एटीएम में सीसीटीवी फुटेज की कमी और अनधिकृत लेनदेन की जांच करने में विफलता, दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिला आयोग ने पीएनबी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-सातवीं, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और रमेश चंद यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक को शिकायतकर्ता के खाते से अनधिकृत लेनदेन की पर्याप्त जांच करने और महत्वपूर्ण सबूतों को संरक्षित करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को 1,00,000 रुपये की विवादित राशि वापस करने और 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ उसके बैंक खाते से अनधिकृत...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत से इनकार करने के लिए HP को 60 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन(सदस्य) और श्रीविधि टीएन (सदस्य) ने कहा कि निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को वितरित करना चाहिए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रिटेलर से एक एचपी लैपटॉप खरीदा, जो एक साल की वारंटी के साथ आया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता को लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा और खुदरा विक्रेता और निर्माता को इसकी सूचना दी। रिटेल शॉप और एचपी...

जिला आयोग ने हैप्पी ईजी इंडिया को एक अमान्य पीएनआर बोर्डिंग नंबर प्रदान करने के लिए 60 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन(सदस्य) और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि भुगतान स्वीकार करने और बुकिंग की पुष्टि करने के बावजूद नंबर की वैधता सुनिश्चित करने में विफलता, एक कमी का गठन करती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक वरिष्ठ नागरिक, ने हैप्पी गो इंडिया ट्रैवल कंपनी के माध्यम से इंडिगो एयरलाइंस के साथ कोचीन से बैंगलोर तक राउंड-ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक किया। हालांकि, बुक की गई तारीख पर लौटने का प्रयास करने पर, शिकायतकर्ता ने पाया कि कंपनी...

जिला आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भूकंप से हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया, 6 लाख रुपये का मुआवजा दिया

बारामूला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत अनुचित प्रथाओं के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार पाया। बारामूला में उस्मान कॉलोनी के निवासियों द्वारा दायर शिकायत में दावा किया गया है कि भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा कंपनी ने उनके बीमाकृत घर के लिए बीमा दावा प्रदान नहीं किया। नतीजतन, आयोग ने शिकायत को बीमा कंपनी को घर के नुकसान के लिए 10% ब्याज के साथ-साथ 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता मोहम्मद मकबूल...

यूपी RERA ने प्रमोटरों के लिए परियोजना भूमि का शीर्षक साबित करना अनिवार्य किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर प्रमोटरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके पास उस भूमि पर कानूनी शीर्षक है जिस पर वे परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि परियोजना भूमि प्रमोटर के स्वामित्व में नहीं है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व में है, तो प्रमोटर के पास प्रस्तावित परियोजना के विकास के लिए ऐसे भूमि मालिक की सहमति होनी चाहिए और भूस्वामी के साथ इस आशय का एक पंजीकृत संयुक्त विकास समझौता होना चाहिए। रेरा ने प्रमोटरों...

हरियाणा RERA ने बिल्डर को कारपेट एरिया के बजाय राशि आधारित सुपर बिल्ट-अप एरिया चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, रिफंड का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य जस्टिस अशोक सांगवान ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ राशि वापस करने का आदेश दिया और उसे अपने कार्पेट क्षेत्र के बजाय सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के आधार पर इकाई की कुल कीमत की गलत गणना के लिए उत्तरदायी ठहराया।रियल एस्टेट में, कारपेट एरिया का मतलब है किसी प्रॉपर्टी की दीवारों के भीतर प्रयोग करने योग्य फ्लोर स्पेस, जबकि सुपर बिल्ट-अप एरिया में कार्पेट एरिया के साथ-साथ कॉरिडोर, लॉबी और सुविधाएं जैसे सामान्य स्थान शामिल हैं। पूरा मामला: बिल्डर...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने खराब मशीन बेचने के लिए सेवा में कमी के लिए कंपनी को ग्राहक को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगके अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य)और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने परवूर इंजीनियर्स को दोषपूर्ण मशीन बेचने और वारंटी अवधि के दौरान मशीन की मरम्मत करने से इनकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता "नानी फूड प्रोडक्ट्स" नाम से एक चपाती बनाने वाली इकाई चलाता है और परवूर इंजीनियरिंग कंपनी से चपाती बनाने की मशीन खरीदता है, जो खाद्य तैयारी मशीनों का एक प्रमुख निर्माता होने का दावा करती है। मशीन को 6,07,425...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने वारंटी अवधि के भीतर रेफ्रिजरेटर की मरम्मत से इनकार करने पर सैमसंग इंडिया को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने सैमसंग इंडिया और उसके डीलर को वारंटी अवधि के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए रेफ्रिजरेटर की मरम्मत से इनकार करने के कारण सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सैमसंग इंडिया से दस साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ एक डीलर के माध्यम से सैमसंग रेफ्रिजरेटर खरीदा। उन्हें 'नो कूलिंग' समस्याओं का सामना करना पड़ा, और वारंटी अवधि में होने के बावजूद,...

राजस्थान रेरा ने बेसमेंट पार्किंग सुविधा के लिए होमबॉयर की शिकायत को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह कभी भी स्वीकृत निर्माण योजना का हिस्सा नहीं था

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राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सर्जरी के दौरान मरीज की मौत के लिए अस्पताल को दोषी ठहराते हुये 55 लाख 20 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

जस्टिस करुणा नंद बाजपेयी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि हालांकि चिकित्सा पेशेवरों को हर समय अत्यधिक कौशल स्तर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्हें कौशल और देखभाल का उचित मानक प्रदान करने की आवश्यकता है।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता की पत्नी को जनक सर्जिकेयर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और डॉ. जनक राज अरोड़ा द्वारा उनकी जांच की गई, जिन्होंने उन्हें सीएच कोलेसिस्टिटिस और कोलेलिथियसिस के साथ निदान किया। अस्पताल में सर्जरी के दौरान, रोगी को...

तेलंगाना RERA: केवल पीड़ित पक्ष ही RERA से संपर्क कर सकता है

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जनू (सदस्य) की खंडपीठ ने एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया जो न तो एक आवंट्य, एक रियल एस्टेट एजेंट था, और न ही एक भूस्वामी, यह मानते हुए कि केवल पीड़ित पक्ष ही रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 31 के तहत RERA से संपर्क कर सकता है।पूरा मामला: इस मामले में शिकायतकर्ता न तो एक आवंटनी, एक रियल एस्टेट एजेंट और न ही एक भूमि मालिक है। उन्होंने बिल्डर द्वारा किए जा...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने पॉलिसी की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि बीमा समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और उन्हें सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है, बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अनुबंध की शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए और समझा जाए, विशेष रूप से पहले से मौजूद स्थितियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ओवरसीज मेडिक्लेम...

हिमाचल RERA ने फ्लैट की लागत का 10% बुकिंग शुल्क के रूप में काटने के बिल्डर के तर्क को खारिज करते हुए पूर्ण वापसी का आदेश दिया

हिमाचल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बुकिंग शुल्क के रूप में फ्लैट की लागत का 10% काटने के बिल्डर के तर्क को खारिज करते हुए होमबॉयर को उनके निवेश का पूरा रिफंड करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: होमबॉयर ने शिमला में स्थित "मशोबरा हिल्स" नामक बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए 10,01,001 रुपये का निवेश किया। 2 नवंबर, 2023 को बिल्डर ने होमबॉयर को बिक्री के लिए एग्रीमेंट फॉरवर्ड किया। नियम और शर्तों को पढ़ने पर, होमबॉयर ने ईमेल और ब्रोशर के माध्यम से बिल्डर द्वारा चर्चा और...

बीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट अंतिम अधिकार नहीं रखती है और अगर वे प्रकृति में मनमानी हैं तो इसकी अवहेलना की जा सकती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को एक मनमानी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बीमा दावे से इनकार करने के कारण सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, जो ऊनी कालीन यार्न के निर्माण में लगे एक व्यवसाय है, जिसकी इकाई का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा किया गया था। बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान फैक्ट्री परिसर में आग लग गई, जिससे स्टॉक, मशीनरी और इमारतों को नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 61,08,700...

हरियाणा RERA ने घर खरीदार को देरी से कब्जे के कारण परियोजना से हटने की अनुमति दी

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की जस्टिस अशोक सांगवान (सदस्य) की पीठ ने देरी से कब्जे के कारण घर खरीदार को रियल एस्टेट परियोजना से हटने की अनुमति दी है। तदनुसार, प्राधिकरण ने बिल्डर को ब्याज के साथ घर खरीदार द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बिल्डर से प्रोवेंस एस्टेट प्रोजेक्ट के टॉवर ए में एक अपार्टमेंट खरीदा , जिसकी मूल बिक्री मूल्य 3,24,80,000 रुपये थी। बिक्री के लिए समझौते के अनुसार, निर्माण शुरू होने से 36 महीने के भीतर कब्जा प्रदान...

गलत इलाज के कारण एक आँख में समस्या, एनसीडीआरसी ने एमआरआई और सीटी स्कैन को 20 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति एपी शाही (अध्यक्ष) शामिल थे, ने सुपर्ब एमआरआई और सीटी स्कैन, एक निदान और स्कैनिंग केंद्र के खिलाफ चंडीगढ़ राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा, जिसने एक गलत एमआरआई स्कैन प्रस्तुत किया, जिसके कारण उपचार में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की बाईं आंख में दृष्टि की हानि हुई, जिसका कारण ऑप्टिक तंत्रिका में एक अनियंत्रित घातक वृद्धि है। स्कैनिंग सेंटर द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, कानव चोपड़ा ने...

Maharashtra RERA ने पंजीकृत परियोजनाओं के लिए बैंक खातों के रखरखाव और संचालन पर चर्चा पत्र जारी किया, सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित कीं

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंक खातों के रखरखाव और संचालन को संबोधित करते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया है। यह पहल रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) (एल) (डी) के साथ संरेखित है, जो यह अनिवार्य करती है कि आवंटियों से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए एकत्र किए गए धन का सत्तर प्रतिशत (70%) एक अनुसूचित बैंक द्वारा बनाए गए एक अलग खाते में जमा किया जाना चाहिए।इसके अलावा, महारेरा ने सभी हितधारकों को चर्चा पत्र में उल्लिखित...

बॉम्बे हाईकोर्ट: Maharashtra RERA से पहले पार्टी द्वारा रियायत पर प्रश्न, सही दृष्टिकोण महा REAT के लिए अपील की तुलना में RERA के समक्ष पहले समीक्षा दर्ज करना है

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की पीठ ने माना कि एक होमबॉयर के लिए अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करना अनुचित है, जिसमें दावा किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई रियायत गलत थी, पहले महारेरा के समक्ष आवेदन दायर किए बिना आदेश की समीक्षा करने के लिए।पूरा मामला: अपीलकर्ता आवासीय आवास परियोजना का प्रमोटर है जिसमें झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत अल्टा मोंटे और सिग्नेट नामक दो इमारतें शामिल हैं। प्रतिवादी ने प्रत्येक फ्लैट के लिए कुल 3,91,04,400/- रुपये का भुगतान करके परियोजना...

UP-RERA ने QR-Coded प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित क्यूआर-कोडेड परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र पेश किए हैं और बिल्डरों को कॉर्पोरेट और परियोजना साइट कार्यालयों दोनों में क्यूआर कोड वाले इन प्रमाणपत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।पुन: डिज़ाइन किए गए प्रमाणपत्रों को सचिव द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें आसान सत्यापन के लिए क्यूआर कोड शामिल होंगे। प्रमाण पत्र में आवश्यक परियोजना विवरण जैसे परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम, पंजीकरण संख्या,...

Maha REAT: बिल्डर फर्म यह तर्क नहीं दे सकती कि घर खरीदार से पैसा प्राप्त करने वाला साथी सेवानिवृत्त, फर्म उत्तरदायी है

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सदस्य जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने निर्माण फर्म को पूर्ववर्ती भागीदार द्वारा प्रतिफल राशि के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया। घर खरीदारों ने फ्लैट बुक करने के लिए कंस्ट्रक्शन फर्म के पूर्व पार्टनर को 22 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था।पूरा मामला: 01.01.14 को, होमबॉयर्स (प्रतिवादी नंबर 1 और 2) ने एक फ्लैट खरीदने के लिए एक समझौता किया। होमबॉयर्स ने प्रतिवादी नंबर 3 को चेक द्वारा 10 लाख...