VC पर बीयर मग के साथ दिखे सीनियर वकील पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, वकील ने मांगी बिना शर्त माफी

गुजरात हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की, जब वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बीयर मग से पीते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।यह घटना 26 जून को जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ के समक्ष हुई थी और इसका वीडियो क्लिप व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वचानी की खंडपीठ ने इस व्यवहार को चौंकाने वाला और निंदनीय करार देते हुए कहा कि इसका न्यायिक प्रणाली और विधि के शासन...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजली के तार से करंट लगने से मरने वाले 18 वर्षीय युवक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 18 वर्षीय एक लड़के की मां को 6 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया था, जिसकी मृत्यु बिजली के तारों के कारण हुई थी, जो पेड़ों से उलझ गए थे, जिसके नीचे मृतक मवेशियों को चराने के लिए घास काटने के लिए खड़ा था। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने अपने आदेश में कहा:“यहां यह ध्यान रखना उचित है कि यह बिजली बोर्ड का कर्तव्य है कि वह देखे कि बिजली के तार पेड़ों को न छुएं और इसके लिए बोर्ड को उचित कदम उठाने होंगे। वर्तमान मामले में, बोर्ड की ओर से...

गुजरात हाईकोर्ट ने UIDAI को बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे पांच आरोपियों के आधार विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को राज्य सरकार को पांच व्यक्तियों के आधार कार्ड विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन पर 15,000 रुपये के बदले जाली 100 रियाल के नोटों के कथित आदान-प्रदान से संबंधित मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है।अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें अदालत को प्रतिवादी अधिकारियों को जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई आधार कार्ड धारकों के...

गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने और '300 साल पुरानी' दरगाह को ध्वस्त करने के लिए जूनागढ़ नगर आयुक्त को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने जूनागढ़ के नगर आयुक्त और वरिष्ठ नगर नियोजक को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अधिकारियों ने हजरत जोक अलीशा दरगाह को ध्वस्त करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार की नीति की “अवहेलना” की है। दरगाह 300 साल पुरानी बताई जाती है। जस्टिस एएस. सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी ने कहा,“इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 19.04.2024 की नीति की अवहेलना की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए...

अमेरिका जाते समय लापता 9 भारतीयों का सुराग नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने बंद की जनहित याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को उस जनहित याचिका (PIL) की कार्यवाही समाप्त कर दी, जो 9 भारतीय नागरिकों की गुमशुदगी को लेकर दायर की गई थी। ये सभी दिसंबर, 2022 में डोमिनिका से अमेरिका की ओर रवाना हुए थे और तभी से लापता हैं। कोर्ट को सूचित किया गया कि भारतीय दूतावासों और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के सीनियर वकील यतीन ओझा ने बताया कि इस मामले में अब और कुछ नहीं किया जा सकता।...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी अस्थायी जमानत 30 जून को समाप्त होने वाली थी।जस्टिस ईलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने कहा,"दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। मौजूदा मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए विशेष रूप से NALSA का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के चलते हम अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक...

सुनिश्चित करें कि मुस्लिम दुकानदार हिंदू इलाकों में दुकान खोल सकें: गुजरात हाईकोर्ट राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा के दो मुस्लिम दुकानदारों की उस शिकायत पर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पड़ोसी लोग उन्हें उनकी खुद की व्यावसायिक संपत्ति में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, जबकि उनके पक्ष में पहले ही न्यायिक आदेश पारित हो चुके हैं।जस्टिस हसमुख डी. सूथार की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे।मामले में याचिकाकर्ता ओनाली ढोलकावाला और इकबाल टिनवाला ने कहा कि वे विवादित संपत्ति के मालिक हैं और उसे...

सूरत बलात्कार मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए 'मानवीय आधार' पर अस्थायी जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए नारायण साईं को 'मानवीय आधार' पर अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए पांच दिन की अस्थायी जमानत दी। ऐसा आसाराम की चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य पर विचार करने के बाद किया गया कि पिता और पुत्र व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल पाए थे।आसाराम बापू, जिन्हें राजस्थान में एक अलग बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वर्तमान में भी अस्थायी जमानत पर हैं।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल...

अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर का उपयोग होमस्टे या हॉस्टल के रूप में नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उचित पंजीकरण और अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति के बिना आवसीय परिसर को होम स्टे या पेइंग गेस्ट के रूप में संचालित करना अवैध है। ऐसे व्यवसाय को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मौजूदा मामले में ऐसे परिसर में रहने वाले 8 अतिथियों को एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने की पेशकश की।जस्टिस मौना एम भट्ट ने कहा,“प्रतिवादी निगम के हलफनामे में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कि परिसर का उपयोग होम स्टे या पीजी हॉस्टल के रूप में करने के लिए संबंधित...

सेलेबी ने अडानी के अहमदाबाद एयरपोर्ट को उसकी सेवाएं बदलने पर अंतिम फैसला लेने से रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 जून) को सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदानी समूह द्वारा संचालित अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए समझौते को समाप्त करने पर उसकी अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस देवन एम देसाई की अवकाश पीठ ने मामले की कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी को 10 जून तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी...

गुजरात हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को 'व्यापार के अवसर तलाशने' के लिए विदेश जाने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी आईटी फर्म साई इंफोसिस्टम (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक सुनील कक्कड़ को भारत में बैक-एंड आईटी सपोर्ट और एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को आउटसोर्स करने के लिए कंपनियों के साथ व्यापार के अवसर तलाशने के लिए यूएई जाने की अनुमति दी।कक्कड़ को कथित तौर पर 2014 में लाइबेरिया में गिरफ्तार किया गया और उन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसकी जांच CBI कर रही है। इसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग...

S.12 POSH Act | गुजरात हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने के बावजूद शिकायतकर्ता को आरोपी के बगल में बैठने से बचाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी दी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सरकारी महिला कर्मचारी को एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर रहने की अनुमति दी है, जिसने POSH अधिनियम के तहत अपने सहकर्मी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने संबंध‌ित प्राधिकरण के समक्ष दिए अपने प्रतिनिधित्व में स्थानांतरण की मांग की है, ताकि उसे यौन उत्पीड़न के आरोपी सहकर्मी के बगल में न बैठना पड़े।महिला को एक हफ्ते की छुट्टी प्रदान करते हुए न्यायालय ने कहा कि POSH अधिनियम की धारा 12 के अनुसार शिकायतकर्ता को अधिनियम के तहत जांच लंबित रहने तक एक सप्ताह की छुट्टी...

पति ने हाईकोर्ट में अपनी पत्नी से उसके पैतृक स्थान पर रीति-रिवाजों के अनुसार 'पुनर्विवाह' करने पर सहमति जताई

गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अजीबोगरीब मामले में व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पेश करने की मांग की, जिसके बारे में कहा गया कि उसे उसके माता-पिता ने हिरासत में लिया है, वह उसके पैतृक स्थान पर जाकर वहां के रीति-रिवाजों के अनुसार उससे पुनर्विवाह करने के लिए सहमत हो गया।दंपति ने अपने परिवारों की अनुपस्थिति में विवाह किया और महिला का परिवार- जो राजस्थान से संबंधित है, पति और उसके परिवार की उपस्थिति में अपने पैतृक स्थान पर कुछ विवाह अनुष्ठान करने के इच्छुक थे।जब पति के परिवार ने राजस्थान में उनकी सुरक्षा को...

पासपोर्ट प्राधिकरण यह तय नहीं कर सकता कि आरोपी को विदेश यात्रा का अधिकार है या नहीं, ऐसी शक्ति केवल ट्रायल कोर्ट के पास: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पासपोर्ट अधिकारियों के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी आरोपी को विदेश यात्रा का अधिकार है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट के पास है, जो आरोपी द्वारा यात्रा याचिका दायर करने पर शर्तें लगा सकता है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता-आरोपी के पासपोर्ट को 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्देश दिया।न्यायालय जुआ अधिनियम के तहत दर्ज एक व्यक्ति की याचिका...

गुजरात हाईकोर्ट ने 13 साल की रेप पीड़िता की 33 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की दी इजाजत

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (12 मई) को 13 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता की 33 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि लड़की के सामने अभी लंबा जीवन है और उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला जरूरी है।राजकोट स्थित पीडीयू जनरल अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टरों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (12 मई) को 13 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता की 33 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी।जस्टिस निरज़ार एस देसाई ने यह आदेश पारित करते हुए अधिकारियों को...

'अधिक धन कमाने का व्यवस्थित प्रयास': गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी धन हड़पने के लिए जबरन एंजियोप्लास्टी करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) योजना से धन प्राप्त करने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों पर एंजियोप्लास्टी करने के आरोपी हृदय रोग विशेषज्ञ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ "प्रथम दृष्टया मजबूत" मामला दर्शाती है, जहां कथित अपराध में उसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह अभियोजन पक्ष के इस तर्क से भी सहमत था कि यह महज चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं था, बल्कि सरकार से...

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती आश्रम परिसर से ट्रस्ट के कथित अवैध संचालन के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती में गांधी आश्रम के परिसर से ट्रस्ट के कथित अवैध संचालन को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका यह देकते हुए खारिज की कि अदालत को कोई सबूत दिखाए बिना किसी आशंका पर कोई जांच नहीं की जा सकती।वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि गांधी आश्रम परिसर के भीतर मूल साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट के एक ट्रस्टी द्वारा संचालित मानव साधना ट्रस्ट के परिणामस्वरूप साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट के नाम पर दान निधि से वंचित किया गया। इसने दावा किया कि मानव साधना ट्रस्ट गांधी आश्रम...

'अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता': गुजरात हाईकोर्ट ने चंदोला झील पर ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

अहमदाबाद के चंदोला झील में रहने वाले 58 व्यक्तियों की याचिका पर, जिनकी झोपड़ियाँ पिछले महीने राज्य अधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हटा दी गई थीं, गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि झील की भूमि पर "अवैध और अनधिकृत निर्माण" करने के निवासियों के कृत्य को "अनदेखा" नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पुनर्वास दिए जाने तक आगे के विध्वंस पर रोक लगाने की याचिकाकर्ताओं की याचिका को "योग्यताहीन" बताते हुए "खारिज" कर दिया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पुनर्वास के लिए व्यक्तिगत आवेदन के साथ...

'2002 गोधरा ट्रेन बर्निंग को रोका जा सकता था': गुजरात हाईकोर्ट ने ड्यूटी में लापरवाही के लिए 9 रेलवे कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने उन नौ रेलवे कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिन्हें उस साबरमती एक्सप्रेस पर यात्रा करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें 27 फरवरी 2002 में आग लगने से 59 यात्रियों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर वे किसी अन्य ट्रेन में जाने के बजाय उसी ट्रेन से जाते तो उस दुर्घटना को रोका जा सकता था।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने ट्रेन रजिस्टर में फर्जी प्रविष्टियां की थीं और "अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और असावधानी" दिखाई थी। 24 अप्रैल को...

2024 राजकोट अग्निकांड | गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अग्निशमन सेवाओं की संरचना के बारे में जानकारी मांगी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को राज्य सरकार से राज्य में अग्निशमन सेवाओं की संरचना के बारे में सूचित करने को कहा।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ 25 मई, 2024 को राजकोट के नाना-मावा इलाके में खेल क्षेत्र में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस व्यक्तियों के मारे जाने के बाद पिछले साल उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका सहित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि भर्ती प्रक्रिया का प्रभारी कौन है। राज्य की ओर...