'COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाएं; गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैरकानूनी': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने आदेश दिया कि,"जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है क्योंकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) की...

"छात्रों के जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ण अवहेलना": जून में होने वाली INI CET 2021 की परीक्षा को चुनौती देते हुए डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 16 जून 2021 को राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET 2021) और देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा को स्थगित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग को एक याचिका दायर की गई है। इसमें एम्स, जिपमर और निमहंस (AIIMS, JIPMER and NIMHANS) भी शामिल हैं।इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क (छत्तीसगढ़ चैप्टर) द्वारा वर्तमान में COVID-19 ड्यूटी में सेवारत 35 डॉक्टरों के साथ दायर याचिका...

'LGBTQIA+ लोगों के सेक्सुअल ओरियंटेशन का चिकित्सकीय इलाज करने या बदलने के प्रयासों पर रोक लगाएं': मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शारीरिक और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित लोगों के सेक्सुअल ओरियंटेशन (यौन उन्मुखीकरण) का चिकित्सकीय इलाज करने या बदलने के प्रयासों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि थेरेपी के किसी भी रूप या तरीके में शामिल होने वाले संबंधित पेशेवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जिसमें प्रैक्टिस का लाइसेंस वापस लेना भी शामिल है।न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने पुलिस उत्पीड़न से...

" हो सकता है फिजिकल सुनवाई करना संभव न हो": सुप्रीम कोर्ट ई-समिति ने सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए अधिकृत किया

सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखते हुए कहा गया कि COVID-19 महामारी के कारण फिजिकल सुनवाई करना संभव नहीं हो सकता है और हो सकता है कि अदालतें कुछ समय के लिए सुनवाई के हाइब्रिड मॉडल का सहारा लें।इसलिए यह सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के किसी भी मंच पर वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था करने और वर्तमान वीसी प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी मामलों की सुनवाई करने की स्थिति में उपलब्ध धनराशि को फिर से विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने के लिए...

'सभी के लिए मुफ्त टीका', सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का शक्तिशाली प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात जूत को दिए राष्ट्र के नाम संदेश में टीकाकरण नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की और कहा कि कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी टीके खरीदने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की मुफ्त टीकाकरण योजना का लाभ 18-44 वर्ष के आयु वर्ग तक को भी दिया जाएगा।टीकाकरण नीति में यह संशोधन COVID मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के कुछ दिनों बाद आया है। उक्त मामले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल...

नाबालिग हिन्दू लड़की का स्वाभाविक अभिभावक उसका पति है, जिससे उसने अपनी इच्छा से शादी की है : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुरुष के खिलाफ अपहरण का आरोप निरस्त किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी इच्छा से एक पुरुष से शादी करने वाली नाबालिग लड़की से संबंधित मामले में व्यवस्था दी :"हिन्दू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956 की धाराएं 6, 10 एवं 13 के साथ पढ़े जाने योग्य गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 19 एवं 21 के अनुसार, पति का उस लड़की से रिश्ता है और व्यक्ति (पति) उस नाबालिग लड़की का स्वाभाविक अभिभावक का अधिकार रखता है, क्योंकि वह सांविधिक तौर पर लड़की का पति है।"न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल की बेंच ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसे भगा ले जाने...

केंद्र राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदेगा, 18-44 साल तक के लोगों को फ्री मिलेगी वैक्सीन: पीएम मोदी ने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले की टीकाकरण नीति को बदलते हुए राज्य सरकारों के लिए भी वैक्सीन के डोज़ खरीदने का फैसला किया है। आने वाले दो सप्ताह में इसे लागू कर दिया जाएगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 21 जून से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त टीका देने का फैसला किया है।यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय केंद्र की 'उदारीकृत वैक्सीन पॉलिसी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के बाद आया है, जिसके अनुसार राज्यों को...

टून विवाद- "लोगों को नैतिकता नहीं सिखा सकते; कार्टून को अगर संदर्भ के बिना लिया गया तो वह अपना मर्म खो देगा": मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने फेसबुक पेज पर एक कथित अपमानजनक और मानहानिकारक कार्टून प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट लोगों को नैतिकता नहीं सिखा सकता है और समाज को नैतिक मानकों को विकसित करना और पालन करना चाहिए।न्यायमूर्ति जी. इलांगोवन की खंडपीठ ने टून विवाद पर कहा कि,"हाल के दिनों में एक और समस्या जो कार्टूनिस्ट ने दुनिया भर में पैदा की, वह है "टून विवाद"। वह कार्टून पैगंबर मोहम्मद के बारे में था, जिसने दुनिया भर में विवाद पैदा कर दिया था। इस...

लिव-इन रिलेशनशिप- "बिना विवाह के एक साथ रहने वाले प्रेमी जोड़े के निर्णय को जज करना अदालत का काम नहीं": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि बिना विवाह के एक साथ रहने वाले प्रेमी जोड़े के निर्णय को जज करना अदालत का काम नहीं है।न्यायमूर्ति संत प्रकाश की पीठ याचिकाकर्ताओं (17 वर्ष की आयु की लड़की और 20 वर्ष की आयु के लड़के) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में लड़की ने निजी प्रतिवादियों (परिवार के सदस्यों) के खिलाफ अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की है।लड़की के माता-पिता ने उस पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए दबाया बनाया था,जिसके बाद लड़की (याचिकाकर्ता नंबर 1)...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड से राहत देने के तरीकों पर काम करने के लिए और समय चाहिए

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत राहत योजना के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए और समय चाहिए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत घोषित कल्याणकारी योजना का विवरण मांगा था।सोमवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अनाथ बच्चों के लिए राहत योजना पर राज्यों और हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हो रहा है।एएसजी...

सुप्रीम कोर्ट में COVID-19 के बीच AIIMS INI CET 2021 स्थगित की मांग को लेकर याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में 23 एमबीबीएस डॉक्टरों के एक समूह ने एक रिट याचिका दायर कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 16 जून को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व की संयुक्त प्रवेश परीक्षा संस्थान (AIIMS INI CET 2021) को स्थगित करने की मांग की है।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पल्लवी प्रताप के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि 80,000 से अधिक उम्मीदवारों के साथ परीक्षा 19 दिनों की बहुत कम सूचना पर निर्धारित की गई है, जबकि डॉक्टर अभी भी COVID-19 के चलते फ्रंट-लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे...

लूडो एक जुआ या कौशल का खेल? - बॉम्बे हाईकोर्ट ने लूडो ऐप के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में लूडो सुप्रीम नामक गेम एप्लिकेशन के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में लूडो को सट्टेबाजी / जुआ और तकदीर का खेल कहा गया है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते राज्य के अधिकारियों से 22 जून तक जवाब मांगा है।एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के पदाधिकारी केशव मुले द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लूडो कौशल का नहीं, तकदीक का खेल है। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि इस पर पैसे का दांव लगाया जा रहा है, ...

"पूरी दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है और BSNL अभी भी 4G के पुराने उपकरण खरीदने की कोशिश कर रहा है": हिमाचल हाईकोर्ट ने इसे धन की बर्बादी कहा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि जब पूरी दुनिया आगे बढ़ कर 5G तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रही है तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अभी भी 4G के पुराने उपकरण खरीदने की कोशिश क्यों कर रहा है।न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सीबी बरोवालिया की खंडपीठ इंटरनेट सेवाओं से संबंधित मामलों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों की दुर्दशा का संकेत देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी।BSNL के वकील ने जब कहा कि BSNL ने पहले ही 4G उपकरणों की...

केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा कनेक्टिविटी, वैक्सीन आपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर चिंताओं को उठाया जाएगा: सीजेआई रमना ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आश्वासन दिया है कि कनेक्टिविटी, वैक्सीन की आपूर्ति और लंबित बुनियादी ढांचे के तत्काल मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उठाया जाएगा।सीजेआई ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आगे आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के उद्देश्य से न्यायालयों के पदाधिकारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता घोषित करने के उनके अनुरोध पर भी विचार...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

31 मई 2021 से 4 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़ररिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के सीबीएसई के नियम प्रमाणपत्र सुधार में लागू होंगे: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के उपनियम प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदन पर लागू होंगे। कोर्ट ने कहा कि सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि पर मौजूद उपनियम प्रमाणपत्रों में परिवर्तन या सुधार पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक...

रिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के सीबीएसई के नियम प्रमाणपत्र सुधार में लागू होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के उपनियम प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदन पर लागू होंगे।कोर्ट ने कहा कि सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि पर मौजूद उपनियम प्रमाणपत्रों में परिवर्तन या सुधार पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक होंगे।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रमाणपत्र सुधार पर सीबीएसई उप-नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक...

"कोर्ट कई फैसले दे सकता है, लेकिन संसद यह कह सकती है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि यह लोगों के हित में नहीं है": अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ट्रिब्यूनल मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार केस हारती है तो वह विधि निर्माण का विषय बन जाएगा और वही अंतिम आदेश बन जाता है। पीठ ने आगे कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर अपने आदेश के आधार पर कोर्ट के आदेश को समाप्त कर देती है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस 2021 को मद्रास बार एसोसिएशन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा केंद्र ने विधायी रूप से लगातार 2010 से ट्रिब्यूनल...

ट्रायल कोर्ट को कारावास की कई सजाएं देते समय स्पष्ट शब्दों में यह बताना होगा कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी या एक के बाद एकः सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को कारावास के कई दंड देते समय स्पष्ट शब्दों में यह निर्दिष्ट करना होगा कि दंड समवर्ती होंगे या क्रमानुगत। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उक्‍त दायित्व को पूरा करने में कोई भी चूक पक्षों के खिलाफ अनावश्यक और परिहार्य पूर्वाग्रह का कारण बनती है।अदालत ने दोहराया कि यह बताने में चूक कि आरोपी को दी गई सजा समवर्ती होगी या क्रमानुगत, अनिवार्य रूप से आरोपी के खिलाफ कार्य करेगी। पीठ ने कहा कि सजा समवर्ती...

'अधिवक्ताओं का अपमान करने वाले पुलिस अधिकारियों से गंभीरता से निपटा जाएगा': तेलंगाना हाईकोर्ट ने वकीलों/क्लर्कों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को वकीलों और उनके क्लर्कों/टाइपिस्टों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का निर्देश देते हुए कहा, "यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी वकील को अपमानित करता हुआ पाया जाता है, तो इससे गंभीरता से निपटा जाएगा।" इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वकीलों को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने के लिए भी आगाह किया।न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की एकल पीठ ने कहा कि एक वकील की भूमिका एक "सामाजिक अभियंता" की तरह होती है, जो अपने क्लाइंट की शिकायतों को दूर करता है। इस प्रकार...

स्पष्ट करें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वे COVID-19 टीकाकरण के पात्र हैं।न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा,...