'वसीयत को गलत वर्तनी और टाइपिंग की गलतियों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती': करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मुकदमे में प्रिया कपूर का जवाब

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने बुधवार (14 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चे, जिन्होंने अपने पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगा, गलत वर्तनी, पते या वसीयतकर्ता की जगह टेस्टाट्रिक्स लिखने के आधार पर अपने पिता की वसीयत को चुनौती नहीं दे सकते।जस्टिस ज्योति सिंह बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों - समायरा कपूर और उनके भाई द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगा। एक्ट्रेस के बच्चों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार की स्थिति मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) में खाली पदों, जिसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है, भरने के संबंध में याचिका पर केंद्र सरकार की स्थिति मांगी है।इस मुद्दे को “बहुत ही महत्वपूर्ण” बताते हुए चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वे खाली पदों पर निर्देश प्राप्त करें। कोर्ट यह याचिका मुजाहिद नफीस द्वारा दायर की गई थी, जो स्वयं को अल्पसंख्यक समन्वय समिति (Minority Coordination Committee) का...

एक्टर ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल फैन पेजों को हटाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टर ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले विभिन्न इंटरनेट और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के कुछ लिंक्स और लिस्टिंग को हटाने का निर्देश दिया।हालांकि, कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर के उन इंस्टाग्राम पेजों और फैन क्लबों के खिलाफ एकतरफा राहत (Ex-Parte Relief) देने से इनकार किया, जिन पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनके व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग करने का आरोप था। एक्टर ने अपनी याचिका में इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।जस्टिस...

करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत में अपने सर्वमानों के 'लिंग' पर उठाए सवाल, बुधवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके दिवंगत पिता उद्योगपति संजय कपूर की कथित वसीयत में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर 'वसीयतकर्ता' शब्द के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया गया। सात ही मृतक की "बुद्धि" को देखते हुए यह संभव नहीं है कि वसीयत पर उनके पिता के हस्ताक्षर हों।जस्टिस ज्योति सिंह वादी समायरा कपूर और उनके भाई के उस मुकदमे की सुनवाई कर रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की। एक्ट्रेस के बच्चों ने...

किरायेदारी के दौरान जालसाजी के आरोप पर भी किरायेदार मकानमालिक के स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि किराएदारी की अवधि के दौरान किरायेदार मकानमालिक के स्वामित्व (टाइटल) से इनकार नहीं कर सकता, भले ही जालसाजी (forgery) के आरोप लगाए गए हों।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा, “एक बार जब किरायेदार को कब्जे में लिया गया हो, तो वह किराएदारी की अवधि के दौरान मकानमालिक के स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता। यहां तक कि जब जालसाजी के आरोप लगाए जाते हैं, तब भी विश्वसनीय साक्ष्य की अनुपस्थिति या अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा चुनौती न दिए जाने...

UAPA ट्रिब्यूनल के कार्य सिविल कोर्ट के समान क्यों नहीं हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI मामले में दिया जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गठित ट्रिब्यूनल (UAPA Tribunal) के कार्यों को एक सिविल कोर्ट के कार्यों के बराबर नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने कहा कि UAPA ट्रिब्यूनल का कार्य केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए संदर्भ पर निर्णय लेना है कि क्या किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का पर्याप्त कारण मौजूद है या नहीं। ट्रिब्यूनल का कार्यक्षेत्र किसी सिविल कोर्ट की तरह पक्षों के बीच विवाद (lis) का...

विलंब माफ़ी के बाद निचली अदालत सीमा अवधि पर दोबारा विचार नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्थापित करते हुए कहा कि एक बार जब हाई कोर्ट द्वारा किसी मामले में सीमा अवधि से हुई देरी को माफ कर दिया जाता है तो जिला अदालत उसी मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए दिया जिसमें DTL ने हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में दिए गए मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम...

NDPS Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा छापा मारने वाली टीम और शिकायतकर्ता के कॉल रिकॉर्ड्स पेश करने पर रोक नहीं, बशर्ते गोपनीयता बनी रहे

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के मामलों में छापा मारने वाली टीम के सदस्यों और पुलिस शिकायतकर्ता के कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDRs) और लोकेशन चार्ट पेश करने पर कोई रोक नहीं है बशर्ते उनकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,"CDRs/लोकेशन चार्ट को कोर्ट के सामने उचित चरण में पेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि छापा मारने वाली टीम के सदस्यों और पुलिस शिकायतकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता के...

NGO के नाम पर याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के दिए आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को गैर-सरकारी संगठन (NGO) की ओर से अनधिकृत रूप से रिट याचिका दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। यह याचिका शहर के जामिया नगर इलाके में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई।आरोपी व्यक्ति ने याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से NGO के लेटर हेड का दुरुपयोग किया। हालांकि बाद में NGO के प्रमुख कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि उस व्यक्ति का NGO से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने NGO के नाम पर दायर की गई याचिका को वापस लेने की मांग की।इस बीच...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के तहत संपन्न न हुए विवाह को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह को इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संपन्न ही नहीं हुआ।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा:"हमारे लिए यह स्पष्ट है कि हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी पक्ष को यह घोषित करने का अधिकार देता हो कि कोई विवाह इस आधार पर प्रारंभ से ही अमान्य है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संपन्न ही नहीं हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम...

'वसीयत में बेटे का नाम गलत लिखा, पता भी गलत': दिवंगत संजय कपूर के बच्चों ने जालसाजी के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के बच्चों ने सोमवार (13 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके दिवंगत पिता की कथित वसीयत जाली है, क्योंकि इसमें उनके बेटे का नाम गलत लिखा है और कई जगहों पर उनकी बेटी का पता भी गलत दिया गया।सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने वसीयत में त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उनके पिता के स्वभाव के विपरीत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसीयत इतनी लापरवाही से लिखी गई कि यह उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है।पिछली सुनवाई में बच्चों ने हाईकोर्ट को बताया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगा मामले में पुलिस की याचिका खारिज की, ताहिर हुसैन से जुड़े आगजनी केस में गवाह को दोबारा बुलाने की मांग ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े आगजनी मामले के ट्रायल में अभियोजन गवाह को फिर से बुलाने की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले के आरोपियों में से एक पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ताहिर हुसैन भी हैं।मामले को कुछ देर सुनने के बाद जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा,"दलीलें सुनी गईं, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। याचिका खारिज की जाती है। कोई मेरिट नहीं है।"पुलिस के वकील ने तर्क...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी रोज़गार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण न देने पर अधिकारियों को फटकारा

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायालय स्थापना में विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित सार्वजनिक रोज़गार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 5 साल की आयु छूट और 5% अर्हक अंकों में छूट प्रदान करने के लिए अधिकारियों को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 के NALSA मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बावजूद अधिकारियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। इसमें सार्वजनिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI की याचिका को विचार योग्य माना, केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें संगठन पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी गई।हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली PFI की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष विचार योग्य है।यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने UAPA, 1967 के तहत PFI और...

पैरोल न देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लताड़ा, कहा- लंबे कारावास से जेल में अराजकता फैल सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जेल नियम 2018 की अवहेलना करने के लिए राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों में लंबे समय से जेल में बंद कैदियों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरोल और फरलो के माध्यम से बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक कैद से जेल के अंदर अनुशासनहीनता और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि अधिकारी यह महसूस नहीं करते कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैरोल या फरलो न देने से केवल अशांति फैलती...

दिल्ली हाईकोर्ट का अवलोकन: दृष्टि दोष से पीड़ित अधिकारी का सेना में शामिल होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि भारतीय सेना में दृष्टि दोष से पीड़ित किसी अधिकारी का शामिल होना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा (II) 2024 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उमा महेश्वरा शास्त्री दुर्बका को राहत देने से इनकार किया।दुर्बका ने अपनी सेवा के लिए सेना, वायु सेना, नौसेना अकादमी और नौसेना को वरीयता दी थी। उन्होंने बेंगलुरु के एयर कमोडोर, कमांडेंट...

बिना सबूत के जीवनसाथी पर बार-बार बेवफाई का आरोप लगाना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्रूरता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सबूत के बार-बार जीवनसाथी पर बेवफाई का आरोप लगाना और उत्पीड़न के साथ-साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्रूरता का चरम रूप है।यह रेखांकित करते हुए कि विवाह विश्वास और सम्मान पर टिका है, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा:"क्रूरता इस बात में नहीं है कि व्यभिचार साबित हुआ या नहीं, वास्तव में यह नहीं था, बल्कि आरोपों की लापरवाह, कलंकपूर्ण और असत्यापित प्रकृति में निहित है। विवरण पुष्टि या सबूत के बिना जीवनसाथी पर बेवफाई...

सोशल मीडिया पर पोस्ट अपमान या अपमान की सीमा पार कर व्यक्ति के सम्मान के अधिकार को प्रभावित करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स, विशेष रूप से ऑनलाइन पोस्ट करने वाले प्रभावशाली लोगों, जो व्यापक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके लिए चेतावनी जारी की है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत सम्मान को कुचल नहीं सकती।जज ने कहा,"जब कोई भाषण अपमान, अपमान या उकसावे की सीमा पार कर जाता है तो वह सम्मान के अधिकार से टकराता है... संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 'भाषण' और 'अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता...

दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियमन केवल मुनाफाखोरी रोकने के लिए कर सकती है, फीस संरचना को नियंत्रित करने के लिए नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) को गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना को केवल मुनाफाखोरी, शिक्षा के व्यावसायीकरण और कैपिटेशन फीस वसूली पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक सीमा तक ही विनियमित करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे स्कूलों पर व्यापक प्रतिबंध नहीं लगा सकती या फीस वृद्धि का आदेश नहीं दे सकती।कोर्ट ने कहा,"ऐसा नहीं है कि स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का नियमन सरकार द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के 40 दिन में पति की आत्महत्या के बाद दर्ज दहेज उत्पीड़न की FIR रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से संबंधित एफआईआर को रद्द कर दिया, जो एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई थी, उसके पति की शादी के केवल 40 दिन बाद आत्महत्या होने के बाद।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यह मामले में आरोप अस्पष्ट थे और शक्ति के दुरुपयोग का मामला था, इसलिए आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना न्याय के हित में नहीं होगा। सास, ससुर और जेठानी ने 2016 में दर्ज की गई FIR के तहत धारा 498A, 406 और 34 के आरोपों की चार्जशीट रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। जोड़े ने...