दिल्ली जिला आयोग ने श्री वर्धमान डेवलपर्स को होमबायर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II (दक्षिण दिल्ली) की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडिया (सदस्य) की खांडपीठ ने श्री वर्धमान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बिल्डर) को देरी से कब्जा और सेवा में कमी के लिए होमबॉयर को ब्याज के साथ 48 लाख वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: होमबायर को हरियाणा के सोनीपत में स्थित श्री वर्धमान गार्डेनिया नामक बिल्डर (विपरीत पक्ष) परियोजना में 1,00,000/- रुपये की प्रारंभिक राशि का भुगतान करके 1,495 वर्ग फुट का एक फ्लैट आवंटित किया गया था।...

पंजाब RERA ने Omaxe Chandigarh एक्सटेंशन को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मेसर्स ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया। जो रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करती है।पूरा मामला: होमबॉयर को बिल्डर परियोजना में एक फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसका नाम 'The Lake' था। इसके अलावा, जीएसटी को छोड़कर 76,41,416 रुपये के कुल बिक्री मूल्य पर 18 मई, 2019 को होमबॉयर और बिल्डर के बीच क्रेता समझौता निष्पादित किया गया था। घर...

कब्जे में देरी के लिए हरियाणा RERA ने KNS Infracon को होमबॉयर्स के लोन अकाउंट को रिफंड और सेटल करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने मैसर्स केएनएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को होमबॉयर को ब्याज के साथ 93 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपने कैपिटल गेटवे प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा था।इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को वापसी योग्य राशि का उपयोग करके बैंक के साथ होमबॉयर्स के ऋण खाते को बंद करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: 21.08.2017 को एक फ्लैट खरीदार समझौते के माध्यम से, होमबॉयर्स को सेक्टर 111, गुरुग्राम में स्थित "कैपिटल गेटवे" नामक बिल्डर परियोजना...

WB REAT ने बिल्डर को 2017 से कब्जा देने में विफलता के लिए होमबॉयर को ₹2 करोड़ से अधिक का निपटान करने का निर्देश दिया

पश्चिम बंगाल रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्ष रवींद्रनाथ सामंत, गौर सुंदर बनर्जी (न्यायिक सदस्य), और डॉ सुब्रत मुखर्जी (प्रशासन सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर द्वारा निपटान समझौते के हिस्से के रूप में होमबॉयर को पांचवीं और अंतिम किस्त देने के बाद अपील का निपटारा किया।समझौता होने की तारीख पर अपील का निपटारा करने के बजाय, ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की किस्त भुगतान की निगरानी की। पूरा मामला: होमबॉयर्स ने न्यू टाउन में स्थित द वी प्रिविलेज्ड लिविंग नाम के बिल्डर (अपीलकर्ता) प्रोजेक्ट...

धोखाधड़ी से प्राप्त समझौते के आधार पर कथित सहमति डिक्री को रद्द करने की मांग के लिए अलग से कोई मुकदमा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि आदेश 23, नियम 3 A समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए एक मजबूत बाधा होने के बावजूद, अगर धोखे या जबरदस्ती से प्राप्त किए जा रहे समझौते का सबूत था, भले ही इसे एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसे धारा 151, सीपीसी के भीतर लाया जा सकता है।CPC के Rule 3 A के आदेश 23 में कहा गया है कि कोई भी वाद इस आधार पर डिक्री को रद्द नहीं करेगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित थी, वह विधिसम्मत नहीं थी। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने अजंता एलएलपी बनाम कैसियो...

जिला उपभोक्ता आयोग ने Ola Electric को दिया जवाबदेही, स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रंगा रेड्डी, तेलंगाना की पीठ, जिसमें चित्तनेनी लता कुमारी (अध्यक्ष), पीवीटीआर जवाहर बाबू (सदस्य), और जे श्यामला (सदस्य) की खंडपीठ ने Ola Electric को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला:शिकायतकर्ता ने 26.06.2022 को Ola Electric (विपरीत पक्ष) से कुल 1,63,986/- रुपये में Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदा। वाहन के साथ शिकायतकर्ता ने 5 साल के लिए...

वारंटी के तहत iPhone 13 की मरम्मत करने में विफलता, जिला आयोग ने सेवा में कमी के लिए Apple को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलक्कड़ (केरल) के अध्यक्ष विनय मेनन, विद्या ए. (सदस्य), और कृष्णनकुट्टी एनके (सदस्य) की खंडपीठ ने एप्पल इंडिया और उसके अधिकृत सेवा केंद्र को वारंटी के तहत शिकायतकर्ता के iPhone13 की मरम्मत करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: 29 अप्रैल, 2022 को शिकायतकर्ता ने केरल के पेरिंथलमन्ना में गल्फ ओन डिजिटल हब से 95,000 रुपये में एक Apple iPhone 13 Pro खरीदा। कुछ महीनों के उपयोग के बाद फोन में असामान्य बैटरी ड्रेनेज, एक गैर-काम करने...

MahaREAT- बैठक में उपस्थिति और निरंतर भुगतान के बावजूद कब्जा देने में देरी अमान्य

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य श्रीराम आर जगताप और डॉ के शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि बिल्डर इस आधार पर फ्लैट की कब्जे की तारीख नहीं बदल सकता है कि घर खरीदार ने कब्जे की तारीख विस्तार पर चर्चा करने वाली एक बैठक में भाग लिया और कब्जे की तारीख बढ़ने के बाद किस्तों का भुगतान करना जारी रखा।पूरा मामला: होमबॉयर ने बिल्डर की परियोजना में एक फ्लैट खरीदा, जिसका नाम नीलम 1 है, जो विक्रोली (पूर्व), मुंबई में स्थित है। फ्लैट की कुल बिक्री प्रतिफल 1,50,80,000/-...

बिल्डर जब्ती खंड के साथ समझौते के अभाव में राशि जब्त नहीं कर सकता: तेलंगाना RERA

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जन्नू (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने के लिए बिल्डर को निर्देश देते हुए, ने कहा कि जब्ती केवल तभी लागू होती है जब होमबॉयर और बिल्डर के बीच जब्ती खंड के साथ एक औपचारिक समझौता निष्पादित किया गया हो।पूरा मामला: होमबॉयर ने हैदराबाद के बोरामपेट में स्थित "आन्या" नामक परियोजना में एक फ्लैट बुक किया और बिल्डर को 12,10,000/- रुपये का...

MahaRERA सेल एग्रीमेंट में परियोजना पंजीकरण पात्रता और रियल एस्टेट एजेंट शुल्क खंड पर आदेश जारी किया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर को परियोजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड और सेल डीड और सेल एग्रीमेंट में रियल एस्टेट एजेंट शुल्क खंडों को शामिल करने से संबंधित एक आदेश जारी किया है।छूट प्राप्त परियोजनाओं के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 (2) उन परियोजनाओं को निर्दिष्ट करती है जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसमें परियोजनाएं शामिल हैं – 1. जहां भूमि क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर है या अपार्टमेंट की...

हरियाणा RERA ने रामप्रस्थ प्रमोटर्स को 5 साल से अधिक की देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया, होमबॉयर को ब्याज का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य विजय कुमार गोयल (सदस्य) शामिल हैं, ने मैसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।बिल्डर को फरवरी 2018 में फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन होमबॉयर को अप्रैल 2023 में ही कब्जे का प्रस्ताव मिला। इस देरी के परिणामस्वरूप होमबॉयर ने हरियाणा RERA के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। पूरा मामला: होमबॉयर ने गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी में स्थित बिल्डर प्रोजेक्ट "प्राइमेरा"...

हरियाणा RERA ने रहेजा डेवलपर्स को कब्जे में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य विजय कुमार गोयल की पीठ ने मैसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने यह भी माना कि कब्जे की शर्तों सहित समझौते की शर्तें बिल्डर के पक्ष में पक्षपाती हैं।पूरा मामला: घर खरीदारों ने गुरुग्राम के सेक्टर-109 में स्थित बिल्डर परियोजना, "रहेजा शिलास" में 5,73,762 रुपये की राशि का भुगतान करके 2062 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट के लिए कुल प्रतिफल...

कर्नाटक RERA ने तिरुमाला कंस्ट्रक्शन को तीसरे पक्ष को फ्लैट बेचने के लिए होमबॉयर को 2.77 करोड़ वापस करने का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन राकेश सिंह और जीआर रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने तिरुमाला कंस्ट्रक्शन को एक तीसरे पक्ष को फ्लैट बेचने के लिए एक होमबॉयर को 2.77 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया।प्राधिकरण ने शुरू में होमबॉयर की दो शिकायतों को खारिज कर दिया था, जिसमें 01.03.2021 के आदेश के माध्यम से ब्याज के साथ रिफंड की मांग की गई थी। इसके बाद, होमबॉयर ने इस आदेश को कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी, जिसने मामले को नए सिरे से विचार के लिए प्राधिकरण को...

MahaREAT- मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 270A के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करना कब्जे के लिए अनिवार्य

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए मैसर्स एल एंड टी परेल प्रोजेक्ट्स एलएलपी (बिल्डर) को रिफंड प्रदान करने का निर्देश देते हुए, महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के न्यायिक सदस्य जस्टिस श्रीराम आर जगताप और श्रीकांत एम देशपांडे (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 270A के तहत प्रमाण पत्र, 1888 अनिवार्य है।धारा 270A में कहा गया है कि कोई भी आयुक्त से प्रमाण पत्र के बिना किसी भी नवनिर्मित या पुनर्निर्मित परिसर पर...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने माता चनन देवी अस्पताल को मेडिकल लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपीलकर्ता माता चनन देवी अस्पताल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए अस्पतालों की ओर से चिकित्सा लापरवाही की पुष्टि की गई। आयोग ने यह भी पुष्टि की कि, "एक चिकित्सक से उचित स्तर का कौशल और ज्ञान लाने की उम्मीद की जाती है और उसे रोगी के इलाज में उचित स्तर की देखभाल और सावधानी भी बरतनी चाहिए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता सज्जन सिंह, 16 जनवरी, 2011 को एक रेलवे दुर्घटना में घायल हो गए...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने Oriental Insurance को वैध मेडिकल बीमा दावे से इनकार करने पर सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और दोहराया कि यह दिखाने के लिए बोझ बीमाकर्ता पर है कि मामला बहिष्करण खंड के भीतर आता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे के इलाज के लिए हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 4,75,184 रुपये का चिकित्सा खर्च हुआ। प्रतिपूर्ति के लिए उनके दावे को बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उपचार वजन घटाने के लिए था, जिसे कवर...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीकानेर स्थित अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ याचिका खारिज की

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि नीलामी खरीदार उपभोक्ता नहीं है, और सार्वजनिक नीलामी से उत्पन्न होने वाली शिकायतें उपभोक्ता अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने शहरी सुधार ट्रस्ट/डेवलपर द्वारा आवासीय भूखंडों के लिए आयोजित नीलामी में भाग लिया और मौके पर कुल राशि का 25% भुगतान करते हुए एक प्लॉट खरीदा। डेवलपर ने भुगतान स्वीकार किया और नीलामी को मंजूरी दे दी। हालांकि, जब शिकायतकर्ता ने भूखंड का दौरा किया, तो उसने पाया कि इस पर...

तकनीकी आधार पर दावों को खारिज न करें बीमा कंपनियां, दिल्ली राज्य आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की न्यायिक सदस्य सुश्री पिंकी और सुश्री बिमला कुमारी (सदस्य) की ख्नडपीठ ने 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी' को पॉलिसी में बीमित परिसर के पते को तुरंत सुधारने और तकनीकी आधार पर वास्तविक दावे को अस्वीकार करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक निर्यात कंपनी, ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से कई बीमा पॉलिसियां प्राप्त कीं। पॉलिसी में शिकायतकर्ता के परिसर में स्टॉक के लिए 1 करोड़ रुपये तक का नुकसान शामिल था।...

दिल्ली राज्य आयोग ने निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए 'Ansal Properties & Infrastructure' को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने 'अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' को निर्धारित समय-सीमा के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी है।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ताओं ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ 'ग्रीन एस्केप अपार्टमेंट', सोनीपत में एक इकाई बुक की। उन्होंने 42,86,544/- रुपये के कुल प्रतिफल में से 2,14,327/- रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया। भुगतान करने पर, एक...

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वास्तविक दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक पॉलिसी के तहत, एक मृत किसान के बेटे द्वारा किए गए वैध जीवन बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पिता का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों (12-70 वर्ष की आयु के बीच) के लिए प्रदान की गई एक योजना के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, वह एक दुर्घटना...