प्रवासी मजदूरों का मामला- "आत्मनिर्भर भारत योजना फिर से शुरू हो, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाए": आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दो नागरिक समाज संगठनों ने महामारी के मद्देनजर प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए खाद्य सुरक्षा उपायों और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का सुझाव दिया और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने में मदद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।आवेदकों ने कहा कि,"दिसंबर 2021 तक बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को भारतीय...

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से सुवेंदु अधिकारी की चुनावी जीत को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक चुनावी याचिका दायर की।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी टर्नकोट और भाजपा उम्मीदवार अधिकारी के खिलाफ थीं और उन्हें अधिकारी ने हराया था।हालांकि, नंदीग्राम सीट पर बनर्जी की हार के बावजूद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई।

दिल्ली कोर्ट ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की तत्काल रिहाई के आदेश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 15 जून को दी गई जमानत के अनुसार तत्काल रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कड़कड़डूमा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कार्यकर्ताओं के पते और उनके जमानतदारों की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी।दिल्ली पुलिस का तर्क है कि स्थायी पते की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।अदालत ने आदेश में...

बारहवीं कक्षा के छात्रों का कक्षा X (30%), कक्षा XI (30%) और कक्षा XII (40%) में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा: सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट को गुरूवार को सीबीएसई ने सूचित किया है कि वह बारहवीं कक्षा के छात्रों का स्कूलों द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किए गए दसवीं कक्षा से 30% अंक, ग्यारहवीं कक्षा से 30% और बारहवीं कक्षा से 40% अंकों के साथ-साथ प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर वास्तविक आधार पर मूल्यांकन करेगा।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष सीबीएसई और आईसीएसई के कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए अधिवक्ता ममता द्वारा दायर की सुनवाई के दौरान...

मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर सुनवाई के लिए बैठें, जमानत के आवेदन ‌की लिस्टिंग न करना अभियुक्त की स्वंतत्रता को प्रभावित करता हैः सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जमानत याचिका को एक वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर बैठें ताकि संकटग्रस्त व्यक्ति की सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नियमित जमानत के आवेदन की लिस्टिंग ना करना...हिरासत में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।"जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अप्रैल के...

दिल्ली हाईकोर्ट के देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली दंगा मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून के अपने फैसले में पाया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध दिल्ली दंगों की साजिश मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं।तन्हा, नरवाल और कलिता के जमानत आवेदनों की अनुमति देने वाले तीन अलग-अलग आदेशों में हाईकोर्ट ने यह पता...

उत्तर प्रदेश कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, तीन अन्य के खिलाफ शांति भंग के आरोप को रद्द किया

मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग के आरोपों के तहत दर्ज मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया है।पत्रकार कप्पन को हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मंट के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116 (6) के तहत निर्धारित छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट ने इसरो की सहयोगी एंट्रिक्स के खिलाफ मामले में लिक्विडेटर को रोकने के लिए दायर देवास मल्टीमीडिया की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देवास मल्टीमीडिया की ओर दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लिक्विडेटर को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष देवास मल्टीमीडिया की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 562.5 मिलियन डॉलर के फैसले, साथ ही ब्याज को लागू करने की मांग की गई थी।हालांकि, 25 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु की बेंच ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड...

आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यह तय करना जांच एजेंसी का कार्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; यह जांच एजेंसी पर है कि वह गिरफ्तार करे या नहीं।"हम एक वाक्य को छोड़कर उच्च न्यायालय के पूरे फैसले से सहमत हैं- केवल जहां तक ​​​​याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, हम केवल उसे रद्द कर रहे हैं।"जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता, एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र...

'विरोध का अधिकार यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है।दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्हा, नरवाल और कलिता भी शामिल थे। पुलिस ने दावा किया कि तन्हा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अंजाम देने में सक्रिय...

सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी मामले में इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को स्वीकार करते हुए केरल तट के पास 2012 की समुद्री गोलीबारी की घटना के संबंध में दो इतालवी मरीन-मासिमिलानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे।इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपये की राशि केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से...

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली मुस्लिम लीग की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 28 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा 2020 मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने आज (मंगलवार) UAPA के तहत दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जमानत दे दी।जमानत 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और दो स्थानीय जमानतदार पेश करने की शर्त पर दी गई है। जमानत की शर्तों में तीनों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना और मामले में बाधा डालने वाली गतिविधियों में भाग लेना नहीं शामिल है।पिंजरा तोड़ आंदोलन से जुड़ी जवाहरलाल...

शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 28 मई, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से कोई संबंध नहीं है।केंद्र सरकार के 28 मई,2021 के आदेश के तहत (i) गुजरात राज्य में मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा (ii) छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग और बलौदाबाजार (iii) राजस्थान राज्य में जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही (iv) हरियाणा राज्य में फरीदाबाद और (v) पंजाब राज्य में जालंधर जिला के...

वन नेशन वन राशन कार्ड: असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एकीकरण शेष, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने स्वत: संज्ञान प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो लगभग 86% आबादी को कवर करने वाले कुल 32 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को दिसंबर 2020 तक वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत लाया गया है।केंद्र ने लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत की कि, "राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए इन राज्यों की तकनीकी तत्परता के आधार पर शेष 4 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश असम,...

[पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा]: दो महिलाओं ने टीएमसी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

चुनाव बाद हिंसा के दौरान टीएमसी समर्थकों/कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से बलात्कार का शिकार होने वाली दो महिलाओं (एक 17 वर्षीय नाबालिग और एक 64 वर्षीय महिला) ने पश्चिम बंगाल में एसआईटी/सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। .चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कथित रूप से दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका में अभियोग की मांग की जा रही है।अनुसूचित जाति समुदाय की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की द्वारा 9 मई...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

'लिव-इन कपल्स की याचिकाएं शायद ही कभी खतरे के वास्तविक अस्तित्व पर आधारित होती हैं, ऐसे मामले कोर्ट का अधिक समय लेते हैं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही लिव-इन-कपल (जो अभी तक विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं किए हैं) की सुरक्षा से संबंधित याचिका को निपटाते हुए कहा कि कि लिव-इन कपल्स के अधिकांश याचिकाएं औपचारिक प्रतीकात्मक तर्क, काल्पनिक कारणों के आधार पर कार्रवाई और शायद ही कभी खतरे के वास्तविक अस्तित्व पर आधारित होती हैं।जस्टिस मनोज बजाज की बेंच दया राम [20 साल] और रीनू [14 साल] की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि वे एक-दूसरे को पिछले एक साल से जानते हैं और समय बीतने के साथ उन्हें प्यार हो...

SCAORA ने सीजेआई से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पदोन्नत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे विभिन्न हाईकोर्ट की बेंच में पदोन्नति के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड / एडवोकेट्स के नाम पर विचार करने के प्रस्ताव के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाएँ।एसोसिएशन ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी धन्यवाद दिया है। इस पत्र में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न...

"हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर आक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था" : एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के लिए पदोन्नत करने के मामले में स्पष्टीकरण दिया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने रविवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नत करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को लिखे गये पत्र का मकसद हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करने का समान अवसर उपलब्ध कराया जाना था।एससीबीए की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "पत्र में इस्तेमाल किये गये शब्द केवल अपने वकीलों के नाम पर विचार के लिए पारदर्शी एवं मजबूत प्रणाली शुरू करने से संबंधित बिंदुओं पर जोर देने के वास्ते...