राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सर्जरी के दौरान मरीज की मौत के लिए अस्पताल को दोषी ठहराते हुये 55 लाख 20 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया

जस्टिस करुणा नंद बाजपेयी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि हालांकि चिकित्सा पेशेवरों को हर समय अत्यधिक कौशल स्तर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्हें कौशल और देखभाल का उचित मानक प्रदान करने की आवश्यकता है।

शिकायतकर्ता की दलीलें:

शिकायतकर्ता की पत्नी को जनक सर्जिकेयर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और डॉ. जनक राज अरोड़ा द्वारा उनकी जांच की गई, जिन्होंने उन्हें सीएच कोलेसिस्टिटिस और कोलेलिथियसिस के साथ निदान किया। अस्पताल में सर्जरी के दौरान, रोगी को एक पोर्टल नस की चोट का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण, उन्हें पीजीआई, चंडीगढ़ और फिर फोर्टिस अस्पताल, मोहाली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां ब्लड बाहर आने के कारण उनका निधन हो गया। इसके अतिरिक्त, अस्पताल ने गलत दावा किया कि पटियाला में कोई संवहनी सर्जन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि ऐसी सुविधाएं वास्तव में अमर अस्पताल, पटियाला में सुलभ थीं। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में शिकायतकर्ता ने लापरवाही और त्रुटिपूर्ण सेवा के लिए अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पंजाब राज्य आयोग ने आंशिक रूप से दावे को मंजूरी दे दी।

वर्तमान शिकायत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विरोधी पक्षों द्वारा पहली अपील है।

विरोधी पक्ष की दलीलें:

अस्पताल ने तर्क दिया कि उपभोक्ता की शिकायत को वैध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई और उन्होंने अपने कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी टीम के पास आवश्यक कौशल और अनुभव है और उन्होंने सक्षम चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से पालन किया। अस्पताल के अनुसार, रोगी का उपचार अत्यंत सावधानी, सावधानी, कौशल, भक्ति और समर्पण के साथ किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रोगी के सर्वोत्तम हित में है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अनुसार "उपभोक्ता" नहीं हैं क्योंकि अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई अनुबंध या भुगतान शामिल नहीं था। उन्होंने शिकायत में खामियों की ओर भी इशारा किया, जैसे कि अनावश्यक पक्षों को शामिल करना और उनके खिलाफ कार्रवाई के वैध कारण की कमी।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने कहा कि प्राथमिक मुद्दा इस बात पर केंद्रित है कि क्या चिकित्सा लापरवाही और सेवा में कमी के आरोप साबित होते हैं जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। और यदि हां, तो क्या दिया गया मुआवजा उचित है। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तारीखों में मामूली विसंगतियां थीं, लेकिन यह निर्विवाद था कि रोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके पित्ताशय की थैली को हटाने के लिए लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी से गुजरना पड़ा था। प्रक्रिया के दौरान, इसे ओपन सर्जरी में परिवर्तित करना पड़ा। यह स्वीकार किया गया कि उसे एक पोर्टल नस रैखिक कट चोट का सामना करना पड़ा, जिससे उसके सिस्टम में रक्तस्राव हुआ। अस्पताल द्वारा चोट को रोकने और रक्तस्राव को रोकने के प्रयासों के बावजूद, वे इसे ठीक करने में असमर्थ थे, और रक्तस्राव जारी रहा। मुख्य सवाल यह है कि क्या पोर्टल शिरा की चोट सर्जरी की एक ज्ञात जटिलता थी, रोगी को पहले से पर्याप्त रूप से समझाया गया था, या यदि यह मानक चिकित्सा देखभाल से विचलन था, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा लापरवाही हुई और अंततः, उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने आगे कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, पित्ताशय हटाने की सर्जरी के दौरान, सर्जन आमतौर पर सिस्टिक डक्ट और धमनी को काटकर यकृत से इसे मुक्त करता है, जो पित्ताशय की थैली को प्राथमिक रक्त की आपूर्ति है। हालांकि, सामान्य पित्त नली को काटना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो यह रोगी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह स्थापित किया गया था कि डॉक्टर ने अपने रोजगार के दौरान लैप्रोस्कोपिक और ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी दोनों का प्रदर्शन किया, जिससे अस्पताल को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया गया। आयोग ने जोर दिया कि जबकि चिकित्सा पेशेवरों से हर समय उच्चतम स्तर के कौशल रखने की उम्मीद नहीं की जाती है, वे उचित कौशल और देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। आयोग ने मलय कुमार गांगुली बनाम डॉ. सुकुमार मुखर्जी और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक और नागरिक लापरवाही और विशेषज्ञ गवाहों की भूमिका पर चर्चा की। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि रोगी ने अस्पताल में उसके प्रवेश और सर्जरी के दौरान चोट को बरकरार रखा, जिससे अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने संभावनाओं के संतुलन पर, अस्पताल के खिलाफ कथित लापरवाही को सफलतापूर्वक साबित कर दिया।

आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा और अस्पताल को मानसिक उत्पीड़न के लिए एकमुश्त मुआवजे के रूप में 40,00,000 रुपये का भुगतान करने और मृतक के बच्चों के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडीआर के रूप में 15,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया। आयोग ने अस्पताल को कार्यवाही की लागत के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।