सर्विस के बावजूद लांसर्स सेडिया कार में लगातार खामियां, दिल्ली जिला आयोग ने एक्सेल मोटर्स को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एक्स, दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गारोडिया (सदस्य) की खंडपीठ ने एक्सेल मोटर्स, मित्सुबिशी के अधिकृत सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता द्वारा 3,44,000 रुपये का भुगतान करने के बावजूद वाहन की मरम्मत में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को 3,44,000 रुपये वापस करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे खर्च के लिए 5,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। ...

TNREAT ने हीरानंदानी रियल्टर्स को RERA के तहत पूरी टाउनशिप परियोजना को एक इकाई के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया

तमिलनाडु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एम. दुरईस्वामी और आर. पद्मनाभन (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने हीरानंदानी रियल्टर्स को पूरी टाउनशिप परियोजना को पंजीकृत करने का आदेश दिया है, जिसमें रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority) के तहत कई ऊंची इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने हीरानंदानी रियल्टर्स को कुल कॉर्पस फंड का 70% और टाउनशिप प्रोजेक्ट से संबंधित सभी दस्तावेज आवंटियों एसोसिएशन को वापस करने का भी आदेश दिया है। पूरा मामला: अपीलकर्ता हाउस...

बेदखली डिक्री पर रोक के दौरान मकान मालिक को मुआवजे के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील के दौरान बेदखली डिक्री पर अंतरिम रोक के मामले में मकान मालिक को मुआवजे के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है जब मामला स्वीकार करने के समय दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजेश एस पाटिल ने मकान खाली कराने की डिक्री के खिलाफ एक किरायेदार के पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए मकान मालिक की उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें किरायेदार से 70,000 रुपये मासिक मुआवजे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, "अंतिम...

ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए नोटिस पर रोक लगाने के कांग्रेस के आदेश को खारिज करने के आईटीएटी आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जारी एक मांग नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, ''हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है, हम रिट याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को एक नए स्थगन आवेदन के माध्यम से आईटीएटी...

हरियाणा राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की देनदारी घटाई, कहा- सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा होना चाहिए

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के पीठासीन सदस्य नरेश कत्याल की पीठ ने जिला आयोग, कुरुक्षेत्र के एक आदेश को संशोधित किया, जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आकस्मिक दावे के लिए 2,27,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। राज्य आयोग ने नोट किया कि सर्वेक्षक ने 1,23,314.05/- के बराबर क्षति का आकलन किया। इसलिए, बीमा कंपनी की देयता की सीमा का पता लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सर्वेक्षक की रिपोर्ट के मजबूत आधार को मजबूत करके राशि को कम किया गया था। पूरा...

Matrimony.com वीडियो न मिलने और शादी के गुम होने पर जिम्मेदारी, एर्नाकुलम जिला आयोग ने दिया 1 लाख रुपये का मुआवजा

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम की अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि (सदस्य) की खंडोईठ ने Matrimony.com लिमिटेड को शादी के रिसेप्शन के वादा किए गए वीडियो देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने इसे सेवा में कमी, लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। खोए हुए वीडियो के भावनात्मक मूल्य को पहचानते हुए, जिला आयोग ने इसे सेवा राशि वापस करने और कानूनी लागत के लिए 20,000 रुपये के साथ 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश...

बिना किसी विरोध के क्षतिग्रस्त कपड़ों को स्वीकार करना और भुगतान करना, उपभोक्ता की ओर से गलती, गोवा राज्य आयोग ने लकाकी ड्राईक्लीनर्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती वर्षा आर. बाले और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंजाल्विस (सदस्य) की खंडपीठ ने लकाकी ड्राईक्लीनर्स की अपील को स्वीकार कर लिया कि वे शिकायतकर्ता के क्षतिग्रस्त कपड़ों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि शिकायतकर्ता बिल का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ा और बिना किसी आपत्ति के वस्त्र एकत्र किए। राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से आपत्ति न होने और सबूत के अभाव के कारण उत्तरी गोवा के जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया । पूरा मामला: श्री...

वारंटी के भीतर एसी की मरम्मत करने में विफलता, जयपुर जिला आयोग ने एलजी, उसके डीलर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, जयपुर की खंडपीठ जिसमें निर्मल शर्मा (सदस्य) और डॉ. सुबेसिंह यादव (अध्यक्ष) शामिल थे, ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को शिकायतकर्ता को बेचे गए एसी की मरम्मत करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया जो वारंटी अवधि के भीतर थे। पीठ ने एलजी को शिकायतकर्ता को 28,950 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये और 3,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्रीमती कामाक्षी ने 7 मार्च 2018 को ग्रेट ईस्टर्न...

6 दिन के बाद पहुंचा गया सामान, नई दिल्ली जिला आयोग ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली की अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्र (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं के सामान की डिलीवरी में देरी के लिए एयर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को 2,00,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए मुकदमे खर्च के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने 18.12.2015 को दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की यात्रा और 02.01.2016 को अपनी वापसी यात्रा...

वारंटी अवधि के भीतर होम थिएटर की मरम्मत करने में विफलता, फिरोजपुर जिला आयोग ने सोनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फिरोजपुर (पंजाब) की अध्यक्ष किरणजीत कौर अरोड़ा और सुमन खन्ना (सदस्य) की खंडपीठ ने वारंटी अवधि के भीतर होम थिएटर की मरम्मत में विफलता के लिए सोनी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सोनी को होम थिएटर को एक नए थिएटर से बदलने और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता, श्री सुरेंद्र पाल सिंह ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड से 59,006/- रुपये में सोनी होम थिएटर खरीदा, और नेटफ्लिक्स कनेक्टिविटी के साथ एक समस्या का...

शैक्षिक कमियों को उपभोक्ता आयोग दूर नहीं कर सकता, शिमला जिला आयोग ने सीबीएसई और सेंट एडवर्ड स्कूल के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और जगदेव सिंह रायतका (सदस्य) की खंडपीठ ने सेंट एडवर्ड स्कूल के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि शिक्षा को वस्तु नहीं माना जा सकता है और सेवाएं प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता नहीं माना जा सकता। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री अनिल ठाकुर ने तर्क दिया कि सेंट एडवर्ड स्कूल की कार्रवाइयों के कारण उनके बच्चे पनव ठाकुर के लिए एक मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष का नुकसान हुआ और...

बिना किसी सूचना के बस रूट में बदलाव, शिमला जिला आयोग ने रेडबस और हिमाचल सड़क परिवहन आयोग को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ बलदेव सिंह और योगिता दत्ता (सदस्य) की खंडपीठ ने रेडबस और हिमाचल सड़क परिवहन आयोग को सेवाओं में कमी, बस मार्ग में बदलाव के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता और शिकायतकर्ता को टिकट वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एचआरटीसी और रेडबस को शिकायतकर्ता को टिकट की कीमत और शिकायतकर्ता द्वारा की गई मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजे के लिए शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा...

बिना उचित कारण के लोन अवधि बढ़ाने के लिए, दिल्ली जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और यूके त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना एकतरफा ऋण अवधि बढ़ाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने बैंक को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 05.03.2009 को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के साथ चेक द्वारा वितरित 20,00,000 रुपये की ऋण राशि के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक...

उचित ब्याज सब्सिडी प्रदान करने में विफलता के लिए बैंगलोर जिला आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, बंगलौर के सदस्य विजय कुमार एम. पावले, बी. देवराजू और वी. अनुराधा की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को ऋण अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान नहीं करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 2,500 रुपये के साथ 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री केएस गोविंदराम राव ने PMAY EWS और LIG...

MahaREAT: धारा 18 के तहत आवंटियों के अधिकार बिना शर्त और निरपेक्ष हैं, भले ही प्रमोटर के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित घटनाएं हों

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना है कि धारा 18 के तहत आवंटियों के विलंब के लिए धनवापसी/दावा ब्याज प्राप्त करने का अधिकार बिना शर्त और निरपेक्ष है, भले ही अप्रत्याशित घटनाओं और प्रमोटर के नियंत्रण से परे कारक हों। धारा 18 "होमबॉयर्स के लिए उपलब्ध अधिकारों और उपायों को निर्धारित करती है जब एक प्रमोटर दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है"। कहा कि, "यदि प्रमोटर बिक्री के लिए समझौते में निर्दिष्ट शर्तों...

ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद नहीं लौटाया गया पैसा, पानीपत जिला आयोग ने पेटीएम और मान्यवर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडोपीठ ने मान्यवर और पेटीएम को "लेनदेन विफल" दिखाने के बावजूद शिकायतकर्ता के खाते से काटे गए धन को वापस करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने मान्यवर और पेटीएम को शिकायतकर्ताओं को 9496 रुपये वापस करने और शिकायतों को 5,000 रुपये का मुआवजा देने और मुकदमे की लागत के लिए 5,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री सौरभ गौतम...

प्रासंगिक बाजार में कई अन्य प्रतियोगियों और शिकायतकर्ता की निर्भरता की कमी, सीसीआई ने टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज के खिलाफ शिकायत खारिज की

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन रवनीत कौर, अनिल अग्रवाल (सदस्य), श्वेता कक्कड़ (सदस्य) और दीप अनुराग (सदस्य) की खंडपीठ ने टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के लिए संबंधित बाजार में एक प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के आरोप के साथ एक शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने माना कि इस बाजार के भीतर, घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के कई सेवा प्रदाता थे, जो एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का संकेत देते थे। इसके अलावा, यह दिखाने वाले सबूतों की कमी थी कि मुखबिर पूरी...

चंडीगढ़ राज्य आयोग ने एक्सिस बैंक को ऋण वितरण में देरी, दस्तावेज पेश करने में विफलता और संचार की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और राजेश के.आर्य (सदस्य) की खंडपीठ ने आवास ऋण मामले में सेवाओं में कमी के लिए एक्सिस बैंक को उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता को अपनी ऋण प्रक्रिया में देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे अंततः उसकी बयाना राशि जब्त हो गई। संपत्ति की पहचान न करने के बैंक के दावे के बावजूद, राज्य आयोग ने बैंक की संचार की कमी और आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता को संदिग्ध पाया। उन्होंने बैंक को प्रोसेसिंग शुल्क वापस करने और शिकायतकर्ता...

करनाल जिला आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पूरी स्वास्थ्य बीमा राशि को वितरण करने में असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संतोषजनक कारणों के बिना वैध दावा राशि में कमी के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को 1,67,969 रुपये के शेष दावे और शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के लिए 11,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस...

उचित औचित्य के बिना बैंक खाते को फ्रीज करना, करनाल जिला आयोग ने आईडीएफसी बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त कारण प्रदान किए बिना शिकायतकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए आईडीएफसी बैंक को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता के बचत खाते को अनफ्रीज करने और शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च के लिए 11,000 रुपये के साथ मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री दीपिन ने आईडीएफसी बैंक में एक बचत खाता था,...