सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के पूर्व जजों, वकीलों ने आपराधिक क़ानून में सुधार के लिए बनी समिति के दोबारा गठन और उसमें अकादमिकों, निचली अदालत के वकीलों, महिलाओं, दलितों को शामिल करने की मांग की

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों, वरिष्ठ वकीलों और पूर्व नौकरशाहों ने आपराधिक क़ानून में सुधार के लिए बनी केंद्रीय समिति से कहा है कि वह अपने सुझाव तब तक नहीं दे जब तक कि इस समिति में उन सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता है जिनको इस व्यवस्था से कुछ लाभ नहीं हुआ है। इस समूह ने समिति को यह दूसरा पत्र भेजा है और समिति के गठन में पारदर्शिता और इसके काम काज को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्र में लिखा है कि "यह देखते हुए कि समिति का प्रयास मौलिक रूप से नागरिकों के बीच और नागरिकों...

अपने विदाई भाषण में जस्टिस आर बानुमति ने कहा, ''मेरा परिवार भी हुआ है न्यायिक देरी का शिकार''

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आर बानुमति को विदाई देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। न्यायमूर्ति आर बानुमति ने शुक्रवार को अंतिम बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया क्योंकि वह 19 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। उन्होंने 13 अगस्त, 2014 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभानी शुरू की थी। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सेवारत न्यायाधीशों और बार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर क अशोभनीय टिप्पणी करने पर अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ( HCBA) ने गुरुवार को कथित तौर पर उच्च न्यायालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बार के वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ "अशोभनीय टिप्पणी" करने के लिए एडवोकेट रितेश श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। HCBA के कुछ सदस्यों ने श्रीवास्तव के खिलाफ एक सदस्य के रूप में उनके "असहनीय आचरण" के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। पत्र में...

अपनी नाबालिग सौतेली बेटियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मकरंद बपरडेकर की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। अंधेरी पुलिस थाने में उसकी पत्नी ने उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उस पर अपनी सौतेली बेटियों जिनमें एक नाबालिग है, के यौन उत्पीड़न का आरोप है। न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की पीठ ने बपरडेकर की ज़मानत याचिका की सुनवाई की। आरोपी पर आईपीसी की धारा 354, 354A और POCSO अधिनियम की धारा 8, 9 (n) और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि अपने पहले पति के मर जाने के बाद पत्नी ने आवेदक के साथ...

'Glow & Handsome' ट्रेडमार्क विवाद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचयूएल को मिली अंतरिम राहत के ख़िलाफ़ इमामी की अपील ख़ारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को मिले एक तरफ़ा राहत के ख़िलाफ़ इमामी लिमिटेड की अपील को ख़ारिज कर दिया। एचयूएल को 'Glow & Handsome' ट्रेडमार्क के सात दिनों के आवश्यक पूर्व नोटिस के बिना प्रयोग पर उसके ख़िलाफ़ इमामी किसी भी क़ानूनी कार्रवाई पर अंतरिम रोक के रूप में यह राहत दी गई थी। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इमामी की याचिका पर सुनवाई की। अंतरिम राहत न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला की एकल पीठ ने दिया...

"लॉकडाउन के कारण वे वास्तव में विदेश (भारत) में फंसे हुए थे", झारखंड हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के 17 विदेशी सदस्यों को जमानत दी

झारखंंड हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के 17 विदेशी सदस्यों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की कि लॉकडाउन के कारण सभी याचिकाकर्ता वास्तव में विदेशी देश (भारत) में फंसे हुए थे। न्यायमूर्ति रोंजोन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने मामले में मुख्य रूप से यह भी देखा कि, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि वे नई दिल्ली में 'मरकज मस्जिद', निजामुद्दीन में एक सम्मेलन में भाग लेने आए थे और उसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचित किए बिना और मेडिकल परीक्षण कराए बिना वे हिंदपीरी (झारखण्ड) में रुके...

मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत संविदा कर्मचारी भी लाभ पाने के हकदार : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि मातृत्व अवकाश का लाभ संविदा कर्मचारियों को भी उपलब्ध है, जिसमें सेवा की निरंतरता सहित सभी अहम लाभ शामिल हैं। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने इस मामले में संविदा या अनुबंध के आधार पर ईसीएचएस क्लिनिक में कार्यरत एक चिकित्सा अधिकारी की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा कि- ''भले ही, वह संविदा आधार पर लगी हुई थी, फिर भी उसे मातृत्व अवकाश का लाभ देने से इंकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के हितकारी उद्देश्य...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंंसिल ऑफ इंंडिया से पूछा, क्या उन्हेंं COVID19 के कारण मूट कोर्ट और इंटर्नशिप की आवश्यकता में छूट देने का अधिकार है?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि क्या उसके पास नियमों को शिथिल करने या उनमें राहत देने का अधिकार है? क्या इस अधिकार का उपयोग विधि विश्वविद्यालयों को सभी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य विनियमों के बजाय वैकल्पिक दिशा-निर्देश जारी करने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है ? ताकि पांच वर्षीय लाॅ कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों को शैक्षिक वर्ष 2019-20 के लिए मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, प्री-ट्रायल तैयारी आदि से छूट दी जा सके। मुख्य...

सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीमः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोली की प्रक्रिया के लिए तारीख तय करने का निर्देश दिया, पंजीकरण नहीं करा पाए वकीलों को दोबारा मौका देने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 7 अगस्त से सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम की निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वे उन वकीलों पर दया करें, जो अप्रैल की समय सीमा में पंजीकरण नहीं करा सके थे और उन्हें पंजीकरण के लिए 2 सप्ताह का समय दें। कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल की ओर से स्थानांतरित की गई रिट याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। याचिकाओं में दिल्ली सरकार को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम को लागू करने के लिए निर्देश देने...

संशोधित पैरोल नियम, जिसकी पूर्व शर्त यह है कि दोषी पिछली दो रिहाई पर समय पर जेल लौटा हो, तभी लागू होगी जब दोषी दो बार र‌िहा किया गया होः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोल्हापुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया। जेल अधीक्षक ने अपने आदेश में तीन आवेदक दोषियों की पैरोल को खारिज का दिया था। आदेश में कहा गया था कि संशोधित पैरोल नियम में कहा गया है कि जिन दोषियों की अधिकतम सजा 7 साल से अधिक है, उन्हें आपातकालीन पैरोल पर रिहाई के लिए विचार किया जाएगा, यदि दोषी पिछले 2 रिहाइयों पर समय पर जेल में वापस आ गया है। यह नियम तभी लागू होता है, जब अपराधी को पैरोल या फर्लो पर दो बार रिहा किया गया हो। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वक़ील की सेवाओं को "आवश्यक सेवाओं" की श्रेणी में रखने की मांग वाली याचिका ख़ारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडवोकेट की आपराधिक रिट याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें वकीलों की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखे जाने की मांग की थी ताकि लॉकडाउन के दौरान वकीलों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध से उन्हें छूट मिल सके। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति माधव जमदार ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस बारे में फ़ैसला करने का पूरा अधिकार राज्य की विधायिका के पास है और वही समुदाय के हित में इसे 'आवश्यक सेवाओं' की श्रेणी में इसे रख सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वक़ील करीम पठान ने कहा...

COVID-19:कानूनी ब‌िरादरी के लिए नतीजे और अवसर

प्रखर दीक्षित, रोज पी साजनCOVID-19 महामारी को जापानी वित्त मंत्री तारो एसो के शब्दों से बेहतर, भला क्या समझा सकता है, "कोरोनावायरस का संक्रमण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जिसके कारण, उत्पादन गतिविधियों में रुकावट, आवागमन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा के जर‌िए वृहद अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।" मानव जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभावों के अलावा, जिसमें 11 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, 543,605 मौतें हो चुकी हैं, नॉवेल कोरोनावायरस (COVID-19) ने न केवल चीनी...

महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में दक्षतापूर्वक दायित्व का निर्वाह कर रही हैं : हिमाचल हाईकोर्ट ने तबादला आदेश के खिलाफ महिला फॉरेस्ट गार्ड की चुनौती खारिज की

“बड़ी तरक्की हुई है और महिलाओं ने कर वसूली से लेकर उन खतरनाक कार्यों में भी अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिन पर आज तक गलत और अवैध तरीके से पुरुषों का विशेषाधिकार समझा जाता था।”

'बढ़े हुए' बिजली के बिलों के खिलाफ राहत की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं का बाॅम्बे हाईकोर्ट ने किया निपटारा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन दो जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है जो लाॅकडाउन के दौरान मार्च से मई के बीच की अवधि के बीच प्राप्त कथित रूप से बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ राहत मांगने के लिए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति मिलिंद जे जाधव की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं के निपटारे के लिए दो अलग-अलग आदेश पारित किए हैं। लेकिन बिजली कंपनियों के खिलाफ सोलापुर के महिबूब शेख और मुंबई से रवींद्र देसाई ने कई विवाद एक जैसे ही उठाए थे। जबकि शेख सोलापुर में एक क्षेत्रीय...

'सड़क पर चलते हुए लोगों में संक्रमण को संभालना असंभव होगा' : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने श्राइन बोर्ड, सरकार को इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और यूटी सरकार को अमरनाथ यात्रा के बारे में 13 जुलाई को शीर्ष अदालत के फ़ैसले के मुताबिक़ तत्काल फ़ैसला लेने को कहा है। अदालत ने सभी संगत मुद्दों को इस क्रम में ध्यान रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने कहा है कि इस यात्रा के बारे में सभी दृष्टिकोणों से ग़ौर करने के क्रम में लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को सबसे ऊपर रखा जाना है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे किसी भी फ़ैसले में...

मृत्युदंड के मामले में क्षमा/दया-रिट याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें क्षमा/दया-रिट याचिकाओं के निस्तारण और फलस्वरूप मृत्युदंड के समयबद्ध कृयान्वयन के विषय में निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, आर सुभाष रेड्डी और एएस बोपन्ना की पीठ की ओर से जारी किया गया, याचिका एडवोकेट डॉ सुभाष विजयरण ने दायर की थी। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिकाओं पर फैसला करने में में हुई अनियमितताओं को उजागर किया गया था, विशेष रूप से 5 बच्चों की हत्या की दोषी दो बहनों "रेणुका...

"कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं" : सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों के स्पीकर के अयोग्यता वाले नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया

विद्रोही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 18 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देते हुए गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ आज ही मामले की सुनवाई शुरू करेगी। याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी के पेश होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस जारी किए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सोमवार और मंगलवार को विधायक दल...

सिविल विवाद, जिसमें कोई आपराधिक तत्त्व शामिल नहीं है, उसे आपराधिक मुकदमें के माध्यम से निपटाने के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को जमानत आवेदन के एक मामले में यह टिपण्णी की कि एक सिविल विवाद को, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक मुकदमा चलाने के माध्यम से निपटाने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस. के. पाणिग्रही की एकल पीठ ने यह टिपण्णी उस मामले में की जिसमे याचिकाकर्ता पर एक सह-ग्रामीण के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था जिसके साथ उसका 15 साल से व्यापारिक संबंध था। क्या था यह मामला? दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार मामला यह है कि शिकायतकर्ता...

"माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" नहीं, सर कहें : कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका अधिकारियों से उन्हें "सर" कहकर संबोधित करने का अनुरोध किया

एक महत्वपूर्ण कदम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जिला न्यायपालिका के साथ-साथ इन अदालतों के रजिस्ट्री अधिकारियों को न्यायाधीशों को "माय लॉर्ड" और "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी किया। मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी नायर राधाकृष्णन ने रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र में संबोधित किया है, जिसमें "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की है। इस साल की शुरुआत में,...

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, देवांगना कालिता के खिलाफ प्रेस नोट पुलिस पर लगे सांप्रदायिकता के आरोपों का आनुपातिक जवाब था

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी प्रेस नोट, जिसमें देवांगना कालिता के खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपों को उजागर किया गया है, पिंजरा तोड़ सदस्यों की ओर से ट्व‌िटर पर लगाए गए आरोपों का आनुपातिक जवाब था। सिंगल बेंच को आगे सूचित किया गया कि उक्त प्रेस नोट का उद्देश्य पुलिस पर जनता के विश्वास को बहाल करना था और पुलिस के सांप्रदायिकता के आरोपों का आनुपातिक जवाब था। देवांगना कालिता की ओर से दायर एक रिट याचिका में ये दलील दी गई हैं। याचिका...