दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, एक महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत वीजा की स्थिति की परवाह किए बिना "साझा परिवार" में रहने का अधिकार है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिला की नागरिकता से संबंधित नहीं है।

अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून और विदेशी अधिनियम, 1946 को एक-दूसरे के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू संबंध का मतलब केवल भारतीय नागरिकों के बीच का संबंध नहीं होता, बल्कि यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो एक साझा घर में रहते हैं या रह चुके हैं, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो।

घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत, किसी भी महिला को, जो घरेलू संबंध में है, साझा घर में रहने का अधिकार है, चाहे उसके पास उस घर पर कोई कानूनी अधिकार हो या नहीं। इस प्रावधान का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने कहा कि इस कानून में महिला की नागरिकता का कोई उल्लेख नहीं है, और इसलिए यह घरेलू हिंसा के तहत किए गए आवेदन में प्रासंगिक नहीं है।

इस मामले में, अदालत ने कहा कि विवाह भी घरेलू संबंध में होने के लिए अनिवार्य नहीं है। जस्टिस भंभानी ने कहा कि "एक महिला की नागरिकता का घरेलू संबंध में होने, या साझा घर में रहने के अधिकार से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, एक विदेशी नागरिक भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत "साझा घर" में रहने का अधिकार रखती है।"

अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई महिला अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन करती है, तो वह विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। जस्टिस भंभानी ने यह भी कहा कि यदि कोई महिला भारत में अस्थायी रूप से रह रही है और किसी कारण से देश छोड़ने के लिए मजबूर होती है, तो वह भी सुरक्षा की हकदार होगी, क्योंकि वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत "पीड़ित व्यक्ति" हो सकती है।

यह निर्णय एक विदेशी नागरिक की याचिका पर आया, जिसमें उसने सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी नागरिकता की जांच के लिए स्थानीय एसएचओ को निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि महिला की नागरिकता के आधार पर उसके "साझा घर" के अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सत्र न्यायालय को महिला की नागरिकता पर विचार किए बिना उसकी याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।