मोटर दुर्घटना मुआवजा – खुद का रोजगार करने वालों और निश्चित वेतनभोगी व्यक्तियों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखने के हाईकोर्ट के फैसले को अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुद्रास्फीति के प्रभाव और करियर की प्राकृतिक प्रगति की अनदेखी करते हुए निश्चित वेतन और स्व-नियोजित कमाने वालों को इस तरह के विचार से बाहर रखा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के तहत समान मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की आय क्षमता पर विचार करने के...

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए

13 नवंबर को, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।धारा 18 केंद्रीय प्राधिकरण को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने का अधिकार देती है। जिन शर्तों के तहत विज्ञापनों को भ्रामक माना जाएगा इन...

प्लॉट का कब्जा देने में 3.5 साल की देरी के लिए हिमाचल RERA ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज के रूप में 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

हिमाचल रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की पीठ ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे 3.5 साल की देरी के बाद भूखंड के कब्जा मिला।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने सोलन, हिमाचल प्रदेश में 1094.70 वर्ग मीटर का एक प्लॉट बुक किया और बुकिंग राशि के रूप में बिल्डर को 20,00,000/- रुपये का भुगतान किया। भूखंड के लिए कुल प्रतिफल 2,74,61,753/- रुपये था, जिसमें से शिकायतकर्ताओं ने बिल्डर को 2,56,51,110/- रुपये का भुगतान किया। 04.07.2013 को एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित...

जिला उपभोक्ता आयोग,पलक्कड़ ने एक्सिस बैंक को व्यावसायिक घंटों से पहले किस्त चेक प्रस्तुत करने और चेक बाउंस शुल्क चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलक्कड़ (केरल) ने चेक के समय से पहले प्रस्तुत किए जाने के कारण चेक बाउंस शुल्क के लिए शिकायतकर्ता को गलत तरीके से शुल्क चार्ज करने के करने के लिए एक्सिस बैंक को उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत, चेक की शीघ्र प्रस्तुति की जिम्मेदारी बैंक के पास है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एक्सिस बैंक से ऋण लिया था। ऋण की किश्तों में से एक को चुकाने का प्रयास करते समय, शिकायतकर्ता नियत तारीख से एक दिन पहले अपने खाते में धनराशि जमा करने में असमर्थ...

उपभोक्ताओं को सामान खरीदने से पहले कीमतों की जांच करनी चाहिए: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने एसेक्स फार्म्स प्राइवेट लिमिटेडके खिलाफ पैक किए गए खाद्य पदार्थों की एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के आरोप में एक शिकायत को खारिज कर दिया । यह माना गया कि शिकायतकर्ता न केवल साक्ष्य के माध्यम से अपने दावे को साबित करने में विफल रहा, बल्कि संबंधित वस्तुओं को खरीदने से पहले कीमतों को सत्यापित करने में भी विफल रहा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता डाइट कोक और चिप्स का एक पैकेट खरीदने के...

शोरूम का कब्जा सौपने में देरी के लिए, MahaRERA ने पुणे बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पुणे स्थित बिल्डर डेरन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसने अपनी परियोजना में दो शोरूम खरीदे थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता जो एक निजी कंपनी है, ने पुणे के हिंजावाड़ी में स्थित डेरन बिजनेस स्क्वायर नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में दो शोरूम खरीदे। शोरूम के लिए कुल बिक्री प्रतिफल क्रमशः 4,37,00,000/- रुपये और 4,20,40,000/- रुपये था, जिनमें से शिकायतकर्ता ने क्रमशः 3,87,00,000/- रुपये और 3,70,40,000/-...

बिहार राज्य आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषी ठहराया। सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बावजूद वैध बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी। कार्यवाही के लिए उपस्थित होने में विफलता के लिए बीमा कंपनी के वकील की ओर से लापरवाही के लिए भी बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्वरोजगार और आय सृजन के लिए एक पिक-अप वैन खरीदी। वैन को फाइनेंस करने के लिए, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से...

दिल्ली राज्य आयोग ने वारंटी अवधि के भीतर AC के लिए मरम्मत लागत वसूलने के लिए वोल्टास को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीत ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने वोल्टास लिमिटेड को दोषी ठहराया। विस्तारित वारंटी अवधि के भीतर स्प्लिट एसी की मरम्मत करने में विफलता के लिए उत्तरदायी। इसे वारंटी अवधि के भीतर शिकायतकर्ता से मरम्मत लागत वसूलने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता ने मैसर्स शर्मा एंटरप्राइजेज से वोल्टास स्प्लिट एसी खरीदा। एसी एक साल की वारंटी के साथ आया था। स्थापना के दो साल बाद, एसी ने काम करना बंद कर...

ग्राहकों के वाहन को जब्त करने से पहले नोटिस और बकाया भुगतान का मौका दें बैंक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया। ऋण समझौते के तहत सुरक्षित वाहन को पुनर्प्राप्त करने से पहले नोटिस जारी करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी। बैंक उधारकर्ता को बकाया राशि चुकाने का अवसर देने में भी विफल रहा और जल्दबाजी में वाहन को कम कीमत पर बेच दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा जारी 16,55,000/- रुपये की ऋण राशि के साथ अपने भारी माल वाहन को वित्तपोषित किया। ऋण को 47 महीनों के भीतर...

जिला उपभोक्ता आयोग, त्रिशूर ने एचपी डीलर और उसके सर्विस सेंटर को वारंटी अवधि के दौरान पैसे चार्ज करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य), और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने लैपटॉप निर्माता एचपी (हेवलेट-पैकर्ड) डीलर और उसके सेवा केंद्र को वारंटी अवधि के दौरान लैपटॉप में दोष को ठीक करने के लिए 850 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता जो एक छात्र है, उसने 8 जून, 2020 को पहले विपरीत पार्टी डीलर से 34,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। कुछ महीनों के भीतर लैपटॉप में समस्याएँ विकसित हुईं, लेकिन इसे 12 जुलाई, 2020...

कामर्शियल परियोजना में दुकान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर की कामर्शियल परियोजना में एक दुकान खरीदने वाला शिकायतकर्ता एक उपभोक्ता के रूप में योग्य है क्योंकि खरीद के पीछे का इरादा स्वरोजगार था।राष्ट्रीय आयोग ने बिल्डर को समय पर कब्जा देने में विफल रहने के लिए जवाबदेह ठहराते हुए बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 38 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया। इससे पहले, राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दुकान व्यावसायिक उपयोग के लिए थी और इसलिए, शिकायतकर्ता उपभोक्ता की...

MahaRERA ने सहारा प्राइम सिटी को होमबॉयर्स को कब्जे में देरी के लिए रिफ़ंड और ब्याज देने आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने सहारा प्राइम सिटी नागपुर परियोजना के नौ होमबॉयर्स को राहत प्रदान की, जो 17 साल से अधिक की देरी का सामना कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में सहारा समूह की कंपनियों के सभी लेनदेन पर रोक लगाए जाने और SEBI को इन लेन-देन पर नियंत्रण का निर्देश दिए जाने के बाद से सहारा इंडिया परिवार की रियल एस्टेट कंपनी सहारा प्राइम सिटी को अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला: होमबॉयर्स ने सहारा प्राइम सिटी, नागपुर,...

दिल्ली जिला आयोग ने श्री वर्धमान डेवलपर्स को होमबायर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II (दक्षिण दिल्ली) की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडिया (सदस्य) की खांडपीठ ने श्री वर्धमान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बिल्डर) को देरी से कब्जा और सेवा में कमी के लिए होमबॉयर को ब्याज के साथ 48 लाख वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: होमबायर को हरियाणा के सोनीपत में स्थित श्री वर्धमान गार्डेनिया नामक बिल्डर (विपरीत पक्ष) परियोजना में 1,00,000/- रुपये की प्रारंभिक राशि का भुगतान करके 1,495 वर्ग फुट का एक फ्लैट आवंटित किया गया था।...

पंजाब RERA ने Omaxe Chandigarh एक्सटेंशन को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मेसर्स ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया। जो रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करती है।पूरा मामला: होमबॉयर को बिल्डर परियोजना में एक फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसका नाम 'The Lake' था। इसके अलावा, जीएसटी को छोड़कर 76,41,416 रुपये के कुल बिक्री मूल्य पर 18 मई, 2019 को होमबॉयर और बिल्डर के बीच क्रेता समझौता निष्पादित किया गया था। घर...

कब्जे में देरी के लिए हरियाणा RERA ने KNS Infracon को होमबॉयर्स के लोन अकाउंट को रिफंड और सेटल करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने मैसर्स केएनएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को होमबॉयर को ब्याज के साथ 93 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपने कैपिटल गेटवे प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा था।इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को वापसी योग्य राशि का उपयोग करके बैंक के साथ होमबॉयर्स के ऋण खाते को बंद करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: 21.08.2017 को एक फ्लैट खरीदार समझौते के माध्यम से, होमबॉयर्स को सेक्टर 111, गुरुग्राम में स्थित "कैपिटल गेटवे" नामक बिल्डर परियोजना...

WB REAT ने बिल्डर को 2017 से कब्जा देने में विफलता के लिए होमबॉयर को ₹2 करोड़ से अधिक का निपटान करने का निर्देश दिया

पश्चिम बंगाल रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्ष रवींद्रनाथ सामंत, गौर सुंदर बनर्जी (न्यायिक सदस्य), और डॉ सुब्रत मुखर्जी (प्रशासन सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर द्वारा निपटान समझौते के हिस्से के रूप में होमबॉयर को पांचवीं और अंतिम किस्त देने के बाद अपील का निपटारा किया।समझौता होने की तारीख पर अपील का निपटारा करने के बजाय, ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की किस्त भुगतान की निगरानी की। पूरा मामला: होमबॉयर्स ने न्यू टाउन में स्थित द वी प्रिविलेज्ड लिविंग नाम के बिल्डर (अपीलकर्ता) प्रोजेक्ट...

धोखाधड़ी से प्राप्त समझौते के आधार पर कथित सहमति डिक्री को रद्द करने की मांग के लिए अलग से कोई मुकदमा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि आदेश 23, नियम 3 A समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए एक मजबूत बाधा होने के बावजूद, अगर धोखे या जबरदस्ती से प्राप्त किए जा रहे समझौते का सबूत था, भले ही इसे एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसे धारा 151, सीपीसी के भीतर लाया जा सकता है।CPC के Rule 3 A के आदेश 23 में कहा गया है कि कोई भी वाद इस आधार पर डिक्री को रद्द नहीं करेगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित थी, वह विधिसम्मत नहीं थी। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने अजंता एलएलपी बनाम कैसियो...

जिला उपभोक्ता आयोग ने Ola Electric को दिया जवाबदेही, स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रंगा रेड्डी, तेलंगाना की पीठ, जिसमें चित्तनेनी लता कुमारी (अध्यक्ष), पीवीटीआर जवाहर बाबू (सदस्य), और जे श्यामला (सदस्य) की खंडपीठ ने Ola Electric को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला:शिकायतकर्ता ने 26.06.2022 को Ola Electric (विपरीत पक्ष) से कुल 1,63,986/- रुपये में Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदा। वाहन के साथ शिकायतकर्ता ने 5 साल के लिए...

वारंटी के तहत iPhone 13 की मरम्मत करने में विफलता, जिला आयोग ने सेवा में कमी के लिए Apple को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलक्कड़ (केरल) के अध्यक्ष विनय मेनन, विद्या ए. (सदस्य), और कृष्णनकुट्टी एनके (सदस्य) की खंडपीठ ने एप्पल इंडिया और उसके अधिकृत सेवा केंद्र को वारंटी के तहत शिकायतकर्ता के iPhone13 की मरम्मत करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: 29 अप्रैल, 2022 को शिकायतकर्ता ने केरल के पेरिंथलमन्ना में गल्फ ओन डिजिटल हब से 95,000 रुपये में एक Apple iPhone 13 Pro खरीदा। कुछ महीनों के उपयोग के बाद फोन में असामान्य बैटरी ड्रेनेज, एक गैर-काम करने...

MahaREAT- बैठक में उपस्थिति और निरंतर भुगतान के बावजूद कब्जा देने में देरी अमान्य

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य श्रीराम आर जगताप और डॉ के शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि बिल्डर इस आधार पर फ्लैट की कब्जे की तारीख नहीं बदल सकता है कि घर खरीदार ने कब्जे की तारीख विस्तार पर चर्चा करने वाली एक बैठक में भाग लिया और कब्जे की तारीख बढ़ने के बाद किस्तों का भुगतान करना जारी रखा।पूरा मामला: होमबॉयर ने बिल्डर की परियोजना में एक फ्लैट खरीदा, जिसका नाम नीलम 1 है, जो विक्रोली (पूर्व), मुंबई में स्थित है। फ्लैट की कुल बिक्री प्रतिफल 1,50,80,000/-...