कांगड़ा जिला आयोग ने प्यूमा इंडिया और उसके शोरूम को खराब जूते बेचने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, आरती सूद (सदस्य) और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने प्यूमा इंडिया और उसके शोरूम को शिकायतकर्ता को खराब जूते बेचने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने प्यूमा और उसके शोरूम को शिकायतकर्ता को 6,299 रुपये लौटाने और 5,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: बलविंदर सिंह ने प्यूमा से 6299/- रुपये की राशि में बीएमडब्ल्यू एमएमएस एक्सरे स्पीड मॉडल...

रेवाड़ी जिला आयोग ने पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी की अवधि को गलत तरीके से पेश करने और नामांकित व्यक्ति के नाम की गलत वर्तनी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजय कुमार खंडूजा और राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से पेश किया कि पॉलिसी की अवधि पांच साल थी और नामांकित व्यक्ति के नाम की गलत वर्तनी थी। आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 2,59,997 रुपये का प्रीमियम वापस करने और 25,000 रुपये का मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत का...

बीमा दावों के निपटान का गैर-मानक आधार निजी और सार्वजनिक बीमा कंपनियों दोनों पर लागू होता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया (पीठासीन सदस्य) की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने कहा कि गैर-मानक आधार पर बीमा दावे का निपटान करने के दिशानिर्देश निजी और सार्वजनिक दोनों बीमा कंपनियों पर लागू होते हैं। यदि दावे में टैंकर का ओवरलोडिंग शामिल है, हालांकि अनुमेय सीमा के 75% से नीचे, तो दावा आनुपातिक रूप से ओवरलोडिंग की डिग्री तक कम हो जाएगा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता खाद्य और अखाद्य दोनों वस्तुओं में डीलर और कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। शिकायतकर्ता ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी...

बीमित भैंसों की मौत साबित करने के लिए पंचनामा पर्याप्त नहीं: मध्य प्रदेश राज्य आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के सदस्य श्री ए के तिवारी और डॉ. श्रीकांत पांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने 20 बीमित भैंसों के मालिक द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। मालिक मृत भैंसों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था करने में विफल रहा और इसके बजाय सह-ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित 'पंचनामा' प्राप्त किया। पंचनामा को दावे को साबित करने के लिए अपर्याप्त माना गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 20 भैंसें खरीदने के लिए उज्जैन जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक...

चंडीगढ़ राज्य आयोग ने सामान की देरी के लिए दावों की प्रतिपूर्ति में विफलता के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ के सदस्य श्रीमती पद्मा पांडे और प्रीतिंदर सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। बीमा कंपनी उन भारतीय यात्रियों के वैध दावों का सम्मान करने में विफल रही, जिन्हें भूटान में 12 घंटे से अधिक की देरी के बाद उनके सामान से 4 बैग प्राप्त हुए।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने बैंकॉक की यात्रा के दौरान रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक बीमा पॉलिसी खरीदी। बीमा में देर से डिलीवरी या सामान के नुकसान को...

पहले से मौजूद हृदय रोग का खुलासा न करने पर आयोग ने एलआईसी के खिलाफ अपील खारिज कर दी

राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग, सकट बेंच, बीकानेर, राजस्थान के सदस्य श्री केदार लाल गुप्ता और श्री संजय टाक (सदस्य) की खंडपीठ ने एलआईसी के विरुद्ध एक पॉलिसीधारक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जो अपनी पहले से मौजूद हृदय संबंधी बीमारियों का खुलासा करने में विफल रहा। राज्य आयोग ने माना कि पॉलिसीधारक दावे का हकदार नहीं था क्योंकि इस तरह के गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से हेल्थ प्रोटेक्शन...

होमबॉयर के फ्लैट न खरीदने के निर्णय के बाद तेलंगाना RERA ने बिल्डर को होमबॉयर की अग्रिम राशि वापस करने का आदेश दिया

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जनू (सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम धन को वापस करने का निर्देश दिया है।पूरा मामला: होमबॉयर ने रीगल ओक, सैदाबाद में एक फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को अग्रिम के रूप में 32,00,000 रुपये का भुगतान किया। हालांकि, होमबॉयर ने वित्तीय समस्याओं के कारण फ्लैट न खरीदने का फैसला किया और बिल्डर से अपने अग्रिम पैसे वापस करने का अनुरोध किया। इसके बाद, होमबॉयर...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने अनुबंध पर हस्ताक्षर के दौरान पॉलिसी शर्तों का खुलासा न करने के कारण सेवा में कमी के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डीबी बीनू, वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीविधि टीएन (सदस्य) ने कहा कि हस्ताक्षर के दौरान नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता को अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, जो एक वरिष्ठ नागरिक है, ने पंजाब नेशनल बैंक में एक बचत खाता खोला, जहां उसे ओरिएंटल इंश्योरेंस/विपरीत पक्ष/बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य बीमा कवरेज के बारे में बताया गया। बीमाकर्ता के कार्यालय का दौरा करने और पहले से मौजूद...

हैदराबाद जिला आयोग ने बिना किसी वैध कारण के प्रस्थान से एक घंटे पहले ट्रेन टिकट कैन्सल करने के लिए आईआरसीटीसी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग - II, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष वक्कांति नरसिम्हा राव और वी. जनार्दन रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त कारण बताए बिना टिकट रद्द करने और ट्रेन प्रस्थान से लगभग एक घंटे पहले शिकायतकर्ता को सूचित करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए आईआरसीटीसी को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता खुर्शीद बेगम ने इक्सिगो के ऑनलाइन आवेदन का इस्तेमाल करके सिकंदराबाद से विजयनगरम के लिए आईआरसीटीसी सेकंड एसी के लिए चार टिकट बुक किए। ईमेल के माध्यम से पुष्टि प्राप्त करने के...

मोटर वाहनों से जुड़े नुकसान का फैसला मोटर एक्सिडेंट क्लैम ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना चाहिए, उपभोक्ता मंचों का अधिकार क्षेत्र नहीं है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया (पीठासीन सदस्य) की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने दोहराया कि उपभोक्ता मंचों के पास मोटर वाहनों से जुड़े दावों/क्षति पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह के दावों का फैसला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के आधार पर केवल मोटर एक्सिडेंट क्लैम ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने मैसर्स पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स द्वारा संचालित बस के लिए 2 टिकट बुक किए। अहमदाबाद से भुज की बस यात्रा के दौरान बस में आग लग गई और यात्रियों को अपना...

UPRERA बिल्डरों को निर्देश दिया है कि वे स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपनी आवास परियोजनाओं, टावरों और ब्लॉकों का नाम दें

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर बिल्डरों को निर्देश दिया है कि वे स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपनी आवास परियोजनाओं, टावरों और ब्लॉकों का नाम दें। यूपीरेरा का यह निर्देश प्राधिकरण द्वारा यह देखे जाने के बाद आया कि विभिन्न बिल्डर अपनी परियोजनाओं का नामकरण मूल रूप से रेरा के साथ पंजीकृत होने से अलग कर रहे थे।महत्वपूर्ण बिंदु: लगातार RERA पंजीकरण: बिल्डरों को निदेशित किया गया कि वे अपने सभी प्रोजेक्ट्स को उसी नाम से पंजीकृत करायें जो RERA के द्वारा अनुमति दी...

हैदराबाद जिला आयोग ने थॉमस कुक को यात्री की मेडिकल इमरजेंसी के बावजूद बुकिंग राशि वापस करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और डी. माधवी लता (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता की चिकित्सा आपात स्थिति के बावजूद टूर पैकेज की राशि वापस करने से इनकार करने के लिए थॉमस कुक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता वीआर वेंकटेश और एस. गीता ने भूटान की यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने थॉमस कुक लिमिटेड से यात्रा की सेवाएं ली, जो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है जो अंतरराष्ट्रीय पैकेज छुट्टियों...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार “एक बार बेचे गए सामान को वापस नहीं लिया जाएगा” जैसी शर्तें अवैध हैं: एर्नाकुलम जिला आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ताओं पर "एक बार बेचे गए सामान को वापस नहीं लिया जाएगा या उनका आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा" जैसी शर्तें लागू करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करता है। विधिक माप विज्ञान विभाग और अन्य संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता का आवधिक निरीक्षण करें।पूरा...

रेवाड़ी जिला आयोग ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को डेंगू बुखार से उत्पन्न दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा और राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को डेंगू बुखार के लिए इलाज कराने वाले शिकायतकर्ता के वास्तविक दावे को अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता के 31,627 रुपये के इलाज की प्रतिपूर्ति करे और शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का मुआवजा और उसके द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 11,000 रुपये का भुगतान करे।पूरा...

तेलंगाना RERA ने होमबॉयर को समय पर भुगतान करने में विफल रहने पर बिल्डर को ब्याज के साथ शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की खंडपीठ के अध्यक्ष जस्टिस डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जनू (सदस्य), ने घर खरीदार को भुगतान अनुसूची का पालन करने में विफल रहने के लिए बिल्डर को ब्याज के साथ शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।पूरा मामला: अगस्त 2021 में, होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने जीएचएमसी, अलवल सर्कल, मेडचल-मलकजगिरी जिले के तहत तुर्कपल्ली गांव में स्थित जीएमआर स्प्रिंगफील्ड प्रोजेक्ट में एक फ्लैट (ए-112) बुक किया। घर खरीदार ने बिल्डर की मांग के अनुसार...

बुकिंग के समय कम राशि दिखाने के बावजूद यात्रा के बाद अधिक चार्ज करने के लिए जिला आयोग ने उबर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत सिंह (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने 8.83 किलोमीटर की दूरी के लिए 1334/- रुपये चार्ज करने के लिए उबर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उबर को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 7000 रुपये की राशि और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। उपभोक्ता विधिक सहायता खाते में ₹ 10,000/- जमा करने का भी निदेश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 8.83...

फ्री लॉक अवधि के भीतर प्रीमियम राशि वापस करने में विफलता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जब शिकायतकर्ता ने फ्री लॉक के भीतर विषय पॉलिसी को रद्द करने का अनुरोध किया था (प्रारंभिक अवधि जिसमें कोई व्यक्ति मुफ्त लॉक के लिए भुगतान किए बिना अपनी बीमा पॉलिसी रद्द कर सकता है) के भीतर प्रीमियम राशि को शीघ्रता से वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी है...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए वैन ह्यूसेन और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने वैन ह्यूसेन और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड को सामान के लिए MRP पर करों के लिए 50/- रुपये वसूलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उन्हें शिकायतकर्ता को 50 रुपये लौटाने और 1500 रुपये का मुआवजा और 2,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने दिल्ली में वैन ह्यूसेन द्वारा संचालित खुदरा स्टोर का दौरा किया। वैन ह्यूसेन...

MahaREAT- यदि होमबॉयर ने सभी शिकायतों के समाधान की पुष्टि करते हुए लिखित उपक्रम प्रदान किया है, तो वे इससे वापस नहीं ले सकते हैं

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण खंडपीठ के सदस्य जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी ने माना है कि यदि किसी होमबॉयर ने यह कहते हुए एक एक्सप्रेस लिखित उपक्रम दिया है कि उनकी सभी चिंताओं को संबोधित किया गया है और हल किया गया है, तो उन्हें बाद में अपना मन बदलने और उसी प्रकार की राहत की मांग करते हुए फिर से वही मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है।पूरा मामला: होमबॉयर्स ने 30 जनवरी 2016 को बिक्री के लिए एक समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करके टॉवर सी में फ्लैट नंबर 2001 को 2,08,83,300...

बैंगलोर जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को ऋण वितरण के एक महीने के भीतर मूल दस्तावेज वापस करने में विफलता के लिए 60 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

तृतीय अतिरिक्त बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु के अध्यक्ष शिवराम के , चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) और रेखा सन्नावर (सदस्य) की खंडपीठ ने आईसीआईसीआई बैंक को ऋण वितरण के 1 महीने के भीतर शिकायतकर्ता को मूल दस्तावेज वापस करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ आईसीआईसीआई बैंक से एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होम लोन प्राप्त किया। विशेष रूप से, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा...