एनरिका लेक्सी मामला : इटली ने 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा किया; सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के दो इतालवी मरीन-मासिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है।

दरअसल , केरल तट के निकट साल 2012 में हुई समुद्र में गोलीबारी की घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे।

कोर्ट ने कहा कि मंगलवार (15 जून) को आदेश पारित किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ 2012 की समुद्री गोलीबारी की घटना के पीड़ितों के लिए इटली द्वारा दिए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को स्वीकार करने के बाद भारत में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि इटली गणराज्य ने केंद्र सरकार के पास मुआवजे की राशि जमा कर दी है और केंद्र ने न्यायालय के पूर्व निर्देश के अनुसार उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष समान राशि जमा कर दी है।

एसजी ने कहा कि मुआवजे की राशि के बंटवारे का सवाल बना हुआ है, क्योंकि केरल सरकार ने एक विचार व्यक्त किया है कि जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, न कि केवल मारे गए दो लोगों को। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस राशि का बंटवारा केरल सरकार द्वारा किया जाना है।

इटली गणराज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोहेल दत्ता ने पीठ से अनुरोध किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित करें।

एसजी ने पीठ को सूचित किया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र इटली के पास है न कि भारत के पास।

पीठ ने सुनवाई के दौरान मुआवजे के बंटवारे और संवितरण को लेकर चिंता व्यक्त की।

पीठ ने कहा कि वह पीड़ितों के बीच राशि के बंटवारे और उसके वितरण का फैसला करने के लिए केरल के उच्च न्यायालय को 10 करोड़ रुपये के मुआवजे के हस्तांतरण का आदेश दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2021 को कहा था कि एनरिका लेक्सी मामले में दो इतालवी मरीन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक मामले इटली गणराज्य द्वारा 2012 की समुद्री गोलीबारी की घटना के पीड़ितों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को जमा करने के बाद ही बंद होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया था कि इटली गणराज्य को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खाते में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में मुआवजा राशि जमा करनी चाहिए।

पीठ ने आगे आदेश में कहा था कि इटली सरकार से इस तरह की राशि प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर मंत्रालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समान जमा करेगा।

केंद्र ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के क़ानून के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) के फैसले के अनुसार, भारत के पास समुद्री फायरिंग की घटना पर इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करने वाले मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट अंतरराष्ट्रीय अवार्ड पर कार्रवाई नहीं कर सकता है।

पिछले साल जुलाई में, संयुक्त राष्ट्र के क़ानून के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआरों की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि भारत के पास मरीन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि उनके पास राजनयिक प्रतिरक्षा थी।

केंद्र ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह पीसीए के अवार्ड को स्वीकार कर रहा है और मरीन के खिलाफ लंबित मामलों को रद्द करने की मांग कर रहा है।

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बिना मामलों को खत्म नहीं किया जाएगा।

घटना 15 फरवरी, 2012 को केरल तट से लगभग 20.5 समुद्री मील की दूरी पर हुई थी।

मछली पकड़ने की एक नाव 'सेंट एंटनी' इटालियन झंडे के साथ एक टैंकर "एरिका लेक्सी" को पास कर रही थी। जहाज पर सवार दो नौसैनिकों - मासिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन ने 'सेंट एंटनी' को समुद्री डाकुओं की नाव समझा और उस पर गोलाबारी कर दी। इसके परिणामस्वरूप दो मछुआरों - वेलेंटाइन जलस्टीन और अजेश बिंकी की मौत हो गई।