आपराधिक मामले में पति की कथित संलिप्तता ओसीआई पंजीकरण के लिए पत्नी को सुरक्षा अनुमति से इनकार का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी आरोपी के साथ केवल पारिवारिक संबंध, कथित अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्तता के साक्ष्य के बिना, किसी पति/पत्नी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पंजीकरण के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "किसी आरोपी के साथ केवल जुड़ाव या पारिवारिक संबंध, कथित अपराधों में प्रत्यक्ष संलिप्तता या मिलीभगत के ठोस साक्ष्य के बिना, नागरिकता अधिनियम की धारा 7ए(1)(डी) के तहत सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का आधार नहीं बनता...

UIDAI को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को असाधारण परिस्थितियों से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है, भले ही उसे पहले सुनवाई का मौका न मिले।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में न्यायालय को तत्काल कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि गुमशुदा व्यक्ति खतरे में हो सकता है।जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने कहा,"UIDAI को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से निपटने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर फैसला करना या निर्देश देना अदालत का काम नहीं है। प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर जनहित याचिका में दलील दी गई है कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वत: जब्त हो जाएगी, जब वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट प्राप्त कर...

Delhi Coaching Centre Deaths: हाईकोर्ट ने सरकार की मुफ्तखोरी संस्कृति की निंदा की; कहा- नगर निकायों के पास बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पैसे नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्तखोरी नीतियों की आलोचना की शहर के राजेंद्र नगर इलाके में हाल ही में बेसमेंट में बाढ़ आने के बाद, जिसमें तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान चली गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि मुफ्तखोरी संस्कृति के कारण सरकार के पास शहर की बढ़ती आबादी के मद्देनजर बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहर की जल निकासी प्रणाली को उन्नत करने के लिए पैसे नहीं हैं।एसीजे ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"आप बहुमंजिला इमारतों को अनुमति दे रहे हैं लेकिन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉन डो आदेश पारित कर बरी हुए व्यवसायी के खिलाफ आपराधिक मामले से संबंधित लेख और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जॉन डो आदेश पारित करते हुए एक व्यवसायी के खिलाफ सोशल मी‌डिया वेबसाइट एक्स पर मौजूदा समाचार आलेख और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें 2018 में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के बाद लिखा और पोस्ट किया गया था। हालांकि उसके अगले वर्ष उसे सम्मानजनक तरीके से बरी कर दिया गया था। जस्टिस विकास महाजन ने कहा, "न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार यह है कि वर्तमान मामले में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को वादी के निजता के अधिकार के लिए रास्ता देना चाहिए, खासकर...

व्यभिचारी तलाक याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं, उसकी अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कथित व्यभिचारी (अडल्ट्रर) जो तीसरा पक्ष है और जिसका पति या पत्नी के साथ संबंध होने का संदेह है, तलाक याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है।अदालत ने कहा,“इसी तरह व्यभिचारी उचित पक्ष नहीं है, क्योंकि अडल्ट्री से संबंधित मुद्दे पर व्यभिचारी को पक्ष बनाए बिना भी निर्णय लिया जा सकता है। व्यभिचार के सबूत को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि...

ITC Claimed On Alleged Fake Supplies; दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से कुर्क करने की विभाग की कार्रवाई बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित फर्जी आपूर्ति के संबंध में दावा किए गए इनपुट टैक्स (ITC) की राशि 26.91 लाख रुपये तक याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट को अस्थायी रूप से कुर्क करने की आयुक्त की कार्रवाई बरकरार रखी।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग अनुचित नहीं था। आयुक्त ने विभाग के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट को अस्थायी रूप से कुर्क करना आवश्यक पाया था।याचिकाकर्ता जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई के प्रधान अतिरिक्त...

Delhi Coaching Centre Deaths: उच्च स्तरीय जांच समिति के लिए जनहित याचिका पर कल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में शहर के राजेंद्र नगर इलाके में हाल ही में हुए बेसमेंट हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई। गौरतलब है कि हादसे में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान चली गई।दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई।एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।खंडपीठ ने कहा कि...

PM Modi इंटरव्यू: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM के प्रधान संपादक को द न्यू इंडियन के रोहन दुआ के खिलाफ़ अपमानजनक ट्वीट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में लखनऊ के शाम के दैनिक 4PM इवनिंग न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक संजय शर्मा और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा 2024 के आम चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके इंटरव्यू के संबंध में द न्यू इंडियन के प्रधान संपादक रोहन दुआ के खिलाफ़ पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट को हटाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।जस्टिस विकास महाजन ने आदेश दिया कि यदि शर्मा और दो अन्य व्यक्ति, सुल्तान सिद्दीकी और चंद्र कुमार दो सप्ताह के भीतर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट हटाने...

प्रतिस्पर्धी ट्रेडमार्क के हिस्सों को विच्छेदित करके तुलना करने की अनुमति नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने Loreal के खिलाफ कहा

इस बात पर जोर देते हुए कि जांच का उद्देश्य ट्रेडमार्क अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेडमार्क के पंजीकरण में कोई हस्तक्षेप तब तक वारंट नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह प्रथम दृष्टया स्थापित न हो जाए कि ट्रेडमार्क का पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने कहा कि "ट्रेडमार्क के पंजीकरण को रद्द करना उचित नहीं होगा, जिसके संबंध में अधिनियम के तहत पंजीकरण से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, केवल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश सुरक्षित रखा।केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के एसपीपी डीपी सिंह ने तर्क दिया कि केजरीवाल "पूरे घोटाले" के सूत्रधार हैं और उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही यह निष्कर्ष दे दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। इस प्रकार, जांच एजेंसी ने निचली अदालत...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को COVID-19 मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराने वाले दावों को हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे अपने उन बयानों को हटा दें, जिनमें उन्होंने दावा किया कि COVID-19 में लाखों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोनिल वायरस का “इलाज” है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2021 में विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश पारित किया।पीठ ने रामदेव को तीन दिनों के भीतर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया। इसने कहा कि अगर रामदेव तीन दिनों के भीतर बयानों को हटाने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए बार-बार याचिका दायर करने वाले वादी के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वादी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच करने का आदेश दिया, जिसने अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए बार-बार जनहित याचिकाएं सहित याचिकाएं दायर कीं। इनमें से कुछ को कभी भी अदालत में सूचीबद्ध नहीं किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने CBI को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया कि क्या मामले में कोई संज्ञेय अपराध किया गया और किसने किया। साथ ही वादी से जांच में सहयोग करने को भी कहा गया।दिल्ली नगर...

जांच के लिए पुलिस के समक्ष आरोपी को पेश करने के लिए धारा 73 CrPc के तहत गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच के लिए पुलिस के समक्ष आरोपी को पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 73 CrPc के तहत गैर-जमानती वारंट जारी करना अवैध है, क्योंकि ऐसा वारंट केवल अदालत के समक्ष आरोपी को पेश करने के लिए ही जारी किया जा सकता है।इसके अलावा न्यायालय ने माना कि धारा 82 CrPc के तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी उद्घोषणा को जारी करने से पहले यह मानने के कारण दर्ज करने चाहिए कि कोई व्यक्ति फरार हो गया है।जस्टिस विकास महाजन याचिकाकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के दिनांक 26.04.2024 के आदेश को...

केवल प्रशासनिक गलती के कारण उम्मीदवार को एमडी सीट देने से इनकार करना गलत: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक दोष और अकुशलता के कारण किसी उम्मीदवार को एमडी सीट (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) देने से मना करना अन्यायपूर्ण होगा और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि उपलब्ध रिक्तियों को भरना सार्वजनिक स्वास्थ्य और संस्थागत दक्षता के सर्वोत्तम हित में है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा याचिकाकर्ता की उस याचिका पर विचार कर रहे थे जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 1) को प्रतिवादी संख्या 3 के संस्थान (पोस्ट ग्रेजुएट...

विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधित मामलों में प्रशासनिक तात्कालिकता साबित करने का भार नियोक्ता पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित एक मामले में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान किसी भी रोजगार और संविदात्मक व्यवस्था पर वरीयता रखते हैं। न्यायालय ने कहा कि विकलांग कर्मचारियों को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता न हो, और ऐसी अत्यावश्यकता साबित करने का भार नियोक्ता पर होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने रेखांकित किया कि विकलांग कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण आदेश में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCW प्रमुख पर ट्वीट को लेकर एफआईआर को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 06 नवंबर को तय की।मोइत्रा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति दी, कहा- 'विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की जरूरत होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक सप्ताह में डिजिटल कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंजूर दी।जस्टिस नीना बंसल ने कहा "यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार की मान्यता में, याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त कानूनी बैठकें करने की अनुमति दी जाए, जब तक कि वह जेल तक सीमित नहीं...

शिक्षा में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका, परीक्षार्थियों के दस्तावेज समय पर पूरे होने को सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के 45 छात्रों के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे, ताकि वे अपनी सुधार और कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकें।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल ने मौजूदा मामले में बहुत लापरवाही बरती और अदालत छात्रों को शैक्षणिक वर्ष का नुकसान झेलने की अनुमति नहीं दे सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्कूलों को यह याद दिलाने के लिए "मजबूर" था,...

जमानत, सजा के निलंबन के मामलों में पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया कि वे जमानत, अंतरिम जमानत, पैरोल, सजा के निलंबन, फरलो और उनके निरस्तीकरण से संबंधित मामलों में अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें।सर्कुलर में कहा गया,"अंतरिम जमानत, जमानत, सजा के निलंबन, पैरोल, फरलो और उसके निरस्तीकरण जैसे सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट और जवाब दाखिल...