उचित औचित्य के बिना बैंक खाते को फ्रीज करना, करनाल जिला आयोग ने आईडीएफसी बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त कारण प्रदान किए बिना शिकायतकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए आईडीएफसी बैंक को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता के बचत खाते को अनफ्रीज करने और शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च के लिए 11,000 रुपये के साथ मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री दीपिन ने आईडीएफसी बैंक में एक बचत खाता था, जिसमें पास लगभग 1,40,631/- रुपये की राशि थी। बचत खाते पर लेनदेन करने का प्रयास करते समय, शिकायतकर्ता यह जानकर आश्चर्यचकित था कि बैंक ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए खाते को फ्रीज कर दिया था। इस कार्रवाई के पीछे के कारण की जांच करने पर, शिकायतकर्ता के अनुरोधों को बैंक द्वारा अनदेखा कर दिया गया। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल, हरियाणा में संपर्क किया और बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। कार्यवाही के लिए बैंक जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने बैंक के साथ एक बचत खाते के अस्तित्व की पुष्टि की, जो पासबुक के साक्ष्य और खाते के विवरण द्वारा समर्थित था, जिसमें 1,40,631/- रुपये की शेष राशि दर्शाई गई थी। यह माना गया कि बैंक ने उचित औचित्य के बिना उनके खाते को फ्रीज कर दिया। इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने मामले को सुलझाने के प्रयास में, वकील के माध्यम से बैंक को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन बैंक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, यह माना गया कि शिकायत के नोटिस के साथ विधिवत भुगतान किए जाने के बावजूद, बैंक जिला आयोग के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा। बैंक के प्रबंधक से प्रतिक्रिया की कमी, जिसने नोटिस प्राप्त किया, समन पर मुहर लगाई, और संपर्क जानकारी प्रदान की, जिला आयोग द्वारा प्रबंधकीय भूमिका में एक व्यक्ति से गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के रूप में आयोजित किया गया था। इसलिए, जिला आयोग ने सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराया।

नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता के बचत खाते को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बैंक को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 11,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह नोट किया गया कि बैंक के पास जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से सम्मानित राशि वसूलने का विवेकाधिकार है।