NEET OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप 'गंभीर', इन्हें सिर्फ़ उम्मीदवार के शक के आधार पर नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि NEET उम्मीदवार की OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं और ठोस सबूत के बिना, सिर्फ़ शक, अंदाज़े या अपनी सोच के आधार पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तय तरीका उपलब्ध नहीं था या बेकार था, तो कोई उम्मीदवार परीक्षा लेने वाली संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र...

भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के ख़िलाफ़ Facebook पोस्ट करने पर CISF कॉन्स्टेबल की सैलरी में कटौती की सज़ा सही: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के ख़िलाफ़ Facebook पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के लिए CISF कॉन्स्टेबल पर लगाई गई सैलरी में कटौती की सज़ा को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह सज़ा दुर्व्यवहार के हिसाब से सही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, वह तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि जांच में कोई प्रक्रियात्मक गड़बड़ी न हो या सज़ा बहुत ज़्यादा या अनुचित न हो।जस्टिस राकेश मोहन पांडे एक CISF कॉन्स्टेबल द्वारा दायर रिट...

बार एसोसिएशन की शोकसभा के नाम पर पूरे दिन सभी मामलों की सुनवाई टालना उचित नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन की ओर से शोकसभा आयोजित किए जाने के आधार पर पूरे दिन सभी मामलों की सुनवाई स्थगित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि दिवंगत अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी को श्रद्धांजलि देना संस्थागत परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसके नाम पर पूरे दिन न्यायिक कार्य रोकना न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता है।जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने यह टिप्पणी एक 72 वर्षीय मकान मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने रायपुर के किराया नियंत्रक के उस...

'जांच पूरी होने के बावजूद 1.45 लाख मामले क्लोजर रिपोर्ट के बिना लंबित': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने DGP से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को उन मामलों पर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनकी जांच तो पूरी हो चुकी है, लेकिन सक्षम अदालतों में अभी तक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने गौर किया कि बैकलॉग में कमी के बावजूद, ऐसे 1.45 लाख से ज़्यादा मामले अभी भी लंबित हैं।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच योगेंद्र बाबू शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को निर्देश...

स्टाफ की कमी चाइल्ड केयर लीव न देने का सही कारण नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 2010' के तहत तय पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो सिर्फ स्टाफ की कमी या प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर उसे चाइल्ड केयर लीव देने से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव एक फायदेमंद कानूनी प्रावधान है, जिसका मकसद माताओं को उनके छोटे बच्चों की शुरुआती उम्र में उनकी सही देखभाल, सुरक्षा और ध्यान रखने में मदद करना है; इसलिए इसका मकसद को ध्यान में रखते हुए अर्थ निकाला जाना चाहिए।जस्टिस विभु दत्ता...

ज़मानत बॉन्ड भरने के बाद भी व्यक्ति को जेल में रखा गया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी हिरासत के लिए दिया ₹25,000 का मुआवज़ा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को ₹25,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। इस व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार ज़मानत बॉन्ड भरने के बावजूद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो और जिस पर कोई संज्ञेय (cognizable) या गैर-ज़मानती अपराध का आरोप न हो, उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता और उसे कानून के अनुसार ज़मानत पर रिहा...

धमकी या दबाव में दिए गए इस्तीफे को बिना जांच स्वीकार नहीं किया जा सकता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह धमकी या दबाव में इस्तीफा दे रहा है तो नियोक्ता का यह कानूनी दायित्व है कि वह पहले यह सुनिश्चित करे कि इस्तीफा वास्तव में स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं। बिना किसी जांच या सत्यापन के ऐसे इस्तीफे को स्वीकार करना कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी,...

शादी से इनकार करने पर लगातार पीछा करना और जान से मारने की धमकी देना आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से इनकार करने पर लगातार पीछा करना, परेशान करना, शादी के लिए दबाव डालना और बार-बार जान से मारने की धमकी देना, आत्महत्या के लिए उकसाने का एक "सक्रिय कार्य" (positive act) है, जो IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनाता है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी का व्यवहार साफ तौर पर लगातार उकसाने वाला था, न कि सिर्फ़ परेशान करने वाली अलग-अलग घटनाएं।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जो राज्य सरकार ने प्रतिवादी को बरी किए जाने के खिलाफ़...

पिता की मौत के बाद शादीशुदा महिला 'अनुकंपा नियुक्ति' का दावा कर सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शादीशुदा बेटी को सिर्फ़ इस अनुमान के आधार पर 'दया के आधार पर नौकरी' के लिए विचार करने से मना नहीं किया जा सकता कि वह अपने पति पर निर्भर है, न कि अपने दिवंगत पिता पर। कोर्ट ने कहा कि निर्भरता एक तथ्य का सवाल है, जिसे हर मामले में सबूतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। साथ ही वैवाहिक स्थिति (शादीशुदा होना) अपने आप में किसी शादीशुदा बेटी को विचार के दायरे से बाहर करने का सही आधार नहीं हो सकती, जब तक कि लागू नीति में उसे स्पष्ट रूप से मना न किया गया हो।जस्टिस संजय...

पदोन्नति नीति के अभाव में कर्मचारियों को हमेशा के लिए स्थिर स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि पदोन्नति के किसी भी अवसर के अभाव के परिणामस्वरूप कैडर का स्थायी ठहराव मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गैर-लिपिकीय पैरामेडिकल और नर्सिंग (निदेशालय स्वास्थ्य सेवा) वर्ग-III भर्ती नियम, 2013, नेत्र सहायकों के लिए कोई प्रचार चैनल प्रदान नहीं करता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ नेत्र रोग सहायकों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सीधी...

RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' को 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी) को धारा 5(4) और 5(5) में बताई गई कानूनी शर्तों को पूरा किए बिना 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' (मानित जन सूचना अधिकारी) नहीं माना जा सकता और न ही उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने पाया कि राज्य सूचना आयोग ने ज़रूरी निष्कर्ष दर्ज किए बिना ही जुर्माना लगा दिया था। [2026 LiveLaw (Chh) 75]जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद 'फर्स्ट अपीलेट...

पत्नी द्वारा तलाक की सहमति के लिए ₹2 करोड़ की मांगना, साथ रहने से इनकार करना मानसिक क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि एक पति या पत्नी जो सहवास फिर से शुरू करने से लगातार इनकार करता है, दूसरे पति या पत्नी को वैवाहिक सहयोग और संघ से वंचित करता है, और तलाक के लिए सहमति देने की शर्त के रूप में ₹2 करोड़ की अत्यधिक एकमुश्त राशि की मांग करता है, वह दूसरे पति या पत्नी को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाता है। [2026 लाइवलॉ (छ.ग.)74]चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक अपील पर...

ज़मीन के विवाद में प्राइवेट प्रतिवादियों के कहने पर तहसीलदार दस्तावेज़ पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के तहत तहसीलदार के पास किसी प्राइवेट प्रतिवादी की अर्ज़ी पर किसी पक्ष को दस्तावेज़ पेश करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा, तहसीलदार दस्तावेज़ पेश न करने पर किसी पक्ष के ख़िलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बिना उन्हें दस्तावेज़ पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। [2026 LiveLaw (Chh) 72]जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कलेक्टर के...

मोटर दुर्घटना के दावों में उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना में मुआवज़े के मामलों में दावा करने वाले की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड भरोसेमंद दस्तावेज़ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ़ इंश्योरेंस प्रीमियम मिलने से ही इंश्योरेंस कंपनी की ज़िम्मेदारी तय नहीं हो जाती, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में बताई गई तारीख और समय से शुरू होता है, न कि प्रीमियम मिलने की तारीख से।जस्टिस सचिन सिंह राजपूत एक सड़क दुर्घटना से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक...

लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस देना अनिवार्य, अपील का नोटिस पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले राज्य सूचना आयोग के लिए धारा 20(1) के तहत अलग से नोटिस जारी करना और सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील की कार्यवाही के दौरान जारी नोटिस को अंतिम नोटिस मानकर सीधे जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद एक लोक सूचना अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के उस...

नगर पालिका परिषद के लिए गए फ़ैसले के लिए परिषद के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, परिषद द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव के माध्यम से सामूहिक रूप से लिए गए फ़ैसले के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब पूरी नगर पालिका संस्था ने सर्वसम्मति से फंड के डायवर्जन और अन्य फ़ैसलों को मंज़ूरी दी थी तो केवल दो पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद उन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जो राज्य सरकार के एक आदेश से...

FIR दर्ज होने से पहले झूठे आरोपों से खुद को बचाने के लिए आरोपी द्वारा उठाए गए कदमों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप की सज़ा रद्द की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376(1) और 506 पार्ट II के तहत व्यक्ति को सुनाई गई सज़ा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए अहम सबूतों पर ठीक से विचार करने में नाकाम रहा, जिसमें रेप की FIR दर्ज होने से पहले आरोपी द्वारा दी गई शिकायत और भेजा गया कानूनी नोटिस शामिल था। कोर्ट ने माना कि कथित झूठे आरोपों से खुद को बचाने के लिए आरोपी द्वारा उठाए गए ऐसे कानूनी कदमों को अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता का आकलन करते समय नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय एस....

कोविड के कारण TET परीक्षा रद्द होने पर अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोविड-19 महामारी के कारण TET परीक्षा रद्द हो गई हो, तो निर्धारित अवधि के भीतर TET योग्यता प्राप्त न कर पाने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब देरी अभ्यर्थी की नहीं बल्कि प्रशासन की वजह से हुई हो, तो उसका नुकसान उम्मीदवार को नहीं उठाना चाहिए।जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता, जो सहायक शिक्षक (LB) थे, की 7...

सिर्फ शिकायत के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता न्यायिक अधिकारी, विभागीय कार्रवाई न हो तो सेवा लाभ भी मिलेंगे: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति केवल शिकायत के आधार पर स्थायी रूप से नहीं रोकी जा सकती, यदि उस शिकायत पर न तो विभागीय जांच हुई हो, न अनुशासनात्मक कार्रवाई और न ही कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकला हो।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ न्यायिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने पदोन्नति टाले जाने और मूल वरिष्ठता बहाल नहीं किए जाने के फैसले को चुनौती दी।मामले के अनुसार, वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र थीं,...

ज़ब्त शराब की बोतलों की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा होने की पुष्टि किए बिना आबकारी अधिनियम के तहत गाड़ी ज़ब्त नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47-A के तहत गाड़ी को ज़ब्त करने का फ़ैसला इस अनुमान के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि ज़ब्त की गई सभी बोतलों में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से ज़्यादा थी। कोर्ट ने कहा कि ज़ब्ती की कार्रवाई करने से पहले संबंधित अधिकारी को भरोसेमंद सबूतों के आधार पर यह पक्का करना होगा कि ज़ब्त किया गया पदार्थ शराब थी और उसकी मात्रा पाँच बल्क लीटर से ज़्यादा थी; ऐसा पक्का यकीन ठोस सबूतों के बिना केवल अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस रमेश...