तेलंगाना RERA: केवल पीड़ित पक्ष ही RERA से संपर्क कर सकता है

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जनू (सदस्य) की खंडपीठ ने एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया जो न तो एक आवंट्य, एक रियल एस्टेट एजेंट था, और न ही एक भूस्वामी, यह मानते हुए कि केवल पीड़ित पक्ष ही रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 31 के तहत RERA से संपर्क कर सकता है।पूरा मामला: इस मामले में शिकायतकर्ता न तो एक आवंटनी, एक रियल एस्टेट एजेंट और न ही एक भूमि मालिक है। उन्होंने बिल्डर द्वारा किए जा...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने पॉलिसी की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि बीमा समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और उन्हें सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है, बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अनुबंध की शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए और समझा जाए, विशेष रूप से पहले से मौजूद स्थितियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ओवरसीज मेडिक्लेम...

हिमाचल RERA ने फ्लैट की लागत का 10% बुकिंग शुल्क के रूप में काटने के बिल्डर के तर्क को खारिज करते हुए पूर्ण वापसी का आदेश दिया

हिमाचल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बुकिंग शुल्क के रूप में फ्लैट की लागत का 10% काटने के बिल्डर के तर्क को खारिज करते हुए होमबॉयर को उनके निवेश का पूरा रिफंड करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: होमबॉयर ने शिमला में स्थित "मशोबरा हिल्स" नामक बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए 10,01,001 रुपये का निवेश किया। 2 नवंबर, 2023 को बिल्डर ने होमबॉयर को बिक्री के लिए एग्रीमेंट फॉरवर्ड किया। नियम और शर्तों को पढ़ने पर, होमबॉयर ने ईमेल और ब्रोशर के माध्यम से बिल्डर द्वारा चर्चा और...

बीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट अंतिम अधिकार नहीं रखती है और अगर वे प्रकृति में मनमानी हैं तो इसकी अवहेलना की जा सकती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को एक मनमानी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बीमा दावे से इनकार करने के कारण सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, जो ऊनी कालीन यार्न के निर्माण में लगे एक व्यवसाय है, जिसकी इकाई का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा किया गया था। बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान फैक्ट्री परिसर में आग लग गई, जिससे स्टॉक, मशीनरी और इमारतों को नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 61,08,700...

हरियाणा RERA ने घर खरीदार को देरी से कब्जे के कारण परियोजना से हटने की अनुमति दी

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की जस्टिस अशोक सांगवान (सदस्य) की पीठ ने देरी से कब्जे के कारण घर खरीदार को रियल एस्टेट परियोजना से हटने की अनुमति दी है। तदनुसार, प्राधिकरण ने बिल्डर को ब्याज के साथ घर खरीदार द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बिल्डर से प्रोवेंस एस्टेट प्रोजेक्ट के टॉवर ए में एक अपार्टमेंट खरीदा , जिसकी मूल बिक्री मूल्य 3,24,80,000 रुपये थी। बिक्री के लिए समझौते के अनुसार, निर्माण शुरू होने से 36 महीने के भीतर कब्जा प्रदान...

गलत इलाज के कारण एक आँख में समस्या, एनसीडीआरसी ने एमआरआई और सीटी स्कैन को 20 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति एपी शाही (अध्यक्ष) शामिल थे, ने सुपर्ब एमआरआई और सीटी स्कैन, एक निदान और स्कैनिंग केंद्र के खिलाफ चंडीगढ़ राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा, जिसने एक गलत एमआरआई स्कैन प्रस्तुत किया, जिसके कारण उपचार में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की बाईं आंख में दृष्टि की हानि हुई, जिसका कारण ऑप्टिक तंत्रिका में एक अनियंत्रित घातक वृद्धि है। स्कैनिंग सेंटर द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, कानव चोपड़ा ने...

Maharashtra RERA ने पंजीकृत परियोजनाओं के लिए बैंक खातों के रखरखाव और संचालन पर चर्चा पत्र जारी किया, सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित कीं

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंक खातों के रखरखाव और संचालन को संबोधित करते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया है। यह पहल रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) (एल) (डी) के साथ संरेखित है, जो यह अनिवार्य करती है कि आवंटियों से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए एकत्र किए गए धन का सत्तर प्रतिशत (70%) एक अनुसूचित बैंक द्वारा बनाए गए एक अलग खाते में जमा किया जाना चाहिए।इसके अलावा, महारेरा ने सभी हितधारकों को चर्चा पत्र में उल्लिखित...

बॉम्बे हाईकोर्ट: Maharashtra RERA से पहले पार्टी द्वारा रियायत पर प्रश्न, सही दृष्टिकोण महा REAT के लिए अपील की तुलना में RERA के समक्ष पहले समीक्षा दर्ज करना है

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की पीठ ने माना कि एक होमबॉयर के लिए अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करना अनुचित है, जिसमें दावा किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई रियायत गलत थी, पहले महारेरा के समक्ष आवेदन दायर किए बिना आदेश की समीक्षा करने के लिए।पूरा मामला: अपीलकर्ता आवासीय आवास परियोजना का प्रमोटर है जिसमें झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत अल्टा मोंटे और सिग्नेट नामक दो इमारतें शामिल हैं। प्रतिवादी ने प्रत्येक फ्लैट के लिए कुल 3,91,04,400/- रुपये का भुगतान करके परियोजना...

UP-RERA ने QR-Coded प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित क्यूआर-कोडेड परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र पेश किए हैं और बिल्डरों को कॉर्पोरेट और परियोजना साइट कार्यालयों दोनों में क्यूआर कोड वाले इन प्रमाणपत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।पुन: डिज़ाइन किए गए प्रमाणपत्रों को सचिव द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें आसान सत्यापन के लिए क्यूआर कोड शामिल होंगे। प्रमाण पत्र में आवश्यक परियोजना विवरण जैसे परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम, पंजीकरण संख्या,...

Maha REAT: बिल्डर फर्म यह तर्क नहीं दे सकती कि घर खरीदार से पैसा प्राप्त करने वाला साथी सेवानिवृत्त, फर्म उत्तरदायी है

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सदस्य जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने निर्माण फर्म को पूर्ववर्ती भागीदार द्वारा प्रतिफल राशि के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया। घर खरीदारों ने फ्लैट बुक करने के लिए कंस्ट्रक्शन फर्म के पूर्व पार्टनर को 22 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था।पूरा मामला: 01.01.14 को, होमबॉयर्स (प्रतिवादी नंबर 1 और 2) ने एक फ्लैट खरीदने के लिए एक समझौता किया। होमबॉयर्स ने प्रतिवादी नंबर 3 को चेक द्वारा 10 लाख...

व्यावसायिक उद्देश्य के रूप में समझा जाने वाला स्वरोजगार व्यवसाय के लिए वाणिज्यिक स्थान बुक करना: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भारतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एमवीएल होल्डिंग लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत में फैसला सुनाया कि स्वरोजगार के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए बुक किया गया वाणिज्यिक स्थान वाणिज्यिक उद्देश्य की परिभाषा के तहत आता है। उपरोक्त आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया गया।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने जीविकोपार्जन के उद्देश्य से, पांच अलग-अलग समझौतों के माध्यम से एमवीएल होल्डिंग/रियल एस्टेट कंपनी द्वारा विकसित एक...

TNREAT: यदि बिक्री समझौता कॉर्पस फंड पर ब्याज निर्धारित करता है, तो प्रमोटर को इसका भुगतान करना होगा, चाहे उन्होंने कोई ब्याज अर्जित किया हो या नहीं।

तमिलनाडु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) के अध्यक्ष जस्टिस एम. दुरईस्वामी और आर. पद्मनाभन (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि यदि बिक्री समझौते में कहा गया है कि प्रमोटर कॉर्पस फंड पर ब्याज अर्जित करेगा, तो प्रमोटर कॉर्पस फंड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही उन्होंने वास्तव में इससे कोई ब्याज अर्जित किया हो।अचल संपत्ति में, कॉर्पस फंड सुविधाओं और सुविधाओं के रखरखाव के लिए डेवलपर द्वारा एकत्र की गई प्रारंभिक पूंजी है। यह फंड आमतौर पर घर खरीदारों से पूर्व-रखरखाव...

स्व-वित्तपोषित गैर-लाभकारी आवास योजना को देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भारतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के खिलाफ एक याचिका में कहा कि स्व-वित्तपोषण योजना में वैधानिक अधिकारियों पर कब्जा सौंपने में देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने का बोझ नहीं डाला जा सकता है।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, ब्रह्मपुत्र वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में जाना जाने वाला एक पंजीकृत संघ, घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एक...

फैसला सुनाए जाने के बाद केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं या लिपिकीय गलतियों को ठीक किया जा सकता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ एक मामले में जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि निर्णय सुनाए जाने के बाद, आयोग फंक्टस ऑफिशियो बन जाता है, और इसे उच्च दंड ब्याज और अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है।शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ एक प्लॉट बुक किया, आवेदन राशि जमा की, और डेवलपर द्वारा आयोजित लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट को सफलतापूर्वक...

UP RERA ने शिकायतों में सह-आवंटी का नाम शामिल करने का निर्देश जारी किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने विभिन्न पीठों में लंबित शिकायतों में पाए गए एक सामान्य मुद्दे को संबोधित करते हुए एक कार्यालय नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्राथमिक शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायतों में सह-आवंटियों के नाम की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया है।निर्देश के अनुसार, यह देखा गया है कि कई मामलों में, शिकायतकर्ताओं ने प्राधिकरण को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते समय सह-आवंटियों के नाम शामिल करने की उपेक्षा की है। इस चूक के जवाब में, यूपी रेरा ने अनिवार्य किया है कि सभी लंबित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को धन आवंटन संबंधी ट्वीट पर पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर को अस्थायी राहत दी है, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए धन आवंटन के बारे में अपने ट्वीट के लिए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।कोलार के पार्षद एन अंबरेश ने वक्फ संपत्तियों के विकास, मंगलौर में हज भवन और ईसाई पूजा स्थलों के विकास के लिए धन आवंटन के बारे में शिवशंकर के व्यंग्यात्मक ट्वीट का विरोध किया था, जिसके बाद पत्रकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 के...

MahaREAT ने लार्सन एंड टुब्रो को ग्राहक को देरी से कब्जे के लिए ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप (न्यायिक सदस्य) और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने एलएंडटी परेल प्रोजेक्ट एलएलपी को फ्लैट के देरी से कब्जे के लिए आवंटी को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे आवंटी ने एल एंड टी क्रिसेंट बे प्रोजेक्ट परेल में बुक किया था।पूरा मामला: प्रतिवादी नंबर 1, सुश्री निर्मला गिल ने 01.03.2015 को अपीलकर्ता की परियोजना में एक फ्लैट खरीदने के लिए एक समझौता किया और छह महीने की छूट अवधि के साथ...

फ्लाइट कैन्सल होने के कारण बताने में नाकाम रहने पर चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को सेवाओं में कमी और परिचालन कारणों के बिना फ्लाइट कैन्सल करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे शिकायतकर्ताओं को असुविधा हुई। आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: फरवरी 2022 में, शिकायतकर्ताओं ने अमेरिका में अपने...

एक्सपायर्ड ब्रेड के साथ सूप में कॉकरोच परोसने के लिए चंडीगढ़ जिला आयोग ने आईआरसीटीसी, उत्तर रेलवे और सत्यम कैटरर्स को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने आईआरसीटीसी, उत्तर रेलवे और सत्यम कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जब शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ शताब्दी एक्सप्रेस में नई दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहा था। आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता और उसकी मां...

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने अमेज़ॅन और उसके विक्रेता को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री राजेश के. आर्य (सदस्य) की खंडपीठ ने अमेज़ॅन और उसके सूचीबद्ध विक्रेता, वीके निटिंग इंडस्ट्रीज को 'मार्क जैकब्स' के नाम से मोजे बेचने के लिए अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें वास्तव में 'मार्क' की ब्रांडिंग थी। अमेज़ॅन ने इसे 4 साल तक मार्क जैकब्स के ब्रांड नाम के तहत सूचीबद्ध करना जारी रखा और विक्रेता बिक्री को रोकने में विफल रहा। राज्य आयोग ने उन्हें 2 लाख रुपये का अनुकरणीय...