जिला आयोग ने कंट्री इन एंड सूट को अपनी 5 साल की सदस्यता के तहत 40,000 रुपये का लाभ देने में विफलता के लिए 20 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष श्री सुरिंदर कुमार शर्मा और अनिल कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने कंट्री हॉलिडेज इन एंड सूट प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता पर अपनी 5 साल की सदस्यता के लिए भुगतान करने के लिए दबाव डालने और वादा की गई सेवाएं प्रदान करने या धनवापसी की प्रक्रिया में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कंट्री इन को शिकायतकर्ता को 40,440 रुपये लौटाने और 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

संक्षिप्त तथ्य:

शिकायतकर्ता को कथित तौर पर कंट्री हॉलिडेज इन एंड सूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने संग्रह कार्यालय में एक प्रचार कार्यक्रम में भाग लेने का लालच दिया गया था। इस घटना के दौरान, शिकायतकर्ता को होटल में ठहरने और मूवी टिकट के लिए मानार्थ अवकाश वाउचर का वादा किया गया था। हालांकि, कार्यक्रम स्थल में भाग लेने पर, शिकायतकर्ता पर 5 साल की सदस्यता खरीदने का दबाव डाला गया था, कथित तौर पर श्री जुनैद नामक एक एजेंट द्वारा, अतिरिक्त लाभ के वादे के साथ। शिकायतकर्ता और उसके पति ने कथित तौर पर सदस्यता खरीद समझौते की समीक्षा करने की अनुमति के बिना, नियमों और शर्तों के मौखिक स्पष्टीकरण के तहत एक अधूरे फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। कंट्री हॉलिडेज इन को नकद और डेबिट कार्ड के माध्यम से कुल 40,440/- रुपये का भुगतान किया गया। इसके बाद, मौखिक रूप से समझाई गई शर्तों और लिखित समझौते के बीच विसंगतियों का पता चलने पर, शिकायतकर्ता ने सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन ईमेल और लिखित संचार के माध्यम से बार-बार प्रयासों के बावजूद कंट्री इन से इनकार और अनुत्तरदायी का सामना करना पड़ा। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कंट्री इन के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, कंट्री इन ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क का भुगतान किया और उसे एक रसीद जारी की गई। यह तर्क दिया गया कि जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र इस मामले के लिए अनुचित था क्योंकि न तो प्रधान कार्यालय और न ही कंट्री इन का परिचालन कार्यालय इसके अधिकार क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर पूरी तरह से संतुष्ट होने और इसकी सामग्री की समीक्षा करने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता के आरोप झूठे थे और गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित थे।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता को नियम और शर्तों की ठीक से समीक्षा करने की अनुमति दिए बिना 5 साल की सदस्यता खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। शिकायतकर्ता ने इस आश्वासन पर 40,440/- रुपये का भुगतान किया कि यदि वह चाहे तो सदस्यता रद्द कर सकता है। हालांकि, लाभ उठाने का प्रयास करते समय, जिला आयोग ने नोट किया कि कंट्री इन ने इनकार कर दिया।

जिला आयोग ने माना कि सदस्यता के लिए 40,440/- रुपये के भुगतान और प्राप्ति सहित लेनदेन, जिला आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक स्थान पर हुआ। यह नोट किया गया कि कंट्री इन ने भुगतान प्राप्त करने या शुरू में वादा किए गए अवकाश वाउचर प्रदान करने का विरोध नहीं किया। इसके अलावा, यह वादा किए गए लाभों का सम्मान करने से इनकार करने के लिए कोई वैध औचित्य प्रदान करने में विफल रहा।

इसलिए, जिला आयोग ने सेवाओं में कमी के लिए कंट्री इन को उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, जिला आयोग ने कंट्री इन को शिकायतकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 40,440 रुपये वापस करने का निर्देश दिया, शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जब तक कि राशि वसूल नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्च के मुआवजे के रूप में संयुक्त रूप से 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, साथ ही इस आदेश की तारीख से राशि वसूल होने तक उसी दर पर ब्याज भी देने का निर्देश दिया।