मनोरंजन कर अधिनियम में प्रायोजन पर कर का आकलन या संग्रह करने के लिए कोई तंत्र नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मनोरंजन कर अधिनियम में प्रायोजकों पर कर का आकलन करने और एकत्र करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि मनोरंजन कर अधिनियम के तहत प्रायोजन पर कर लगाना एक विशिष्ट चार्जिंग प्रावधान के अभाव में विफल होना चाहिए।

अदालत ने कहा, 'मनोरंजन कर कानून की असंशोधित धारा 2 (m) फैशन शो और खेल आयोजनों के प्रायोजन को कवर नहीं करती है, ताकि इसे धारा 6 के तहत कर के दायरे में लाया जा सके।"

इसने आगे फैसला सुनाया कि 2012 में एक संशोधन के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 2 में स्पष्टीकरण 2 को जोड़ना मनमाना, कठोर, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था।

स्पष्टीकरण 2 को मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 2 (m) में जोड़ा गया था, जो "प्रवेश के लिए भुगतान" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है।

"01.10.2012 की आक्षेपित अधिसूचना, जिसने धारा 2 (m) में स्पष्टीकरण 2 जोड़कर मनोरंजन कर अधिनियम में संशोधन किया, मेरे विचार में, अन्यथा भी मनमाना और अनुचित है क्योंकि यह 01.04.1998 को लागू हुआ था। यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि असंशोधित अधिनियम, जो 1996 का अधिनियम है, को पहली बार 1997 के दिल्ली अधिनियम 8 के तहत 08.10.1997 को लागू किया गया था।

जस्टिस शकधर 2017 में एक खंडपीठ द्वारा इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाए जाने के बाद एक संदर्भ के सवालों का जवाब दे रहे थे।

खंडपीठ ने दिल्ली मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली 22 याचिकाओं के एक बैच में यह आदेश पारित किया, जो धारा 6 (1) के माध्यम से मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश के लिए किए गए भुगतान पर कर लगाता है।

अधिनियम की धारा 2 (m) के तहत 'प्रवेश के लिए भुगतान' की परिभाषा में मनोरंजन से जुड़ा कोई भी भुगतान शामिल है, जिसे एक व्यक्ति को करना आवश्यक है ... भाग लेने की शर्त के रूप में, या मनोरंजन में भाग लेना जारी रखने के लिए"।

धारा 2 (m) में आक्षेपित संशोधन में 'प्रवेश के लिए भुगतान' के दायरे में प्रायोजन राशि को शामिल करने का प्रभाव था। इसके अतिरिक्त, संशोधन अपै्रल, 1998 से भूतलक्षी प्रभाव से पुरस्थापित किए गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने इन राशियों को कर के रूप में लागू करने को चुनौती दी थी और विरोध के तहत भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की थी।

न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा था कि संशोधन के परिणामस्वरूप मनोरंजन कर की वैध वसूली नहीं होती क्योंकि 'प्रवेश के लिए भुगतान' की परिभाषा में संशोधन मात्र से इस तरह का शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

जस्टिस भट ने यह भी कहा था कि भले ही संशोधन को वैध माना जाए, फिर भी इसकी पूर्वव्यापी प्रकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 265 के विपरीत होगी।

न्यायमूर्ति दीपा शर्मा ने संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा था कि प्रायोजित मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजकों को करों का भुगतान करने की उनकी देयता से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि नकद में धन प्राप्त करने के बजाय, उन्हें सेवाओं, लाभों और वस्तुओं के रूप में लाभ प्राप्त होता है।

न्यायाधीश ने पाया था कि दिल्ली एंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स रूल्स, 1997 के अनुसार फॉर्म 6 में गैर-टिकट वाले कार्यक्रमों के आयोजकों को प्रायोजकों और विज्ञापनदाताओं के नाम और उनसे प्राप्त राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह था कि आक्षेपित संशोधन कोई नया कर नहीं लगाता है।

न्यायमूर्ति शकधर ने याचिकाओं को अनुमति दी और 2017 में याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि हालांकि धारा 2 (m) की चौड़ाई और आयाम व्यापक हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें न केवल ऐसे भुगतान शामिल हैं जिनका मनोरंजन कार्यक्रम से सीधा संबंध है, बल्कि मनोरंजन से जुड़े भुगतान भी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा “हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 2 (m) की चौड़ाई जो भी हो, इसमें कोई भी और हर भुगतान शामिल नहीं हो सकता है। शायद किसी को प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए एक चरम उदाहरण का हवाला देना होगा,"

इसमें कहा गया है कि प्रायोजन राशि को "प्रवेश के लिए भुगतान" के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये ऐसी राशि है जो मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन गतिविधि के दौरान उत्पादों, ब्रांडों, लोगो वगैरह के विज्ञापन के अधिकार के बदले भुगतान की जाती है।

अदालत ने कहा, 'इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, प्रायोजन, चाहे पैसे के रूप में, 'प्रायोजकों के उत्पादों के विज्ञापन के अधिकार के बदले में एक मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजक को आपूर्ति की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं या प्रदान किए गए लाभों का मूल्य, ब्रांडिंग करना, जीएनसीटीडी की ओर से दिए गए तर्क के विपरीत नहीं था, जो असंशोधित प्रावधान में निहित है। '

कोर्ट ने कहा "इसलिए, जैसा कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से सही तर्क दिया गया है, प्रायोजन रसीदों पर कर विफल हो जाएगा क्योंकि न तो चार्जिंग सेक्शन [यानी, धारा 6] में संशोधन किया गया है, और न ही डीटीएच सेवा, केबल नेटवर्क और वीडियो सेवाओं जैसी अन्य सेवाओं के मामले में एक नया खंड डाला गया है।