'मजिस्ट्रेट ने उसके मन की अव्यवस्थित अवस्था को व्यक्तिगत अपमान की तरह मान लिया': देश भर के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट के CJ को लिखा पत्र, रेप सर्वाइवर के रिमांड मामले में हस्तक्षेप करने की अपील

देश भर के वकीलों के एक समूह ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें अररिया जिला न्यायालय, बिहार में हिंसक यौन अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों के उपचार में तत्काल और प्रणाली मेंं बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह पत्र एक 'परेशान करने वाली घटना' की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता और उसकी देखभाल करने वालों दो लोगों को हिरासत में भेज दिया। बताया गया है कि कथित तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 164 के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क़ानून के अंतिम वर्ष के छात्र की याचिका पर प्रशासनिक विधि के पेपर में उसे मिले अंकों की दोबारा गणना करने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड और मूल्यांकन के निदेशक को कहा है कि वह याचिकाकर्ता को प्रशासनिक विधि (Administrative Law Paper)के पेपेर में नौवें सेमेस्टर में मिले अंक को दोबारा गणना करने को कहा है। यह परीक्षा दिसंबर 2019 में हुई थी और याचिककर्ता का कहना है कि अंकों की गणना में अंकगणितीय भूल हुई है। न्यायमूर्ति उज्जल भूयन और जस्टिस एनआर बोरकर ने वरद कोल्हे की याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें इस पेपर में 41 अंक मिले पर उनका कहना है कि इस पेपर में अंकों की...

जुवनाइल जस्टिस एक्टः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को लगाई फटकार, कहा- जुवनाइल को‌ नियमित जमानत देना सामान्य

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें "कल्याणकारी कानून" को प्रभावी बनाने का दाय‌ित्व सौंपा गया है, की "लापरवाह और मूर्खतापूर्ण कार्यशैली" ऐसे बोर्डों के गठन के उद्देश्य को विफल कर देती है। हाईकोर्ट ने बोर्ड द्वारा एक नाबालिग को नियमित जमानत देने से इनकार करने पर नाराजगी जाहिर की, जबकि मामले में मुख्य आरोपी को भी बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने संबंधित प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की कार्यशैली के मानकों में...

अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 18%; आवश्यक सामग्रियों को भी इससे राहत नहीं : एएआर गोवा

गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटी फ़ॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की गोवा पीठ ने कहा है कि हैंड सैनिटाइज़र पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। इस बारे में स्प्रिंगफ़ील्ड्स (इंडिया) डिस्टिलरिज ने सैनिटाइज़र पर अग्रिम फ़ैसले के लिए आवेदन दिया था। केंद्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त जेके मीणा और एसएस गाडगिल की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता जो हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन करता है, वह एचएसएन 3808 के तहत आता है और इस पर 18% कर लगेगा जो केंद्रीय कर (दर) को लेकर 28/06/2020 को जारी अधिसूचना नंबर 1 अनुरूप है। पीठ ने कहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सेना में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर अपनी नीति कोर्ट में पेश करने को कहा

अदालत ने यह ले. कर्नल पीके चौधरी की याचिका पर दिया है जिन्होंने मिलिटरी इंटेलिजेंस के महानिदेशक के आदेश को चुनौती दी है जिसमें भारतीय सेना के सभी कर्मियों को फ़ेसबुक, इन्स्टाग्राम और 87 अन्य सोशल मीडिया एप्लिकेशन्स को हटा देने को कहा गया है। कर्नल चौधरी के परिवार के लोग भारत के बाहर रहते हैं और सोशल मीडिया तक पहुंच नहीं होने से उन्हें अपने परिवार के साथ संपर्क में असुविधा होगी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलाव और न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि इस नीति पर ग़ौर करने के बाद ही वे इसके मेरिट पर...

लॉकडाउन के प्रतिबंध राजनीतिक दलों और संघों पर समान रूप से लागू होते हैं : केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय की एक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा COVID-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक समारोहों को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश राजनीतिक दलों और संघों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह की सभाओं में बीमारी से संक्रमित होने की भी आशंका होती है। यह निर्देश केरल राज्य में कुछ राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने और धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि का आयोजन करने के लिए...

(मेडिकल लापरवाही) कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया 18 वर्षीय COVID 19 संदिग्ध का पोस्टमॉर्टम करने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह COVID 19 संदिग्ध एक 18 वर्षीय लड़के के शरीर की शव परीक्षा या आॅटाप्सी करवाए। बताया गया है कि यह लड़का COVID19 से पीड़ित था और कथित तौर पर उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया था।न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस लड़के के पोस्टमॉर्टम और साथ ही उसके शव के अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली सारी धार्मिक क्रियाओं व दाह-संस्कार की वीडियोग्राफी करवाई जाए।कोर्ट ने यह निर्देश लड़के के माता-पिता की तरफ से दायर एक रिट याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश, जांच में जब्त सीडीआर और अन्य रिकॉर्ड्स को अलग से और सुरक्षित सहेजें

सुप्रीम कोर्ट ने सेलुलर कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सामान्य निर्देश जारी किए हैं कि वे संबंधित अवधि के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड (एविडेंस एक्ट की धारा 39 के अनुसार) "पृथक और सुरक्षित" ढंग से सहेजें, यदि जांच के दौरान उक्त अवधि के विशेष सीडीआर या अन्य रिकॉर्ड को जब्त किया जाता है। जस्टिस आरएफ नरीमन, एस रविंद्र भट, और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने ये निर्देश अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरान्ट्याल में दिए गए फैसले में जारी ‌किया। पीठ ने कहा...

कार की बॉडी पर कलाकृति (artwork) होने के कारण उसे पंजीकृत करने से इनकार नहीं किया जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 जुलाई) को एक मामले में यह तय किया कि केवल इस आधार पर वाहन को पंजीकृत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वाहन की बॉडी पर कलाकृति (artwork) का काम हुआ है, जबकि बॉडी का आधार सफेद ही है, यह तर्क के विरुद्ध भी है। न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर ने यह आदेश उस मामले में दिया जिसमे याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष रिट याचिका दायर करते हुए उत्तरदाताओं को उनके वाहन [एम्बेसडर ग्रैंड हरित-सी -1800 (BSIII), 2009)] को उनके नाम पर पंजीकृत करने के लिए परमादेश की प्रकृति...

उत्तर प्रदेश के 'नेम एंड शेम' अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर Uttar Pradesh Public and Private Property Damages Recovery Ordinance, 2020 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। यह याचिका हाईकोर्ट के दो वकीलों शाश्वत आनंद और अंकुर आज़ाद ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार के साथ मिलकर दायर की है। इन लोगों का कहना है कि इस अध्यादेश से हिंसा नहीं रुक पायी। इस अध्यादेश को इस साल मार्च में जारी किया गया ताकि सीएए के ख़िलाफ़ होने वाले प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को कथित रूप से नुक़सान पहुंचाने वालों से...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) नियम, 2020 का ड्राफ़्ट प्रकाशित

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सरकारी गज़ेट में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) नियम, 2020 का ड्राफ़्ट प्रकाशित कर दिया है ताकि इस बारे में लोगों की राय ली जा सके। इस ड्राफ़्ट में इस समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी करना, उनकी पहचान को स्वीकार करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने जैसी बातें शामिल हैं। इस अधिनियम को संसद ने पिछले साल नवंबर में पास किया था। इस ड्राफ़्ट में 'भेदभाव' को परिभाषित किया गया है और इसे जेंडर पहचान के आधार पर बहिष्करण या...

सीआरपीसी की धारा 427 के तहत लाभ का दावा केवल उसी कोर्ट के समक्ष किया जा सकता है, जो बाद वाले अपराध की सुनवाई कर रहा हो : केरल हाईकोर्ट

“पहले मामले में दोषसिद्धि से निपटने वाले कोर्ट के समक्ष इस तरह की राहत की मांग रखना पूरी तरह अनुचित है।”

(अनलॉक 2) 'लोगों में एक गलत धारणा बन गई है कि अब वे एक-दूसरे के साथ खुलकर मिल सकते हैं' : इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुझाव, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन न करने वालों को जेल भेजा जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) के मानदंडों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें उनको जेल भेजना भी शामिल है।यह सुझाव न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है। पीठ के समक्ष बताया गया था कि लोग आपस में एक-दूसरे के साथ ''खुलकर मिल रहे हैं'' और मास्क पहनने और हाथ धोने आदि जैसी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। पीठ ने कहा कि- ''हालांकि हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत...

"अगर विवाह अवैध या शून्य हो तो भी अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकार पवित्र", पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दूल्हे की उम्र 21 साल से कम होने के बाद भी युगल को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) के उल्लंघन और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त "जीवन और स्वतंत्रता" के अधिकार के बीच मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के सवाल पर विचार किया। जस्टिस अरुण मोंगा ने 26 साल 11 महीने की लड़की और 20 साल और 08 महीने के एक लड़के की रिट पिटीशन पर विचार किया। उक्त युवक और युवती का दावा था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने शादी कर ली है। याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने 2 जुलाई को अमृतसर स्थित एक गुरुद्वारे में सिख संस्कार...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में "मध्य प्रदेश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र" का उद्घाटन

शीघ्र और समय पर न्याय प्रदान करने और कामकाज आसान करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में "मध्य प्रदेश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र" का उद्घाटन किया। यह अपनी तरह का देश में पहली तरह का केंद्र है, जिसका अनावरण मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के मित्तल, न्यायमूर्ति संजय यादव, प्रशासनिक न्यायाधीश, जबलपुर और अन्य साथी न्यायाधीशों की उपस्थिति में 4 जुलाई, 2020 को किया गया। इस केंद्र की इमारत हाईकोर्ट की बिल्डिंग में संलग्न है और इसका कामकाज मध्य प्रदेश पंचाट...

"हर रात के बाद सुबह होती है" : लॉकडाउन में टोकरी बनाने को मजबूर वकील को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने दिए 10 हज़ार रुपए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने हाल ही में तमिलनाडु के एक युवा अधिवक्ता को दस हजार रुपये उपहार में दिए हैंं क्योंकि COVID19 संकट के कारण यह वकील अपने टोकरी बुनाई के पारंपरिक काम को फिर से करने को विवश हो गया है।पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि 34 साल का उथमाकुमारन अपने पारंपरिक काम को फिर से अपनाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उन्हें COVID के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण वह वित्तीय रूप से बेहाल हो गया...

वित्तीय संकट का सामना कर रहे अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए कर्नाटक सरकार 5 करोड़ रुपये की राशि जारी करेगी

कर्नाटक राज्य सरकार ने COVID 19 के कारण अदालत बंद होने से वित्तीय संकट झेल रहे अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष यह बताया। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की पीठ को सरकारी प्लीडर को सूचित किया कि सरकारी आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा और यह राशि कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के पक्ष में वितरित की जाएगी। पीठ ने हस्तक्षेपकर्ता, अधिवक्ता लिपिक संघ (धारवाड़) को भी...

लॉकडाउन में कर्म‌च‌ारियों को वेतन भुगतान करने का MHA का आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो लॉकडाउन से पहले बेरोजगार या अवैतनिक थे: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया गया निर्देश कि सभी नियोक्ता लॉकडाउन में अपने श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान बिना किसी कटौती के सुनिश्चित करेंगे, उन श्रमिकों पर लागू नहीं होता है, जो लॉकडाउन से पहले लंबे समय तक अवैतनिक और बेरोजगार रहे। जस्टिस उज्जल भुइयां और रियाज छागला की डिवीजन बेंच ने पुणे की मेसर्स प्रीमियर लिमिटेड नामक एक भारी मशीनरी निर्माण कंपनी की रिट याचिका पर सुनवाई...

गैंगस्टर विकास दुबे के कथित एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार ने पहले ही उस दिशा में कदम उठा लिया है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने कहा, "इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यूपी राज्य द्वारा विशेष जांच दल और न्यायिक आयोग का गठन पहले ही कर लिया गया है, ताकि प्रश्न में कथित घटना की जांच हो सके, हम वर्तमान रिट याचिका को खारिज करते हैं।" उत्तर प्रदेश...

समझौता आवेदन, सहमति से तलाक़ की अर्ज़ी और श्योरिटी स्वीकार करने के लिए पक्षकारों को कोर्ट में सशरीर मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों की हस्ताक्षर युक्त सुलह की अर्ज़ी को उनके वकील अदालत में अगर पेश करते हैं तो उसके आधार पर फ़ैसला करना अदालत के लिए क़ानून सम्मत है, भले ही पक्षकर सशरीर अदालत में मौजूद न हों। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 के तहत मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में...