बैंगलोर जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को ऋण वितरण के एक महीने के भीतर मूल दस्तावेज वापस करने में विफलता के लिए 60 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

तृतीय अतिरिक्त बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु के अध्यक्ष शिवराम के , चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) और रेखा सन्नावर (सदस्य) की खंडपीठ ने आईसीआईसीआई बैंक को ऋण वितरण के 1 महीने के भीतर शिकायतकर्ता को मूल दस्तावेज वापस करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ आईसीआईसीआई बैंक से एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होम लोन प्राप्त किया। विशेष रूप से, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा शिकायतकर्ता की मां, श्रीमती आर रत्नम्मा के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित किया गया था, जिससे उनकी ओर से संपत्ति लेनदेन पर अधिकार दिया गया था, जबकि वे यूके में रहते थे। इसके बाद, आईसीआईसीआई बैंक ने शिकायतकर्ता को 1,60,00,000/- रुपये का पर्याप्त होम लोन दिया। शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और उसकी मां द्वारा GPA दस्तावेजों के निष्पादन के साथ एक गृह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1,40,00,000/- रुपये की ऋण राशि 6.8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वितरित की गई थी, और संपत्ति पंजीकरण 08/10/2021 को हुआ था।

हालांकि, मुद्दे तब उठे, जब संपत्ति बिक्री पंजीकरण के दौरान, आईसीआईसीआई बैंक ने एक व्यापक सूची प्रदान किए बिना अन्य मूल दस्तावेजों के साथ जीपीए प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता के अनुरोध के बावजूद, आईसीआईसीआई बैंक ने ऋण वितरण के एक महीने बाद तक सूची प्रस्तुत करने को स्थगित कर दिया। जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, शिकायतकर्ता ने संपत्ति बेचने का विकल्प चुना, जिससे जुलाई 2022 में बिक्री समझौता हुआ। हालांकि, लगातार प्रयासों के बावजूद, शिकायतकर्ता आईसीआईसीआई बैंक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में विफल रहा, जिससे लेनदेन जटिल हो गया, विशेष रूप से यूके में रहने वाले एनआरआई के रूप में शिकायतकर्ता की स्थिति और उसकी मां की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए।

स्थिति तब बढ़ गई जब संपत्ति खरीदार आईडीबीआई बैंक ने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी की भारत में कागजी कार्रवाई के लिए शारीरिक उपस्थिति की मांग की। आईसीआईसीआई बैंक ने दस्तावेजों की एक गलत और अधूरी सूची प्रदान की, जिसमें मूल जीपीए दस्तावेज गायब था, जिससे शिकायतकर्ता का संकट और बढ़ गया। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, बेंगलुरु शहरी, कर्नाटक में शिकायत दर्ज कराई।

आईसीआईसीआई बैंक ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को पता था कि जीपीए को एक आंतरिक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, और लेनदेन के दौरान भौतिक उपस्थिति की मांग आईडीबीआई बैंक और संपत्ति खरीदार से उत्पन्न हुई। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक ने देरी से दस्तावेज प्रावधान के दावों का खंडन किया, पत्राचार का हवाला देते हुए समय पर प्रतिक्रिया का संकेत दिया और शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया, जिसमें ऋण खाता बंद करना और अतिरिक्त राशि की वापसी शामिल है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने कहा कि आईसीआईसीआई ऋण वितरण के एक महीने के भीतर अपने दायित्वों के अनुसार, दस्तावेजों की समय पर वापसी का समर्थन करने वाले साक्ष्य पेश करने में विफल रहा। अनुरोध पर एक पूर्ण दस्तावेज़ सूची प्रदान करने में इस विफलता के परिणामस्वरूप असुविधा हुई और संपत्ति की बिक्री में देरी हुई। इसलिए सेवाओं में कमी के लिए आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार ठहराया ।

नतीजतन, जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को शिकायतकर्ता को सेवा में कमी, असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आईसीआईसीआई बैंक को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।