CBI द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए राहत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी।

अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध है।

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए। CBI के एसपीपी डीपी सिंह ने जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया।

सिंघवी ने तर्क दिया कि CBI मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी "बीमा गिरफ्तारी" है, जो ED मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के बाद की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि नीति पर न केवल केजरीवाल ने बल्कि तत्कालीन एलजी अनिल बैजल ने भी हस्ताक्षर किए और इस तर्क से, पूर्व एलजी और प्रक्रिया में शामिल नौकरशाहों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए।

सिंघवी ने कहा,

"आप मुझे अनुमान और परिकल्पना के आधार पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।"

सिंघवी ने जोर देकर कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बावजूद, केजरीवाल "बीमा गिरफ्तारी के कारण फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गए हैं।"

उन्होंने कहा था,

"क्योंकि जो लोग चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह से, वह सलाखों के पीछे हैं।"

दूसरी ओर, CBI के एसपीपी ने कहा कि केजरीवाल "पूरे घोटाले" के "सूत्रधार" हैं और उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही यह निष्कर्ष दे दिया है कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। इस प्रकार, जांच एजेंसी ने निचली अदालत में गिरफ्तारी की वैधता के चरण को पार कर लिया है।

सिंह ने आगे कहा कि CBI द्वारा आज केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने मात्र से मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि सह-आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा था कि 'बीमा गिरफ्तारी' शब्द का प्रयोग उचित नहीं था।

उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के समक्ष कई याचिकाएं और आवेदन आए हैं और आज तक CBI द्वारा किसी भी उल्लंघन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। केजरीवाल को नोटिस न दिए जाने के मुद्दे पर सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली जेल नियम के अनुसार हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि CBI को केजरीवाल को पहले से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वह कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया। CBI ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की। PMLA मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाए जाने के कुछ ही घंटे बाद यह हुआ।

अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया।

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई