पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ को 'अपराध की आय' माना जा सकता है या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट अब इस अहम कानूनी सवाल पर सुनवाई करेगा कि क्या पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और वैधानिक रिटायरमेंट लाभ से बनाई गई सावधि जमा को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 'अपराध की आय' माना जा सकता है, जबकि इनका किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधि के साथ सीधा संबंध न हो।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संतोष कुमार गुप्ता और अन्य व्यक्ति की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने धन शोधन निवारण अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा चार अपीलों...

मालवीय नगर आग: हाईकोर्ट ने होटल मालिक को मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर में स्थित उस होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज को अंतरिम ज़मानत दी, जहां जून में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस सचिन दत्ता ने बजाज को मेडिकल आधार पर चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी, ताकि वे ठीक से रिकवर हो सकें।कोर्ट ने कहा,"....याचिकाकर्ता की सर्जरी की प्रकृति और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीते कम समय को देखते हुए, और इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, कोर्ट का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता मेडिकल आधार पर सीमित समय के लिए...

शिकायतकर्ता आरोपी को जबरन नार्को टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई शिकायतकर्ता ऐसे आरोपी को नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जिसने स्पष्ट रूप से इस टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया हो।जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने कहा कि नार्को टेस्ट के लिए सहमति उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और गैर-परित्याज्य सुरक्षा है, जिस पर यह परीक्षण किया जाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई आरोपी खुद आवेदन देकर भी नार्को टेस्ट कराने का ऐसा अटल अधिकार नहीं रखता, जिसे हर स्थिति में लागू कराया जा सके, तो किसी तीसरे पक्ष यानी...

वाइल्ड विच हंट: जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी मामले में CBI जांच की मांग खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने के दौरान कथित तौर पर बिना हिसाब वाली नकदी मिलने के मामले में FIR दर्ज करने और CBI या विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज की।जस्टिस अमित बंसल ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे वाइल्ड विच हंट यानी बेबुनियाद तरीके से किसी के पीछे पड़ने वाली कोशिश बताया।अधिवक्ता घनश्याम दयालु उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस बंसल ने कहा, “मैं इस पर सुनवाई नहीं कर रहा हूं। यह वाइल्ड विच हंट...

BCI चेयरमैन का सत्तारूढ़ दल का सांसद होने से दिल्ली पुलिस पर संदेह नहीं कर सकते: हाईकोर्ट ने वकीलों से कथित मारपीट की CBI जांच की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) परिसर के भीतर और बाहर वकीलों के साथ कथित मारपीट के मामले में CBI या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस गिरिश कथपालिया ने कहा कि केवल इस आधार पर दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता कि BCI के चेयरमैन सत्तारूढ़ दल से जुड़े सांसद हैं। जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस आशंका के समर्थन में कोई ठोस आधार पेश नहीं किया। ऐसे में पूरी दिल्ली पुलिस पर इस तरह का आरोप...

दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनने की प्रक्रिया बदली, साल में कम-से-कम एक बार होगा नया मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के पदनाम की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए नियम अधिसूचित किए। हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन नियम 2026 अधिसूचित किए। नए नियम सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए नया ढांचा तय करते हैं और मार्च 2024 में अधिसूचित नियमों का स्थान लेते हैं।नए नियम दिल्ली हाईकोर्ट अधिनियम 1966 की धारा 7 और एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 16(2) के तहत बनाए गए। इसके तहत सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक स्थायी...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनोज बाजपेयी

एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की संक्षिप्त सुनवाई जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव की पीठ ने की। एक्टर की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार पेश हुईं।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल किया कि जब बाजपेयी मुख्य रूप से मुंबई में रहते हैं तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों किया। इस पर सुकुमार ने बताया कि मामले में कुछ प्रतिवादी दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का...

जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट अब भी नहीं हटाई गईं: दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया

दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को बताया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के अन्य नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट अब तक नहीं हटाई हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता अशोक चैतन्य ने अदालत के समक्ष दी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ अशोक चैतन्य की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ अवमानना की...

अपहरण की जानकारी साबित किए बिना केवल छिपाने या बंधक रखने से दोषसिद्धि नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 368 के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने कथित तौर पर अपहरण या बहला-फुसलाकर ले जाए गए व्यक्ति को छिपाया या बंधक बनाकर रखा। अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होगा कि आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि संबंधित व्यक्ति का अपहरण या उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया।जस्टिस विमल कुमार यादव ने दो आरोपियों की दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि मामले में यह आवश्यक तत्व साबित नहीं हुआ कि आरोपियों को महिला के अपहरण या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मज़दूरों को कम वेतन और उनकी अनदेखी पर चिंता जताई, कहा- समाज उनके काम की अहमियत नहीं समझता

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि समाज शारीरिक मेहनत करने वाले मज़दूरों के काम की अहमियत और उनका सम्मान करने में नाकाम रहा है, क्योंकि देश में उन्हें "सबसे कम वेतन मिलता है, उनकी सबसे कम परवाह की जाती है और उनकी सबसे कम चिंता की जाती है।"जस्टिस विमल कुमार यादव ने यह टिप्पणी 2002 में शहर की लाजपत राय मार्केट में एक दुकान पर सो रहे मज़दूर पर हुए हमले से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए की।कोर्ट ने अपील करने वाले वीर पाल की सज़ा को IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) से बदलकर IPC की धारा 324 (खतरनाक हथियारों से...

बिज़नेस शुरू करने के लिए दहेज की मांग भी IPC की धारा 304B के तहत 'दहेज' ही है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के रिश्ते से जुड़ी पैसे की मांग सिर्फ़ इसलिए दहेज की मांग नहीं रह जाती क्योंकि पैसा निजी इस्तेमाल के बजाय बिज़नेस शुरू करने के लिए मांगा गया।जस्टिस विमल कुमार यादव ने यह बात दहेज के कारण हुई मौत के मामले में IPC की धारा 304B और 498A के तहत दोषी ठहराए गए दो लोगों की अपील खारिज करते हुए कही।यह मामला एक महिला की मौत से जुड़ा था, जिसने शादी के लगभग साढ़े चार महीने बाद 10 अप्रैल, 2003 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। IPC की धारा 498A, 304B और 34 के तहत FIR दर्ज की गई...

'कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने महिपालपुर में जलभराव और ट्रैफ़िक जाम को लेकर एजेंसियों को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के महिपालपुर इलाके में लगातार हो रहे जलभराव और ट्रैफ़िक जाम को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI), दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) और अन्य एजेंसियों को फटकार लगाई। [2026 LiveLaw (Del) 881]जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि कई बैठकों और "बहुत ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई" के बावजूद, इस समस्या को हल करने के लिए कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं की गई और न ही कोई समय-सीमा तय की गई।बेंच ने कहा कि एयरपोर्ट के पास और गुरुग्राम...

परिवार की पसंद के व्यक्ति से शादी करने के दबाव का सामने कर रही महिला वकील को हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को 26 साल की महिला वकील को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। महिला ने आरोप लगाया कि परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर उसे माता-पिता और रिश्तेदारों से धमकियां मिल रही है, उस पर दबाव डाला जा रहा है और उसके मामलों में दखल दिया जा रहा है। [2026 LiveLaw (Del) 875]जस्टिस सौरभ बनर्जी ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। महिला ने अपनी जान, व्यक्तिगत आज़ादी और सम्मान की सुरक्षा की मांग की।बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली (BCD) में रजिस्टर्ड महिला ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1988 की अपील में 6,290 दिनों की देरी माफ़ करने से इनकार किया, कहा- वकील से संपर्क टूटना देरी माफ़ करने का आधार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1988 में दायर अपील बहाल करने की मांग में 6,290 दिनों (यानी 17 साल से ज़्यादा) की देरी को माफ़ करने से इनकार किया। यह अपील 2002 में सुनवाई आगे न बढ़ाने (Non-Prosecution) के कारण खारिज कर दी गई थी। [2026 LiveLaw (Del) 874]जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि वकील से संपर्क टूट जाना इतनी लंबी देरी को माफ़ करने का आधार नहीं हो सकता और मुक़दमा करने वाला व्यक्ति केस को आगे बढ़ाने की पूरी ज़िम्मेदारी अपने पुराने वकील पर नहीं डाल सकता।कोर्ट ने कहा कि मुक़दमा करने वाले का यह तर्क कि उसका...

FDR में रखे मुआवज़े को जारी करने से मना करने से पहले MACT को दावेदार की ज़रूरत पर विचार करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखे मुआवज़े को जारी करने की मांग वाली अर्जियों को बिना सोचे-समझे खारिज नहीं कर सकते। उन्हें यह तय करने से पहले कि रकम जारी की जानी चाहिए या नहीं, दावेदारों की वास्तविक ज़रूरतों पर विचार करना चाहिए।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि MACT के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता कि वे उस दावेदार द्वारा बताए गए कारणों की "गहराई से जांच" करें जो पहले से ही कोर्ट द्वारा मंज़ूर और कन्फर्म किए गए मुआवज़े को जारी करने की मांग कर...

सुप्रीम कोर्ट परिसर में व्यक्ति के साथ मारपीट करने और उसका वीडियो फैलाने का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपियों को जारी समन आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन दो लोगों के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार किया, जिन पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट और बदसलूकी करने और बाद में इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर फैलाने का आरोप है।जस्टिस मधु जैन को आदेश में कोई स्पष्ट गैर-कानूनी बात, मनमानी या कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं मिला, जिसके कारण आदेश में दखल देने की ज़रूरत हो। इसलिए उन्होंने दोनों आरोपियों की याचिका खारिज की।यह घटना 30 जनवरी को हुई। शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में शिकायतकर्ता के...

जजों के साथ बदसलूकी के लिए अवमानना ​​का सामना कर रहे व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल के ज़रिए 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी करे, जिस पर जजों को धमकाने और उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कहने के आरोप में आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही चल रही है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्हें पता चला कि अवमानना ​​के आरोपी - अदीश्वर सिंघल - का पता अभी नहीं चल पा रहा है, जबकि उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए जा चुके हैं।यह आदेश 18 सितंबर को तब...

BCI परिसर में वकीलों पर हुए हालिया हमले की CBI जांच की याचिका पर सुनवाई की मंज़ूरी पर फ़ैसला करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हफ़्ते उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अगस्त के आखिर में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) परिसर के अंदर और बाहर वकीलों पर हुए कथित हमले की CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई।जस्टिस गिरीश कथपालिया कई वकीलों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें FIR दर्ज करने और कथित घटना की स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की मांग की गई।वकीलों ने BCI को उस समय की परिसर की CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और सौंपने के निर्देश देने की भी मांग की।शुरुआत...

पत्तियां, बीज और घास जैसी सामग्री 'गांजा' की परिभाषा में नहीं आती: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पत्तियों, बीज और घास जैसी सामग्री से बना पदार्थ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत 'गांजा' की परिभाषा में नहीं आता। कोर्ट ने 21.20 किलोग्राम कथित गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में 21.20 किलोग्राम गांजे की कथित बरामदगी NDPS Act की धारा 37 के दायरे में आती प्रतीत हो सकती है लेकिन आरोपपत्र से पता चलता है कि बरामद सामग्री में केवल फूल या फल...

प्रदर्शनकारियों को देखकर मुस्कुराना या प्रदर्शन के समर्थन में नारे लगाना अनुशासनहीनता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को असहमति व्यक्त करने, प्रदर्शन करने या किसी प्रदर्शन के समर्थन में उत्साह जताने का महत्वपूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केवल प्रदर्शनकारियों को देखकर मुस्कुराना अनुशासनहीनता नहीं माना जा सकता।जस्टिस जस्मीत सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा आठ छात्रों पर लगाए गए 19 हजार रुपये के जुर्माने पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई। छात्रों पर विश्वविद्यालय ने अनुशासनहीनता के आरोप में प्रत्येक पर जुर्माना लगाया था।छात्रों ने विश्वविद्यालय के चीफ...