गृहिणी मकानमालकिन पति के कल्याण और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किराए की संपत्ति मांग सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर मकानमालकिन गृहिणी है, तो वह अपने पति के कल्याण और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किराए पर दी गई संपत्ति वापस मांग सकती है। यह “सद्भावनापूर्ण आवश्यकता” (bona fide requirement) मानी जाएगी।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि मकानमालकिन का पति उम्र में बड़ा और उस पर निर्भर है, यह जरूरत साबित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि गृहिणी को ऐसी कोई जरूरत नहीं हो सकती। कानून में मकानमालिक के परिवार के सदस्य भी “अपने उपयोग” की परिभाषा में शामिल हैं। अदालत...

फैसले के बाद भी मदद मांग सकते हैं जज, फैसला सुनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी को किसी मुद्दे पर पर्याप्त स्पष्टता या आवश्यक सहायता के बिना फैसला सुनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ज़ोर देते हुए कहा कि यदि कोई जज महसूस करता है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर फैसला सुनाया जाना संभव नहीं है और कुछ स्पष्टीकरणों के लिए आगे मदद की आवश्यकता है तो यह मामला सुनवाई के लिए फिर से खोलने का बन जाता है।कोर्ट ने कहा,"केवल इसलिए कि पीठासीन अधिकारी ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था,...

दोस्ती रेप का लाइसेंस नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दोस्ती किसी आरोपी को पीड़ित के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे बेरहमी से पीटने का लाइसेंस नहीं देती।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO Act से जुड़े मामले में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने दलील दी थी कि वह और पीड़िता दोस्त थे। यह मामला सहमति से बने संबंध का हो सकता है।न्यायालय ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा,“आवेदक की ओर से यह दलील कि आवेदक और शिकायतकर्ता दोस्त थे, इसलिए यह सहमति से बने संबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाली महिला पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा ब्लैकमेल की कोई छूट नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग क्षेत्र में एक संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण के आरोप वाली याचिका में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और सामग्री तथ्यों को छिपाने के लिए एक महिला पर 1 लाख रुपये का खर्च लगाया है।जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में यह खुलासा नहीं किया कि उसी कारण से पहले एक दीवानी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया था और वह संबंधित संपत्ति में नहीं रहती थी, जो पिछले बीस साल से खाली पड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष जो गलत बयान देता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता...

दृष्टि केवल दृश्य नहीं, दृष्टिबाधित उम्मीदवार को भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता यदि वह समझने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई दृष्टिबाधित उम्मीदवार आवश्यक कर्तव्यों का निर्वहन करने और समझने में सक्षम है तो उसे किसी नौकरी के लिए भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने यह फैसला तब सुनाया, जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत गठित समिति ने उक्त पद को ऐसे पद के रूप में पहचाना, जिसे दृष्टिबाधित/कम दृष्टि वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है।यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के खिलाफ जूनियर एग्जीक्यूटिव...

पैरोल पर निर्णय लेने में प्रशासनिक देरी से दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल आवेदन पर निर्णय लेने में अधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक देरी से दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि पैरोल रियायत तो है ही, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक सुधारात्मक उपाय भी है, जो कारावास के दौरान भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।अदालत ने आगे कहा कि पैरोल पारिवारिक संबंधों को बनाए रखकर और पुनर्वास में सहायता करके एक सुधारात्मक और मानवीय उद्देश्य पूरा करता है।जज आजीवन कारावास...

रद्दीकरण रिपोर्ट के बावजूद अभियुक्त को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में चुनौती दी जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस द्वारा रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को समन जारी करने या प्रक्रिया जारी करने के आदेश को सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 200 से 204 के तहत किसी अभियुक्त को समन जारी करने या प्रक्रिया जारी करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश CrPC की धारा 397(2) के अंतर्गत नहीं आता है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में व्यक्ति को बरी किया, कहा- बिना सबूत के 'शारीरिक संबंध' का आरोप बलात्कार की पुष्टि नहीं करता

POCSO मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी सबूत के केवल "शारीरिक संबंध" शब्द का प्रयोग बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां पीड़िता के माता-पिता ने बार-बार कहा कि "शारीरिक संबंध" स्थापित हुए, लेकिन इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, यह स्पष्ट नहीं था।कोर्ट ने कहा,"इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में बिना किसी सबूत के "शारीरिक संबंध" शब्द का प्रयोग यह...

वास्तविक स्वामियों को कष्टकारी मुकदमों से बचाने के लिए कोर्ट संपत्ति को लिस पेंडेंस के सिद्धांत से मुक्त कर सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट किसी संपत्ति को लिस पेंडेंस के सिद्धांत से मुक्त कर सकते हैं ताकि वास्तविक स्वामियों को कष्टकारी मुकदमों से बचाया जा सके।यह सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 से लिया गया। यह निर्धारित करता है कि किसी लंबित मुकदमे के दौरान उस संपत्ति को प्रभावित करने वाला संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण मुकदमे के परिणाम के अधीन है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,“लिस पेंडेंस का सिद्धांत समता और न्याय पर आधारित है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल याचिकाओं पर निष्पक्ष निर्णय के लिए निर्देश जारी किए, अस्वीकृति के 'बार-बार होने' वाले पैटर्न का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि दोषियों के पैरोल और फर्लो के आवेदनों पर निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से निर्णय लिया जाए ताकि बिना उचित कारण के उनकी अस्वीकृति के "बार-बार होने" वाले पैटर्न से बचा जा सके।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करे, जिसमें दोषियों द्वारा किए गए कदाचार या प्रतिकूल आचरण के विशेष उदाहरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। साथ ही अस्वीकृति के आधार के रूप में उद्धृत प्रासंगिक...

मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है, किरायेदार या अदालत का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। उसे किरायेदार या अदालत की राय के आगे नहीं झुकाया जा सकता।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि एक बार जब मकान मालिक यह स्थापित कर लेता है कि जिस संपत्ति से वह किरायेदार को बेदखल करना चाहता है, उसकी उसे सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है, तो वैकल्पिक आवास की उपलब्धता का मुद्दा केवल आकस्मिक है।अदालत ने कहा,"इसके अलावा, यह मकान मालिक का विशेषाधिकार है कि वह अपने व्यक्तिपरक आकलन के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को यथोचित रूप से पूरा करने...

सद्गुरु के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने Google से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google LLC से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाली भ्रामक और डीपफेक सामग्री को उसकी तकनीक के माध्यम से हटाया और हटाया जाए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गूगल और सद्गुरु को आपसी बैठक करने का निर्देश दिया, जहां सद्गुरु विशेष रूप से उन सामग्रियों की पहचान कर सकें जो "गूगल ऐड्स की नीति के अपवाद के अंतर्गत आती हैं।"यह तब हुआ, जब गूगल के वकील ने कहा कि मई में समन्वय पीठ द्वारा पारित...

जनता का पैसा दांव पर: सुस्त रवैये के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक का वसूली मुकदमा बहाल किया, 25 हज़ार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ऋण वसूली मुकदमे में उसके सुस्त रवैये को लेकर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण कई बार स्थगन हुआ और चूक के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया।उसने बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और जनता के पैसे की संलिप्तता को देखते हुए मुकदमा बहाल करने पर सहमति जताई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी की,"इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता बैंक के संबंधित विधि अधिकारी या संबंधित प्रबंधक किसी भी तारीख पर क्यों नहीं पेश हुए और न ही कार्यवाही पर नज़र रखी। हालांकि,...

पति के बेदखल किए जाने के बावजूद पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह दोहराया कि एक पत्नी शादी के तुरंत बाद जिस घर में रहने लगती है, वह 'साझा घर' माना जाएगा और उसे उस घर में रहने का अधिकार है। भले ही बाद में उसके पति को उसके माता-पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया गया हो।जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने सास-ससुर और बहू के बीच एक संपत्ति विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के बाद पति और ससुराल वालों के साथ रहने से ही वह निवास स्थान 'घरेलू संबंध'...

जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ाने का आरोप पर्याप्त नहीं, केस ट्रांसफर की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर किसी मामले के ट्रांसफर की मांग नहीं की जा सकती कि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ा दिया ताकि वह मामला संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए।कोर्ट ने इसे पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और केस ट्रांसफर की मांग करने का पर्याप्त आधार मानने से इनकार कर दिया।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल इसलिए कि एक पक्ष अपने अभिवचनों में यह आरोप लगाता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर मुकदमे का...

धोखाधड़ी से मिला कोयला ब्लॉक आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 'संपत्ति' माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोयला ब्लॉक आवंटन, जिससे अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) उत्पन्न होती है, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोयले के खनन और बिक्री से हुई कमाई या उससे प्राप्त वित्तीय लाभों का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करना 'अपराध से प्राप्त आय' के अंतर्गत आता है। अदालत ने 2022 में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट...

कॉपीराइट से हटाए गए YouTube वीडियो को बहाल करने की मोहक मंगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) और YouTube से YouTuber मोहक मंगल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें समाचार एजेंसी द्वारा कॉपीराइट हटाए जाने के बाद उनके दस वीडियो को बहाल करने की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मंगल की याचिका पर नोटिस जारी किया और ANI तथा YouTube को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।कृपाल ने कहा कि ANI मामले को खत्म करना चाहता है और मंगल को या तो समाचार एजेंसी को भुगतान करना चाहिए या संबंधित वीडियो को संपादित करना चाहिए।कपूर...

समीर वानखेड़े की पदोन्नति मामले में तथ्य छिपाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर लगाया 20,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए तथ्यों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार पर यह जुर्माना लगाते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज की।हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गीखंडपीठ ने केंद्र के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार याचिका दायर करने से पहले सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगी।कोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार यह...

वर्दीधारी अधिकारी का विवाहित होते हुए दूसरी महिला को अश्लील मैसेज भेजना अस्वीकार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया कि एक वर्दीधारी सेवा का विवाहित अधिकारी अगर किसी अन्य महिला को अश्लील मैसेज भेजता है, तो उसका यह कृत्य अस्वीकार्य है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने CISF (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के एक सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) पर लगाए गए दंडादेश को सही ठहराया।बता दें उक्त अधिकारी पर आरोप है कि उसने अपनी ही यूनिट की एक महिला अधिकारी को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर और मोबाइल कॉल के जरिए परेशान करके उसका यौन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की जमानत शर्त में ढील दी, विदेश यात्रा के लिए CBI को पूर्व सूचना देने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदंबरम पर लागू जमानत शर्तों में ढील दी। अब उन्हें विदेशी यात्रा के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यात्रा से दो सप्ताह पहले अदालत और CBI को सूचित करना होगा। साथ ही, उन्हें अपनी पूरी यात्रा कार्यक्रम (itinerary) साझा करनी होगी।जस्टिस रविंदर दुडेजा ने यह भी निर्देश दिया कि चिदंबरम नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहें और ट्रायल को लंबित करने का कोई प्रयास न करें। अदालत ने कहा, "आवेदन स्वीकार किया जाता...