दिल्ली हाईकोर्ट ने DHCBA में महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) में शीर्ष कार्यकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) और DHCBA से जवाब मांगा।

अदालत ने मामले को दिल्ली में बार निकायों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली अन्य जनहित याचिका के साथ 12 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

यह याचिका, जिसे वकील और DHCBA की सदस्य फोजिया रहमान ने पेश किया है, एसोसिएशन के भीतर जेंडर विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करने की मांग करती है।

यह याचिका रहमान द्वारा 15 जुलाई को DHCBA को शीर्ष कार्यकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए कम से कम दो सीटों के आरक्षण और एसोसिएशन की सदस्यता में वृद्धि को दर्शाने के लिए अधिक सदस्यों को शामिल करने के लिए कार्यकारी समिति का विस्तार करने के लिए प्रतिनिधित्व के बाद पेश की गई।

हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि उनके प्रतिनिधित्व पर एसोसिएशन से कोई जवाब नहीं मिला।

याचिका में कहा गया,

"DHCBA के नेतृत्व में जेंडर विविधता की कमी एसोसिएशन की अपने सभी सदस्यों के सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिबद्धता को कमजोर करती है। जेंडर समानता और समावेशिता के प्रति इसके समर्पण पर सवाल उठाती है। इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।"

केस टाइटल: फोजिया रहमान बनाम BCD और अन्य।