कामर्शियल खरीद पर वारंटी इसे उपभोक्ता लेनदेन नहीं बनाती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की खंडपीठ ने टेल्को कंस्ट्रक्शन की अपील की अनुमति दी और राज्य आयोग के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता केवल उपभोक्ता के रूप में योग्य नहीं था क्योंकि उन्हें कामर्शियल खरीद पर वारंटी मिली है।

पूरा मामला:

उत्खनन व्यवसाय में शामिल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शिकायतकर्ता ने टेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से 4% वैट सहित 44 लाख रुपये में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर खरीदा। खरीद के तुरंत बाद उत्खनन चालू किया गया था। दो दिनों के भीतर, शिकायतकर्ता ने परिचालन समस्याओं की सूचना दी, जिन्हें एक साल या 2000 घंटे की वारंटी के तहत संबोधित किया गया था। बाद में, उत्खनन कंपनी ने उत्खनन के इंजन को एक नए के साथ बदल दिया जो संतोषजनक ढंग से काम करता था, हालांकि अन्य भागों में समस्याएं जारी रहीं। विनिर्माण संबंधी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए, शिकायतकर्ता ने एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें प्रतिस्थापन उत्खनन और/या नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने राजस्थान के राज्य आयोग में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें मुआवजे में 22,30,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 1 लाख रुपये के साथ 44 लाख रुपये की वापसी की मांग की गई। शिकायत को आंशिक रूप से अनुमति दे दी गई, जिसमें आयोग ने कंपनी को मरम्मत शुल्क के रूप में 15 लाख रुपये, मानसिक संकट के लिए 10 लाख रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस आदेश ने कंपनी को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के लिए मजबूर किया।

विरोधी पक्ष के तर्क:

कंपनी ने राज्य आयोग के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी थी। यह तर्क दिया गया था कि राज्य आयोग ने यह नहीं सोचकर गलती की कि उत्खनन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खरीदा गया था; इसलिए, शिकायतकर्ता अधिनियम के तहत केवल इसलिए 'उपभोक्ता' नहीं था क्योंकि कंपनी ने वारंटी प्रदान की थी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने गलत निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 2 (1) (D) के तहत एक 'उपभोक्ता' था, 2003 के संशोधन के बावजूद जिसमें कामर्शियल उद्देश्यों को 'उपभोक्ता' की परिभाषा से बाहर रखा गया था। राज्य आयोग यह पहचानने में विफल रहा कि प्रतिवादी ने 15 लाख रुपये के पुर्जों को बदलने के अलावा विनिर्माण दोषों या सेवा की कमियों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। आगे यह तर्क दिया गया कि राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के निराधार बयानों पर गलती से भरोसा किया और सेवा इंजीनियरों द्वारा विभिन्न जॉब कार्डों पर टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा, राज्य आयोग ने इस बात की सराहना नहीं की कि वारंटी नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए उत्खनन ऑपरेशन मैनुअल और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने तर्क दिया कि उनकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जॉब कार्ड से पता चलता है कि कंपनी आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करती है।

आयोग द्वारा टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि राज्य आयोग का आदेश त्रुटिपूर्ण था क्योंकि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (D) के तहत 'उपभोक्ता' नहीं था, जिसे 2003 में संशोधित किया गया था, जिसमें 'कामर्शियल उद्देश्य' के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था। चूंकि संशोधन लागू होने के बाद उपभोक्ता शिकायत दर्ज की गई थी, आयोग ने कहा कि शिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं थी, और राज्य आयोग ने इसे स्वीकार करने में एक क्षेत्राधिकार त्रुटि की थी। आयोग ने इस तर्क पर भी विचार किया कि तथ्य यह है कि वारंटी अवधि के दौरान उत्खनन को लगातार मरम्मत की आवश्यकता होती है, एक अंतर्निहित विनिर्माण दोष स्थापित नहीं करता है जो प्रतिस्थापन या धनवापसी की गारंटी देता है। शिकायतकर्ता के वकील ने मैसर्स प्रेसवेल्ड इंजीनियर्स बनाम जयराम रेड्डी और अन्य बनाम भारत संघ और, यह तर्क देने के लिए कि शिकायतकर्ता को एक उपभोक्ता के रूप में अधिनियम के तहत कवर किया गया था, भले ही उत्खनन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। आयोग ने प्राथमिक मुद्दे की पहचान की कि क्या शिकायतकर्ता अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य है या उसे बाहर रखा गया है क्योंकि उत्खनन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया था। राज्य आयोग के आदेश में कहा गया है कि मीरा एंड कंपनी लिमिटेड बनाम चिनार सिंटेक्स लिमिटेड जैसे फैसलों के आधार पर, एक शिकायतकर्ता जिसने व्यावसायिक उपयोग के लिए वारंटी के साथ मशीन खरीदी थी, वह 'उपभोक्ता' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। हालांकि, आयोग ने 2003 में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (D) का उल्लेख किया, जिसमें किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बाहर रखा गया था। इस मामले में, उत्खनन शिकायतकर्ता, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कामर्शियल उपयोग के लिए खरीदा गया था, इस प्रकार इसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने कमी के दावे का समर्थन करने के लिए एक उपयुक्त प्रयोगशाला से विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 13 (1) (C) के तहत आवश्यकता को पूरा नहीं किया। इसलिए, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी के खिलाफ विनिर्माण दोष और सेवा की कमी के दावों को कायम नहीं रखा जा सका। आयोग ने कंपनी की अपील को वैध पाया और राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया।