होमबॉयर को वैकल्पिक फ्लैट देने के बावजूद, बिल्डर समय पर कब्जा सौंपने में विफल रहा, कर्नाटक RERA ने रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (अथॉरिटी) के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह होमबॉयर्स द्वारा फ्लैट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि को ब्याज के साथ वापस कर दे, क्योंकि बिल्डर वैकल्पिक फ्लैट देने में विफल रहा, जिसे शुरू में बुक किए गए फ्लैट को समय पर वितरित करने में विफल रहने के बाद होमबॉयर्स को पेश किया गया था।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स ने बिल्डर की परियोजना मंत्री वेबसिटी 2 में एक फ्लैट बुक किया। 12-04-2014 को, बिल्डर और होमबॉयर्स ने बिक्री के समझौते को अंजाम...

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों का पंजीकरण न होने पर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अलकनंदा परियोजना के नौ आवंटियों की संपत्तियों का पंजीकरण न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, जबकि UPRERA आदेश और जनवरी 2024 में पूर्णता प्रमाणपत्र (CC) जारी किया गया था। नतीजतन, अध्यक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्य के पंजीकरण और निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सभी नौ मामलों को रेरा के निर्णायक अधिकारी को भेज दिया है।इसके अतिरिक्त, यूपीरेरा के अध्यक्ष ने 2016 से आवंटियों...

हरियाणा RERA ने होमबॉयर्स द्वारा समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बाद बिल्डर की फ्लैट बुकिंग की समाप्ति को बरकरार रखा

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने घर खरीदार द्वारा समय पर भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के बाद बिल्डर द्वारा फ्लैट बुकिंग की समाप्ति को बरकरार रखा।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स ने गुरुग्राम के सेक्टर-74 में स्थित एम3एम स्काई वॉक नामक बिल्डर के प्रोजेक्ट में 09.08.2020 को बुकिंग आवेदन पर हस्ताक्षर करके और 5,00,000/- रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया। इसके अलावा, फ्लैट बुक करने के बाद, होमबॉयर्स ने बिल्डर से...

आपसी सहमति के बिना बीमा दावा राशि को सीधे भेजना अनुचित व्यापार व्यवहार: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमा दावा राशि को सीधे बीमाधारक के खाते में मनमानी कटौती और आपसी सहमति के बिना जमा करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से 4.46 करोड़ रुपये की स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें बीमित कारखाने के परिसर में भवन, संयंत्र और मशीनरी और स्टॉक शामिल हैं। आग लगने के बाद, शिकायतकर्ता ने...

सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उपभोक्ता आयोग में अपील नहीं कर सकते: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और वह केवल सेवा शर्तों और प्रासंगिक नियमों या वैधानिक नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने का हकदार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क था और उसने वहां पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसने पहले ही प्राप्त भविष्य निधि में बैंक के योगदान को वापस नहीं किया था। नतीजतन, उनका पेंशन आवेदन...

बीमाकर्ता पॉलिसी जारी करने के बाद गैर-प्रकटीकरण के आधार पर बीमा दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमाकर्ता का कर्तव्य है कि वह बीमित व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करे और बीमा पॉलिसी जारी करने से पहले जोखिमों का आकलन करे। यदि बीमाकर्ता अपनी मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का खुलासा करने के बाद बीमाकर्ता पॉलिसी जारी करता है, भले ही कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए गए हों, तो बीमाकर्ता बाद में गैर-प्रकटीकरण का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने केयर हेल्थ...

हस्ताक्षरित बीमा प्रस्ताव में गलत बयानों के लिए अज्ञानता का बचाव नहीं करना: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा निगम के खिलाफ एक अपील को खारिज कर दिया और माना कि एक बीमित व्यक्ति जो झूठी जानकारी के साथ एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है, वह यह दावा करके परिणामों से बच नहीं सकता है कि उन्होंने इसे पढ़ने या समझने के बिना हस्ताक्षर किए हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पति ने जीवन बीमा निगम/बीमाकर्ता से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की, जो 2020 तक वैध है। उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और पॉलिसी लाभार्थी के रूप में, शिकायतकर्ता ने...

सह-प्रवर्तकों को रियल एस्टेट कानूनों के तहत राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य और भारतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शेयरधारक महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम 1963 के तहत सह-प्रमोटर हैं, और रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के अनुसार, प्रमोटर अन्य प्रॉम्पटर्स द्वारा बकाया राशि वापस करने के लिए जिम्मेदार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने नीरज काकड़ कंस्ट्रक्शन से एक फ्लैट बुक किया था। शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट की कीमत के रूप में 85 लाख रुपये का भुगतान किया। एग्रीमेंट के खंड के अनुसार, निष्पादन से पहले 55 लाख...

धारा 13 (1) (C) के तहत अंतर्निहित दोष साबित करने के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट अनिवार्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (1) (C) के तहत, यह निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट अनिवार्य है कि क्या किसी वस्तु के साथ कोई अंतर्निहित दोष है और कमी को साबित करने के लिए सबूत का बोझ उस व्यक्ति का है जो इसका आरोप लगा रहा है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने भारत अर्थ मूवर्स(डीलर) से 17,00,796 रुपये में "बैकहो लोडर" खुदाई मशीन खरीदी। खरीद को एलएंडटी फाइनेंशियल लिमिटेड से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया...

संपत्ति मालिकों और डेवलपर्स के बीच असहमति संविदात्मक प्रतिबद्धताओं से बचने का औचित्य नहीं है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि मालिक और डेवलपर के बीच संपत्ति विवाद खरीदारों के प्रति अनुबंध दायित्वों को पूरा करने से पार्टियों को मुक्त नहीं करते हैं।पूरा मामला: अपीलकर्ता के पिता, एक जमींदार, ने जी+2 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए प्रतिवादी नंबर 3/त्रिपुति कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट। अपीलकर्ता ने डेवलपर को इस उद्देश्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की। इसके बाद, डेवलपर ने निर्माणाधीन इमारत में फ्लैट बेचना...

अनुबंध के उल्लंघन के मामले में राशि की जब्ती उचित होनी चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि जब किसी अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघन न करने वाले पक्ष द्वारा जब्त की गई राशि उचित और आनुपातिक होनी चाहिए। बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट में "बयाना धन" की जब्ती के मामले में, राशि मूल बिक्री मूल्य का 10% निर्धारित की गई ।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने इरियो ग्रेस रियलटेक/डेवलपर के साथ एक फ्लैट बुक किया और 12,00,000 रुपये की बुकिंग राशि और 17,21,976 रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान...

जिस पक्ष ने कर्मठता से काम नहीं किया या निष्क्रिय रहा, वह देरी के लिए माफी का हकदार नहीं है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने विपरीत पक्ष द्वारा अपील दायर करने में देरी पर सेंट स्टीफन अस्पताल के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और कहा कि देरी की माफी एक अधिकार नहीं है, और आवेदक को देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाना होगा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी पहली गर्भावस्था के चौथे महीने के दौरान सेंट स्टीफन अस्पताल में पंजीकरण कराया और अपनी गर्भावस्था के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा खुद की जांच कराई। शिकायतकर्ताओं (पति और...

संभावित कठोरता के बावजूद निर्धारित सीमा कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि किसी पक्ष को संभावित रूप से कठोरता पैदा करने के बावजूद, परिसीमा का कानून कानून द्वारा निर्धारित सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और कोर्ट के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है।पूरा मामला: पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण के विज्ञापन से प्रभावित शिकायतकर्ता ने 'गेटवे सिटी' में एक भूखंड के लिए आवेदन किया और बयाना राशि का भुगतान किया। उन्हें कुल 18,76,770 रुपये का...

एक खरीदार को एग्रीमेंट को कैन्सल करने और रिफंड की प्राप्ति करने का अधिकार प्राप्त है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा की पीठ ने कहा कि बिल्डर द्वारा कब्जा सौंपने में देरी के मामले में एक खरीदार को एग्रीमेंट को कैन्सल करने और अपने पैसे वापस करने की मांग करने का अधिकार प्राप्त है।पूरा मामला: मामला एक आवासीय फ्लैट की बिक्री से जुड़ा था, और फ्लैट के लिए बिक्री का विचार 42 लाख रुपये था। शिकायतकर्ता ने आरएचसी वेंचर्स लिमिटेड/बिल्डर से फ्लैट बुक किया और तीन चेक के माध्यम से 30 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया। समझौते के अनुसार, निर्माण छह महीने की छूट...

देरी की माफी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि देरी की माफी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, और आवेदक/याचिकाकर्ता को पर्याप्त कारण दिखाते हुए एक मामला प्रस्तुत करना होगा जो उन्हें निर्धारित सीमा अवधि के भीतर आयोग से संपर्क करने से रोकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बैंक से ऋण लेकर अपनी आजीविका के लिए कार्गो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से 24,61,000 रुपये में टाटा आईडब्ल्यूए डंपर खरीदा और 55,917 रुपये का प्रीमियम देकर...

NRI होने के बावजूद खरीदार के नाम पर आवंटन कानूनी, धन का स्रोत अप्रासंगिक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि का मूल अप्रासंगिक है यदि आवंटन शिकायतकर्ता के नाम से किया जाता है, भले ही शिकायतकर्ता एनआरआई हो।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जेएचवी कंस्ट्रक्शन से 27,83,000 रुपये में एक फ्लैट बुक किया और 2,78,300 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान किया। भुगतान अनुसूची के साथ एक आवंटन पत्र जारी किया गया था। हालांकि, बिल्डर पंजीकृत समझौते को निष्पादित करने और 10% का अग्रिम...

प्रक्रियात्मक और नौकरशाही में हुई देरी अस्वीकार्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हुबली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अपील/याचिका दायर करने में देरी के लिए केवल नौकरशाही प्रक्रियात्मक देरी और लालफीताशाही की उपस्थिति को वैध औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पूरी मामला: हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड/याचिकाकर्ता, एक राज्य सरकार की कंपनी, ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो प्रतिवादी द्वारा दायर जिला फोरम के आदेश के...

सर्वेयर/बीमाकर्ता द्वारा कथित देरी अस्वीकार करने का आधार नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि बीमा दावों को बीमाधारक द्वारा केवल सर्वेक्षक या बीमाकर्ता द्वारा देरी के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की कपास के बीजों से तेल और खली बनाने की फैक्ट्री थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता से भवन को कवर करने वाली स्टैण्डर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी 95 लाख रु, प्लांट और मशीनरी से 40 लाख रु और स्टॉक 2 करोड़ रु में प्राप्त की थी। फैक्ट्री में आग...

मानसिक पीड़ा और पीड़ा के लिए मुआवजे को सेवा में कमी से अलग नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक ही सेवा की कमी के लिए मुआवजा कई श्रेणियों के तहत नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मानसिक पीड़ा और पीड़ा सेवा की कमी का हिस्सा हैं और दोनों के लिए अलग-अलग मुआवजा नहीं हो सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड था, जिसकी लिमिट 3,20,000 रुपये थी। बैंक ने खराब सिबिल रेटिंग के कारण इस सीमा को घटाकर 2,48,000 रुपये कर दिया, जिसमें वास्तविक 5640 रुपये के बजाय 1,74,644 रुपये की...

कामर्शियल खरीद पर वारंटी इसे उपभोक्ता लेनदेन नहीं बनाती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की खंडपीठ ने टेल्को कंस्ट्रक्शन की अपील की अनुमति दी और राज्य आयोग के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता केवल उपभोक्ता के रूप में योग्य नहीं था क्योंकि उन्हें कामर्शियल खरीद पर वारंटी मिली है।पूरा मामला: उत्खनन व्यवसाय में शामिल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शिकायतकर्ता ने टेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से 4% वैट सहित 44 लाख रुपये में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर खरीदा। खरीद के तुरंत बाद उत्खनन चालू किया गया...