एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का दौरा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया, जहां पिछले महीने एक बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि आश्रय गृह में एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं।यह देखते हुए कि मृतक व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित थे, अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और स्थिति की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया।अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड और सचिव...

CBI द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए राहत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी।अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध है।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर...

X कॉर्प सार्वजनिक कार्य नहीं करता, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि X कॉर्प जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, सार्वजनिक कार्य नहीं करता या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निजी कानून के तहत प्राइवेट यूनिट के रूप में काम करता है और किसी भी सरकारी कर्तव्य या दायित्वों का पालन नहीं करता है।अदालत ने कहा,"संचार या सामाजिक संपर्क के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कार्य या सेवा...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर हादसे में तीन अभ्यर्थियों की मौत की CBI जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की मौत के मामले में सीबीआई को जांच करने का शुक्रवार को आदेश दिया।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने घटना की गंभीरता को देखते हुए यह निर्देश पारित किया कि इसमें जनसेवकों में भ्रष्टाचार हो सकता है। यह घटनाक्रम तीन उम्मीदवारों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सामने आया है। खंडपीठ ने एमसीडी आयुक्त को यह...

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की कथित सांसद स्वाति मालीवाल हमला मामले में मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को शुक्रवार को बरकरार रखा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कुमार की याचिका खारिज कर दी। कुमार को निचली अदालत ने दो बार जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी और कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41 A का घोर उल्लंघन है। कुमार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ABCD न सुनाने पर 3 वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारने वाले शिक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर खारिज की। उक्त शिक्षण ने कथित तौर पर तीन वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारा था, जो दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद ABCD सुनाने में विफल रहा था।2015 में नाबालिग की मां द्वारा दर्ज की गई एफआईआर खारिज करते हुए जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता और शिक्षक इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, जो मामूली मुद्दे पर उत्पन्न हुआ था और 9 साल की अवधि से लंबित है।न्यायालय ने कहा,"समझौता पक्षों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देगा और उन्हें जीवन में...

HMA के तहत वयस्क बच्चे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने तक भरण-पोषण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act (MHA)) की धारा 26 के तहत बच्चा तब तक भरण-पोषण का हकदार है, जब तक वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार से बच्चा, जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वह वयस्क होने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत भरण-पोषण का हकदार होगा, जब तक वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ दर्ज FIR खारिज़ की, तीन महीने सामुदायिक सेवा करने को कहा

महिला के साथ समझौता करने के बाद, उसे अश्लील संदेश मैसेज के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ दर्ज 2014 का मामला खारिज़ करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उस व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीन महीने तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने व्यक्ति को 9 सितंबर से 30 नवंबर तक वृद्धाश्रम, LNJP अस्पताल और अनाथालय में एक-एक महीने तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।अदालत ने आरोपी को अपने इलाके में अपने खर्च पर 50 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का भी निर्देश...

आपराधिक मामले में पति की कथित संलिप्तता ओसीआई पंजीकरण के लिए पत्नी को सुरक्षा अनुमति से इनकार का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी आरोपी के साथ केवल पारिवारिक संबंध, कथित अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्तता के साक्ष्य के बिना, किसी पति/पत्नी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पंजीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "किसी आरोपी के साथ केवल जुड़ाव या पारिवारिक संबंध, कथित अपराधों में प्रत्यक्ष संलिप्तता या मिलीभगत के ठोस साक्ष्य के बिना, नागरिकता अधिनियम की धारा 7ए(1)(डी) के तहत सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का आधार नहीं बनता...

UIDAI को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को असाधारण परिस्थितियों से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है, भले ही उसे पहले सुनवाई का मौका न मिले।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में न्यायालय को तत्काल कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि गुमशुदा व्यक्ति खतरे में हो सकता है।जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने कहा,"UIDAI को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से निपटने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर फैसला करना या निर्देश देना अदालत का काम नहीं है। प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर जनहित याचिका में दलील दी गई है कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वत: जब्त हो जाएगी, जब वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट प्राप्त कर...

Delhi Coaching Centre Deaths: हाईकोर्ट ने सरकार की मुफ्तखोरी संस्कृति की निंदा की; कहा- नगर निकायों के पास बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पैसे नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्तखोरी नीतियों की आलोचना की शहर के राजेंद्र नगर इलाके में हाल ही में बेसमेंट में बाढ़ आने के बाद, जिसमें तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान चली गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि मुफ्तखोरी संस्कृति के कारण सरकार के पास शहर की बढ़ती आबादी के मद्देनजर बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहर की जल निकासी प्रणाली को उन्नत करने के लिए पैसे नहीं हैं।एसीजे ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"आप बहुमंजिला इमारतों को अनुमति दे रहे हैं लेकिन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉन डो आदेश पारित कर बरी हुए व्यवसायी के खिलाफ आपराधिक मामले से संबंधित लेख और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जॉन डो आदेश पारित करते हुए एक व्यवसायी के खिलाफ सोशल मी‌डिया वेबसाइट एक्स पर मौजूदा समाचार आलेख और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें 2018 में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के बाद लिखा और पोस्ट किया गया था। हालांकि उसके अगले वर्ष उसे सम्मानजनक तरीके से बरी कर दिया गया था। जस्टिस विकास महाजन ने कहा, "न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार यह है कि वर्तमान मामले में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को वादी के निजता के अधिकार के लिए रास्ता देना चाहिए, खासकर...

व्यभिचारी तलाक याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं, उसकी अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कथित व्यभिचारी (अडल्ट्रर) जो तीसरा पक्ष है और जिसका पति या पत्नी के साथ संबंध होने का संदेह है, तलाक याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है।अदालत ने कहा,“इसी तरह व्यभिचारी उचित पक्ष नहीं है, क्योंकि अडल्ट्री से संबंधित मुद्दे पर व्यभिचारी को पक्ष बनाए बिना भी निर्णय लिया जा सकता है। व्यभिचार के सबूत को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि...

ITC Claimed On Alleged Fake Supplies; दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से कुर्क करने की विभाग की कार्रवाई बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित फर्जी आपूर्ति के संबंध में दावा किए गए इनपुट टैक्स (ITC) की राशि 26.91 लाख रुपये तक याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट को अस्थायी रूप से कुर्क करने की आयुक्त की कार्रवाई बरकरार रखी।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग अनुचित नहीं था। आयुक्त ने विभाग के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट को अस्थायी रूप से कुर्क करना आवश्यक पाया था।याचिकाकर्ता जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई के प्रधान अतिरिक्त...

Delhi Coaching Centre Deaths: उच्च स्तरीय जांच समिति के लिए जनहित याचिका पर कल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में शहर के राजेंद्र नगर इलाके में हाल ही में हुए बेसमेंट हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई। गौरतलब है कि हादसे में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान चली गई।दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई।एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।खंडपीठ ने कहा कि...

PM Modi इंटरव्यू: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM के प्रधान संपादक को द न्यू इंडियन के रोहन दुआ के खिलाफ़ अपमानजनक ट्वीट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में लखनऊ के शाम के दैनिक 4PM इवनिंग न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक संजय शर्मा और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा 2024 के आम चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके इंटरव्यू के संबंध में द न्यू इंडियन के प्रधान संपादक रोहन दुआ के खिलाफ़ पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट को हटाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।जस्टिस विकास महाजन ने आदेश दिया कि यदि शर्मा और दो अन्य व्यक्ति, सुल्तान सिद्दीकी और चंद्र कुमार दो सप्ताह के भीतर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट हटाने...

प्रतिस्पर्धी ट्रेडमार्क के हिस्सों को विच्छेदित करके तुलना करने की अनुमति नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने Loreal के खिलाफ कहा

इस बात पर जोर देते हुए कि जांच का उद्देश्य ट्रेडमार्क अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेडमार्क के पंजीकरण में कोई हस्तक्षेप तब तक वारंट नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह प्रथम दृष्टया स्थापित न हो जाए कि ट्रेडमार्क का पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने कहा कि "ट्रेडमार्क के पंजीकरण को रद्द करना उचित नहीं होगा, जिसके संबंध में अधिनियम के तहत पंजीकरण से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, केवल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश सुरक्षित रखा।केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के एसपीपी डीपी सिंह ने तर्क दिया कि केजरीवाल "पूरे घोटाले" के सूत्रधार हैं और उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही यह निष्कर्ष दे दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। इस प्रकार, जांच एजेंसी ने निचली अदालत...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को COVID-19 मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराने वाले दावों को हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे अपने उन बयानों को हटा दें, जिनमें उन्होंने दावा किया कि COVID-19 में लाखों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोनिल वायरस का “इलाज” है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2021 में विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश पारित किया।पीठ ने रामदेव को तीन दिनों के भीतर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया। इसने कहा कि अगर रामदेव तीन दिनों के भीतर बयानों को हटाने...