व्यावसायिक उद्देश्य के रूप में समझा जाने वाला स्वरोजगार व्यवसाय के लिए वाणिज्यिक स्थान बुक करना: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भारतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एमवीएल होल्डिंग लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत में फैसला सुनाया कि स्वरोजगार के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए बुक किया गया वाणिज्यिक स्थान वाणिज्यिक उद्देश्य की परिभाषा के तहत आता है। उपरोक्त आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया गया।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने जीविकोपार्जन के उद्देश्य से, पांच अलग-अलग समझौतों के माध्यम से एमवीएल होल्डिंग/रियल एस्टेट कंपनी द्वारा विकसित एक...

TNREAT: यदि बिक्री समझौता कॉर्पस फंड पर ब्याज निर्धारित करता है, तो प्रमोटर को इसका भुगतान करना होगा, चाहे उन्होंने कोई ब्याज अर्जित किया हो या नहीं।

तमिलनाडु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) के अध्यक्ष जस्टिस एम. दुरईस्वामी और आर. पद्मनाभन (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि यदि बिक्री समझौते में कहा गया है कि प्रमोटर कॉर्पस फंड पर ब्याज अर्जित करेगा, तो प्रमोटर कॉर्पस फंड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही उन्होंने वास्तव में इससे कोई ब्याज अर्जित किया हो।अचल संपत्ति में, कॉर्पस फंड सुविधाओं और सुविधाओं के रखरखाव के लिए डेवलपर द्वारा एकत्र की गई प्रारंभिक पूंजी है। यह फंड आमतौर पर घर खरीदारों से पूर्व-रखरखाव...

स्व-वित्तपोषित गैर-लाभकारी आवास योजना को देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भारतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के खिलाफ एक याचिका में कहा कि स्व-वित्तपोषण योजना में वैधानिक अधिकारियों पर कब्जा सौंपने में देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने का बोझ नहीं डाला जा सकता है।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, ब्रह्मपुत्र वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में जाना जाने वाला एक पंजीकृत संघ, घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एक...

फैसला सुनाए जाने के बाद केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं या लिपिकीय गलतियों को ठीक किया जा सकता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ एक मामले में जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि निर्णय सुनाए जाने के बाद, आयोग फंक्टस ऑफिशियो बन जाता है, और इसे उच्च दंड ब्याज और अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ एक प्लॉट बुक किया, आवेदन राशि जमा की, और डेवलपर द्वारा आयोजित लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट को सफलतापूर्वक...

UP RERA ने शिकायतों में सह-आवंटी का नाम शामिल करने का निर्देश जारी किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने विभिन्न पीठों में लंबित शिकायतों में पाए गए एक सामान्य मुद्दे को संबोधित करते हुए एक कार्यालय नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्राथमिक शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायतों में सह-आवंटियों के नाम की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया है।निर्देश के अनुसार, यह देखा गया है कि कई मामलों में, शिकायतकर्ताओं ने प्राधिकरण को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते समय सह-आवंटियों के नाम शामिल करने की उपेक्षा की है। इस चूक के जवाब में, यूपी रेरा ने अनिवार्य किया है कि सभी लंबित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को धन आवंटन संबंधी ट्वीट पर पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर को अस्थायी राहत दी है, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए धन आवंटन के बारे में अपने ट्वीट के लिए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।कोलार के पार्षद एन अंबरेश ने वक्फ संपत्तियों के विकास, मंगलौर में हज भवन और ईसाई पूजा स्थलों के विकास के लिए धन आवंटन के बारे में शिवशंकर के व्यंग्यात्मक ट्वीट का विरोध किया था, जिसके बाद पत्रकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 के...

MahaREAT ने लार्सन एंड टुब्रो को ग्राहक को देरी से कब्जे के लिए ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप (न्यायिक सदस्य) और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने एलएंडटी परेल प्रोजेक्ट एलएलपी को फ्लैट के देरी से कब्जे के लिए आवंटी को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे आवंटी ने एल एंड टी क्रिसेंट बे प्रोजेक्ट परेल में बुक किया था।पूरा मामला: प्रतिवादी नंबर 1, सुश्री निर्मला गिल ने 01.03.2015 को अपीलकर्ता की परियोजना में एक फ्लैट खरीदने के लिए एक समझौता किया और छह महीने की छूट अवधि के साथ...

फ्लाइट कैन्सल होने के कारण बताने में नाकाम रहने पर चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को सेवाओं में कमी और परिचालन कारणों के बिना फ्लाइट कैन्सल करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे शिकायतकर्ताओं को असुविधा हुई। आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: फरवरी 2022 में, शिकायतकर्ताओं ने अमेरिका में अपने...

एक्सपायर्ड ब्रेड के साथ सूप में कॉकरोच परोसने के लिए चंडीगढ़ जिला आयोग ने आईआरसीटीसी, उत्तर रेलवे और सत्यम कैटरर्स को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने आईआरसीटीसी, उत्तर रेलवे और सत्यम कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जब शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ शताब्दी एक्सप्रेस में नई दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहा था। आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता और उसकी मां...

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने अमेज़ॅन और उसके विक्रेता को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री राजेश के. आर्य (सदस्य) की खंडपीठ ने अमेज़ॅन और उसके सूचीबद्ध विक्रेता, वीके निटिंग इंडस्ट्रीज को 'मार्क जैकब्स' के नाम से मोजे बेचने के लिए अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें वास्तव में 'मार्क' की ब्रांडिंग थी। अमेज़ॅन ने इसे 4 साल तक मार्क जैकब्स के ब्रांड नाम के तहत सूचीबद्ध करना जारी रखा और विक्रेता बिक्री को रोकने में विफल रहा। राज्य आयोग ने उन्हें 2 लाख रुपये का अनुकरणीय...

तीसरे पक्ष को कार बेचने पर बीमा दावा नहीं करने वाला उपभोक्ता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने फ्यूचर जनरली के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने पहले ही बीमा कंपनी के साथ शुद्ध बचाव के आधार पर दावा निपटा लिया था और बीमा कंपनी को सूचित किए बिना वाहन को तीसरे पक्ष को बेच दिया था। आयोग ने कहा कि इसने शिकायतकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता के रूप में अयोग्य बना दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता...

ओडिशा RERA आवंटियों को प्रमोटरों की पिछली रियल एस्टेट परियोजनाओं का विवरण प्रदान करेगा

ओडिशा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने RERA 2016 की धारा 37 के तहत एक निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रमोटरों, बिल्डरों और डेवलपर्स को एक नई रियल एस्टेट परियोजना को पंजीकृत करने के समय अपनी पिछली परियोजनाओं के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि होमबॉयर्स या आवंटियों को किसी विशेष प्रमोटर से अपार्टमेंट या प्लॉट खरीदने से पहले सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। इस जानकारी में ओडिशा या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में...

REAT हरियाणा: संशोधित किफायती आवास नीति को पूर्वव्यापी रूप से पहले से मौजूद समझौते को बदलने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है

हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस राजन गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना है कि किफायती आवास नीति (संशोधन) 2019 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, ट्रिब्यूनल ने हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 27.09.2022 के आदेश को रद्द कर दिया है। पूरा मामला: 24 जुलाई, 2018 को, अपीलकर्ताओं को किफायती आवास नीति, 2013 के तहत गुरुग्राम में स्थित प्रतिवादी की एक परियोजना में एक फ्लैट इकाई आवंटित की गई थी। खरीदार के...

UPRERA ने परियोजना पंजीकरण वापस लेने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority UPRERA) ने परियोजना पंजीकरण वापस लेने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। एसओपी उन प्रमोटरों की मांगों को पूरा करने के लिए जारी किया गया है जो मांग की कमी और वित्तीय संकट जैसे कारणों के कारण रियल एस्टेट परियोजनाओं को जारी रखने में विफल रहते हैं। आवेदन प्रमोटरों के लिए पूर्व-शर्तों को निकासी के लिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट पूर्व-शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें सभी परियोजना-संबंधित...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने कोविद -19 के दौरान रद्द उड़ान के लिए राशि वापस करने में विफलता के लिए तुर्की एयरलाइंस को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह संधू और बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने कोविद -19 महामारी और उसके बाद भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए टिकट की पूरी राशि वापस करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए टर्किश एयरलाइंस को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एयरलाइन को शिकायतकर्ता को शेष 2315 रुपये की राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्रीमती एनी...

गंदगी से भरी सीट, सुरक्षा जैकेट मुहैया नहीं कराने के लिए, जोधपुर जिला आयोग ने स्पाइस जेट को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जोधपुर-II के अध्यक्ष डॉ श्याम सुंदर लता और अफसाना खान (सदस्य) की खंडपीठ ने स्पाइस जेट को गंदगी से भरी सीट प्रदान करने और शिकायतकर्ता की सीट के साथ कोई सुरक्षा जैकेट नहीं देने की सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने स्पाइस जेट को शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्पाइस जेट से जोधपुर से चेन्नई के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया था। 2 सितंबर, 2015 की निर्धारित...

सर्विस के बावजूद लांसर्स सेडिया कार में लगातार खामियां, दिल्ली जिला आयोग ने एक्सेल मोटर्स को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एक्स, दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गारोडिया (सदस्य) की खंडपीठ ने एक्सेल मोटर्स, मित्सुबिशी के अधिकृत सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता द्वारा 3,44,000 रुपये का भुगतान करने के बावजूद वाहन की मरम्मत में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को 3,44,000 रुपये वापस करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे खर्च के लिए 5,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। ...

TNREAT ने हीरानंदानी रियल्टर्स को RERA के तहत पूरी टाउनशिप परियोजना को एक इकाई के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया

तमिलनाडु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एम. दुरईस्वामी और आर. पद्मनाभन (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने हीरानंदानी रियल्टर्स को पूरी टाउनशिप परियोजना को पंजीकृत करने का आदेश दिया है, जिसमें रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority) के तहत कई ऊंची इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने हीरानंदानी रियल्टर्स को कुल कॉर्पस फंड का 70% और टाउनशिप प्रोजेक्ट से संबंधित सभी दस्तावेज आवंटियों एसोसिएशन को वापस करने का भी आदेश दिया है। पूरा मामला: अपीलकर्ता हाउस...

बेदखली डिक्री पर रोक के दौरान मकान मालिक को मुआवजे के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील के दौरान बेदखली डिक्री पर अंतरिम रोक के मामले में मकान मालिक को मुआवजे के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है जब मामला स्वीकार करने के समय दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजेश एस पाटिल ने मकान खाली कराने की डिक्री के खिलाफ एक किरायेदार के पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए मकान मालिक की उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें किरायेदार से 70,000 रुपये मासिक मुआवजे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, "अंतिम...

ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए नोटिस पर रोक लगाने के कांग्रेस के आदेश को खारिज करने के आईटीएटी आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जारी एक मांग नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, ''हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है, हम रिट याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को एक नए स्थगन आवेदन के माध्यम से आईटीएटी...