उपभोक्ताओं को सामान खरीदने से पहले कीमतों की जांच करनी चाहिए: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने एसेक्स फार्म्स प्राइवेट लिमिटेडके खिलाफ पैक किए गए खाद्य पदार्थों की एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के आरोप में एक शिकायत को खारिज कर दिया । यह माना गया कि शिकायतकर्ता न केवल साक्ष्य के माध्यम से अपने दावे को साबित करने में विफल रहा, बल्कि संबंधित वस्तुओं को खरीदने से पहले कीमतों को सत्यापित करने में भी विफल रहा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता डाइट कोक और चिप्स का एक पैकेट खरीदने के...

शोरूम का कब्जा सौपने में देरी के लिए, MahaRERA ने पुणे बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पुणे स्थित बिल्डर डेरन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसने अपनी परियोजना में दो शोरूम खरीदे थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता जो एक निजी कंपनी है, ने पुणे के हिंजावाड़ी में स्थित डेरन बिजनेस स्क्वायर नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में दो शोरूम खरीदे। शोरूम के लिए कुल बिक्री प्रतिफल क्रमशः 4,37,00,000/- रुपये और 4,20,40,000/- रुपये था, जिनमें से शिकायतकर्ता ने क्रमशः 3,87,00,000/- रुपये और 3,70,40,000/-...

बिहार राज्य आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषी ठहराया। सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बावजूद वैध बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी। कार्यवाही के लिए उपस्थित होने में विफलता के लिए बीमा कंपनी के वकील की ओर से लापरवाही के लिए भी बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्वरोजगार और आय सृजन के लिए एक पिक-अप वैन खरीदी। वैन को फाइनेंस करने के लिए, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से...

दिल्ली राज्य आयोग ने वारंटी अवधि के भीतर AC के लिए मरम्मत लागत वसूलने के लिए वोल्टास को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीत ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने वोल्टास लिमिटेड को दोषी ठहराया। विस्तारित वारंटी अवधि के भीतर स्प्लिट एसी की मरम्मत करने में विफलता के लिए उत्तरदायी। इसे वारंटी अवधि के भीतर शिकायतकर्ता से मरम्मत लागत वसूलने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता ने मैसर्स शर्मा एंटरप्राइजेज से वोल्टास स्प्लिट एसी खरीदा। एसी एक साल की वारंटी के साथ आया था। स्थापना के दो साल बाद, एसी ने काम करना बंद कर...

ग्राहकों के वाहन को जब्त करने से पहले नोटिस और बकाया भुगतान का मौका दें बैंक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया। ऋण समझौते के तहत सुरक्षित वाहन को पुनर्प्राप्त करने से पहले नोटिस जारी करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी। बैंक उधारकर्ता को बकाया राशि चुकाने का अवसर देने में भी विफल रहा और जल्दबाजी में वाहन को कम कीमत पर बेच दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा जारी 16,55,000/- रुपये की ऋण राशि के साथ अपने भारी माल वाहन को वित्तपोषित किया। ऋण को 47 महीनों के भीतर...

जिला उपभोक्ता आयोग, त्रिशूर ने एचपी डीलर और उसके सर्विस सेंटर को वारंटी अवधि के दौरान पैसे चार्ज करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य), और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने लैपटॉप निर्माता एचपी (हेवलेट-पैकर्ड) डीलर और उसके सेवा केंद्र को वारंटी अवधि के दौरान लैपटॉप में दोष को ठीक करने के लिए 850 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता जो एक छात्र है, उसने 8 जून, 2020 को पहले विपरीत पार्टी डीलर से 34,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। कुछ महीनों के भीतर लैपटॉप में समस्याएँ विकसित हुईं, लेकिन इसे 12 जुलाई, 2020...

कामर्शियल परियोजना में दुकान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर की कामर्शियल परियोजना में एक दुकान खरीदने वाला शिकायतकर्ता एक उपभोक्ता के रूप में योग्य है क्योंकि खरीद के पीछे का इरादा स्वरोजगार था।राष्ट्रीय आयोग ने बिल्डर को समय पर कब्जा देने में विफल रहने के लिए जवाबदेह ठहराते हुए बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 38 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया। इससे पहले, राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दुकान व्यावसायिक उपयोग के लिए थी और इसलिए, शिकायतकर्ता उपभोक्ता की...

MahaRERA ने सहारा प्राइम सिटी को होमबॉयर्स को कब्जे में देरी के लिए रिफ़ंड और ब्याज देने आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने सहारा प्राइम सिटी नागपुर परियोजना के नौ होमबॉयर्स को राहत प्रदान की, जो 17 साल से अधिक की देरी का सामना कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में सहारा समूह की कंपनियों के सभी लेनदेन पर रोक लगाए जाने और SEBI को इन लेन-देन पर नियंत्रण का निर्देश दिए जाने के बाद से सहारा इंडिया परिवार की रियल एस्टेट कंपनी सहारा प्राइम सिटी को अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला: होमबॉयर्स ने सहारा प्राइम सिटी, नागपुर,...

दिल्ली जिला आयोग ने श्री वर्धमान डेवलपर्स को होमबायर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II (दक्षिण दिल्ली) की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडिया (सदस्य) की खांडपीठ ने श्री वर्धमान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बिल्डर) को देरी से कब्जा और सेवा में कमी के लिए होमबॉयर को ब्याज के साथ 48 लाख वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: होमबायर को हरियाणा के सोनीपत में स्थित श्री वर्धमान गार्डेनिया नामक बिल्डर (विपरीत पक्ष) परियोजना में 1,00,000/- रुपये की प्रारंभिक राशि का भुगतान करके 1,495 वर्ग फुट का एक फ्लैट आवंटित किया गया था।...

पंजाब RERA ने Omaxe Chandigarh एक्सटेंशन को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मेसर्स ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया। जो रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करती है।पूरा मामला: होमबॉयर को बिल्डर परियोजना में एक फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसका नाम 'The Lake' था। इसके अलावा, जीएसटी को छोड़कर 76,41,416 रुपये के कुल बिक्री मूल्य पर 18 मई, 2019 को होमबॉयर और बिल्डर के बीच क्रेता समझौता निष्पादित किया गया था। घर...

कब्जे में देरी के लिए हरियाणा RERA ने KNS Infracon को होमबॉयर्स के लोन अकाउंट को रिफंड और सेटल करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने मैसर्स केएनएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को होमबॉयर को ब्याज के साथ 93 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपने कैपिटल गेटवे प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा था।इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को वापसी योग्य राशि का उपयोग करके बैंक के साथ होमबॉयर्स के ऋण खाते को बंद करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: 21.08.2017 को एक फ्लैट खरीदार समझौते के माध्यम से, होमबॉयर्स को सेक्टर 111, गुरुग्राम में स्थित "कैपिटल गेटवे" नामक बिल्डर परियोजना...

WB REAT ने बिल्डर को 2017 से कब्जा देने में विफलता के लिए होमबॉयर को ₹2 करोड़ से अधिक का निपटान करने का निर्देश दिया

पश्चिम बंगाल रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्ष रवींद्रनाथ सामंत, गौर सुंदर बनर्जी (न्यायिक सदस्य), और डॉ सुब्रत मुखर्जी (प्रशासन सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर द्वारा निपटान समझौते के हिस्से के रूप में होमबॉयर को पांचवीं और अंतिम किस्त देने के बाद अपील का निपटारा किया।समझौता होने की तारीख पर अपील का निपटारा करने के बजाय, ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की किस्त भुगतान की निगरानी की। पूरा मामला: होमबॉयर्स ने न्यू टाउन में स्थित द वी प्रिविलेज्ड लिविंग नाम के बिल्डर (अपीलकर्ता) प्रोजेक्ट...

धोखाधड़ी से प्राप्त समझौते के आधार पर कथित सहमति डिक्री को रद्द करने की मांग के लिए अलग से कोई मुकदमा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि आदेश 23, नियम 3 A समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए एक मजबूत बाधा होने के बावजूद, अगर धोखे या जबरदस्ती से प्राप्त किए जा रहे समझौते का सबूत था, भले ही इसे एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसे धारा 151, सीपीसी के भीतर लाया जा सकता है।CPC के Rule 3 A के आदेश 23 में कहा गया है कि कोई भी वाद इस आधार पर डिक्री को रद्द नहीं करेगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित थी, वह विधिसम्मत नहीं थी। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने अजंता एलएलपी बनाम कैसियो...

जिला उपभोक्ता आयोग ने Ola Electric को दिया जवाबदेही, स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रंगा रेड्डी, तेलंगाना की पीठ, जिसमें चित्तनेनी लता कुमारी (अध्यक्ष), पीवीटीआर जवाहर बाबू (सदस्य), और जे श्यामला (सदस्य) की खंडपीठ ने Ola Electric को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला:शिकायतकर्ता ने 26.06.2022 को Ola Electric (विपरीत पक्ष) से कुल 1,63,986/- रुपये में Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदा। वाहन के साथ शिकायतकर्ता ने 5 साल के लिए...

वारंटी के तहत iPhone 13 की मरम्मत करने में विफलता, जिला आयोग ने सेवा में कमी के लिए Apple को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलक्कड़ (केरल) के अध्यक्ष विनय मेनन, विद्या ए. (सदस्य), और कृष्णनकुट्टी एनके (सदस्य) की खंडपीठ ने एप्पल इंडिया और उसके अधिकृत सेवा केंद्र को वारंटी के तहत शिकायतकर्ता के iPhone13 की मरम्मत करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: 29 अप्रैल, 2022 को शिकायतकर्ता ने केरल के पेरिंथलमन्ना में गल्फ ओन डिजिटल हब से 95,000 रुपये में एक Apple iPhone 13 Pro खरीदा। कुछ महीनों के उपयोग के बाद फोन में असामान्य बैटरी ड्रेनेज, एक गैर-काम करने...

MahaREAT- बैठक में उपस्थिति और निरंतर भुगतान के बावजूद कब्जा देने में देरी अमान्य

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य श्रीराम आर जगताप और डॉ के शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि बिल्डर इस आधार पर फ्लैट की कब्जे की तारीख नहीं बदल सकता है कि घर खरीदार ने कब्जे की तारीख विस्तार पर चर्चा करने वाली एक बैठक में भाग लिया और कब्जे की तारीख बढ़ने के बाद किस्तों का भुगतान करना जारी रखा।पूरा मामला: होमबॉयर ने बिल्डर की परियोजना में एक फ्लैट खरीदा, जिसका नाम नीलम 1 है, जो विक्रोली (पूर्व), मुंबई में स्थित है। फ्लैट की कुल बिक्री प्रतिफल 1,50,80,000/-...

बिल्डर जब्ती खंड के साथ समझौते के अभाव में राशि जब्त नहीं कर सकता: तेलंगाना RERA

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जन्नू (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने के लिए बिल्डर को निर्देश देते हुए, ने कहा कि जब्ती केवल तभी लागू होती है जब होमबॉयर और बिल्डर के बीच जब्ती खंड के साथ एक औपचारिक समझौता निष्पादित किया गया हो।पूरा मामला: होमबॉयर ने हैदराबाद के बोरामपेट में स्थित "आन्या" नामक परियोजना में एक फ्लैट बुक किया और बिल्डर को 12,10,000/- रुपये का...

MahaRERA सेल एग्रीमेंट में परियोजना पंजीकरण पात्रता और रियल एस्टेट एजेंट शुल्क खंड पर आदेश जारी किया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर को परियोजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड और सेल डीड और सेल एग्रीमेंट में रियल एस्टेट एजेंट शुल्क खंडों को शामिल करने से संबंधित एक आदेश जारी किया है।छूट प्राप्त परियोजनाओं के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 (2) उन परियोजनाओं को निर्दिष्ट करती है जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसमें परियोजनाएं शामिल हैं – 1. जहां भूमि क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर है या अपार्टमेंट की...

हरियाणा RERA ने रामप्रस्थ प्रमोटर्स को 5 साल से अधिक की देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया, होमबॉयर को ब्याज का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य विजय कुमार गोयल (सदस्य) शामिल हैं, ने मैसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।बिल्डर को फरवरी 2018 में फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन होमबॉयर को अप्रैल 2023 में ही कब्जे का प्रस्ताव मिला। इस देरी के परिणामस्वरूप होमबॉयर ने हरियाणा RERA के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। पूरा मामला: होमबॉयर ने गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी में स्थित बिल्डर प्रोजेक्ट "प्राइमेरा"...

हरियाणा RERA ने रहेजा डेवलपर्स को कब्जे में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य विजय कुमार गोयल की पीठ ने मैसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने यह भी माना कि कब्जे की शर्तों सहित समझौते की शर्तें बिल्डर के पक्ष में पक्षपाती हैं।पूरा मामला: घर खरीदारों ने गुरुग्राम के सेक्टर-109 में स्थित बिल्डर परियोजना, "रहेजा शिलास" में 5,73,762 रुपये की राशि का भुगतान करके 2062 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट के लिए कुल प्रतिफल...