AIBE-XVI: परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) XVI के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) XVI के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।इस संबंध में अधिसूचना शनिवार को एआईबीई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और इसमें कहा गया है:"AIBE-16 के लिए पंजीकरण की तिथि 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है, AIBE 16 के लिए पुनर्निर्धारित तिथि जल्द ही सूचित की...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

07 जून 2021 से 12 जून 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रपुलिस ने सुनी-सुनाई कथित बातचीत के आधार पर गौहत्या अधिनियम के तहत मामला दर्ज कियाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवेदक को जमानत दी और एसपी से स्पष्टीकरण मांगाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है,जिसके खिलाफ यू.पी. गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पाया कि पुलिस पार्टी द्वारा सुनी गई आवेदक की कथित बातचीत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस अब्दुल मोइन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

'जिन डॉक्टरों ने परीक्षा नहीं दी है, उनके हाथों में मरीज को कैसे दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों के फाइनल एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज कीसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा COVID-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर अंतिम परीक्षा से छूट देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि अदालत परीक्षा की छूट का आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक शैक्षिक नीति...

'अनुचित और मनमाना': DHCBA ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के SCBA के प्रस्ताव के खिलाफ CJI को पत्र ‌लिखा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को दिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रस्ताव कि हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर विचार किया जाए, के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है।पत्र में कहा गया है, "माननीय हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभ्यासरत वकीलों का एक अलग वर्ग बनाने का प्रयास न केवल अनुचित, मनमाना और भेदभावपूर्ण है, बल्कि इससे...

"हाईकोर्ट ने गलती की": सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष याचिका लंबित होने के बावजूद यूएपीए के दोषी को पैरोल देने के हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने समक्ष विशेष अनुमित याचिका (एसएलपी) लंबित होने के बावजूद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के दोषी को पैरोल देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के दोषी अरुण कुमार जैन द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अरुण कुमार जैन वर्तमान में जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैद है और वह अपने पिता के स्वास्थ्य के...

'वित्तीय राहत का फैसला नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच लोन चुकाने की मोहलत से संबंधित आदेश पारित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका का यह देखते हुए निपटारा किया कि न्यायालय वित्तीय राहत के लिए निर्देश पारित नहीं कर सकता है। इस याचिका में COVID-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बैंक से नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत, पुनर्गठन योजना के तहत समय अवधि का विस्तार और एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक के रूप में वित्तीय राहत मांगी गई थी।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की एक एक्शन बेंच ने कहा कि यह सरकार के स्थिति का आकलन करने और उचित निर्णय लेने के लिए है।पीठ अधिवक्ता विशाल...

'COVID-19 के दौरान अस्पतालों को सील करना उचित नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के अस्पतालों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम उपाय के रूप में अनुमति दी कि गुजरात राज्य में अस्पतालों और नर्सिंग होम बिल्डिंग के उपयोग के सर्टिफिकेट और अग्निशमन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त किए बिना बिल्डिंगों का उपयोग जारी रख सकते हैं।कोर्ट ने राज्य के लिए एसजी तुषार मेहता द्वारा की गई इस दलील की सराहना की कि इस महामारी और तीसरी लहर की आशंका के बीच अस्पतालों को पूरी तरह से सील करना उचित नहीं होगा।कोर्ट ने एसजी के इस निवेदन को दर्ज किया कि राज्य इस मुद्दे का एक व्यावहारिक समाधान...

'जिन डॉक्टरों ने परीक्षा नहीं दी है, उनके हाथों में मरीज को कैसे दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों के फाइनल एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा COVID-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर अंतिम परीक्षा से छूट देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि अदालत परीक्षा की छूट का आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक शैक्षिक नीति का मामला है।पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा,"वे मरीजों का इलाज करेंगे। मरीज उन लोगों के हाथ में कैसे आ सकते हैं, जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की है?"पीठ ने हालांकि रिट...

'मनमाना': सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को COVID-19 के कारण INI CET 2021 को एक महीने के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को COVID-19 की स्थिति को देखते हुए INI CET 2021 की परीक्षा को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ 16 जून 2021 को राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET 2021) के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में AIIMS, JIPMER और NIMHANS सहित देश की प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों...

'शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जांच के खिलाफ परमबीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने परम बीर सिंह के लिए विस्तृत तर्क दिए, लेकिन पीठ इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं...

एनरिका लेक्सी मामला : इटली ने 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा किया; सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के दो इतालवी मरीन-मासिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है।दरअसल , केरल तट के निकट साल 2012 में हुई समुद्र में गोलीबारी की घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि मंगलवार (15 जून) को आदेश पारित किए जाएंगे।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ 2012 की...

'वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों की उपेक्षा, देश में कानून के शासन पर गंभीर परिणाम होगा': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों की उपेक्षा का देश में कानून के शासन पर गंभीर परिणाम होगा।न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की कि कोर्ट ने समय-समय पर जमानत आवेदनों के सरकारी अधिवक्ता को निर्देश प्रदान करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता को देखा है।पीठ ने कहा कि, "एक बार पुलिस अधिकारियों को इस तथ्य के प्रति सचेत कर दिया गया है कि समय पर निर्देश देने में विफलता कानून की जड़ पर हमला है। यह अक्सर एक आरोपी की अनुचित कैद की ओर...

एलएलबी - अंतिम वर्ष और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए परीक्षा अनिवार्य, विश्वविद्यालय तय कर सकते हैं परीक्षा का तरीका: बीसीआई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सभी लॉ स्कूल या विश्वविद्यालयों द्वारा एक अंतिम परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है और विश्वविद्यालय और कानूनी शिक्षा केंद्र परीक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।यह निर्णय बीसीआई द्वारा एलएलबी छात्रों के लिए परीक्षा के मुद्दे पर विस्तार से विचार करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद आया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया; सुशांत के पिता की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की सुशांत के जीवन पर आधारित फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने कृष्ण किशोर सिंह के आवेदन पर यह आदेश पारित किया है।दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने अप्रैल में सुशांत के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सुशांत के जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।याचिका में निजता के...

लंबित प्रस्तावों पर मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ 75 प्रतिशत बढ़ी

भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसके लागू होते ही तेलंगाना हाईकोर्ट की स्वीकृत बेंच स्ट्रेंथ जल्द ही 75% हो जाएगी। फिलहाल तेलंगाना में 24 जज है, जो अब बढ़कर 42 हो जाएंगे।बताया गया है कि 42 जजों में से 32 स्थायी जज होंगे और 10 अतिरिक्त जज होंगे। वहीं बार में संख्या 28 हो जाएगी, जो अभी न्यायिक सेवाओं की संख्या 14 है।प्रस्ताव दो साल से लंबित था और सीजेआई के कहने पर इसे दोबारा खोला गया। फरवरी 2019 में हाईकोर्ट ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे...

'गलत जाति प्रमाण पत्र वास्तविक व्यक्तियों को लाभ से वंचित करता है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया और इसके साथ ही जाति जांच समिति (सीएससी) 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 'मोची' अनुसूचित जाति से संबंधित होने के उनके झूठे दावे को मान्य किया गया था।न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया और प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।पीठ ने आदेश में कहा कि,"हमारे विचार...

यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्‍थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैंः सुप्रीम कोर्ट

"यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्‍थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैं।" जस्टिस एम आर शाह ने मंगलवार को अनाज की मिलावट और घटिया गुणवत्ता के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ आईपीसी की धारा 272 (बिक्री के लिए खाने या पीने की वस्तु में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री), 420 (धोखाधड़ी) और 34 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर रही थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा...

हाईकोर्ट जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम की भी सिफारिश करने के SCBA प्रस्ताव पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस रमना सहमत

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं।यह डिवेलपमेंट इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए एक प्रस्ताव के बाद सामने आया है।SCBA ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आग्रह किया था कि नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, वाणिज्यिक कानून आदि से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने में व्यापक अनुभव और अनुभव होने के बावजूद,...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID 19 मामले में संज्ञान लेने पर पांचवीं कक्षा की छात्रा ने मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा, सीजेआई ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया

केरल की 5वीं कक्षा की एक स्कूली छात्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय को COVID स्थिति से निपटने के लिए पारित आदेशों के लिए धन्यवाद दिया।केंद्रीय विद्यालय, त्रिशूर में 5 वीं कक्षा में पढ़ रही दस वर्षीय लिडविना जोसेफ ने एक सुंदर स्क्रॉल में हाथ से लिखा पत्र भेजकर कहा कि वह "खुश और गर्व महसूस करती" हैं कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोगों की जान बचाई है। इसके बाद देश में COVID-19 की दर और मृत्यु दर में कमी आई खासकर दिल्ली...

'सुनिश्चित करें कि COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए': सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।कोर्ट ने आदेश दिया कि,"राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।" न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में यह आदेश...