CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए।

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,

“जबकि CIC के पास सूचना चाहने वाले को मुआवज़ा देने का अधिकार है, यह अनिवार्य है कि ऐसा मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित हो।”

अदालत ने कहा,

“शिकायतकर्ता के अलावा अन्य पक्षों द्वारा उठाए गए नुकसान के आधार पर मुआवज़ा देना RTI Act की धारा 19(8)(बी) के इच्छित दायरे से परे है।”

RTI Act की धारा 19(8)(बी) में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायतकर्ता को हुए किसी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण से मुआवज़ा मांगने की शक्ति है।

अदालत ने कहा कि RTI Act में CIC द्वारा एक्ट की धारा 19(8)(बी) के तहत दिए जाने वाले मुआवज़े की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

अदालत ने कहा,

“इस प्रावधान का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्ट का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता को हुए किसी नुकसान या नुकसान का निवारण करना है। हालांकि, पूर्वोक्त प्रावधान के तहत शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने की CIC की शक्ति अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी देने से इनकार करने से जुड़ी होनी चाहिए या उसका परिणाम होनी चाहिए।”

इसमें यह भी कहा गया कि CIC किसी अन्य विवाद के संबंध में मुआवज़ा देने के लिए एक्ट की धारा 19(8)(बी) का सहारा नहीं ले सकता, जो सूचना चाहने वाले का सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ हो सकता है, जो एक्ट के प्रावधानों से संबंधित या जुड़ा हुआ नहीं है।

न्यायालय ने कहा,

"CIC की क्षतिपूर्ति शक्तियों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए। केवल तभी जब गैर-अनुपालन के कृत्य और सूचना चाहने वाले को हुई हानि या नुकसान के बीच स्पष्ट कारण संबंध मौजूद हो।"

जस्टिस नरूला दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आरपी सेल के PIO द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें CIC द्वारा शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने के खिलाफ दूसरी अपील पर निर्णय लिया गया।

न्यायालय ने नोट किया कि पीआईओ ने शुरू में शिकायतकर्ता को कुछ जानकारी प्रदान की, लेकिन पार्किंग क्षेत्र के आवंटन और उपयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण छिपाए। न्यायालय ने आगे कहा कि परिस्थितियों की संपूर्ण समीक्षा करने पर पाया गया कि सूचना को जानबूझकर बाधित किया गया, जिससे प्रभावित व्यक्तियों या संस्थाओं को कानूनी या सुधारात्मक उपाय करने में सुविधा हो सकती थी।

न्यायालय ने नोट किया कि अनुरोधित जानकारी प्रदान करने में देरी ने निस्संदेह प्रतिवादी नंबर 2 को समय पर कानूनी उपाय करने में बाधा उत्पन्न की।

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नंबर 2 को पार्किंग सुविधाओं के लिए अनावश्यक खर्च उठाना पड़ा जो बिना किसी लागत के उपलब्ध होनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि सूचना के विलंबित प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप होने वाला यह प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव सूचना के इनकार और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उठाए गए वित्तीय घाटे के बीच मूल संबंध को रेखांकित करता है।

इसमें आगे कहा गया,

"अदालत की राय में भले ही शिकायतकर्ता नंबर 2 के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा उठाए गए नुकसान को शामिल न किया गया हो, 50,000 रुपये का मुआवजा उचित है। यह राशि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उठाए गए वित्तीय घाटे को ध्यान में रखती है, जिसमें पार्किंग शुल्क, कानूनी शुल्क और याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के इनकार के बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से जुड़ी अन्य लागतें शामिल हैं।"

केस टाइटल- पीआईओ, आरपी सेल, दक्षिण दिल्ली नगर निगम बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य।