आपसी सहमति के बिना बीमा दावा राशि को सीधे भेजना अनुचित व्यापार व्यवहार: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमा दावा राशि को सीधे बीमाधारक के खाते में मनमानी कटौती और आपसी सहमति के बिना जमा करता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से 4.46 करोड़ रुपये की स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें बीमित कारखाने के परिसर में भवन, संयंत्र और मशीनरी और स्टॉक शामिल हैं। आग लगने के बाद, शिकायतकर्ता ने 32,75,028 रुपये का दावा दायर किया। बीमाकर्ता ने एक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को भेजा जिसने 1,70,712 रुपये के नुकसान का आकलन किया और इस राशि को शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा कर दिया। सर्वेक्षक की रिपोर्ट शुरू में शिकायतकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी और बाद में सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के माध्यम से प्राप्त की गई थी। शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग से 43,46,157 रुपये और 32,75,028 रुपये की पूरी राशि को आग लगने की तारीख से 9% ब्याज के साथ-साथ नुकसान के लिए 5 लाख रुपये, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 1 लाख रुपये की मांग की। राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, बीमाकर्ता को प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ 27,76,208 रुपये, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। बीमाकर्ता, राज्य आयोग के फैसले से असंतुष्ट, राष्ट्रीय आयोग में अपील की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य आयोग ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 यूएम के तहत अनिवार्य सर्वेक्षक की रिपोर्ट की अवहेलना करने में गलती की। बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि रिपोर्ट जब तक अन्यथा साबित न हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य आयोग ने दावा किया था कि सर्वेक्षक ने बिना सबूत के बीमा दावे को कम करने का लक्ष्य रखते हुए, सर्वेक्षक की उचित कटौती पर विचार न करके, और करों और कर्तव्यों के लिए 2,41,747 रुपये जैसे विभिन्न कटौतियों पर गलत तरीके से निष्कर्ष निकालकर गलती की है, और पॉलिसी बहिष्करण के आधार पर पीएलसी नियंत्रण की लागत का 50%। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य आयोग के आर्थिक अधिकार क्षेत्र से अधिक पॉलिसी मूल्य के कारण शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी।

आयोग का निर्णय:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के तहत, 20,000 रुपये से अधिक के दावों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता एक सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, जैसा कि विभिन्न निर्णयों में स्थापित किया गया है, विशेष रूप से श्री वेंकटेश्वर सिंडिकेट बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट, जबकि आवश्यक है, अंतिम और पवित्र नहीं है और इसे पॉलिसी शर्तों का पालन करना चाहिए, जिसमें बीमा और अतिरिक्त खंडों के लिए कटौती शामिल है। इस मामले में, कटौती के लिए बीमाकर्ता के मामले को बहिष्करण और कटौती का विवरण देने वाले पॉलिसी दस्तावेज की अनुपस्थिति के कारण चुनौती दी गई थी। बीमाकर्ता का यह तर्क कि राज्य आयोग के नीतिगत मूल्य के आधार पर अधिकार क्षेत्र की कमी है, को अस्थिर माना गया। इसके अलावा, आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायतकर्ता को सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्रदान करने में विफलता और आपसी समझौते के बिना शिकायतकर्ता के बैंक खाते में दावा की गई राशि का प्रत्यक्ष प्रेषण अनुचित व्यापार प्रथाओं को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, की गई कटौती में औचित्य का अभाव था, विशेष रूप से आग के अनिश्चित कारण पर विचार करते हुए, बीमाकर्ता की अपील को खारिज करने और राज्य आयोग के आदेश की पुष्टि करने के लिए अग्रणी।

राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को संशोधित किया और बीमाकर्ता को 9% ब्याज के साथ 27,76,208 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, लेकिन मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे को अलग रखा।