NIA ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की, उन्होंने दिल्‍ली हाईकोर्ट से कहा- अपील के खिलाफ मैं खुद बहस करूंगा

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उनके लिए मौत की सजा की मांग करने वाली अपील में व्यक्तिगत रूप से बहस करेंगे और अपना बचाव करेंगे।

मलिक को मई 2022 में निचली अदालत ने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोषी होने की दलील दी थी और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था।

मलिक, जिन्हें आज तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया, ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ को सूचित किया कि वह वकील के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।

पिछले साल अगस्त में एक समन्वय पीठ ने एक आदेश पारित किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि मलिक को मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया जाए।

आज पीठ ने मलिक को विकल्प दिया कि अगर उन्हें एमिकस क्यूरी की जरूरत है या वह मामले में अपना बचाव करने के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपनी पसंद के वकील का नाम बता सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। मलिक ने अदालत को बताया कि उन्होंने खुद ट्रायल कोर्ट में अपना केस लड़ा था और एनआईए ने उन्हें मामले में दोषी ठहराए जाने तक शारीरिक रूप से वहां पेश किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा हाई कोर्ट में न किया जा सके।

मलिक ने कहा कि उनके पेश होने के दौरान ट्रायल कोर्ट में कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी और हाई कोर्ट में ऐसा करने से एनआईए का इनकार उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है।

हालांकि, पीठ ने मामले में पिछले साल अगस्त में पारित आदेश पर गौर किया और मलिक को सुझाव दिया कि अगर वह मामले में शारीरिक रूप से पेश होना चाहते हैं तो उन्हें इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। इसके बाद मलिक ने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह वीसी के जरिए अपना केस लड़ेंगे लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका अनुरोध रिकॉर्ड पर आना चाहिए। अदालत ने मलिक से पूछा कि क्या वह अपील का जवाब दाखिल करना चाहते हैं या केस लॉ और दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए लिखित बयान देना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और अगली सुनवाई पर अदालत को सूचित करेंगे। मामले की सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी। पिछले महीने समन्वय पीठ में बैठे जस्टिस अमित शर्मा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इस साल की शुरुआत में, एकल न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जेल अस्पताल में मलिक को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए।

यह तब हुआ जब मलिक ने एक याचिका दायर की जिसमें केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें “आवश्यक चिकित्सा उपचार” के लिए एम्स या किसी अन्य अस्पताल में शारीरिक रूप से भेजा जाए क्योंकि वह हृदय और गुर्दे से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे।

मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि अपराध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दुर्लभतम मामलों के परीक्षण में विफल रहा है। न्यायाधीश ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि उन्होंने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और एक शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे।

अदालत ने मार्च 2022 में मामले में मलिक और कई अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए थे।

जिन अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए और जिन पर मुकदमा चलाया गया उनमें हाफिज मुहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, शाहिद-उल-इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह उर्फ ​​फंटूश, नईम खान, फारूक अहमद डार उर्फ ​​बिट्टा कराटे शामिल थे।

हालांकि, अदालत ने कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सईदा आसिया फिरदौस अंद्राबी नाम के तीन लोगों को बरी कर दिया था।

केस टाइटल: एनआईए बनाम यासीन मलिक