स्थिति काबू में आने के बाद कैदियों की अनावश्यक पिटाई नहीं कर सकता जेल वार्डन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों के साथ अनावश्यक हिंसा और मारपीट को लेकर जेल वार्डन को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि एक बार स्थिति काबू में आने और कैदियों के अपनी-अपनी कोठरियों में लौट जाने के बाद उन्हें डंडे से पीटना पूरी तरह अनावश्यक और अस्वीकार्य है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने जेल परिसर की घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह टिप्पणी की। 26 जून को जेल के खुले हिस्से में करीब 10-12 कैदियों के बीच झगड़ा हुआ था।अदालत ने देखा कि वार्डन ने शुरुआत में डंडे से...

रिविज़न में असफलता के बाद BNSS की धारा 528 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल 'पिछले दरवाज़े से एंट्री' के तौर पर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पक्ष रिविज़न (पुनरीक्षण) का उपाय आज़माने के बाद भी असफल रहने पर किसी आदेश को चुनौती देने के लिए आमतौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल 'पिछले दरवाज़े से एंट्री' के तौर पर नहीं कर सकता, जब तक कि मामले में घोर अन्याय न हुआ हो।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट की निहित शक्तियां व्यापक हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नियमित रूप से इस तरह नहीं किया जा सकता कि BNSS की धारा 438(3) के तहत कानूनी रोक ही बेकार हो...

फोरेंसिक सबूतों ने पीड़िता के बयान को पूरी तरह गलत साबित किया: दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 साल बाद रेप की सज़ा रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को रेप के मामले में 2013 में सुनाई गई सज़ा रद्द की। कोर्ट ने पीड़िता के बयान में अहम विसंगतियां और उसके बयान तथा मेडिकल, फोरेंसिक और दस्तावेज़ी सबूतों के बीच विरोधाभास पाया।जस्टिस विमल कुमार यादव उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति को IPC की धारा 363, 368 (अपहरण) के साथ धारा 366, 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया और सात साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष का आरोप था कि व्यक्ति पीड़िता को दिल्ली के एक बाज़ार से ज़बरदस्ती उत्तर...

वकील की दलीलों के आधार पर पास हुए आदेशों से मुकर नहीं सकता पक्षकार, इससे 'अराजक स्थिति' पैदा होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पक्षकार अपने वकील की दलीलों के आधार पर पास किए गए आदेश से पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने की इजाज़त देने से "अराजक स्थिति" पैदा होगी।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड नाम की कंपनी की याचिका खारिज करते हुए की। कंपनी ने लोक अदालत के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कथित समझौते के आधार पर चेक बाउंस की शिकायत का निपटारा (कंपाउंडिंग) किया गया।बैंक ने प्राइवेट प्रतिवादियों को 14.5 लाख रुपये का लोन दिया। जब उधार लेने वाले बकाया...

विदेश यात्रा रोकने से गर्भवती अफगान महिला के इलाज में बाधा न आए, दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने जुड़वा बच्चों से गर्भवती अफगान नागरिक की ब्रिटेन यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि यात्रा पर रोक उसके और गर्भस्थ बच्चों के जरूरी चिकित्सकीय उपचार में बाधा न बने। महिला गर्भावस्था के दौरान मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से भी जूझ रही है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि महिला के जुड़वा गर्भ और मेडिकल जटिलताओं को देखते हुए यात्रा की अनुमति न देने का फैसला उसके और गर्भस्थ बच्चों के जरूरी इलाज में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अदालत ने संबंधित थाना...

बच्चों की संख्या के आधार पर मातृत्व अवकाश रोकने वाले नियम की वैधता जांचेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस नियम के तहत दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ डॉ. गीता रानी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान मातृत्व अवकाश देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी।याचिकाकर्ता ने बताया कि 2024 में पहली गर्भावस्था के दौरान उन्होंने जुड़वां बच्चों को...

सत्य निकेतन PG बिल्डिंग गिरने के मामले में 5 अधिकारी सस्पेंड, ज़िम्मेदारी तय करने के लिए जांच शुरू: MCD ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सत्य निकेतन PG बिल्डिंग गिरने की घटना, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई, उसके सिलसिले में नगर निकाय के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।यह जानकारी SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने MCD की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दी।उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरने के हालात की जांच के लिए एक इंक्वायरी शुरू की गई। इसमें बिल्डिंग की मंज़ूरी या परमिशन का स्टेटस, लागू बिल्डिंग...

प्रधानमंत्री के साथ महिला की कथित आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महिला की कथित अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के मामले में महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया।महिला ने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह ने कथित रूप से उसकी तस्वीर का कृत्रिम रूप से बदलाव कर उसे प्रधानमंत्री के साथ दिखाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद उसे धमकियां मिलने लगीं। जस्टिस गिरिश कथ पालिया ने चारों आरोपियों को नोटिस जारी...

CJP पर पीएम के साथ महिला की कथित आपत्तिजनक तस्वीर बनाने और शेयर करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की उस याचिका को शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दी, जिसमें उसने कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी कथित रूप से छेड़छाड़ की गई तस्वीर बनाने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले को शुक्रवार को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। याचिका का उल्लेख वकील उमेश शर्मा ने किया।...

जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य स्थान पर बैंक यूनियनों को प्रदर्शन की अनुमति देने के अनुरोध पर सोमवार तक फैसला करे पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बैंक यूनियनों के उस अनुरोध पर सोमवार तक फैसला लेने का निर्देश दिया, जिसमें 28, 29 और 30 सितंबर को जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी ग।जस्टिस अमित महाजन ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह बैंक यूनियनों के वैकल्पिक स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करे और सोमवार तक अपना निर्णय बताए। अदालत ने पुलिस को यह निर्णय सोमवार शाम चार बजे तक बैंक यूनियनों की ओर से पेश वकील को बताने का भी निर्देश दिया।यह निर्देश दिल्ली...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: POCSO पीड़िता को ट्रायल जज का हौसला बढ़ाने वाला संदेश और 10.50 लाख रुपये का मुआवजा सौंपे DLSA

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को निर्देश दिया कि POCSO मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट के जज का पीड़िता के नाम लिखा संदेश प्रिंट कराकर उसे या उसके परिवार को सौंपा जाए। इसके साथ ही परिवार को अदालत द्वारा निर्धारित 10.50 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने DLSA के सचिव को इस निर्देश का दो सप्ताह के भीतर पालन करने को कहा। हाईकोर्ट यह आदेश सुमित शाक्य की उस अपील पर सुनवाई के दौरान दिया,...

UAPA मामले की गंभीरता से PMLA में लंबी हिरासत जायज नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट, अनुच्छेद 21 सर्वोपरि

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि UAPA के तहत दर्ज मूल मामले में आरोपों की गंभीरता, अपने आपमें धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अलग मामले में किसी आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने का आधार नहीं बन सकती।हाईकोर्ट ने कहा कि PMLA में हिरासत की अवधि पर गंभीरता ही पूरा जवाब नहीं हो सकती और संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा त्वरित सुनवाई की गारंटी देता है। जस्टिस संजीव नरूला ने कथित नागा उग्रवादी मसासासोंग आओ को PMLA मामले में जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी अक्टूबर 2022 से हिरासत में था...

सत्या निकेतन PG हादसा: मालिकों ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह नहीं ली, बिना अनुमति कराए निर्माण-परिवर्तन- दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में इस महीने हुए PG हादसे में 7 लोगों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि मकान मालिकों ने संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की थी। पुलिस के अनुसार, मरम्मत और स्ट्रक्चरल बदलाव से पहले किसी योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह भी नहीं ली गई।पुलिस ने यह जानकारी कानून के छात्र अनिकेत कुमार गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दी है। याचिका में हादसे से प्रभावित छात्रों के इलाज और पुनर्वास, पीड़ितों को...

'टिप्पणियां जाति और जातिगत श्रेष्ठता का स्पष्ट संदर्भ': दिल्ली हाईकोर्ट ने अजीत भारती को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि भारती ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जातिसूचक गालियां, जातिसूचक शब्द और अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिनका उद्देश्य उन्हें शर्मिंदा और अपमानित करना था।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि FIR में प्रथम दृष्टया ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध का संकेत देते हैं। कोर्ट ने कहा कि आजाद के संदर्भ में बार-बार जातिसूचक...

समझौते से मुकदमा खत्म होने पर पूरी कोर्ट फीस लौटाना कानूनी अधिकार, अलग अर्जी जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मुकदमे, प्रति-दावे या अपील का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा होने पर पक्षकारों को पूरी कोर्ट फीस वापस पाने का कानूनी अधिकार है। इसके लिए अलग से अर्जी या याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है।जस्टिस अनिल खेतरपाल और जस्टिस भरत पाराशर की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की संशोधित धारा 16 के तहत समझौते के आधार पर मामला खत्म होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस करना एक वैधानिक अधिकार है।खंडपीठ ने कहा,“समझौते या सहमति से निपटाए गए मुकदमे, प्रति-दावे या अपील पर दी गई पूरी...

यूथ ओलंपिक में घुड़सवारी चयन पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, भविष्य के लिए स्पष्ट मानदंड और समयसीमा तय करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2026 यूथ ओलंपिक खेलों में शो जंपिंग के लिए भारतीय घुड़सवार के चयन को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज की। हालांकि, हाईकोर्ट ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन के मानदंड और समयसीमा स्पष्ट एवं सटीक तरीके से तय करने का निर्देश दिया है, ताकि खिलाड़ियों के बीच अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा न हो।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी के लिए शारीरिक क्षमता...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन AIIMS में नाइट शेल्टर बनाने के लिए 25 लाख का योगदान देगा

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने AIIMS, नई दिल्ली द्वारा बनाए जाने वाले नाइट शेल्टर के निर्माण के लिए 25 लाख का योगदान देने का फैसला किया। यह शेल्टर उन मरीज़ों के रिश्तेदारों और साथ आए लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनके पास इलाज का इंतज़ार करते समय रहने की कोई जगह नहीं होती है।यह फ़ैसला DHCBA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तब लिया, जब एक PIL की सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने बार एसोसिएशन से शेल्टर बनाने में मदद करने की अपील की।वकीलों की संस्था द्वारा बुधवार को जारी एक...

POCSO मामले में पीड़ित या परिवार से समझौता मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO Act के तहत दर्ज यौन अपराध को पीड़ित बच्चे या उसके परिवार और आरोपी के बीच हुए समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने एक 49 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR और उसके आधार पर चल रही कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की।जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष यह मामला आया था।आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 506 तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने...

उच्च शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार न होने के बावजूद आसानी से नहीं छीना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा हासिल करने के अधिकार को केवल इसलिए आसानी से सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत डॉक्टर को तीन साल का DNB सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी कोर्स करने के लिए छुट्टी देने की अनुमति देते हुए सरकार की आपत्तियों को दरकिनार किया।जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर को सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के जरिये अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का अवसर मिला और इसमें बाधा डालना...

गोद लिए बेटे के व्यवहार से परेशान मां ने CARA को कस्टडी सौंपने की मांग की, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की उस याचिका पर केंद्र सरकार, Central Adoption Resource Authority (CARA) और Child Welfare Committee (CWC) को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अपने गोद लिए नाबालिग बेटे की कस्टडी CARA, CWC या अदालत द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी सरकारी या निजी संस्थान को सौंपने की मांग की। महिला ने याचिका में बच्चे में कथित बौद्धिक अक्षमता, हाइपरसेक्सुअल व्यवहार और लगातार बढ़ते आक्रामक आचरण का हवाला दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार, CARA और CWC से एक सप्ताह के भीतर जवाब...