जो कि केवल उन ग्रांट-इन-एड लॉ कॉलेजों के एलएल.बी. पास छात्रों तक सीमित होगी जिनका उल्लेख कुछ विधि स्नातकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में किया गया है। इन छात्रों को 2025-2026 शैक्षणिक सत्र तक नामांकन प्रमाणपत्र (Enrolment Certificate) प्रदान किया जाएगा।कोर्ट ने BCI द्वारा इस सकारात्मक कदम की सराहना की और कहा कि बार काउंसिल ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों को स्वीकार करते हुए यह उचित फैसला...