दिल्ली हाईकोर्ट में BNS से धारा 377 IPC को बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर

भारतीय न्याय संहिता (BNS) से अब निरस्त भारतीय दंड संहिता 1860 (IPS) की धारा 377 को बाहर करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया, जिसने कल के लिए सुनवाई की अनुमति दी।IPC की धारा 377 किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के आदेश के विरुद्ध गैर-सहमति से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध मानती है यानी अप्राकृतिक अपराध है।इस प्रावधान को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

दिल्ली IAS ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर IAS अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और मिथ्याकरण करने का आरोप है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस और UPSC से जवाब मांगा।कोर्ट ने कहा,“नोटिस जारी करे वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली...

POCSO अधिनियम के तहत 'पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट' का अपराध महिला के खिलाफ लगाया जा सकता है, पुरुष अपराधी तक सीमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न और गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध अपराधी के लिंग की परवाह किए बिना अपराध हैं और इन्हें महिला के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। ज‌स्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि POCSO अधिनियम (यौन उत्पीड़न) की धारा 3 में "वह" शब्द को यह कहने के लिए प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता है कि यह केवल पुरुष को संदर्भित करता है, बल्‍कि इसके दायरे में अपराधी के लिंग की परवाह किए बिना किसी भी अपराधी को शामिल किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि POCSO...

NIA ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की, उन्होंने दिल्‍ली हाईकोर्ट से कहा- अपील के खिलाफ मैं खुद बहस करूंगा

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उनके लिए मौत की सजा की मांग करने वाली अपील में व्यक्तिगत रूप से बहस करेंगे और अपना बचाव करेंगे। मलिक को मई 2022 में निचली अदालत ने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोषी होने की दलील दी थी और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था।मलिक, जिन्हें आज तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया, ने जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन फूड आउटलेट के 'अंदाज-ए-निजाम' ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के निजामुद्दीन इलाके में एक फूड आउटलेट 'अंदाज-ए-निजाम' के पक्ष में पंजीकृत ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क को नवंबर 2021 में अपने मालिक मेहरुद्दीन अंसारी के पक्ष में पंजीकृत ट्रेडमार्क "अंदाज-ए-निजाम" को हटाने या रद्द करने का निर्देश दिया। अदालत ने निजाम के मालिक राजेश चुघ की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि विवादित ट्रेडमार्क भ्रामक रूप से उनकी खाद्य श्रृंखला के पक्ष में पंजीकृत...

वीजा की परवाह किए बिना विदेशी महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'साझा घर' में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, एक महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत वीजा की स्थिति की परवाह किए बिना "साझा परिवार" में रहने का अधिकार है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिला की नागरिकता से संबंधित नहीं है।अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून और विदेशी अधिनियम, 1946 को एक-दूसरे के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू संबंध का...

शाजिया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता शाजिया इल्मी ने जर्नालिस्ट राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर उनके द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने टेलीविजन बहस के दौरान इंडिया टुडे समाचार चैनल की वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले की सुनवाई की और इल्मी के वकील से सरदेसाई और इंडिया टुडे को मानहानि के मुकदमे की प्रति...

पुलिस मुठभेड़ में कथित रूप से फर्जी व्यक्ति की मौत होने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब भी किसी व्यक्ति की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो जाती है तो एक प्राथमिकी अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी चाहिए, जो कथित रूप से फर्जी है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 2013 में पुलिस मुठभेड़ में राकेश की मौत के मामले में पुलिस छापेमारी दल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी। उपराज्यपाल ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि मृतक के पिता की ओर से गवाहों द्वारा कथित...

मनोरंजन कर अधिनियम में प्रायोजन पर कर का आकलन या संग्रह करने के लिए कोई तंत्र नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मनोरंजन कर अधिनियम में प्रायोजकों पर कर का आकलन करने और एकत्र करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि मनोरंजन कर अधिनियम के तहत प्रायोजन पर कर लगाना एक विशिष्ट चार्जिंग प्रावधान के अभाव में विफल होना चाहिए। अदालत ने कहा, 'मनोरंजन कर कानून की असंशोधित धारा 2 (m) फैशन शो और खेल आयोजनों के प्रायोजन को कवर नहीं करती है, ताकि इसे धारा 6 के तहत कर के दायरे में लाया जा सके।"इसने आगे फैसला सुनाया कि 2012 में एक संशोधन के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से...

रेलवे को शिकायत निवारण तंत्र को त्वरित, प्रभावी बनाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे को सार्वजनिक परिवहन के सुचारू और उचित संचालन के लिए शिकायत निवारण तंत्र को त्वरित, प्रभावी और संरचित बनाना चाहिए।जस्टिस पुरीशेंद्र कुमार कौरव ने कहा,“महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में जो हमारे देश में आम आदमी की आजीविका को प्रभावित करने के लिए अपनी रसद क्षमता से परे है, रेलवे के लिए आम जनता की चिंताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दिखाना नैतिक रूप से अनिवार्य है। बहुआयामी संस्थान के रूप में रेलवे की सर्वव्यापकता सार्वजनिक सुरक्षा और अपनी सेवाओं के निर्बाध संचालन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह और डेवलपर के बीच व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के विवाद पर निर्णय के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह और एक डेवलपर के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह विवाद रियल एस्टेट परियोजना को बढ़ावा देने के दौरान उनके निजता अधिकारों के कथित उल्लंघन और राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना में एक अपार्टमेंट के कब्जे की समयसीमा का पालन करने में विफलता से संबंधित है। जस्टिस सी हरि शंकर ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश गुप्ता को मध्यस्थ नियुक्त किया। न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय...

पूजा खेडकर की IAS उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश की कॉपी 2 दिन में उपलब्ध कराएंगे: UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह पूर्व परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के आधिकारिक आदेश के बारे में दो दिन के भीतर सूचित कर देगा।जस्टिस ज्योति सिंह खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थीं। उन्होंने UPSC द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग द्वारा उन्हें आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया।खेडकर पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी वेयरहाउस ऑटोमेशन कंपनी को भारतीय कंपनी के पेटेंट का उल्लंघन करने वाली मशीनें बनाने, बेचने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी वेयरहाउस ऑटोमेशन कंपनी के खिलाफ भारत में प्री-सॉर्टेशन मशीनों के निर्माण, बिक्री, आयात या निर्यात पर एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी, जो भारतीय कंपनी द्वारा पेटेंट की गई।जस्टिस मिनी पुष्करना की एकल पीठ भारतीय कंपनी फाल्कन ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर विचार कर रही थी, जो कि आदेश 39 नियम 1 और 2 के साथ धारा 151 सीपीसी के तहत चीनी कंपनी केंगिक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए थी।वादी-फाल्कन कंपनी को भारतीय पेटेंट कार्यालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर में मां-बेटे की मौत पर याचिका में बेरोक, गंदे नाले के लिए MCD को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक अनियंत्रित और अस्वच्छ नाले को लेकर दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई, जहां हाल ही में एक मां और उसका तीन साल का बेटा भारी बारिश के बीच जल-जमाव के कारण गिर गए और उनकी मौत हो गई।अदालत ने इसे चौंकाने वाली स्थिति बताते हुए कहा कि नगर निकाय के वरिष्ठ अधिकारी अपने पर्यवेक्षी कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ गाजीपुर इलाके में जलभराव वाले खुले नाले में गिरने से हुई मौतों को लेकर दायर याचिका पर...

CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“जबकि CIC के पास सूचना चाहने वाले को मुआवज़ा देने का अधिकार है, यह अनिवार्य है कि ऐसा मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित हो।”अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता के अलावा अन्य पक्षों द्वारा उठाए गए नुकसान के आधार पर मुआवज़ा देना RTI Act की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DHCBA में महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) में शीर्ष कार्यकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) और DHCBA से जवाब मांगा।अदालत ने मामले को दिल्ली में बार निकायों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली अन्य जनहित याचिका के साथ 12 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।यह याचिका, जिसे वकील और DHCBA की सदस्य फोजिया रहमान...

'एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं': हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का दौरा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को कल आशा किरण आश्रय गृह का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया, जहां पिछले महीने एक बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि आश्रय गृह में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकतीं।यह देखते हुए कि मृतक टीबी से पीड़ित थे, न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और स्थिति की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दिल्ली जल...

एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का दौरा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया, जहां पिछले महीने एक बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि आश्रय गृह में एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं।यह देखते हुए कि मृतक व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित थे, अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और स्थिति की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया।अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड और सचिव...

CBI द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए राहत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी।अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध है।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर...

X कॉर्प सार्वजनिक कार्य नहीं करता, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि X कॉर्प जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, सार्वजनिक कार्य नहीं करता या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निजी कानून के तहत प्राइवेट यूनिट के रूप में काम करता है और किसी भी सरकारी कर्तव्य या दायित्वों का पालन नहीं करता है।अदालत ने कहा,"संचार या सामाजिक संपर्क के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कार्य या सेवा...