तीसरे पक्ष को कार बेचने पर बीमा दावा नहीं करने वाला उपभोक्ता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने फ्यूचर जनरली के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने पहले ही बीमा कंपनी के साथ शुद्ध बचाव के आधार पर दावा निपटा लिया था और बीमा कंपनी को सूचित किए बिना वाहन को तीसरे पक्ष को बेच दिया था। आयोग ने कहा कि इसने शिकायतकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता के रूप में अयोग्य बना दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता...

ओडिशा RERA आवंटियों को प्रमोटरों की पिछली रियल एस्टेट परियोजनाओं का विवरण प्रदान करेगा

ओडिशा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने RERA 2016 की धारा 37 के तहत एक निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रमोटरों, बिल्डरों और डेवलपर्स को एक नई रियल एस्टेट परियोजना को पंजीकृत करने के समय अपनी पिछली परियोजनाओं के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि होमबॉयर्स या आवंटियों को किसी विशेष प्रमोटर से अपार्टमेंट या प्लॉट खरीदने से पहले सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। इस जानकारी में ओडिशा या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में...

REAT हरियाणा: संशोधित किफायती आवास नीति को पूर्वव्यापी रूप से पहले से मौजूद समझौते को बदलने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है

हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस राजन गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना है कि किफायती आवास नीति (संशोधन) 2019 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, ट्रिब्यूनल ने हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 27.09.2022 के आदेश को रद्द कर दिया है। पूरा मामला: 24 जुलाई, 2018 को, अपीलकर्ताओं को किफायती आवास नीति, 2013 के तहत गुरुग्राम में स्थित प्रतिवादी की एक परियोजना में एक फ्लैट इकाई आवंटित की गई थी। खरीदार के...

UPRERA ने परियोजना पंजीकरण वापस लेने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority UPRERA) ने परियोजना पंजीकरण वापस लेने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। एसओपी उन प्रमोटरों की मांगों को पूरा करने के लिए जारी किया गया है जो मांग की कमी और वित्तीय संकट जैसे कारणों के कारण रियल एस्टेट परियोजनाओं को जारी रखने में विफल रहते हैं। आवेदन प्रमोटरों के लिए पूर्व-शर्तों को निकासी के लिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट पूर्व-शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें सभी परियोजना-संबंधित...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने कोविद -19 के दौरान रद्द उड़ान के लिए राशि वापस करने में विफलता के लिए तुर्की एयरलाइंस को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह संधू और बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने कोविद -19 महामारी और उसके बाद भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए टिकट की पूरी राशि वापस करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए टर्किश एयरलाइंस को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एयरलाइन को शिकायतकर्ता को शेष 2315 रुपये की राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्रीमती एनी...

गंदगी से भरी सीट, सुरक्षा जैकेट मुहैया नहीं कराने के लिए, जोधपुर जिला आयोग ने स्पाइस जेट को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जोधपुर-II के अध्यक्ष डॉ श्याम सुंदर लता और अफसाना खान (सदस्य) की खंडपीठ ने स्पाइस जेट को गंदगी से भरी सीट प्रदान करने और शिकायतकर्ता की सीट के साथ कोई सुरक्षा जैकेट नहीं देने की सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने स्पाइस जेट को शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्पाइस जेट से जोधपुर से चेन्नई के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया था। 2 सितंबर, 2015 की निर्धारित...

सर्विस के बावजूद लांसर्स सेडिया कार में लगातार खामियां, दिल्ली जिला आयोग ने एक्सेल मोटर्स को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एक्स, दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गारोडिया (सदस्य) की खंडपीठ ने एक्सेल मोटर्स, मित्सुबिशी के अधिकृत सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता द्वारा 3,44,000 रुपये का भुगतान करने के बावजूद वाहन की मरम्मत में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को 3,44,000 रुपये वापस करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे खर्च के लिए 5,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। ...

TNREAT ने हीरानंदानी रियल्टर्स को RERA के तहत पूरी टाउनशिप परियोजना को एक इकाई के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया

तमिलनाडु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एम. दुरईस्वामी और आर. पद्मनाभन (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने हीरानंदानी रियल्टर्स को पूरी टाउनशिप परियोजना को पंजीकृत करने का आदेश दिया है, जिसमें रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority) के तहत कई ऊंची इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने हीरानंदानी रियल्टर्स को कुल कॉर्पस फंड का 70% और टाउनशिप प्रोजेक्ट से संबंधित सभी दस्तावेज आवंटियों एसोसिएशन को वापस करने का भी आदेश दिया है। पूरा मामला: अपीलकर्ता हाउस...

बेदखली डिक्री पर रोक के दौरान मकान मालिक को मुआवजे के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील के दौरान बेदखली डिक्री पर अंतरिम रोक के मामले में मकान मालिक को मुआवजे के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है जब मामला स्वीकार करने के समय दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजेश एस पाटिल ने मकान खाली कराने की डिक्री के खिलाफ एक किरायेदार के पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए मकान मालिक की उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें किरायेदार से 70,000 रुपये मासिक मुआवजे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, "अंतिम...

ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए नोटिस पर रोक लगाने के कांग्रेस के आदेश को खारिज करने के आईटीएटी आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जारी एक मांग नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, ''हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है, हम रिट याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को एक नए स्थगन आवेदन के माध्यम से आईटीएटी...

हरियाणा राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की देनदारी घटाई, कहा- सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा होना चाहिए

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के पीठासीन सदस्य नरेश कत्याल की पीठ ने जिला आयोग, कुरुक्षेत्र के एक आदेश को संशोधित किया, जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आकस्मिक दावे के लिए 2,27,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। राज्य आयोग ने नोट किया कि सर्वेक्षक ने 1,23,314.05/- के बराबर क्षति का आकलन किया। इसलिए, बीमा कंपनी की देयता की सीमा का पता लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सर्वेक्षक की रिपोर्ट के मजबूत आधार को मजबूत करके राशि को कम किया गया था। पूरा...

Matrimony.com वीडियो न मिलने और शादी के गुम होने पर जिम्मेदारी, एर्नाकुलम जिला आयोग ने दिया 1 लाख रुपये का मुआवजा

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम की अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि (सदस्य) की खंडोईठ ने Matrimony.com लिमिटेड को शादी के रिसेप्शन के वादा किए गए वीडियो देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने इसे सेवा में कमी, लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। खोए हुए वीडियो के भावनात्मक मूल्य को पहचानते हुए, जिला आयोग ने इसे सेवा राशि वापस करने और कानूनी लागत के लिए 20,000 रुपये के साथ 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश...

बिना किसी विरोध के क्षतिग्रस्त कपड़ों को स्वीकार करना और भुगतान करना, उपभोक्ता की ओर से गलती, गोवा राज्य आयोग ने लकाकी ड्राईक्लीनर्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती वर्षा आर. बाले और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंजाल्विस (सदस्य) की खंडपीठ ने लकाकी ड्राईक्लीनर्स की अपील को स्वीकार कर लिया कि वे शिकायतकर्ता के क्षतिग्रस्त कपड़ों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि शिकायतकर्ता बिल का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ा और बिना किसी आपत्ति के वस्त्र एकत्र किए। राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से आपत्ति न होने और सबूत के अभाव के कारण उत्तरी गोवा के जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया । पूरा मामला: श्री...

वारंटी के भीतर एसी की मरम्मत करने में विफलता, जयपुर जिला आयोग ने एलजी, उसके डीलर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, जयपुर की खंडपीठ जिसमें निर्मल शर्मा (सदस्य) और डॉ. सुबेसिंह यादव (अध्यक्ष) शामिल थे, ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को शिकायतकर्ता को बेचे गए एसी की मरम्मत करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया जो वारंटी अवधि के भीतर थे। पीठ ने एलजी को शिकायतकर्ता को 28,950 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये और 3,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्रीमती कामाक्षी ने 7 मार्च 2018 को ग्रेट ईस्टर्न...

6 दिन के बाद पहुंचा गया सामान, नई दिल्ली जिला आयोग ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली की अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्र (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं के सामान की डिलीवरी में देरी के लिए एयर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को 2,00,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए मुकदमे खर्च के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने 18.12.2015 को दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की यात्रा और 02.01.2016 को अपनी वापसी यात्रा...

वारंटी अवधि के भीतर होम थिएटर की मरम्मत करने में विफलता, फिरोजपुर जिला आयोग ने सोनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फिरोजपुर (पंजाब) की अध्यक्ष किरणजीत कौर अरोड़ा और सुमन खन्ना (सदस्य) की खंडपीठ ने वारंटी अवधि के भीतर होम थिएटर की मरम्मत में विफलता के लिए सोनी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सोनी को होम थिएटर को एक नए थिएटर से बदलने और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता, श्री सुरेंद्र पाल सिंह ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड से 59,006/- रुपये में सोनी होम थिएटर खरीदा, और नेटफ्लिक्स कनेक्टिविटी के साथ एक समस्या का...

शैक्षिक कमियों को उपभोक्ता आयोग दूर नहीं कर सकता, शिमला जिला आयोग ने सीबीएसई और सेंट एडवर्ड स्कूल के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और जगदेव सिंह रायतका (सदस्य) की खंडपीठ ने सेंट एडवर्ड स्कूल के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि शिक्षा को वस्तु नहीं माना जा सकता है और सेवाएं प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता नहीं माना जा सकता। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री अनिल ठाकुर ने तर्क दिया कि सेंट एडवर्ड स्कूल की कार्रवाइयों के कारण उनके बच्चे पनव ठाकुर के लिए एक मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष का नुकसान हुआ और...

बिना किसी सूचना के बस रूट में बदलाव, शिमला जिला आयोग ने रेडबस और हिमाचल सड़क परिवहन आयोग को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ बलदेव सिंह और योगिता दत्ता (सदस्य) की खंडपीठ ने रेडबस और हिमाचल सड़क परिवहन आयोग को सेवाओं में कमी, बस मार्ग में बदलाव के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता और शिकायतकर्ता को टिकट वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एचआरटीसी और रेडबस को शिकायतकर्ता को टिकट की कीमत और शिकायतकर्ता द्वारा की गई मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजे के लिए शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा...

बिना उचित कारण के लोन अवधि बढ़ाने के लिए, दिल्ली जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और यूके त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना एकतरफा ऋण अवधि बढ़ाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने बैंक को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 05.03.2009 को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के साथ चेक द्वारा वितरित 20,00,000 रुपये की ऋण राशि के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक...

उचित ब्याज सब्सिडी प्रदान करने में विफलता के लिए बैंगलोर जिला आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, बंगलौर के सदस्य विजय कुमार एम. पावले, बी. देवराजू और वी. अनुराधा की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को ऋण अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान नहीं करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 2,500 रुपये के साथ 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री केएस गोविंदराम राव ने PMAY EWS और LIG...