पति को पालतू चूहा कहना और माता-पिता से दूर रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें एक पति को तलाक दिया गया था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे पालतू चूहा कहा और लगातार यह दबाव बनाया कि वह अपने माता-पिता को छोड़कर केवल उनके साथ रहे।मामले में अपीलकर्ता पत्नी ने पति को छोड़ दिया था और फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका स्वीकार की।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिविजन बेंच ने कहा,“प्रतिवादी और उसके परिवार के मौखिक बयान, जबरदस्ती और अपीलकर्ता द्वारा की गई आलोचनाएं सीधे तौर पर क्रूरता की कानूनी परिभाषा...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया।आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 2019 से 2023 के बीच हुए इस कथित घोटाले में FIR दर्ज की थी। बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने का अपराध) और धारा 12 (अपराध में सहायता का दंड) के अलावा भारतीय दंड संहिता...

पेंशन के लिए अवैध धन की मांग जैसे अपराध पर समझौते से FIR नहीं खत्म हो सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मियों द्वारा पेंशन रिलीज़ के नाम पर अवैध धन की मांग और धन का गबन जैसी घटनाएं केवल निजी विवाद नहीं हैं बल्कि समाज के लिए गंभीर नकारात्मक प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार याचिकाकर्ता सरकारी क्लर्क था, जबकि शिकायतकर्ता एक मृतक शिक्षक की विधवा हैं। याचिकाकर्ता और एक अन्य अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसके पति की...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : NHAI से ज़मीन अधिग्रहण पर मिला मुआवज़ा टैक्स फ्री

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा ज़मीन अधिग्रहण पर दिया गया मुआवज़ा आयकर के दायरे में नहीं आएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में निष्पक्ष मुआवज़ा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR Act) की धारा 96 के तहत ऐसे मुआवज़े पर न तो आयकर लगेगा और न ही स्टाम्प ड्यूटी।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने कहा कि जब मुआवज़ा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार तय किया...

गरीबों पर डंडा, अमीरों पर रहम: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर सड़कों पर हो रहे हुड़दंग और लापरवाह ड्राइविंग की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने दो हिंदी दैनिकों में प्रकाशित रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें बताया गया कि कुछ युवक जन्मदिन मनाने फार्महाउस जाते समय गाड़ियों को लापरवाही से चला रहे थे, स्टंट कर रहे थे और खिड़कियों व सनरूफ से लटककर अन्य राहगीरों की जान को खतरे में डाल रहे थे।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने इस पर कड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि पुलिस गरीबों, मध्यम वर्ग और वंचितों...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बार काउंसिल में नामांकन न होने के कारण न्यायपालिका एग्जाम एडमिट कार्ड न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 सितंबर) को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2024 के लिए रजिस्टर्ड कई अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन अभ्यर्थियों में लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक भी शामिल है, जो परीक्षा के विज्ञापन की तिथि पर बार काउंसिल में 'एडवोकेट' के रूप में नामांकित नहीं है। इन अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड न दिए जाने को चुनौती दी थी, जबकि उन्हें पहले परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई।बुधवार (17 सितंबर) शाम को वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए इस तर्कसंगत आदेश...

दिव्यांगता श्रेणी में आरक्षण का आदान-प्रदान कर सकती है सरकार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 34 के तहत राज्य सरकार विकलांगता श्रेणियों के बीच आरक्षण का आदान-प्रदान कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि वाणिज्य संकाय के पदों से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करना अवैध नहीं है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने यह फैसला दृष्टिबाधित उम्मीदवार की याचिका खारिज करते हुए दिया, जिसने वाणिज्य संकाय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आरक्षण की मांग की...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बजट स्वीकृति के बावजूद मेडिकल इंस्टीट्यूट को आधुनिक डिवाइस की आपूर्ति में देरी पर निराशा व्यक्त की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS), बिलासपुर के डॉक्टरों को नए और आधुनिक मेडिकल डिवाइस की खरीद के लिए सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के चार महीने बाद भी पुराने उपकरणों से ही ऑपरेशन करना पड़ रहा है।इस संबंध में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,"उपरोक्त रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, CIMS को मशीनें/उपकरण उपलब्ध नहीं...

हाईकोर्ट ने रायपुर में पुलिस क्वार्टरों की जर्जर हालत पर प्रकाश डालने वाली खबर पर स्वतः संज्ञान लिया, राज्य से हलफनामा मांगा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें रायपुर के आमानाका स्थित पुलिस क्वार्टरों की जर्जर हालत और नए आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि राज्य सरकार द्वारा न दिए जाने का मुद्दा उठाया गया।मीडिया में खुलासा हुआ है कि क्वार्टरों में 24 मकान लगभग 34 साल पुराने हैं। उनकी हालत ऐसी है कि छत तक जाने वाली सीढ़ियां टूटकर गिर गईं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पहली मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां खंभों के सहारे टिकी हुई हैं। लगभग 20 परिवार वहां "भगवान की दया" पर रह रहे हैं।नगर...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आधारित आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राज्य मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन नियम 2021 की वैधता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि नियम 11(क) और आंशिक नियम 11(ख) संस्थान व निवास आधारित आरक्षण प्रदान करते हैं, जो असंवैधानिक है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।याचिका में कहा गया कि नियम 11(क) उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देता है,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या में प्रयुक्त चाकू पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को राहत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी इलास्टिक रन के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इलास्टिक रन ने एक प्रतिबंधित चाकू पहुंचाया था, जिसका इस्तेमाल बाद में डकैती और हत्या करने के लिए हथियार के रूप में किया गया।इलास्टिक रन के कर्मचारियों दिनेश कुमार साहू (वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक) और हरिशंकर साहू (डिलीवरी सेवा एजेंट) के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि पुलिस द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को खतरनाक हथियारों की डिलीवरी के संबंध में पूर्व...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य भर में मेडिकल सेवाओं की कमियों पर चिंता जताई, हलफनामा मांगा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं में कई कमियों को उजागर किया, खासकर डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों में भीड़भाड़, अभिकर्मकों की अनुपलब्धता और रात्रिकालीन ड्यूटी पर पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति के संदर्भ में।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामों का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,“…यद्यपि यह कहा गया कि पर्याप्त डॉक्टर हैं। फिर भी कुछ पद रिक्त हैं और अस्पतालों...

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के इलाज से रेलवे का पल्ला झाड़ने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग द्वारा गंभीर रूप से घायल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के इलाज का खर्च उठाने से इंकार करने पर स्वतः संज्ञान लिया। यह युवक रेलवे कोचिंग डिपो में मरम्मत कार्य के दौरान ओवरहेड वायर की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया था और फिलहाल जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।सूत्रों के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने जिम्मेदारी से किनारा करते हुए दावा किया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के लिए मुआवज़ा या इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और पूरा खर्च ठेकेदार कुमार इंजीनियरिंग भिलाई (प्रतिवादी 6) पर ही डाला।इस...

'पीड़िता के नाबालिग होने के ठोस सबूत नहीं': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भतीजी से दुष्कर्म के दोषी की सजा कम की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के आदेश में बदलाव किया है, जिस पर भतीजी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसने अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद शरण ली थी, इस आधार पर कि उसके अल्पसंख्यक होने का दावा करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस या कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत उपलब्ध नहीं है।IPC की धारा 376 (3) से सजा को संशोधित करते हुए, जो सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला पर बलात्कार की सजा को धारा 376 (2) (f) आईपीसी (रिश्तेदार द्वारा बलात्कार) के साथ-साथ आजीवन कारावास से 10 साल की सजा...

स्कूली छात्रों के लिए पकाए गए भोजन में फिनाइल पाए जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकार्ट 'स्तब्ध', खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने का आह्वान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाकेला आवासीय पोटाकेबिन स्कूल में हुई एक चौंकाने वाली घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है, जहां एक शिक्षक ने स्कूल के 426 छात्रों के लिए पकाई गई सब्जियों में कथित तौर पर फिनाइल मिला दिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह कृत्य न केवल "लापरवाही का कार्य" है, बल्कि "छात्रों के जीवन को खतरे में डालने वाला एक आपराधिक कृत्य" भी है।कोर्ट ने कहा,"घटना की भयावहता चौंकाने वाली है। अगर छात्रों ने दूषित भोजन खाया होता, तो यह कल्पना से परे है...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी केंद्र में फेंके गए कचरे के कारण हुई बच्ची की मौत का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें तालापारा स्थित आंगनवाड़ी परिसर में अवैध रूप से फेंके गए लोहे के पाइप से तीन साल की बच्ची की दुखद मौत का खुलासा किया गया था। बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई थी।इस पृष्ठभूमि में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,“जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को अगली सुनवाई तक इस न्यायालय के समक्ष एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उक्त घटना के संबंध में उठाए गए कदमों संबंधित अधिकारियों की...

जिला अस्पताल में महिला गार्ड के मरीज को इंजेक्शन लगाने की खबर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला अस्पताल गरियाबंद में एक महिला सुरक्षा गार्ड द्वारा स्टाफ नर्स के स्थान पर मरीज को इंजेक्शन लगाने की घटना पर मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,"एक प्रशिक्षित नर्स के स्थान पर सुरक्षा गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाया जाना न केवल मेडिकल आचार संहिता और पेशेवर मानकों का उल्लंघन है बल्कि यह जिला अस्पताल के संचालन निगरानी और जवाबदेही में भारी प्रणालीगत विफलता का...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, COVID-19 के दौरान पति को बेरोजगारी के लिए ताने देना मानसिक क्रूरता, तलाक का आधार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि COVID-19 महामारी जैसे आर्थिक रूप से कमजोर समय में पति को बेरोजगार होने के लिए ताने देना मानसिक क्रूरता माना जाता है और यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का वैध आधार है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला एक ऐसे मामले में सुनाया, जिसमें एक पति, जो पेशे से वकील थे, ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी। पत्नी एक स्कूल प्रिंसिपल थीं और उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान पति को उनकी...

S.12(1)(b) HMA| पति या पत्नी की मानसिक बीमारी डॉक्टर द्वारा साबित की जानी चाहिए, विवाह रद्द करने के लिए केवल प्रेस्क्रिप्‍शन पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पति/पत्नी की मानसिक बीमारी/विकार के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(बी) के तहत विवाह को रद्द करने की मांग करने के लिए, चिकित्सा विशेषज्ञों की गवाही और नैदानिक ​​निदान की रिपोर्ट, यदि कोई हो, के रूप में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः न्यायालय ने कहा कि केवल चिकित्सकीय पर्चे दाखिल करना पति/पत्नी की मानसिक बीमारी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने एक पति द्वारा दायर विवाह रद्द करने...

कुत्ते की जूठी मिड-डे मील पर छात्रों को ₹25,000 मुआवजा देने का आदेश: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लच्छनपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक छात्र को 25,000 रुपये का मुआवजा दे, जिसने कुत्ते के हाथ में मिड-डे मील खाया था।अदालत ने इससे पहले एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित 3 अगस्त की समाचार-रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें बताया गया था कि छात्रों को एक स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल में कथित तौर पर कुत्ते का गंदा भोजन परोसा गया था। इस संबंध में, चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की खंडपीठने कहा, ''इस तथ्य को...