विधायिका को PMLA की धारा 45 के तहत कठोर शर्तों में ढील देनी चाहिए, जिससे केस-दर-केस आधार पर जमानत निर्धारण की गुंजाइश हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के हित में विधायिका को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत कठोर दोहरी शर्तों में ढील देनी चाहिए, जिससे अदालतों को केस-दर-केस आधार पर जमानत निर्धारित करने के लिए 'ढील' मिल सके।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने आगे कहा,"इससे छोटे जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से बचेंगे, क्योंकि निचली अदालतें कठोर प्रावधान का विरोध करने में हिचकिचाती हैं। फिर भी अदालत को धन शोधन के प्रति विधायिका...

नक्सली हमले राजनीति से प्रेरित, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में चार लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पेशल NIA अदालत द्वारा चार व्यक्तियों के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश बरकरार रखा है, जिन्हें 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में उनकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया गया। उक्त हमले में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और एक नागरिक की जान चली गई।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने नक्सली हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा,"सुरक्षा बलों पर नक्सलियों द्वारा किए जाने वाले हमले/घात केवल आपराधिक कृत्य नहीं हैं बल्कि एक बड़े विद्रोह का हिस्सा हैं,...

एनडीपीएस एक्ट | स्थायी आदेश का पालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं, यदि अन्य साक्ष्यों से वसूली साबित हो जाती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए या स्थायी आदेश से विचलन अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा, यदि अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और जब्ती उसके संचयी प्रभाव में अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से स्थापित हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपनी सजा को चुनौती देने वाले एक अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार,...

NAN Scam मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को 'नागरिक पूर्ति निगम' घोटाले में कथित संलिप्तता और राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष में कुछ मामलों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के लिए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने कहा- "आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फोन से निकाले गए व्हाट्सएप चैट से, यह स्पष्ट है कि वह आरोपी व्यक्तियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ...

Sec 377 IPC| पति द्वारा बालिग पत्नी की सहमति के बिना भी उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य अपराध नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी पति पर IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है , जिसमें उसकी सहमति के बिना भी उसकी सहमति के बिना भी हर अप्राकृतिक यौन संबंध शामिल है।यौन संभोग/अप्राकृतिक संभोग में पत्नी की 'सहमति' को महत्वहीन ठहराते हुए, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा- "इस प्रकार, यह काफी स्पष्ट है, कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किसी भी...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2021 से राज्य बार काउंसिल के काम न करने पर स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2021 से छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के काम न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका (PIL) दर्ज की।अपने आदेश में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि 2021 से राज्य बार काउंसिल के काम न करने के कारण कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रुकी हुई।इनमें वकीलों का प्रवेश, रोल का रखरखाव, कदाचार का निर्धारण, अधिकारों की सुरक्षा, कानून सुधारों को बढ़ावा देना, सेमिनारों का आयोजन, पत्रिकाओं का प्रकाशन, कानूनी सहायता का प्रावधान, चुनाव निधि का प्रबंधन,...

'बीच सड़क पर जन्मदिन मनाना फैशन बन गया है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदी दैनिक भास्कर में रायपुर की घटना के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना रायपुर के रायपुरा चौक के पास सड़क के बीचों-बीच एक कार खड़ी करके जन्मदिन मनाने की थी।खबर के अनुसार केक काटने के बाद आतिशबाजी की गई और इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को मामले में अपना व्यक्तिगत...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया, जिसने गलत उद्देश्य के लिए हाईकोर्ट में नौकरी सुरक्षित करने के लिए एक आरोपी को पैसे दिए।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कई चेतावनियों के बावजूद आम जनता हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नौकरियां सुरक्षित करने के लिए दलालों के हाथों आसान निशाना बन रही है। अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिस पर भारतीय दंड संहिता की...

यह सभी के लिए शर्म की बात है कि स्टूडेंट्स और कर्मचारी खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालयों की कमी पर स्वत: संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर में की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि बिलासपुर जिले के 150 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं हैं और 200 से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जहां शौचालय उपयोग के लायक नहीं हैं।इस स्थिति पर ध्यान देते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रतिवादी नंबर 2 यानी छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अगली तारीख (10 फरवरी) से पहले मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने समाचार पत्र की...

'अनुचित': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य बार नामांकन के बिना उम्मीदवारों को सिविल जज परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर उन उम्मीदवारों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2024 में शामिल होने की अनुमति दी है, जो किसी भी राज्य बार काउंसिल में 'एडवोकेट' के तौर पर नामांकित नहीं हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए बार नामांकन की शर्त को 'अनुचित' पाया और कहा, “एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वह अधिवक्ता के तौर पर नामांकित हो या नहीं, इससे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि उसे भी...

ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोपों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार न करना, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

रोजगार सहायक की सेवाओं का विस्तार न करने से संबंधित एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के निर्णय के नागरिक परिणाम होते हैं और यह लापरवाही और ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोपों पर आधारित होता है तो इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं लिया जा सकता।न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी प्राधिकारी-जिला पंचायत, मुंगेली, अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे, जिसमें एसीआर द्वारा सेवाओं का मूल्यांकन और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करना शामिल...

[Municipal Corporation Act] संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखने के जिला जज के आदेश के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि वह जिला जज के एक आदेश के खिलाफ रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत अपीलीय प्राधिकरण है, जो संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखता है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अधिनियम की धारा 149 का हवाला दिया, जो यह निर्धारित करती है कि अपीलीय प्राधिकरण उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इसमें कहा गया है, "अधिनियम, 1956 की धारा 149 के अवलोकन से, यह काफी स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश संपत्ति अधिनियम के तहत मूल्यांकन...

संविदा रोजगार में भी कलंकपूर्ण बर्खास्तगी के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि संविदा कर्मचारियों की कलंकपूर्ण बर्खास्तगी के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। न्यायालय ने ग्राम रोजगार सहायक के बर्खास्तगी आदेश को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि संविदा रोजगार में भी कदाचार के आरोपों की उचित जांच और निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है। मामलायाद दास साहू को 2016 में संविदा के आधार पर मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) के रूप में नियुक्त किया गया...

साझा कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की मांग पर ग्रामीणों की आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार (09 जनवरी) को एक ईसाई व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गांव के आम कब्रिस्तान में अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति और पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी, क्योंकि ग्रामीणों ने आक्रामक रूप से इसका विरोध किया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका जताते हुए प्रार्थना को खारिज कर दिया और कहा – “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान आस-पास के क्षेत्र...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के 24 सप्ताह से अधिक पुराने भ्रूण को गिराने की अनुमति दी; कहा- पीड़िता को बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 24 सप्ताह 6 दिन के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पीड़िता/अभियोक्ता को बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पीड़िता/याचिकाकर्ता के शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार पर जोर देते हुए जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कहा - “बलात्कार की पीड़िता को यह तय करने की स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसे गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए या उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के गांवों में जल जीवन मिशन के दावों में कथित विसंगतियों का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के बिलासपुर जिले के कुछ गांवों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कथित विसंगतियों का स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें दावा किया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने मिशन के तहत कई गांवों में जलापूर्ति परियोजनाओं के 100% पूरा होने का झूठा दावा किया, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत कम घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है।खबर में यह भी कहा गया कि एक गांव,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'सिकल सेल एनीमिया' से पीड़ित नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 20+ सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के बीस सप्ताह से अधिक के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग लड़की पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है, न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा - “ऐसी परिस्थितियों में, यदि पीड़िता को गर्भावस्था और प्रसव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी जाती है, तो इससे न केवल पीड़िता पर, बल्कि...

भर्ती नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ ने कहा कि भर्ती नियमों या दिशा-निर्देशों को किसी कर्मचारी को पद से अनुचित तरीके से हटाने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। निर्णय में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की पिछली नियुक्ति के बारे में प्रतिवादी का तर्क, जो धोखाधड़ी के माध्यम से या उसके मूल स्थान के बारे में जानकारी छिपाकर प्राप्त की गई थी, गलत था। 20.08.2014 के अनापत्ति प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट था, जिसमें याचिकाकर्ता के मूल स्थान का उल्लेख गांव-मुरदंडा के रूप में किया...

समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि सरकार को यह राय बनानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। मामले में दिए गए निर्णय में न्यायालय ने पाया कि मौलिक नियम संख्या 56(2)(ए) में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में राज्य ऐसे कर्मचारी को...

निर्दिष्ट सीट पर न्यायालय के पास मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले आवेदनों पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट सीट पर पर्यवेक्षी अधिकार रखने वाले न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदनों पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा।संक्षिप्त तथ्यवर्तमान अपील कमर्शियल कोर्ट द्वारा 6 अगस्त 2024 को पारित एक आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर की गई, जिसके द्वारा धारा 9 के तहत अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एल6 भागीदार...