व्यक्तिगत विवाद प्रभुत्व के दुरुपयोग के तहत कवर नहीं किए गए, सीसीआई ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत खारिज की

सुश्री रवनीत कौर (अध्यक्ष), श्री अनिल अग्रवाल (सदस्य) और सुश्री श्वेता कक्कड़ (सदस्य) की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की खंडपीठ ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के खिलाफ प्रस्तुत एक सूचना को खारिज कर दिया, जिसमें बिक्री/नीलामी के संबंधित बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग करने या आवासीय भूखंड आवंटित करने का आरोप लगाया गया था। आयोग ने माना कि यह मामला प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के एक उदाहरण के बजाय मुखबिर और विपरीत पक्ष के बीच विवाद का अधिक प्रतीत होता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता, विवेक गुप्ता ने आरोप लगाया कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में भूमि के आवंटन और रखरखाव के लिए विशेष अधिकार रखता है, जो अधिग्रहण, विकास, नीलामी, आवंटन, पट्टे और क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर एकाधिकार का दावा करता है। मुखबिर के अनुसार, 2019 में, ओपी ने जनता को विभिन्न नोएडा क्षेत्रों में आवासीय भूखंडों की नीलामी के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया। सूचनादाता ने पंजीकरण के लिए 2,500/- रुपये और बाद में नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 12,95,800 रुपये जमा करके भाग लिया।

सफल भागीदारी के बाद, सूचनादाता ने सेक्टर-122, नोएडा में एक भूखंड का आवंटन 1,29,58,000/- रुपये में प्राप्त किया। आवंटन पत्र 26.08.2019 को जारी किया गया था। सूचनादाता ने भूखंड के प्रतिफल के रूप में कुल 1,50,76,056/- रुपये का भुगतान करने का दावा किया। पट्टा विलेख और कब्जा पत्र प्राप्त करने के बाद साइट का दौरा करने पर, मुखबिर ने किसानों द्वारा अतिक्रमण और अज्ञात व्यक्तियों से खतरों की खोज की। मुखबिर ने आरोप लगाया कि उसने ओपी के साथ शिकायतों को दूर करने के लिए कई असफल प्रयास किए और नुकसान और शुल्क के साथ एक समान स्थान पर एक वैकल्पिक भूखंड की मांग की। मुखबिर ने तर्क दिया कि ओपी ने जानबूझकर उसे सूचित किए बिना विवादित संपत्ति की नीलामी की।

सूचनादाता ने उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर एक अभ्यावेदन/शिकायत दर्ज की। इसके बाद, सूचनादाता ने एक रिट याचिका के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुखबिर ने ओपी द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक सूचना भी दायर की।

आयोग का फैसला:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नोट किया कि मुखबिर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सहारा मांगा। इस याचिका में, मुखबिर की शिकायत पट्टे के अनुसार भूखंड सौंपने में ओपी की विफलता से संबंधित थी। उच्च न्यायालय ने ओपी की इस दलील का हवाला दिया कि विवाद के कारण प्लॉट अनुपलब्ध था। नतीजतन, ओपी ने 1,40,98,522 रुपये का चेक जारी करते हुए सूचनाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि वापस करने का इरादा किया।

सीसीआई ने पाया कि इस मामले में प्रस्तुत आरोपों की प्रकृति मुखबिर और ओपी के बीच विवाद के रूप में अधिक प्रतीत होती है, बजाय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के एक उदाहरण के रूप में। इसलिए, सीसीआई ने प्रासंगिक बाजार को निर्धारित करने, ओपी की प्रमुख स्थिति का आकलन करने और किसी भी संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए आगे विश्लेषण करना अनावश्यक माना।

पूर्वगामी के आधार पर, सीसीआई ने माना कि प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के तहत उल्लंघन का कोई मामला स्पष्ट नहीं। नतीजतन, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26 (2) के अनुसार, मामले को तुरंत बंद करने का आदेश दिया।