SC/ST Act मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अजीत भारती को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत मामले में टिप्पणीकार अजीत भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारती के खिलाफ प्रथम दृष्टया SC/ST Act के तहत अपराध बनता है।इसने अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज किया। इसमें विशेष अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने पर वैधानिक रोक का हवाला दिया गया।बता दें, भारती ने नगीना के सांसद चंद्र शेखर आज़ाद और डॉ. बीआर अंबेडकर सहित...

शिकायतकर्ता से पैसों का समझौता जमानत का आधार नहीं, शर्त पूरी न होने पर भी जमानत रद्द नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की स्वतंत्रता को शिकायतकर्ता के साथ हुए मौद्रिक समझौते की शर्तें पूरी करने से नहीं जोड़ा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी वित्तीय समझौते के आधार पर हिरासत को पैसे की वसूली का जरिया नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में यह टिप्पणी करते हुए वह आदेश रद्द किया, जिसके तहत आरोपी को जमानत दी गई थी और बाद में समझौते के तहत बैंक को रकम चुकाने में विफल रहने पर उसकी जमानत भी रद्द कर दी गई।हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को आरोपी की जमानत याचिका...

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार NDMC और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा।जस्टिस अनिश दयाल ने कदीमी मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति की याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अदालत में स्पष्ट किया कि उनकी याचिका का उद्देश्य सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को रोकना या उसमें देरी करना नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिका केवल कदीमी मस्जिद के...

यौन उत्पीड़न के आरोप वाले गुमनाम पोस्ट हटाने की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार उमर राशिद की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार उमर राशिद की उस याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ पिछले साल महिला वकील द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए गुमनाम पोस्ट हटाने की मांग की गई। इन पोस्ट में राशिद पर यौन उत्पीड़न समेत गंभीर आरोप लगाए गए।जस्टिस मनोज जैन ने राशिद की मानहानि याचिका में दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राशिद की ओर से पेश वकील अदित पुजारी से यह भी पूछा कि क्या पक्षकारों के बीच...

इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के खिलाफ SFI की अपील पर तीन हफ्ते में फैसला करे GAC: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि अपील पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है।कोर्ट ने SFI की उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि GAC सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर उसकी अपील पर फैसला नहीं कर रही है।सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति

दृष्टि आईएएस के संस्थापक और शिक्षाविद् विकास दिव्यकीर्ति ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर गुरुवार को जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान दिव्यकीर्ति की ओर से पेश वकील ने बताया कि याचिका में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई और इसमें तीन तरह के उल्लंघन का मामला उठाया गया, जिनमें फर्जी प्रोफाइल बनाया जाना भी शामिल है।कोर्ट के समक्ष यह बताया गया कि व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े इसी तरह के कई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगा ₹50,000 का जुर्माना माफ किया, DHCBA कर्मचारियों को समोसे-चाय खिलाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए ₹50,000 के जुर्माने को माफ किया और उसके वकील को निर्देश दिया कि वे एक हफ़्ते के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों को समोसे और चाय खिलाएं।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 'इंडस बिर्रा बेवरेजेज़' की अर्ज़ी को मंज़ूरी देते हुए यह निर्देश दिया। कंपनी ने 20 अगस्त को पारित आदेश में लगाए गए जुर्माने को माफ करने की मांग की थी।कोर्ट ने निर्देश दिया,"याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा जाता है कि वे एक हफ़्ते के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के...

इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के खिलाफ SFI ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, कल होगी सुनवाई

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका आरोप है कि शिकायत अपीलीय समिति (GAC) सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत तय समय सीमा में उनकी अपील पर फैसला करने में विफल रही है।इस मामले की सुनवाई कल (गुरुवार) जस्टिस अमित महाजन करेंगे।SFI और उसकी दिल्ली राज्य समिति के सचिव सूरज एलमोन द्वारा दायर यह याचिका वकील नमन कुमार के माध्यम से दाखिल की गई।SFI ने GAC से निर्देश देने की मांग की कि वह उनके...

DTC की सभी बसें सड़कों पर चलें, यात्रियों को मिले सेवा: दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि डीटीसी की पूरी बसें सड़कों पर चलें और यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।कोर्ट ने कहा कि हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी बस सेवा बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने DTC बसों की सेवा बाधित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा किया।यह याचिका अमी सिसोदिया ने दायर की थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में...

टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए कम पदों का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी भर्ती के दौरान पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग और असमान संख्या में पद निर्धारित किए जाने के आरोप वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए बड़ी संख्या में पद रखे जाते हैं, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए केवल एक पद निर्धारित किया जा रहा है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कुश कालरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश...

DUSU चुनाव में जीत के बाद जुलूस निकालने के आरोप पर हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि डूसू चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट के हालिया आदेश के बावजूद विजय जुलूस निकाले।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच प्रशांत मनचंदा की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। प्रशांत मनचंदा ने स्वयं अदालत में पेश होकर कहा कि स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाले, जो कोर्ट की अवमानना के समान है।कोर्ट ने कहा कि उसके पिछले आदेश...

कोर्ट के आदेश पर निरीक्षण करने पहुंची लोकल कमिश्नर पर कुत्ते छोड़े, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर और उनके साथ गए फोटोग्राफर पर कथित तौर पर कुत्ते छोड़ने और कोर्ट के आदेश पर की जा रही कार्रवाई में बाधा डालने के मामले में दो लोगों को अवमानना नोटिस जारी किया।जस्टिस अमित बंसल उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिशन को पूरा करने में बाधा डालने का आरोप लगाया गया।कोर्ट ने 23 जुलाई को नियुक्त की गई लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में कमिशन की कार्रवाई के दौरान कथित रूप से पैदा की...

कालकाजी मंदिर में महिला उत्तराधिकारियों को पुरुष प्रतिनिधियों के जरिए पूजा सेवा का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में पूजा सेवा के अधिकार को लेकर अहम आदेश देते हुए चार महिला उत्तराधिकारियों को अपने परिवार के पुरुष सदस्यों को प्रतिनिधि नियुक्त कर पूजा सेवा करने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने निर्देश दिया कि मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे और दान में उनका हिस्सा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराया जाए।हाईकोर्ट ने यह आदेश 22 सितंबर को रमेश, राकेश, अशोक और पुष्पा की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया। आवेदकों ने खुद को स्वर्गीय काली चरण का कानूनी...

फैमिली पेंशन और टर्मिनल बेनिफिट्स अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प या रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन, टर्मिनल बेनिफिट्स या उन पर मिलने वाले काल्पनिक ब्याज को परिवार की आय मानकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की राशि को परिवार की आय में शामिल करना अनुकंपा नियुक्ति देने के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, जिसका मकसद मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने पंजाब एंड सिंध बैंक में चपरासी के...

एक्टर राकेश बेदी ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड एक्टर राकेश बेदी ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। मामले को जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हालांकि, मेंशनिंग के दौरान मामले को आईपीडी (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया।दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी कई जानी-मानी हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर आदेश पारित कर चुका है। इनमें एक्ट्रेस तब्बू, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह तथा...

NSE फोन टैपिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को मिली जमानत बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस मधु जैन ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए CBI की याचिका खारिज की। हालांकि फैसले का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ।CBI ने निचली अदालत के 22 दिसंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके जरिए चित्रा रामकृष्ण को मामले में जमानत दी गई।निचली अदालत ने जमानत देते समय...

CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र की गलत पहचान बताने वाली पोस्ट हटाई गईं: सुधीर चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

पत्रकार सुधीर चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटाईं, जिनमें एक छात्र एक्टिविस्ट की गलत पहचान बताई गई। आरोप है कि इस एक्टिविस्ट ने जून में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद को नष्ट करने और भारत को नेपाल में बदलने की धमकी देने जैसी बातें कही थीं।यह बयान पत्रकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने जस्टिस तुषार राव गेडेला के सामने दिया।कोर्ट छात्र एक्टिविस्ट विजय शेरावत द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहा है।...

18 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके NEET-UG उम्मीदवारों से एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश के लिए Guardians and Wards Act, 1890 के तहत कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र मांगना लागू नहीं होता।जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि Guardians and Wards Act मुख्य रूप से नाबालिगों और उनकी देखभाल करने वाले अभिभावकों से संबंधित है। इसलिए इसके प्रावधान 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों पर लागू होते नहीं दिखते।क्या है मामला?मामला NEET-UG 2026 में सफल एक उम्मीदवार से जुड़ा है, जिसने 15%...

बेटे की सगाई और कोर्ट मैरिज के लिए 64 वर्षीय महिला को पासपोर्ट वापस देने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी 64 वर्षीय महिला को अपने बेटे की सगाई और कोर्ट मैरिज में शामिल होने के लिए अमेरिका जाने हेतु अस्थायी रूप से पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति दी है।जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने हालांकि जमानत की शर्त के तहत पासपोर्ट जमा करने में दो साल से अधिक की देरी को देखते हुए महिला को दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को ₹2 लाख मूल्य का फर्नीचर या अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।पासपोर्ट जमा करने में हुई थी देरीमहिला ने ट्रायल कोर्ट के...

एशियन गेम्स में खिलाड़ी को किसी वर्ग से बाहर रखने के फैसले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी खिलाड़ी को किसी विशेष वर्ग में प्रतियोगिता से बाहर रखने का फैसला यदि संबंधित प्राधिकरण और विशेषज्ञों ने वस्तुनिष्ठ आधार पर लिया है, तो अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 20वें एशियन गेम्स में महिला प्लस 87 किलोग्राम वर्ग के लिए चयन ट्रायल नहीं कराने के फैसले को चुनौती देने वाली खिलाड़ी मुस्कान राठी की याचिका खारिज करते हुए की।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि किसी खिलाड़ी को किसी विशेष वर्ग में भाग लेने से बाहर रखने का फैसला संबंधित प्राधिकरण और...