''पुलिस परिस्थिति को ठीक से संंभालने मेंं विफल रही''- घर भेजने में हुई देरी के कारण उपद्रव करने के मामले में गिरफ्तार प्रवासी श्रमिकों को गुजरात हाईकोर्ट ने दी जमानत

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन 25 प्रवासी श्रमिकों को जमानत दे दी है, जिनको राजकोट में 17 मई को पुलिस कर्मियों के साथ हुई झड़प के बाद कथित तौर पर हत्या और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में वापिस भेजने में हुई देरी के चलते यह उपद्रव हुआ था।न्यायमूर्ति गीता गोपी की पीठ ने इस बात की सराहना की है कि इस मामले में दायर शिकायत में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि ''प्रवासी मजदूरों की भावनाएं मौजूदा स्थिति के कारण हर समय उच्च स्तर पर थी'' और ''वे अपने...

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बहुसंख्यकवादी भावना के आगे घुटने टेक दिए, संविधान की रक्षा करने में विफल रहाः सीनियर एडवोकेट दिनेश द‌िवेदी

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने कहा है कि अयोध्या मामले में बहुसंख्यकवाद विरोधी भावना की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट विफल रहा। लाइवलॉ की ओर से आयोजित एक वेब‌िनार में, जिसका विषय था, "न्यायालय और संवैधानिक मूल्य" बोलते हुए दिनेश द्व‌िवेदी ने कहा, "आम तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और बहुसंख्यकवाद विरोधी भावना की रक्षा की है। मेरा स्पष्ट विचार है कि एकमात्र समय जब सुप्रीम कोर्ट बहुंसख्यकवाद विरोधी भावना की रक्षा करने में विफल रहा, वह तब था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद...

नागरिकों को यह जानने का अधिकार कि वस्तुओं का उत्पादन कहां हुआ है': ई-कॉमर्स के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुएं कहां से आई हैं यह बताने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मांग की गई है कि वेब पोर्टल/ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाली सभी वस्तुओं का निर्माण कहां हुआ है इस बारे में जानने के उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला ने याचिका पर भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालाय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर इसका जवाब 29 जुलाई तक देने को कहा है। यह याचिका वक़ील यतिन सोनी ने दायर की है और अदालत से उन वस्तुओं की...

अगर पीड़ित बच्चा एससी/एसटी से है तो POCSO विशेष अदालत एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई कर सकती है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस बच्चे के ख़िलाफ़ अपराध हुआ है,यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 (POCSO) कोर्ट के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत इस मामले की सुनवाई का अधिकार समाप्त नहीं होते। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने पुणे के 21 साल के एक युवक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा। इस युवक पर एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप है। नवंबर 2019 में इस घटना के बाद लड़की की मां ने इस मामले...

सीएए विरोधी प्रदर्शन के आरोपी पर पुलिस ने लगाया है डकैती का चार्ज, गुजरात हाईकोर्ट ने हटाने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार सतीश प्रवीणभाई वंसोला के खिलाफ डकैती के आपराधिक आरोप को हटाने से इनकार कर दिया। उन्हें पिछले साल द‌िसंबर में गिरफ्तार ‌किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक के अनुरोध के बाद वंसोला के खिलाफ प्राथमिकी में डकैती का आरोप जोड़ा गया था। वंसोला पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक राज्य परिवहन बस की चाबी जबरन ले ली थी। कर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन बस की चाबियों की चोरी के दौरान, याचिकाकर्ता ने...

क्या शादी करने का वादा तोड़ना बलात्कार है? सवाल यह है कि आरोपी क्या वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए झूठा वादा किया? : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 (2)(n) और 506 के तहत आरोपी व्यक्ति की गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करने के हर वादे को तोड़ना बलात्कार नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने अपने फ़ैसले में कहा, "इस तरह के मामले में जिस प्रश्न पर ग़ौर किया जाना है वह यह कि आरोपी क्या वास्तव में पीडिता से शादी करना चाहता था, उसकी मंशा गलत थी और उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए झूठा वादा किया था।" अदालत ने कहा, "अगर साक्ष्य प्रथम दृष्टया इस बात की...

संवैधानिक मूल्य और बहुमत की राय एक ही नहीं हैंः जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ज‌स्ट‌िस कुरियन जोसेफ ने, लाइवलॉ की ओर से आयोजित वेब‌िनार, जिसका विषय ‌था, "न्यायालय और संवैधानिक मूल्य", में कहा है कि, "न्यायाधीशों को संविधान की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। हम कभी-कभी विफल हो जाते हैं क्योंकि हम संवैधानिक स्तर पर वस्तुनिष्ठ के बजाय व्यक्तिनिष्ठ स्तर पर संवैधानिक हो जाते हैं।" वेब‌िनार में ज‌स्ट‌िस कुरियन जोसेफ के अलावा, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा और दिनेश द्विवेदी भी मौजूद थे। संचालन...

विधवा का पुनर्विवाह मोटर दुर्घटना मुआवजा के निर्धारण के लिए निर्णायक कारक नहीं : केरल हाईकोर्ट

“विधवा के फिर से विवाह कर लेने पर उसके पूर्व पति के परिजनों से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेने की सदियों पुरानी अवधारणा अब बीते जमाने की कहानी हो रही है।”

पत्नी की तरह रहने वाली महिला को नहीं किया जा सकता भरण पोषण से वंचित : त्रिपुरा हाईकोर्ट

"ऐसी महिला को सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार है न कि निराश्रित के रूप में।"

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई, कहा, यह अनुच्छेद 21A के खिलाफ

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार का ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 और 21A के तहत दिए गए जीवन और शिक्षा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है। चीफ जस्टिस अभय श्रीनाथदास ओका और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने टिप्‍पणी की, "प्रथम दृष्टया हम मानते हैं कि 15 जून और 27 जून के दोनों आदेश, संविधान के अनुच्छेद 21 और 21 ए के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।" कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत सरकार द्वारा पारित...

तमिलनाडु में 11 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने DMK की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने DMK नेता आर सक्करापानी द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे 2017 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले 11 विधायकों की अयोग्यता याचिका पर तुरंत फैसला करें। याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने नोटिस जारी किया। हालांकि, उन्होंने दलीलें सुनने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल...

दिल्ली कोर्ट ने तबलीगी जमात घटना से संबंधित 122 मलेशियाई नागरिकों को दी जमानत, प्ली बार्गेनिंग के अनुरोध पर सुनवाई के लिए तैयार

साकेत कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तब्लीगी जमात घटना से संबंधित 122 मलेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी है। इन सभी पर वीजा की शर्तों और सरकार द्वारा COVID19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए नियमों का का उल्लंघन करने करने का आरोप है।सीएमएम गुरमोहिना कौर ने सभी मलेशियाई नागरिकों को जमानत देते हुए कहा है कि प्रत्येक को 10,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। साथ ही उनके प्ली बार्गेनिंग या अपराध स्वीकार करने के अनुरोध को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक के पास भेज दिया है...

दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, COVID-19 संकट से निपटने के लिए 16,448 वकीलों को दी गई 5000 रुपए की वित्तीय मदद

दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि COVID-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 16,448 वकीलों की वित्तीय सहायता के मद में कुल 8.22 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक वकील को 5,000 रुपए की मदद की गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दरमियान यह जानकारी दी गई। याचिका में एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट को COVID-19 के मद्देनजर वित्तीय संकट से जूझ रहे वकीलों की आर्थ‌िक मदद करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। ...

[धारा 173 सीआरपीसी] पुलिस एक अभियुक्त के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर कर सकती है और दूसरे के खिलाफ आगे जांच कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि जांच अधिकारी को एक से अधिक अभियुक्तों से जुड़े अपराध में जांच आगे बढ़ाने और पकड़े गए आरोपी के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति है। उसे फरार आरोपी के गिरफ्तार होने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मामले में पिता-पुत्र की एक जोड़ी पर अपराध का आरोप लगाया गया था। बेटे के फरार होने के बाद, मामले में एक आरोपी, पिता के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324 और 341 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया; आरोपपत्र में...

नुक्कड़ों पर विवाद निपटारे की प्रवृत्ति 'कानून के शासन' के विरुद्ध : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि विवादों का निपटारा खुद ही गली-चौराहों पर कर लेने की प्रवृत्ति 'कानून का शासन' स्थापित करने का लक्ष्य हासिल करने तथा सभ्य समाज के निर्माण के उद्देश्यों की पूर्त्ति के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने यह टिप्पणी उन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए की, जिन्होंने कथित रूप से बीच सड़क पर लड़ाई की थी, जिसके कारण शिकायतकर्ताओं को गम्भीर चोट पहुंची थी। आरोपियों के खिलाफ कुछ शिकायतें दर्ज करायी गयी थीं। राज्य...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को एक क़ैदी को बीए की ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के लिए सभी ज़रूरी गैजेट उपलब्ध कराने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को बीए की ऑनलाइन परीक्षा देने के इच्छुक एक क़ैदी को इसके लिए आवश्यक सभी ज़रूरी गैजेट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने क़ैदी को अंतरिम ज़मानत देने की बजाय उसे जेल में ही सारी ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर एक ज़मानत आवेदन पर दिया गया जिसमें 45 दिन के अंतरिम ज़मानत की मांग की गई थी ताकि क़ैदी बीए प्रोग्राम की अपनी मुख्य परीक्षा में बैठ सके। यह परीक्षा 10 जुलाई...

'ग्लो एंड हैंडसम' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचयूएल को इमामी के ख़िलाफ़ दी अंतरिम राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एकपक्षीय फ़ैसले में एचयूएल को इमामी के ख़िलाफ़ अंतरिम राहत देते हुए इमामी को 'ग्लो एंड हैंडसम' ट्रेडमार्क के प्रयोग के लिए एचयूएल के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की क़ानूनी कार्रवाई करने से फिलहाल रोक दिया है। कोर्ट ने वादी को इसके लिए एक सप्ताह का लिखित नोटिस भी नहीं दिया। न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला ने एचयूएल की याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की और वादी की पैरवी वक़ील हीरेन कामोद ने की। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष इमामी की ओर से अख़बारों में जो बयान दिए गए हैं...

अपवाद के रूप में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने की ओपन कोर्ट में सुनवाई, बच्चे के लगाव को देखते हुए उसकी मां को कस्टडी सौंपी

अपवाद के रूप में एक मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अधीनस्थ अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया है ,जिसमें एक तीन साल के बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंपने की अनुमति दे दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि बच्चे का वात्सल्य व लगाव अपनी मां से ज्यादा है।न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा, ''हालांकि, यह अदालत केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है,परंतु इस मामले को एक अपवाद के रूप में लेते हुए इसकी सुनवाई ओपन या खुली कोर्ट में की गई...

CBSE ने COVID-19 के कारण हुई शैक्षणिक हानि के मद्देनज़र पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए कक्षा 9 से कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, "सीखने की उपलब्धि के महत्व को देखते हुए, मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए सिलेबस को 30% तक तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है।" सीबीएसई के निदेशक (शिक्षाविद) डॉक्टर जोस इमैनुअल ने कहा कि "देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे स्वास्थ्य आपातकाल के साथ-साथ...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, "COVID योग प्रोटोकॉल" बनाने और टीवी पर प्रसा‌रित करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय आयुष मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह, मधुमेह, बुखार, संक्रमण, हृदय संबंधी, श्वसन और पाचन संबंधी अधिकांश सामान्य बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कस्टमाइज्‍़ड योग प्रोटोकॉल के अलावा, लोगों में COVID प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए मानका योग प्रोटोकॉल विकसित करे। भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में, आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को "COVID योग प्रोटोकॉल"...