वकील को खुद को प्रस्तुत करने योग्य रखना चाहिए और अनुचित इमेज दिखाने से बचना चाहिए : SC ने वर्चुअल सुनवाई में अदालत के समक्ष टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटते हुए पेश होने वाले अधिवक्ता की माफी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की माफी को स्वीकार कर लिया, जिसने टी-शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटते हुए, कोर्ट के सामने एक मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट सुनवाई के दौरान न्यूनतम अदालत शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह घटना अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, रेवाड़ी, हरियाणा के समक्ष लंबित क्रूरता के संबंध में एक मामले के बिहार के जहानाबाद में सक्षम न्यायालय में हस्तांतरण मुद्द्द्दे पर सुनवाई के...

हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ पकड़ाए जम्मू-कश्मीर डीएसपी दविंदर सिंह को डिफाल्ट ज़मानत मिली, दिल्ली पुलिस निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दायर करने में विफल

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को जमानत दे दी। दविंदर सिंह को जनवरी में दो हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ आतंकवादी-संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। UAPA की धारा 18 और धारा 120-B IPC के तहत अपराधों के कथित कमिशन के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा एक एफआईआर पर दविंदर सिंह को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई के अनुसार वह हिजबुल मुजाहिदीन के अन्य सह-आरोपियों और आतंकवादियों के साथ विभिन्न इंटरनेट प्लेटफार्मों के माध्यम...

सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां, वेकेशन के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए सर्कुलर जारी किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जून और 3 जुलाई के बीच पुनर्निर्धारित गर्मी की छुट्टी के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह के दौरान, यानी 22 जून से 26 जून तक, दो डिवीजन बेंच, एक जज-इन-चैंबर और एक रजिस्ट्रार कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेली-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई करेंगी। दूसरे सप्ताह के दौरान, अर्थात 29 जून से 3 जुलाई तक, पूरे सप्ताह में दो बेंच, यानी 30 जून (मंगलवार) को और दूसरी 3 जुलाई (शुक्रवार) को वीडियो...

गालवान घाटी में अकारण चीनी हमले की SCBA ने निंदा की, भारतीय सैनिकों को पूरा समर्थन देते हुए प्रस्ताव पास किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए गालवान घाटी में अकारण चीनी आक्रमण और भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। SCBA के इस प्रस्ताव में भारतीय सैनिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए श्रद्धांजलि भी दी गई।प्रस्ताव मेंं कहा गया है कि "कार्यकारी समिति भारत के इन वीर सपूतों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है और सर्वशक्तिमान ईशवर से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों और सदस्यों को इस भारी क्षति को सहन...

पुलिस ने माना, वाहनों में कोरोना वायरस की जांंच के लिए लाठी का प्रयोग किया, तेलंगाना हाईकोर्ट ने जताई हैरत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस के यह मानने पर हैरत जताई कि वाहनों में कोरोना वायरस की जांच के लिए लाठी का प्रयोग किया गया। शीला सारा मैथ्यू ने एक याचिका दायर की, जिसमें लोगों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में जुल्म ढाने वाले पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट को इस बात पर अचरज हुआ जब पुलिस ने स्वीकार किया कि घरों के बाहर रखे दुपहिया वाहनों की जांच के क्रम में पुलिस ने लाठी का प्रयोग किया कि उनमें कोरोना वायरस मौजूद है कि नहीं। अदालत ने कहा कि पुलिस का यह कहना...

ज़मानत आवेदन पर विचार करते हुए अदालत को मानवीय व्यवहार दिखाने की ज़रूरत : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऐसे आरोपी की निजी स्वतंत्रता के संदर्भ में ज़मानत की महत्ता पर बल दिया, जहां मामले में जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेने की ज़रूरत नहीं है और/या जहां इस बात की आशंका नहीं है कि आरोपी न्याय की गिरफ़्त से भाग जाएगा। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने वर्तमान मामले में आरोपी को ज़मानत दे दी जिस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने कहा, "किसी आरोपी या संदिग्ध को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजने के दौरान जज को मानवीय व्यवहार दिखाने की ज़रूरत...

निलंबन की अवधि में गुजारा भत्ता न देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन : उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर दोहराया है कि निलंबन के तहत रखे गए किसी सरकार कर्मचारी द्वारा गुजारा भत्ता (आजिविका) का भुगतान प्राप्त करना उसका ''अधिकार'' है। न्यायमूर्ति मनोज के तिवारी की पीठ ने कहा, ''प्रत्येक निलंबित सरकारी कर्मचारी (जिसे निलंबन के तहत रखा गया है) के पास गुजारा भत्ता प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। ऐसे में अगर गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा।'' अदालत ने यह टिप्पणी एक सेवा याचिका पर...

जिनका उपयोग बच्चों ने न किया हो, ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करना माता-पिता के लिए बहुत कष्टदायक है : लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की फीस में छूट की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है,जिसमें मांग की गई है कि राज्य के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाएंं कि जब तक लाॅकडाउन खत्म न हो जाए तब तक वह केवल ट्यूशन शुल्क वसूलें और अन्य सहायक शुल्क से छूट दे दें। हैदराबाद स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के दो छात्रों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि माता-पिता के लिए अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि महामारी के कारण उनके व्यवसाय काफी प्रभावित हुए हैं। याचिकाककर्ताओं ने एडवोकेट यश...

सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम : दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल दिल्ली द्वारा सत्यापित अधिवक्ताओं के लिए दिल्ली सरकार को तुरंत बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) द्वारा सत्यापित 29,098 अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए तुरंत आवश्यक सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि यदि किसी महामारी के प्रकोप के दौरान बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं होती है तो योजना का उद्देश्य पूर्ववत किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में है। बीसीडी ने गुरुवार को कहा किया कि दिल्ली सरकार को उन...

राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में राज्यसभा चुनावों को रोकने के लिए जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसे ख़ारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके मित्तल और जस्टिस वीके शुक्ला की पीठ ने याचिका को संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत स्वीकार करने के योग्य नहीं माना। याचिका डॉक्टर अमन शर्मा ने दायर की थी। संविधान के अनुच्छेद 329(b) के अनुसार संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऐसा सिर्फ़ चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जा सकता है और वहां भी...

लोक अभियोजक के कम मानदेय संंबंंधित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे दुर्ग के अधिवक्ता सुदर्शन महलवार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लोक अभियोजक /शासकीय अभिभाषक को मिल रहे नाम मात्र के मानदेय के खिलाफ याचिका लगाई, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर राज्य से जवाब मांगा है। शासकीय अभिभाषक /लोक अभियोजक के मानदेय को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार याचिका दायर की गई। अधिवक्ता शाल्विक तिवारी , शुभम वर्मा एवं अश्विन पणिक्कर के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर यह तर्क किया गया कि " शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक...

सफूरा जरगर की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। सफूरा जरगर फरवरी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में जमानत की मांग कर रही हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की एमफिल की छात्रा जरगर चार महीने से अधिक की गर्भवती हैं। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की...

जाति व्यवस्था के कारण युवाओं के लिए अपना जीवन साथी चुनना मुश्किल हुआ : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने जाति-आधारित मतभेदों के कारण पत्नी के परिवार से अलग हो चुके एक जोड़े को राहत दी और ऐसी घटनाओं का सामाजिक प्रभाव बताते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देखा कि, "... देश में जाति व्यवस्था युवाओं के लिए अपना जीवन साथी चुनना अधिक से अधिक कठिन बना रही है और यह परिवार में वयस्कों के दिमाग में कठोर मानवीय संबंधों के विभाजन का गंभीर कारण बन जाती है।" पीठ ने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं "प्रशासन के लिए इस सामाजिक और...

उपस्थित‌ि कम होने के मामले में परीक्षा से रोके गए छात्र को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी के एक छात्र को राहत दी है, उसे परीक्षा में शामिल होने और अगले सेमेस्टर की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के बावजूद उपस्थिति में कमी के कारण रोक दिया गया था। यूनिवर्सिटी के आदेश को रद्द करते हुए, जस्टिस जयंत नाथ की एकल पीठ ने कहा कि यूनिव‌र्सिटी सेमेस्टर परीक्षा शुरु होने से कम से कम 5 द‌िन पहले परीक्षा में न शामिल होने योग्य छात्रों के नाम की घोषणा करने की वैधानिक आवश्यकता का पालन करने में पूरी तरह से विफल रही है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता...

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर मेंं लगी आग

रोहिणी जिला न्यायालय परिसर की तीसरी मंजिल पर गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग सुबह करीब 9:30 बजे रिकॉर्ड रूम में लगी, जहां से बाद में यह दूसरे कमरों तक पहुंच गई। दमकल अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन आग में कई फाइलें नष्ट हो गई हैं। अग्निशमन विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में किया। अदालत के अधिकारियों को उक्त न्यायालय परिसर में स्थिति का आकलन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

''पूरी तरह फर्जी पीआईएल है'': बॉम्बे हाईकोट ने लोगों का COVID-19 का मुफ्त इलाज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, पांच लाख जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 42 वर्षीय शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सागर जोंधले की तरफ से दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर राज्य को देय पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि महाराष्ट्र राज्य को निर्देश दिया जाए कि वह महाराष्ट्र के उन सभी नागरिकों को मुफ्त उपचार प्रदान करें जो COVID-19 पाॅजिटिव पाए जाते हैं। साथ ही सभी निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज किया जाए ।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केके तातेड़ की...

एडीजी, जेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया, चार क़ैदियों के मृत्यु के बाद लिए गए स्वाब सैंपल COVID-19 पॉज़िटिव पाए गए थे, एक ने की आत्महत्या

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी, जेल) ने बताया कि महाराष्ट्र के तीन अलग-अलग जेलों के चार क़ैदियों की मौत हो गई और इनकी मौत के बाद इकट्ठा किए गए स्वाब सैंपल से पता चला कि ये सब COVID-19 पॉज़िटिव पाए गए थे। मृत चार लोगों में एक 33 साल के बालू गडशिंगे ने 27 मई 2020 को तलोज केंद्रीय जेल में आत्महत्या कर ली। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और जस्टिस केके ताटेड की पीठ पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिवल लिबर्टीज की याचिका पर सुनवाई कर रह थे, जिसमें महाराष्ट्र के...

हिन्दू विवाह कानून के तहत न्यूनतम आयु सीमा का उल्लंघन करके की गयी शादी रद्द करने योग्य होती है, निष्प्रभावी नहीं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को यह कहते हुए हिन्दू दंपती के विवाह पंजीकरण का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा पांच के तहत आयु प्रतिबंधों का उल्लंघन करके की गयी शादी निष्प्रभावी नहीं होती। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने कहा, "हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि उम्र के प्रतिबंधों को दरकिनार करके शादी की जाती है तो वह निष्प्रभावी किये जाने योग्य होती है। हालांकि दोनों में से किसी पक्ष ने इस विवाह को समाप्त करने की अर्जी नहीं दी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियोंं और कोर्ट स्टाफ को सरकारी नीति/हाईकोर्ट एडमिन के खिलाफ सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के बारे में सावधान किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट के कर्मचारियों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों / न्यायाधिकरणों / विशेष न्यायालयों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर "जिम्मेदारी से" कार्य करें। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि "न्यायिक अधिकारी और न्यायालय के कर्मचारी सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को फॉरर्वड, लाइक, डिसलाइक और उन पर कमेंट कर रहे हैं जो न केवल निंदनीय और अपमानजनक हैं, बल्कि सनसनीखेज भी हैं। वे उन मामलों पर सोशल मीडिया में राय व्यक्त करते हैं, जिनसे उन्हें कोई सरोकार नहीं है।" ...

(COVID-19) सीआरपीसी की धारा 167(2) के नियम (2) के तहत पाबंदी के बाद भी मजिस्ट्रेट असाधारण पर‌िस्थितयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए अभियुक्त की पहली रिमांड अधिकृत कर सकता हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि मजिस्ट्रेट COVID-19 के मद्देनजर असाधारण परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार किसी आरोपी की रिमांड को अधिकृत कर सकता है। न्यायालय ने आदेश में कहा है: "... एक बहुत ही असाधारण मामले में, जहां विद्वान मजिस्ट्रेट का विचार है कि एक गंभीर आशंका है कि अभियुक्त नॉवेल कोरोना वायरस (COVID 19) से संक्रमित हो सकता है और इसलिए, स्वास्थ्य अभ्यास का अनुकरण करने के उद्देश्य से, अभियुक्तों को पहली बार शारीर‌िक रूप से कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने से बचा...